मकवानपुर। मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा मुख्य सडक विस्तार परियोजनाले विवाद र सामाजिक अशान्ति निम्त्याएकाे छ। यस परियोजनाबाट विस्थापित भएका स्थानीय बासिन्दाहरू अधिकारका लागि आवाज उठाएका छन् र आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले मङ्सिर ५ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। यस सूचनामार्फत सडकको मध्य भागबाट दायाँ र बायाँ २५/२५ गज भित्र निर्मित सबै अस्थायी र स्थायी भौतिक संरचना १५ दिनभित्र हटाउन आदेश दिएको थियो। सूचनामा उल्लेख गरिएको सडकको पूर्व पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत हेटौँडाको रातोमाटेदेखि बुद्धचौक हुँदै राप्ती खोला पुलसम्मको खण्डमा र त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मको खण्डमा विस्तृत थियो।
शनिबार राति सडक डिभिजन कार्यालयले कठोर कदम लिँदै डोजर प्रयोग गरेर करिब ५०० भन्दा बढी घर,पसल र अन्य स्थायी तथा अस्थायी संरचनाहरू ध्वस्त गरिदिएको थियो।
सडक विस्तार परियोजनालाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ। सर्वोच्च अदालतले यही मङ्सिर १९ गते मुख्य सडक विस्तारसम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको थियो। तसर्थ, सडक डिभिजन कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको आदेशको विपरीत कार्य गरेर राष्ट्रको सर्वोच्च न्यायिक संस्थाको अधिकार र निर्णयलाई खुलेआम उल्लंघन गरेको भनेर आक्रोशित हुँदै आइतबार प्रदर्शन गरेका छन्। सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको आदेशको पत्र आइतबार दिउँसो मात्र कार्यालयमा प्राप्त भएकाले सडक विस्तार कार्य तत्काल रोकिएको बचाए।
प्रभावितहरूको पुनर्वास र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी दिशामा भने सकारात्मक पहल भइरहेएको छ। हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले मुख्य सडक विस्तारका कारण विस्थापित भएका परिवारलाई आवास व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
उपमहानगरपालिका प्रवक्ता सविना न्यौपानेले सडक विस्तारबाट प्रभावित भएकाहरूमध्ये जिनको आफ्नै जग्गा नभएको र अन्यत्र घरजग्गा समेत नभएका घरधनीको विस्तृत विवरण वडा कार्यालयमार्फत सङ्कलन गर्ने योजना रहेकाे बताइन्।
यो विवरण पश्चात् मालपोत कार्यालयबाट जाँच गरिएर आवश्यकतानुसार संस्थागत आवास परियोजनामार्फत आवास व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गरिने छ।
