काठमाडौं। सिटिजन्स इन्टरनेसनल बैंकको सञ्चालक समितिको निर्वाचन फरक कानुनी व्याख्याले रोकिएको छ। बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार सञ्चालक उम्मेदवारी छानबिन प्रक्रिया अघि बढाए पनि फरक कानुनी व्याख्या उब्जिएपछि सर्वोच्च अदालतले आजका लागि तय गरिएको निर्वाचन रोकिदिएको हो।
बैंकको साधारण र संस्थापक सेयरधनी रहेका रत्नेश्वरप्रसाद शर्माको उम्मेदवारी निर्वाचन कमिटीले अस्वीकृत गरेको थियो। राष्ट्र बैंकको एकीकृतमा संस्थागत सुशासनसम्बन्धी व्यवस्थाको बुँदा नम्बर १.१५ मा संस्थापक समूहका सेयरधनीले अन्य समूहबाट उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था छ।
रत्नेश्वरले साधारण सेयर समूहबाट सञ्चालकका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। उनको उम्मेदवारी निर्वाचन अधिकृत रवीन्द्र ढुंगानाले मंसिर ८ मा कायम नहुने निर्णय गरेका थिए। त्यसपछि उक्त निर्णयविरुद्ध शर्माले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे।
निर्वाचनको उम्मेदवारीमा भएको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले राष्ट्र बैंकको निर्देशन र बीएफआई ऐनबीचको व्याख्यागत अन्तर स्पष्ट नहुँदासम्म चुनावी प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको हो। बैंकको आज सञ्चालक समितिको निर्वाचन स्थगित भएको छ।
संस्थापक तथा साधारण सेयरधनी शर्माले आफ्नो उम्मेदवारी अस्वीकृत भएको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले निर्वाचन प्रक्रिया तत्कालकै लागि रोक्न निर्देशन दिएका हुन्।
प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले राष्ट्र बैंकसहितका विपक्षी पक्षलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। अदालतको प्रारम्भिक टिप्पणीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १६ र १८ मा सञ्चालकको योग्यता तथा अयोग्यतालाई स्पष्ट रूपमा तोकिए पनि संस्थापकले सर्वसाधारण समूहबाट उम्मेदवारी दिन नपाउने प्रावधान त्यहाँ खुला रूपमा उल्लेख नभएको टिप्पणी गरिएको छ।
अदालतको आदेशमा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन ऐनमा उल्लेख प्रावधानभन्दा फरक व्याख्यामा आधारित हुन सक्ने देखिएकाले अन्तिम आदेश नआएसम्म निर्वाचन अघि नबढाउने उचित ठहरिन्छ। यसरी कानुनी व्याख्याको स्पष्टता नआएसम्म निर्वाचन स्थगित गरिएको सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ।
तर, अदालतले साधारण सभा गर्न भने रोक नलगाएको हुँदा घोषित लाभांश पारित गर्दै सभा सम्पन्न भएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलले बताए। ‘हिजो अन्तरिम आदेश दिएर आज हुने निवार्चन स्थगित भयो, निर्वाचन प्रक्रिया हामीले राष्ट्र बैंकको नियमनअनुसार गरेका हौं। तर, अदालतले त्यसविरुद्ध नै स्टेअडर दिँदा यसले बैंकिङ क्षेत्रमा अर्को नाजिर स्थापित हुनेछ’, बैंकका सीईओले भने।’
सिटिजन्सले मात्रै नभएर राष्ट्र बैंकको नियम पालना गरेर साधारणसभा र निर्वाचन गर्ने बैंकहरुले भोलीको दिनमा यस्तो नियमन पालना नगर्ने व्यक्ति अदालत पुँग्दा अर्को समस्याको समाना गर्नुपर्ने उनको भनाइछ। बैंकहरुलाई समेत नियामकको नीति निर्देशन पालनामा अन्र्योता सिर्जना भएको उनले बताए।
यता, राष्ट्र बैंकले भने आफ्नो निर्देशनको प्रस्टता नभएर समसया उत्पन्न भएको भएमा त्यसलाई प्रष्टता दिने प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन्। ‘हामीलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ भन्ने सुनिएको छ, यद्यपि अन्तरिम आदेश हामीलाई औपचारिक रुपमा आएको छैन। बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार चुनाव गरेको र त्यसमा कानुनी प्रष्टता नभएको अवस्थाले समस्या आए हामीले त्यसमा प्रस्टता पार्नुपर्छ,’ राष्ट्र बैंक प्रवक्ता पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार काम गर्दा अदालतको रोकः बैंकिङ क्षेत्रमा प्रभाव
सिटिजन्स बैंकको यो घटना हालैको बैंकिङ प्रशासनमा बहसको विषय बनेको छ। राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने निर्देशनहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने नियामक आधार हुन्।
सिटिजन्स बैंकले पनि यही निर्देशनअनुसार संस्थापक समूहबाट सर्वसाधारण समूहमा उम्मेदवारी नदिने प्रावधान लागू गरेको थियो। तर, उक्त निर्देशन र मूल कानुन बीच व्याख्यात्मक द्वन्द्व उत्पन्न भएको ठहर गरेर सर्वोच्चले प्रक्रिया रोकेपछि गम्भिर प्रश्न उठेको छ। राष्ट्र बैंकका निर्देशनको कानुनी प्रभाव कति बलियो र निर्देशन ऐनसँग ठोक्किएमा कुनलाई प्राथमिकता दिने?
यस्तो निर्णयले नियमनअनुसार काम गरेका बैंकहरू अनिश्चिततामा पर्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ। बैंकहरूले राष्ट्र बैंकका निर्देशनलाई आधार मानेर गरेका निर्णय कानुनी चुनौतीमा परेपछि निर्णय प्रक्रियामा सावधानी र ढिलाइ बढ्न सक्छ। यदि निर्देशन र ऐनबीच व्याख्यात्मक अस्पष्टता रहिरहने हो भने वित्तीय प्रणालीमा नीति–अनिश्चितता बढ्छ, जसले प्रशासनिक जोखिम बढाउनेछ। सर्वोच्चको अन्तिम आदेशमा संस्थापक तथा सेयर समूहको सीमांकनबारे भविष्यमा सबै बैंकलाई लागू हुने नयाँ व्याख्या दिन सक्छ।
यस घटनाले बैंकिङ शासन, संस्थागत पारदर्शिता, तथा नियमनको प्रभावकारिताबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अब न्यायालयको अन्तिम व्याख्याले भविष्यमा निर्देशन र ऐनबीचको सम्बन्ध, उम्मेदवारीको पात्र तथा बैंकहरूको शासन अभ्यास सबैलाई नयाँ दिशानिर्देश दिने सम्भावना छ।
