काठमाडौं। नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले प्रविधिको प्रयोगमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरे पनि सर्वसाधारण ग्राहकले अझै पनि झन्झटिलो कागजी प्रक्रियाबाट मुक्ति पाउन सकेका छैनन्। कुनै पनि बैंकमा खाता खोल्न वा विवरण अद्यावधिक गर्न जाँदा ग्राहकले नागरिकता, फोटो र तीन पुस्ता विवरणसहितको लामो फारम भर्नुपर्ने बाध्यता छ।
अर्कोतर्फ पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र वित्तीय परिचालनको अनुगमन गर्ने निकाय ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटिए)को सम्भावित ‘ग्रे लिस्ट’बाट बच्न नेपालले केवाइसी र एएमएल अनुगमनमा कडाइ गरिरहेको छ।
यसले एकातिर बैंकिङ प्रणालीमा अर्बौंको अतिरिक्त खर्च थोपरेको छ। अर्कोतिर सर्वसाधारण ग्राहकले सास्ती खेप्नु परेको छ। सरकारको निर्देशनमा पछिल्लो समय बैंकहरूले केवाइसी र एएमएल अनुगमनका लागि वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ सफ्टवेयर अपग्रेडमा खर्च गरिरहेका छन्।
एउटै काममा बैंक र सरकारको अर्बौं दोहोरो खर्च
एकातिर राज्यले अर्बौं खर्च गरेर राष्ट्रिय परिचय पत्र (एनआइडी) वितरण गरिरहेको छ। अर्कोतिर बैंकहरूले प्रत्येक ग्राहकको विवरण रुजु गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाउन अर्बौं खर्चिरहेका छन्। प्रविधि हुँदा-हुँदै पनि सरकारी समन्वयको अभावमा सिर्जना भएको यो झन्झटिलो अवस्थाले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको सपनामाथि प्रश्न उठाएको छ।
एकातिर सरकारले नागरिकलाई एनआइडी अनिवार्य गरेको छ। अर्कोतिर बैंकहरुले ग्राहकलाई केवाइसी अनिवार्य रुजु गराउँदा दोहोरो झन्झटमा नागरिक परेका छन्। बैंकले अर्बौं रुपैयाँ अतिरिक्त लगानी गर्नु परेको छ। यो समस्या समाधान गर्न कुनै नयाँ र जटिल प्रविधि बनाइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन। राज्यसँग उपलब्ध रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्रको डेटाबेसलाई बैंकको सफ्टवेयरसँग ‘सिन्क्रोनाइज’ गरिदिने हो भने केवाइसीको ९० प्रतिशत झन्झट तत्काल समाप्त हुन्छ।
अहिलेको अवस्थामा कर्णाली वा ताप्लेजुङको कुनै कुनाबाट आएको सर्वसाधारणले बैंकमा खाता खोल्नुपर्यो भने नागरिकता, फोटो, औँठाछाप र पारिवारिक विवरण भर्न घण्टौँ बिताउनुपर्छ। तर, बैंकलाई एनआइडीको डेटाबेसमा पहुँच दिने हो। ग्राहकको परिचयपत्र नम्बर इन्ट्री गर्ने बित्तिकै उसको सबै आधिकारिक विवरण स्क्रिनमा आउँछ।
सरकारले सानो नीतिगत निर्णय मात्र गरिदिने हो भने बैंकिङ क्षेत्रको अर्बौंको लगानी जोगिने र सेवा प्रवाहमा आमूल परिवर्तन आउने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन्। ‘हामीले प्रविधिमा यति ठूलो लगानी गरेका छौँ, तर राज्यको डेटाबेसमा जोडिन नपाउँदा त्यो लगानीले ग्राहकलाई सुविधा दिन सकेको छैन,’ संघका अध्यक्ष कोइरालाले भने, ‘यदि एनआईडी सिन्क्रोनाइजेसन हुने हो भने बैंकहरूको यो ठूलो खर्च बच्ने मात्र होइन, प्रशासनिक झन्झट कम भई बैंकिङ लागतसमेत घट्ने देखिन्छ।’
नेपालको बैंकिङ उद्योगले प्रविधि र सफ्टवेयरमा ठूलो लगानी गरेको छ। समग्र बैंकिङ क्षेत्रले सफ्टवेयर, डेटा सेन्टर र डिजिटल पूर्वाधारमा १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेका छन्।
तर, बैंकहरुले यति धेरै खर्च गर्दा पनि ग्राहकले दोहोरो झन्झट पाइरहेका छन्। बैंकहरुले ग्राहकको एनआइडी नम्बर हान्ने बित्तिकै सबै विवरण आउने प्रणाली राखिसकेको छन्। सरकारले एनआइडीको अहिलेको स्ट्रक्चरमा बैंकहरूलाई सिन्क्रोनाइज अर्थात लिंक गर्न अनुमति दिए ग्राहकले दोहोरो झन्झट नपाउने र बैंकहरुको समेत लगानीसँगै समय बचत हुने उनको भनाइ छ। नेपालको बैंकिङ उद्योगले प्रविधि र सफ्टवेयरमा ठूलो लगानी गरेको छ। समग्र बैंकिङ क्षेत्रले सफ्टवेयर, डेटा सेन्टर र डिजिटल पूर्वाधारमा १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेका छन्।
व्यक्तिगत रूपमा एउटै बैंकले वार्षिक १० देखि १२ करोड रुपैयाँ सफ्टवेयर अपग्रेड र मर्मतमा खर्च गरिरहेका छन्। तर, सरकारी डेटाबेसमा सिन्क्रोनाइज हुन नपाउँदा ती महँगा सफ्टवेयरहरू ‘बेकामे’ जस्तै बनेका हुन्। राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण बैंकले हेर्न पाउने व्यवस्था गर्ने हो भने नागरिकले झेल्नुपरिरहेको यो सास्ती र बैंकहरूको सञ्चालन खर्च तत्कालै ५० प्रतिशतले घट्न सक्ने उनको दाबी छ।
आधार कार्डको अवधारण अब एनआइडिमा
भारतमा आधार कार्ड र बायोमेट्रिक (औँठाछाप वा आँखाको स्क्यान)को प्रयोग गरी केही मिनेटमै बैंक खाता खोल्न सकिन्छ। नेपालमा पनि एनआइडीलाई बैंकको प्रणालीसँग जोडे ग्राहकले नागरिकताको फोटोकपी बोकेर हिँड्ने र १० पानाको फारम भर्ने झन्झट अन्त्य हुन्छ।
आधार कार्डमा जस्तै ‘सेन्ट्रलाइज्ड डेटा’ प्रयोग गर्दा बैंकहरूले केवाईसीका लागि गर्ने छुट्टै खर्च (जुन वार्षिक करोडौँमा छ) जोगिन्छ। यसले बैंकको सञ्चालन खर्च घटाई अन्ततः ग्राहकलाई फाइदा पुग्छ। तर, सरकारले बैंकहरूलाई यो विवरणमा पहुँच दिन कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ। कोइरालाले छिमेकी देश भारतको आधार कार्डको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्न ढिला भइसकेको उल्लेख गरे।
कोइरालाका अनुसार एनआइडी नम्बर हाल्ने बित्तिकै ग्राहकको फोटो, ठेगाना र पारिवारिक विवरण सबै स्वचालित रूपमा बैंकको सिस्टममा देखिए केवाइसीको झन्झट शून्यमा झर्ने छ। उनी थप्छन्, ‘इन्डियामा आधार कार्डको नम्बर हान्ने बित्तिकै सबै विवरण खर्रर आउँछ। हाम्रो राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि त्यही हो। कर्णाली वा ताप्लेजुङको मान्छे बैंकमा खाता खोल्न जाँदा उसले केवल आफ्नो एनआइडी नम्बर दियो भने सबै विवरण आउनुपर्छ। यसका लागि सरकारले डाटामा पहुँच दिनुपर्छ।’
बैंकहरूलाई सीधै डाटा तान्न दिने अधिकार दिँदा नागरिकको गोप्य विवरण असुरक्षित हुन सक्ने उनको तर्क छ।
भारतमा एक पटक आधार प्रमाणीकरण भएपछि ग्राहकले बैंक परिवर्तन गर्दा वा नयाँ वित्तीय सेवा (जस्तैः बीमा, सेयर बजार) लिँदा पटक-पटक केवाइसी गरिरहनु पर्दैन। नेपालमा पनि एनआइडीलाई युनिभर्सल केवाईसीको रूपमा प्रयोग गर्दा सेयर बजार (सिटिआर) देखि बैंकसम्मको झन्झट मेटिन्छ। तर, नेपालमा अहिले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘सेन्ट्रल केवाइसी’ विकास गर्न कर्जा सूचना केन्द्र जस्ता संस्थाहरूलाई दबाब दिइरहेका छन्।
तत्काल बैंकलाई एनआइडिमा पहुँच असम्भव
अर्कोतर्फ, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक कमल पाण्डे भने, तत्कालै बैंकलाई एनआईडीमा डेटा सुरक्षाका कारण पहुँच दिन नसकिने बताउँछन्। बैंकहरूलाई सीधै डाटा तान्न दिने अधिकार दिँदा नागरिकको गोप्य विवरण असुरक्षित हुन सक्ने उनको तर्क छ।
‘अहिले बैंकहरूले सिटिजन पोर्टलबाट विवरण हेर्ने र एनआइडी नम्बर राख्ने काम त गरिरहनुभएको छ, तर डेटामा पूर्ण पहुँच छैन। भविष्यमा यसलाई एकीकृत डेटा सिस्टममा लैजाने योजना त छ। बैंकहरूसँग ठ्याक्कै एपीआई गर्ने गरी समन्वय भइसकेको अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘नागरिकको डेटा सुरक्षित हुनुपर्छ। अन्तिममा गएर एपीआईमार्फत हेर्न सक्ने कुरा त रहन्छ। तर, बैंकले सबै चिज त्यहाँबाट तान्ने भन्ने कुरा डेटा सेक्युरिटीका कारण अहिले तत्काल सम्भव देखिँदैन।’
उनका अनुसार भविष्यमा यसलाई इन्टिग्रेटेड डाटा सिस्टममा लैजाने योजना भए पनि बैंकहरूसँग एबीआइ कोर्डिनेसन गर्ने कुराकानी अहिले अगाडि बढिसकेको छैन। विभागले अहिले राहदानी, अध्यागमन र नागरिक एप जस्ता सरकारी सेवाहरूमा एनआइडीलाई आवद्ध गरिसकेको छ। तर, निजी क्षेत्र र बैंकहरूलाई तत्कालै सबै डेटा तान्न पाउने गरी पहुँच दिने पक्षमा विभाग देखिँदैन।
यता, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेलसमेत सुरक्षा र प्राविधिक कारणले बैंकहरुलाई एनआइडिमा सीधा पहुँच दिन नसकिने तर्क गर्छन्। ‘बैंकहरूलाई एनआइडीमा सीधै पहुँच दिन गाह्रो हुन्छ। एनआइडीसँग त्यसरी विवरण माग्ने संस्थाहरू हजारौँ हुन सक्छन्,’ प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘त्यसैले हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि एउटा नियमनकारी निकाय वा साझा संयन्त्रमार्फत इन्टिग्रेसन गर्ने मेकानिजम बनाउन खोजेका हौँ।’
उनका अनुसार एनआइडी केवल बैंकका लागि मात्र नभई बीमा, टेलिकम र अन्य सेवाका लागि पनि उत्तिकै आवश्यक छ। सरकारले बैंकहरूका लागि कर्जा सूचना केन्द्रलाई ‘गेटवे’को रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छ। यसैमार्फत केन्द्रीय केवाइसी कार्यान्वयन गरिने राष्ट्र बैंकको तयारी छ।
प्रवक्ताका अनुसार, ‘बैंकहरूको प्रयोजनका लागि हामीले सीआइसीएललाई रोज्यौँ। यसलाई सेन्ट्रल केवाईसी र एनआइडीसँगको इन्टिग्रेसन-दुवै कामको लागि अगाडि सारिएको हो। सीआईसीएलमा राष्ट्र बैंकको पनि लगानी छ र बैंकहरू पनि त्यहाँ मेम्बर छन्, त्यसैले यो सिस्टम सबैका लागि सहज हुन्छ।’
उनी थप्छन्,‘सीआईसीएलमार्फत जाँदा बैंकहरूलाई गाह्रो पर्दैन। डेटाको इन्टिग्रेसन र सरकारी पक्षसँग गर्ने समन्वयको सबै काम सीआईसीएलले नै गरिदिन्छ। यसले डेटा सुरक्षित पनि राख्छ र बैंकहरूलाई चाहिएको तीन पुस्ते विवरण रुजु गर्न सहजीकरण पनि गर्छ।’
केवाइसीको झन्झट हटाउन बैंकहरूले मात्रै चाहेर हुँदैन, सरकारले एनआइडीको डेटाबेस बैंकको सफ्टवेयरसँग जोड्न दिनुपर्छ।
तर, एनआइडिमा बैंकहरुलाई पहुँच दिन सके यसको आवश्यकता नै नहुने संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाको बुझाइ छ। ‘जब सरकारसँग राष्ट्रिय परिचय पत्रमा सबै नागरिकको जैविक र जनसांख्यिक विवरण सुरक्षित छ। फेरि अर्को छुट्टै केवाइसी केन्द्र बनाउनुको के अर्थ छ?’ राज्यले एउटा प्रणालीमा अर्बौं खर्च गर्ने र फेरि त्यही काम अर्को निकायबाट गराउन खोज्नुले सार्वजनिक खर्चको दुरुपयोग मात्र हुने देखिन्छ।
साथै, अहिले नेपालमा बैंकहरूले ग्राहकले दिएको नागरिकता वा परिचयपत्र सक्कली हो कि होइन भनेर रुजु गर्न कठिन छ। आधार मोडलमा जस्तै सरकारी डेटाबेससँग सीधै सिन्क्रोनाइज हुँदा जालसाजी र फर्जी कागजातका आधारमा हुने वित्तीय अपराध पूर्णतः रोकिन्छ। केवाइसीको नाममा भइरहेको सास्ती र झन्झट अन्त्य गर्न अब प्राविधिकभन्दा पनि नीतिगत निर्णयको आवश्यकता छ। केवाइसीको झन्झट हटाउन बैंकहरूले मात्रै चाहेर हुँदैन, सरकारले एनआइडीको डेटाबेस बैंकको सफ्टवेयरसँग जोड्न दिनुपर्छ।
यसले ग्राहकको समय बचाउने, बैंकको खर्च घटाउने र वित्तीय सुशासन कायम गर्न मद्दत पुर्याउने देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने उच्चस्तरीय कमिटीले एनआइडीलाई बैंकिङ प्रणालीमा ‘रीड-ओन्ली’ एक्सेस दिने गरी निर्णय नगरेसम्म यो समस्या सुल्झिने विज्ञहरुको बुझाइ छ।
