काठमाडौं। राष्ट्र बैंकको तीन वर्षयताको नियमनले बैंकिङ क्षेत्रबाट उच्च दक्ष जनशक्ति (हाइ क्वालिफाइड) पलायन हुने जोखिम बढेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका व्यवस्थापनको बागडोर सम्हाल्ने व्यक्तिको तलबभत्ता नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन वर्षदेखि ‘फ्रिज’ गरिराख्दा समस्या सिर्जना हुन थालेको हो।
राष्ट्र बैंकले २०७९ फागुन ३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समिति अध्यक्षहरूलाई पत्राचार गर्दै निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो। उक्त समय राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख रहेका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूको तलबभत्ता तथा सुविधा पुनरवलोकन सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको हुँदा अर्को निर्णय नहुँदासम्म तलबभत्ता र सुविधा वृद्धि नगर्न भन्दै पत्राचार गरेका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७७ को मौद्रिक नीतिमै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत उच्चपदस्थ कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरिने उल्लेख थियो। त्यसयता राष्ट्र बैंकले इजाजतप्रत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओको तलबबारे अध्ययनमै समय व्यतीत गरिरहेको छ। यसबीच धेरै सीईओहरूको करार अवधि नवीकरण भयो तर, तलबभत्ता पुरानै राखिएको छ।
पुनरवलोकन अध्ययनमै पाँच वर्ष बित्यो
राष्ट्र बैंकले २०६७ मा डा. युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा मार्गदर्शन ल्याएर ‘खुला बजार अर्थतन्त्र’विरुद्ध सीईओको तलबमा अंकुश लगाउने मार्गदर्शन जारी गरेका थिए। उनले ‘बैंक/वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीको तलबभत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी मार्गदर्शन’ जारी गरे।
सोही मार्गदर्शनलाई समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक अध्ययन भइरहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन्। तलब–भत्ता र कार्यसम्पादनबीचको सम्बन्धलाई पुनरवलोकन र पारिश्रमिक निर्धारण वैज्ञानिक बनाउन आवश्यक हुँदा सो कदम चालिएको उनी बताउँछन्।
‘२०६७/६८ मा बनेको मार्गदर्शन पुरानो भइसकेको र अहिले बैंकहरूको आकार र व्यवसाय धेरै बढेकाले यसलाई समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको हुँदा अध्ययन भइरहेको छ,’ राष्ट्र बैंक प्रवक्ता पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अध्ययन जारी छ। यो अध्ययन विभिन्न पक्षहरू बैंकको आकार, कर्मचारी खर्च, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, कार्यसम्पादन, आदिमा केन्द्रित छ। यसलाई चाँडै टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमा राष्ट्र बैंक स्पष्ट छ र अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा नयाँ मार्गदर्शन छिट्टै सार्वजनिक हुन्छ।’
उनका अनुसार नयाँ व्यवस्थामा पनि ब्यालेन्स सिटको आकार, कुल कर्मचारी खर्चको निश्चित प्रतिशतको सीमा आदिलाई आधार मानेर तलब निर्धारण गर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरिनेछ। यही अध्ययन भइरहेको कारणले राष्ट्र बैंकले कार्यसम्पादनमा आधारित भत्तालाई भने १० प्रतिशतसम्म बढाउन रोकिएको छैन। तर, कुनै आधारबिना ‘यति रकम थपिदिऊँ’ भन्ने प्रकारका निर्णयमा भने रोक लगाइएको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओहरूको तलब–भत्ता अत्यधिक उच्च भएको र तल्लो तहका कर्मचारीको तुलनामा ठूलो खाडल (ग्याप) देखिएको भन्दै संसद् र सर्वसाधारणबाट समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ। अर्थतन्त्र समस्यामा परेको र सरकारले समेत खर्च तथा तलब–भत्ता वृद्धि नगर्ने नीति लिएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले तलब वृद्धि गर्न अनुमति दिँदा समाजमा सीईओहरू र बैंकप्रति नकारात्मक भावना फैलिन सक्ने जोखिम देखेर उक्त निर्णय लिएको पौडेल बताउँछन्।
खुला बजार अर्थतन्त्रविरुद्ध नियामक
राष्ट्र बैंकले सीईओको तलब नियन्त्रण गर्ने प्रयास आजको होइन। तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले २०६७ मा मार्गदर्शन ल्याएर सीईओको तलबमा कर्मचारी खर्चको ५ प्रतिशत वा कुल सम्पत्तिको ०.०२५ प्रतिशतको सीमा तोकेका थिए। तर, सो नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन। खतिवडाले बनाएको मार्गदर्शन उनीपछिका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले कार्यान्वयनमा रोक लगाए।
‘बैंकिङ सेक्टरको तलब वृद्धि हुनुपर्छ। बैंकिङ सेक्टरको जनशक्ति पलायन हुन दिनु हुँदैन भन्ने मेरो बेलामा भएको हुनाले हामीले एक किसिमले फ्री नै छाडिदिएका थियौं,’ पूर्वगभर्नर डा. नेपालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘म आएको बेला तिमी काम गर, बैंकिङ सेक्टर राम्रो हुनुपर्छ र दक्षमा जो एक्सपर्ट छ, एक्सपर्टले आफ्नो योग्यता अनुसार तलब पाउनुपर्छ’ भन्नेमा थिएँ। त्यसैले सिइओको तलबमा लगाइएको सीमालाई खुला छोडेको थिए। मैले छोडेपछि फेरि सुरु गरियो।’
विश्वव्यापी रुपमा नै बैंकिङ सेक्टरमा काम गर्ने कर्मचारीले संसारभरि सबभन्दा धेरै नै तलब खान्छन्। बैंकिङ क्षेत्र धेरै जोखिममा काम गर्नु पर्ने क्षेत्र र यहाँ मिहिनेत पनि उत्ति नै गर्नुपर्ने भएका हुँदा यो क्षेत्रमा उच्च दक्षता भएको कर्मचारी आवश्यक पर्छ। हाइस्किल्ड मेनपावरलाई अमेरिका अष्ट्रेलियालगायतका विकसित राष्ट्रहरूले भिषा दिएर सपरिवार नै लगिरहेका हुन्छन्। तर, नेपालमा यस्ता मेनपावर आवश्यक पर्ने क्षेत्रमध्येको बैंकिङमा नियामकले तलबभत्तामा नै अंकुश लगाउँदा ती जनशक्ति पलायन हुने पूर्वगभर्नर डा. नेपाल बताउँछन्।
‘राष्ट्र बैंकले तलब वृद्धिमा रोक लगाउँदा बैंकिङ क्षेत्रमा दक्ष, उच्च क्षमतावान् तथा राम्रो योग्यता भएका व्यवस्थापकलाई डिमोटिभेट गरेको छ। यसले गर्दा राम्रा प्रोफेसनल यस क्षेत्रमा नआउने वा भएकाहरू पलायन हुने जोखिम बढेको छ। पुनरवलोकनको पाटो धेरै लम्ब्याउनु राम्रो होइन, यसले वित्तीय क्षेत्र प्रति नै नकरात्मकता सिर्जना हुन्छ’, उनले भने।
तलब, भत्ता र सुविधालाई कार्यसम्पादनसँग जोडेर बढाउने आन्तरिक करार सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नपाउँदा सिईओहरूलाई आफ्नो पूर्ण क्षमतामा काम गर्न प्रेरणा कम भएको छ। यसले समग्र बैंकको उत्पादकत्वमा असर पर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
कोभिड–१९ को कारण देखाउँदै २०७७/२०७८ साल तत्कालिन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पुरानो मार्गदर्शनलाई पुनरावलोकन गर्ने भन्दै नयाँ व्यवस्था ल्याउने गृहकार्य गरे। उक्त समय मासिक ७ लाखको अंकमा सीमा तोक्ने विषयमा विवाद भएपछि आवश्यक अध्ययन गरेर मार्गदर्शन निर्माण गर्ने कुरा अघि बढेको थियो। त्यसपछि २०७९ फागुन ३ (महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकालमै पुनरवलोकनको अध्ययन चलिरहेको भन्दै तलब÷सुविधा तत्काल वृद्धि गर्न रोक लगाइयो।
अधिकारी २०८१ चैत २२ गते आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल समाप्त गरेर राष्ट्र बैंकबाट बिदा भए। २०८२ मंसिरमा आइपुग्दा गभर्नरमा डा. विश्व पौडेल छन्। उनले समेत बैंकको सीईओहरूको तलब भत्ता तथा सुविधालाई ‘फ्रिज’ को निर्देशनलाई निरन्तरता नै दिएका छन्। खुला बजार पक्षपाती यो निर्देशन नयाँ गभर्नर डा. विश्व पौडेल आएको ६ महिना बितिसक्दा पनि नयाँ मार्गदर्शन जारी हुन सकेको छैन।
महँगीमा सीईओको तलबभत्ता फ्रिज, सञ्चालकलाई काम गराउन समस्या
मुद्रास्फीति हरेक वर्ष बढिरहेको छ। राष्ट्र बैंकले लामो समयसम्म तलब वृद्धिमा रोक लगाउँदा सीईओ तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको वास्तविक आम्दानी घटेको छ। यसले उनीहरूको जीवनशैलीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने पूर्वबैंकर जनक राज शर्मा पौडेल बताउँछन्।
‘अध्ययन भइरहेको छ भन्दै ३ वर्षसम्म पनि कुनै नयाँ निर्देशिका वा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसक्नुले राष्ट्र बैंकको नियमनकारी क्षमता र निर्देशनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ,’ पूर्वबैंकर शर्माले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘सामान्य आर्थिक सिद्धान्तअनुसार, अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति बढिरहेको हुन्छ। यस हिसाबले आर्थिक स्थिति हेरेर र समयसापेक्ष रूपमा तलब समायोजन भइरहनुपर्छ भन्ने मान्यता हो।
राष्ट्र बैंकले तलब वृद्धिमा रोक लगाउँदा बैंकिङ क्षेत्रमा दक्ष, उच्च क्षमतावान् तथा राम्रो योग्यता भएका व्यवस्थापकलाई डिमोटिभेट गरेको छ। यसले गर्दा राम्रा प्रोफेसनल यस क्षेत्रमा नआउने वा भएकाहरू पलायन हुने जोखिम बढेको छ।
यदि सबैतिर तलब वृद्धि भइरहेको छ र महँगी बढिरहेको छ तर सीईओको तलब बढ्दैन भने, यसले उसको मोटिभेसन र कामप्रतिको प्रतिबद्धतामा नकारात्मक असर पार्ने उनको भनाइ छ। ‘लामो समयसम्म तलब रोकिँदा दक्ष र अनुभवी व्यक्तिलाई बैंकिङ क्षेत्रमा आकर्षित गर्न नसकिने वा दक्ष जनशक्ति पलायन हुने जोखिम रहन्छ’, उनले भने’
सीईओको पद पूर्णतयाः करारमा आधारित हुन्छ। यसकारण, तलब लगायतका सबै सेवा–सुविधाको निर्धारण करारका सर्तहरूले निर्देशित गर्छन्। सिईओको तलब निर्धारण राष्ट्र बैंकको नियमनकारी सीमाभित्र रहेर सञ्चालक समिति र सीईओको आपसी सहमतिमा हुनुपर्छ। नियमभित्र रहेर गरिएको सहमतिलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। तर, सोही सहमतिमा पनि नियामकले पुनरावलोकको नाममा लामो समयसम्म अड्काएर राख्न नहुने पुर्व बैंकर रत्नराज्य व्रजाचार्य बताउँछन्।
‘राष्ट्र बैंकको नियत जथाभावी वृद्धि नियन्त्रण गर्ने हो, सम्झौताअनुसार भएको तलबलाइृ होइन तर पनि पुनरावलोकनको प्रकृयालाई चाँडो टुङ्ग्याउँदा राम्रो हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सिईओहरूले नयाँ एग्रिमेन्ट गर्दा तलब वृद्धिको शर्तहरू स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ, किनकि करारको परिधिभित्र रहेर काम गर्न राष्ट्र बैंकले रोकेको छैन।’
तर, लामो समयको अनिर्णय आफैंमा खराब सुशासन भएकाले केन्द्रीय बैंकले यथाशीघ्र नयाँ मापदण्ड सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ।
आफू बढेको तलब बुझेर सीइओको तलब वृद्धि रोक्ने गभर्नर
तत्कातीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी २०७७ चैत २४ गतेदेखि २०८१ चैत २२ गतेसम्म राष्ट्र बैंकबाट कुल पौने ३ करोड रुपैयाँ बढी तलबभत्ताबापत बुझे। यसबीच उनको तलब नै १५ प्रतिशत बढीले वृद्धि भएको छ भने तलबसहित बैठक भत्ता र अन्य सुविधाबापत पाउने रकम ५० प्रतिशत बढीले वृद्धि भएको छ।
राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियमावली अनुसार गभर्नर र डेपुटी गभर्नरहरूको तलब हरेक वर्ष बढाउने तर आफ्नो नियमनमा रहेका बैंकहरूको सीईओको तलब वृद्धिमा लामो समयसम्म अंकुश लगाउनु न्यायचित हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठ्छ। कार्यसम्पादन उत्कृष्ट भए पनि नियामकको हस्तक्षेपका कारण तलब वृद्धि हुन नपाउँदा सिईओको व्यक्तिगत कार्यसम्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।
राष्ट्र बैंकले आफू नियमनकारी निकाय भएर पनि आफ्नै गभर्नर लगायतको तलब/भत्ता समयअनुसार बढाइरहने तर नियमन गर्ने संस्थालाई भने लामो समयसम्म रोक लगाउने कार्यले ‘नियमकप्रति नै नेगेटिभ धारणा’ विकास गराएको छ।
एउटा चिठीको भरमा लामो समयसम्म महत्वपूर्ण विषयलाई अल्झाइराख्दा बैंकिङ क्षेत्रमा नियमनकारी स्थिरता माथि प्रश्न उठेको छ। सिईओको पद पूर्णतया करार मा आधारित हुन्छ।
राष्ट्र बैंकको मुख्य चासो बिचमा आएर कन्ट्र्याक्टको मर्म मार्ने गरी जथाभावी तलब नबढाउनु मात्र हो। तर, लामो समयसम्म निर्देशनलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउँदा करारमा उल्लेख नभए पनि प्रदर्शन अनुसार काम गर्ने प्रेरणामाथि प्रहार भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यय बताउँछन्।
‘बैंक सञ्चालक समितिले सीईओको काम र व्यापारको बढोत्तरी हेरेर इन्सेन्टिभ वा तलब बढाउने आन्तरिक योजना बनाएका हुन्छन्। नियामकको हस्तक्षेपका कारण त्यो दिन नपाउँदा सीईओको व्यक्तिगत कार्यसम्पादन र उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ,’ परिसंघ उपाध्यक्ष उपाध्ययले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘बोर्डले सिईओलाई राम्रो कामको लागि प्रोत्साहन दिन नसक्दा वा बढाउन नसक्दा व्यवस्थापन र बोर्डबीचको विश्वासको वातावरण बिग्रन सक्छ, जसले समग्र संस्थागत वातावरणलाई प्रतिकूल बनाउँछ।’
उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको यो हस्तक्षेप सिइओको तलबमा मात्र सीमित छैन। राष्ट्र बैंकले सञ्चालकको भत्तामा पनि अंकुश लगाउँदा राम्रो स्वतन्त्र सञ्चालक बैंकमा ल्याउन समस्या भइरहको उनको भनाइ छ।
‘सामान्य भत्तामा प्रोफेसनल (लगानीकर्ता नभएका) सञ्चालक राम्रो काम गर्न तयार हुँदैनन्। यसले बोर्डमा दक्ष र व्यावसायिक सञ्चालक ल्याउने प्रक्रियालाई पनि प्रभावित पारेको छ,’ उनले भने। राष्ट्र बैंकले सीइओ तलबको रकम वा प्रतिशतमै नियन्त्रण गर्नुभन्दा कन्ट्र्याक्टको पारदर्शिता र पालनामा बढी जोड दिनुपर्ने उनको बुझाइ छ।
