काठमाडौं - सरकारले बरिष्ठताको सिद्धान्तलाई आधार बनाएर सचिव सुमन अर्याललाई नेपाल सरकारको मुख्य सचिवमा नियुक्त गरेको छ। तथ्यांक क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका अर्याल बरिष्ठ सचिवको दोस्रो बरियातमा रहेका थिए।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सोमबार अर्याललाई मुख्य सचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। यो नियुक्तिसँगै सरकारले विवादास्पद र विवादरहित दुवै किसिमका नियुक्तिमा बरिष्ठताको सिद्धान्तलाई नै प्राथमिकता दिने आफ्नो अडानलाई थप बलियो बनाएको छ। सुमन अर्यालको करियर मुख्यतः तथ्यांक क्षेत्रसँग जोडिएको छ। तत्कालीन तथ्यांक विभाग पछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गत ल्याइएपछि उनी राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रमुखको रूपमा लामो समय काम गरेका थिए।
तथ्यांक क्षेत्रमा आफ्नो विशेषज्ञता स्थापित गर्दै उनले विभिन्न तहका जनगणना, सर्वेक्षण र तथ्यांक सङ्कलनका महत्वपूर्ण कामहरूको नेतृत्व गरेका थिए। देशको विकास योजना र नीति निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने तथ्यांकीय आधार तयार गर्न उनको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
बहुआयामिक अनुभव
अर्यालको कार्यक्षेत्र तथ्यांकमा मात्र सीमित रहेन। उनले अर्थमन्त्रालय मातहतको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा समेत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेर काम गरेका छन्। यस क्षेत्रमा काम गर्दा उनले सार्वजनिक खर्चको लेखापरीक्षण, वित्तीय अनुशासन र जवाफदेहिताका विषयमा गहन अनुभव हासिल गरेका थिए।
विभिन्न मन्त्रालय र विभागमा काम गर्दै उनले निजामती सेवाको विविध पक्षहरूको बुझाइ विकास गरेका छन्। यस्तो बहुआयामिक अनुभवले उनलाई मुख्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्न थप सक्षम बनाएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
बेदाग छवि
निजामती सेवामा अर्याल बेदाग अधिकारीका रूपमा चिनिन्छन्। उनको विरुद्ध कुनै गम्भीर गुनासो वा भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छैन। काममा इमान्दार र पेशागत रूपमा प्रतिबद्ध रहने उनको छविले नयाँ जिम्मेवारीमा विश्वसनीयता थपेको छ। सहकर्मीहरूका अनुसार अर्याल नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म सबै चरणमा पारदर्शिता कायम गर्ने प्रयास गर्छन्। उनको यो गुणले निजामती सेवामा उनलाई सम्मानित स्थान दिलाएको छ।
सरकारले यस अघि नेपाल प्रहरी प्रमुख नियुक्तिमा पनि बरिष्ठताको आधार अपनाएको थियो। मुख्य सचिव नियुक्तिमा पनि सोही सिद्धान्तलाई निरन्तरता दिइएको छ। यसले महत्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्ति गर्दा सरकारले बरिष्ठतालाई प्राथमिकता दिने नीतिगत स्पष्टता देखाएको छ। राजनीतिक हस्तक्षेप र पक्षपातको आरोपबाट बच्न बरिष्ठताको सिद्धान्त प्रभावकारी हुने निजामती सेवा विज्ञहरू बताउँछन्। यसले निजामती कर्मचारीहरूमा आफ्नो पालो आउने निश्चितता र मनोबल कायम गर्न मद्दत पुग्छ।
विवादरहित नियुक्ति
मुख्य सचिव जस्तो संवेदनशील पदमा नियुक्ति प्रायः विवादको घेरामा पर्ने गरेको छ। तर यस पटकको नियुक्तिमा बरिष्ठताको आधारलाई स्पष्ट रूपमा अपनाइएकाले विवाद हुने सम्भावना न्यून छ। सरकारले यसमार्फत आफूलाई विवादरहित स्थितिमा उभ्याएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार महत्वपूर्ण पदहरूमा योग्यता र बरिष्ठता दुवैलाई सन्तुलन गर्नु आवश्यक हुन्छ। अर्यालको नियुक्तिले दुवै मापदण्ड पूरा गरेको देखिन्छ।
मुख्य सचिव सरकारको सबैभन्दा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हुन्। उनले सम्पूर्ण निजामती सेवाको नेतृत्व गर्नुका साथै सरकारी नीति कार्यान्वयनमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। मन्त्रालयहरूबीच समन्वय स्थापना गर्ने, सेवा प्रवाह सुधार गर्ने र सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी पनि मुख्य सचिवको हो।
अर्यालले यो जिम्मेवारी सम्हाल्दा तथ्यांकमा आधारित नीति निर्माण र वित्तीय अनुशासनमा जोड दिने अपेक्षा गरिएको छ। उनको नेतृत्वमा सरकारी सेवा प्रवाहमा सुधार र पारदर्शितामा वृद्धि हुने आशावादी दृष्टिकोण व्यक्त गरिएको छ।
आगामी चुनौती
मुख्य सचिवको पदमा पुगेपछि अर्याल अघि धेरै चुनौतीहरू छन्। निजामती सेवा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा सुधार र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर वृद्धि जस्ता प्रमुख एजेन्डाहरू छन्। संघीय संरचनामा तीनवटै तहको सरकारबीच समन्वय स्थापना गर्नु पनि महत्वपूर्ण चुनौती हो। यस्तै, डिजिटलाइजेसनमार्फत सेवा प्रवाहलाई सहज र पारदर्शी बनाउनु, कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गर्नु र प्रशासनिक संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनु पनि प्राथमिकताका क्षेत्रहरू हुन्।
निजामती सेवा सुधार विज्ञहरूका अनुसार अर्यालको तथ्यांकीय पृष्ठभूमि र अनुभवले नीति निर्माणलाई थप प्रभावकारी बनाउन सक्छ। उनको नेतृत्वले निजामती सेवामा नयाँ ऊर्जा र दिशा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
