काठमाडौं। सर्वसाधारणलाई लाग्न सक्छ, बैंकबाट स्वीकृत भएको कर्जा उपयोग गरेपछि सोही बराबरको मात्र शुल्क तथा ब्याज तिर्नुपर्छ। तर, वास्तविकतामा बैंकले ऋणीसँग उपयोग नगरेको कर्जाको पनि शुल्क लिने गरेको पाइन्छ। त्यो पनि नियामक निकायको अनुमतिमा।
नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकले स्वीकृत गराए पनि उपयोग नगरेको ऋणको अतिरिक्त शुल्क 'ऋण प्रतिबद्धता शुल्क' अर्थात् 'लोन कमिटमेन्ट फी' लिने गरेको हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्त बाहेक)ले कर्जा प्रवाह गर्दा सेवा शुल्क, अग्रिम भुक्तानी शुल्क र प्रतिबद्धता शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ।
यी शुल्कलाई बैंकहरूले प्रशासनिक शुल्कको दायराभन्दा बाहिर राख्दै कोषको लागत र स्रोत व्यवस्थापनको तर्क दिने गरेका छन्। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नियामकले यस्तो शुल्कलाई सर्तसहित वैधानिकता प्रदान गरेको छ। यसले उपयोग नगरिएको ऋणको समेत शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता ग्राहकमाथि परेको छ।
सेवा शुल्क भनेको बैंकले कर्जा प्रक्रिया सुरु गरेसँगै लिने प्रशासनिक शुल्क हो। अग्रिम भुक्तानी शुल्क भनेको निर्धारित समयभन्दा अगावै सम्पूर्ण कर्जा भुक्तानी गरेवापत तिर्नुपर्ने शुल्क हो। यो दुवै शुल्क ग्राहकले बैंकबाट कर्जा लिनुअघि र कर्जा चुक्ता गर्ने अवस्थामा लाग्छ। तर, ग्राहकले यतिसम्म आवश्यक पर्न सक्छ भनेर कर्जा आवेदन गरेर स्वीकृत भएपछि आवश्यक नपरेको खण्डमा नचलाएको कर्जाको समेत बैंकहरूले शुल्क लिन्छन्। जसलाई 'प्रतिबद्धता शुल्क' भनिन्छ।
ओभर ड्राफ्ट कर्जामा कमिटमेन्ट फी
यस्तो शुल्क बैंकहरूले 'ओभरड्राफ्ट' आवधिक कर्जामा लिन्छन्। ओभरड्राफ्ट कर्जा भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई प्रदान गर्ने एक प्रकारको अल्पकालीन, नवीकरण योग्य कर्जा सुविधा हो। बैंकमा आफ्नो खातामा पैसा नहुँदा वा पर्याप्त रकम नभए पनि बैंकले तोकेको निश्चित सीमासम्म रकम निकाल्न पाउने सुविधालाई ओभर ड्राफ्ट भनिन्छ।
राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनको वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी व्यवस्थाको ८ नम्बर बुँदा (छ)मा बैंकले ग्राहकसँग कति कमिटमेन्ट फी लिन पाउने भनेर उल्लेख छ।
कर्जा दिने र लिने निश्चित भइसकेपछि सोहीअनुसारको तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुँदा नियामकले बैंकहरूलाई यस्तो शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेल बताउँछन्। 'ओडी जस्ता प्रकृतिमा बैंकले कर्जा स्वीकृत गरेपछि ग्राहकले जुनसुकै बेला माग्न आउन सक्ने भएकाले रकम छुट्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ,' राष्ट्र बैंक प्रवक्ता पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, 'त्यसैले ग्राहकले प्रयोग नगरे पनि बैंकले ग्राहकका लागि रिजर्भ गरेर राखेको पैसामा निश्चित कमिटमेन्ट चार्ज लिन सक्छ। तर, त्यसमा अत्यधिक लिएको विषयमा भने राष्ट्र बैंकले निरीक्षणको क्रममा हेर्न सक्छ।'
यस्तो शुल्क राष्ट्र बैंकले कति लिन पाउने भनेर उल्लेख गरेको छ। यद्यपि बैंकले शुल्क लिनुपर्यो भने पनि त्यो कुरा बैंकको अफर लेटरमा स्पष्ट रूपमा खुलाएर लेखिएको हुनुपर्ने उनले बताए।
नियामकीय व्यवस्था
राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनको वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी व्यवस्थाको ८ नम्बर बुँदा (छ)मा बैंकले ग्राहकसँग कति कमिटमेन्ट फी लिन पाउने भनेर उल्लेख छ। 'ग्राहकले आफ्नो स्वीकृत कर्जा सीमाको वार्षिक औसत ६० प्रतिशतभन्दा कम रकम उपयोग गरेमा कम हुने रकममा मात्र निश्चित दरले प्रतिबद्धता शुल्क लिन सकिने छ (जस्तै, औसतमा ३५ प्रतिशत मात्र उपभोग गरेको भए उपभोग नगरेको २५ प्रतिशतमा मात्र प्रतिबद्धता शुल्क लिने)। यस्तो शुल्क अग्रिम रूपमा लिन पाइने छैन। आवधिक कर्जाको हकमा स्वीकृत कर्जा सीमाभन्दा कम उपयोग गरेको अवस्थामा उपयोग नगरेको रकममा मात्र एक पटकका लागि प्रतिबद्धता शुल्क लिन सकिने छ।' नियामकीय प्रावधानअनुसार ओभर ड्राफ्टमा ब्याज चलाएको रकममा मात्र लाग्छ।
उदाहरण- यदि, तपाईंको ओभर ड्राफ्ट सीमा १ करोड रुपैयाँ छ। तर तपाईंले त्यसमध्ये २५ लाख रुपैयाँ मात्र चलाउनुभयो भने ब्याज २५ लाख रुपैयाँमा मात्र लाग्छ। बाँकी ७५ लाख रुपैयाँमा ब्याज लाग्दैन। तर, यो ऋणीले नचलाएको ७५ लाख रुपैयाँमा भने बैंकले आफ्नो मनलाग्दी 'कमिटमेन्ट फी' लिइरहेका छन्।
प्रशासनिक शुल्कको सीमा
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले ग्राहकसँग लिन पाउने प्रशासनिक शुल्कको अधिकतम सीमा तोकेको छ। स्वीकृत हुने कर्जाको वाणिज्य बैंकहरूले ०.७५ प्रतिशत, विकास बैंकहरूले १ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूले १.२५ प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने राष्ट्र बैंकद्वारा जारी एकीकृत निर्देशनमा व्यवस्था छ।
ऋण प्रयोग नगर्दा पनि शुल्क तिर्नुपर्दा ग्राहकलाई अतिरिक्त आर्थिक भार पर्न जान्छ। खास गरी, व्यवसाय वा परियोजना सुरु हुन ढिलाइ भयो र रकम प्रयोग भएन भने ग्राहकले उपयोग नै नगरेको रकमको शुल्क तिर्नुपर्छ।
तर, राष्ट्र बैंकले प्रतिबद्धता शुल्क भने कति प्रतिशत उपयोग नभएको कर्जामा लिन पाउने भनेर उल्लेख गरे पनि त्यसमा कति प्रतिशतसम्म लिन पाउने भनेर स्पष्टसँग उल्लेख गरेको छैन। त्यसैले बैंकहरूले न्यूनतम ०.१५ प्रतिशतदेखि अधिकतम २ प्रतिशतसम्म लिने गरेको पाइन्छ।
ऋण प्रयोग नगर्दा पनि शुल्क तिर्नुपर्दा ग्राहकलाई अतिरिक्त आर्थिक भार पर्न जान्छ। खास गरी, व्यवसाय वा परियोजना सुरु हुन ढिलाइ भयो र रकम प्रयोग भएन भने ग्राहकले उपयोग नै नगरेको रकमको शुल्क तिर्नुपर्छ।
बैंकर्सको अभिमत
हाल प्रतिबद्धता शुल्कका लागि राष्ट्र बैंकले तोकेको स्पष्ट सीमा छैन। यसले गर्दा बैंकहरूले अत्यधिक शुल्क लगाइरहेको एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बताउँछन्। 'राष्ट्र बैंकले कतिमा लगाउन पाउने त भनेको छ। तर कति लगाउने भनेको छैन। त्यसैले यस्तो शुल्क बैंकहरूले ग्राहकअनुसार फरक पारिरहेका हुन्छन्,' ती बैंकर्सले क्यापिटल नेपालसँग भने, 'शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेपछि त्यसमा पारदर्शिता आउने गरी कति लिन पाउने भन्ने स्पष्ट नीति हुनुपर्छ। अन्यथा यसले पनि बैंकिङ क्षेत्रमा बेथिति ल्याउँछ।'
बैंकहरूले कोषलाई तयार राख्दा हुने लागतको कारण यो शुल्क लिनु उचित भए पनि ऋणीहरूलाई अनुचित भार पर्न नदिन राष्ट्र बैंकले छिट्टै अधिकतम सीमा तोक्न आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ।
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका लागि अधिकतम सेवा शुल्क ०.७५ प्रतिशत तोकेको हुँदा केही बैंकहरूले त्यसैमा गणना गरेर उपयोग नभएको कर्जामा ०.१५ प्रतिशतसम्म कमिटमेन्ट फी लिन्छन्। तर, यो सीमा नियामकले स्पष्टसँग उल्लेख गरेको छैन। जस कारण केही बैंकहरूले ०.१५ प्रतिशतभन्दा बढी पनि यस्तो चार्ज लिइरहेका छन्। त्यसैले राष्ट्र बैंकले 'लोन कमिटमेन्ट फी'लाई प्रशासनिक शुल्कबाट छुट्टै राखेर यसको अधिकतम दर स्पष्ट रूपमा तोकेको एउटा सीधा सर्कुलर जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ।
केही बैंकले नलिने
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन कुमार दाहालसमेत केही बैंकहरूले यस्तो शुल्क नलिने बताउँछन्। 'म बैंकिङ क्षेत्रमा हुँदा कार्यरत संस्थामा यस्तो फी हुँदैन थियो। यो शुल्क लिने/नलिने र यसको दर कस्टमर र बैंकबीचको मोलमोलाइमा फरक पर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। यस्तो शुल्कको पारदर्शिता हुन आवश्यक छ। तर, यो शुल्क बैंकले भने लिन पाउने शुल्क नै हो,' उनले भने।
बैंकले ग्राहकका लागि छुट्याएको रकमलाई अन्य नाफामूलक कर्जामा लगानी गर्न पाउँदैन। कर्जा स्वीकृत भएको तर उपयोग नभएको रकमलाई बैंकले आफ्नो तरलता व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ।
उनका अनुसार ग्राहकले लिन्छु भनेर लिएको ओडी लिमिटबाट जुन समयमा पनि पैसा निकाल्न सक्ने हुँदा त्यसमा बैंकहरूले केही शुल्क लिनु स्वाभाविक हो। जब कुनै बैंकले ग्राहकलाई ऋण स्वीकृत गर्छ। बैंकले उक्त रकम ग्राहकका लागि जतिखेर पनि उपलब्ध गराउन 'स्ट्यान्ड-बाई' अवस्थामा राख्नुपर्छ। बैंकले उक्त रकमलाई अन्य नाफा हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउँदैन।
ग्राहकसँग निक्षेपवापत लिएको पैसा ऋणीका लागि छुट्याएर राख्दा पछि उपयोग नभएको अवस्थामा सोही लागत बराबरको पैसा बैंकले ऋणीसँग कमिटमेन्ट फीवापत लिन्छन्। मैले यति पैसा छुट्याएर राख्नुपर्यो, तपाईंले चलाउनुभएन, त्यस कारण त मेरो लागत छ नि भनेर लिने एउटा तर्क बैंकहरूको हो।
बैंकले ग्राहकका लागि छुट्याएको रकमलाई अन्य नाफामूलक कर्जामा लगानी गर्न पाउँदैन। कर्जा स्वीकृत भएको तर उपयोग नभएको रकमलाई बैंकले आफ्नो तरलता व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ। ग्राहकले जुनसुकै बेला तानेर लैजान सक्ने सम्भावनाले उक्त कोषलाई उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्न डराउँछ। जसले बैंकको नाफा घटाउँछ।
कमिटमेन्ट फी नहुँदा ऋणीहरूले आवश्यकताभन्दा ठूलो कर्जा सीमा स्वीकृत गराएर 'ब्याकअप'को रूपमा राख्न सक्छन्। जसले गर्दा वास्तविक आवश्यकता भएका अन्य ग्राहकहरूले कर्जा पाउन गाह्रो हुन्छ। समग्र संशाधनको दुरुपयोग हुन्छ।
निष्कर्ष
यद्यपि, यस्तो शुल्कले नियामकको स्वीकृतिले बैंकहरूको नाफा र जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग पुगे पनि, यसको उचित कार्यान्वयन र अनुगमन नगरेमा यो शुल्क ग्राहकमाथि अन्यायको अर्को स्रोत बन्न सक्छ।
