काठमाडौं। अन्तरिम सरकारले पछिल्लो समय विभिन्न रुग्ण आयोजनाको ठेक्का धमाधाम तोडिरहको छ। सरकारले सडक, पुल, सिँचाइ र भवन गरी २९२ वटा आयोजनाको ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गरेको छ। यसमध्ये ५७ वटा आयोजनाको ठेक्का तोडिएको छ।
हालसम्म ठेक्का किन नतोड्ने भनेर सूचना जारी भएको सबैभन्दा बढी सडक विभागअर्न्तगतका सडक तथा पुलका २२९ वटा आयोजनाको सूचना जारी भएको छ। यसमध्ये ३५ वटा आयोजनाको ठेक्का तोडिएको छ। यस्तै, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गत सिँचाइ आयोजनाको सूचना जारी भएका १९ आयोजनाको ठेक्का तोडिएको छ।
यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र स्थानीय पूर्वाधार विभागअन्तर्गत ४४ वटा ठेक्काको सम्झौता अन्त्य किन नगर्ने भनेर सूचना जारी भएका अहिलेसम्म तीन वटाको मात्र सम्झौता अन्त्य भएको छ।
आयोजना रुग्ण हुनुमा कानुनी जटिलता, सरकारी उदासिनता, व्यवसायीको लापरबाही लगायत कारण छ। कानुनी जटिलतामा न्यून कबोललाई ठेक्का, कामको थपघट सहजता, ठेक्का तोड्दा बाँकी असुलको प्रावधान, म्याद थपको असजता रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्। निर्माण स्थल उपलब्धता, स्थानीय राजनीति बाधक, आधाभूत सेवा प्रदायक संरचना स्थानन्तरणमा ढिलाइ हुने जस्ता सरकारी उदासीनता रहेको सरकारका पूर्वसचिव तथा पूर्वाधार विज्ञ अर्जुनजंग थापाले बताए।
यस्तै, यथेष्ट प्रयास नहुनु, प्राविधिक असक्षमता, आर्थिक असक्षमतालगायत व्यवसायीको लापरवाही रहेको थापाको भनाइ छ। यस्तै, पर्याप्त तयारी नहुनु, यथेष्ट प्रयास नहुनु, अपर्याप्त बजेट र भुक्तानीमा व्यवधान, कर्मचारी सम्पन्न ठेक्का अल्झ्याइरहने जस्ता कारण देखिएको थापाको भनाइ छ।
सरकारका पूर्वसचिव तथा पूर्वाधार विज्ञ थापाका अनुसार २०७५ सालमा रुग्ण ठेक्का आयोजनाकोे संख्या एक हजार ४८ भन्दा थिए। हाल घटेर करिब ४ सयको हराहारीमा रहेकोमा यस्ता रुग्ण आयोजनाहरु शून्यमा झार्नुपर्ने आवश्यक रहेको थापाले औँल्याए। नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी’ संवाद कार्यक्रममा उनले कोरोना महामारी, अपर्याप्त बजेट र भुक्तानीमा ढिलाइका कारण ठेक्का रुग्ण भएको उल्लेख गरेका छन्।
थापाले ठेक्का तोड्दा बाँकी लागत रकम असुल गर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गर्दै संसारमा कतै नभएको यो व्यवस्था नेपालमा ल्याउनु गलत भएको धारणा राखे। उनले सक्षम ठेकेदार छनोट, भेरिएसन र म्याद थपको व्यवस्थापन, निर्माण स्थल उपलब्ध गराउने तथा कर्मचारी र ठेकेदारको प्राविधिक क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘अहिले पनि २०७५ को अभ्यासबाट रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कडाई गर्दै ठेक्का व्यवस्थापनमा अघि बढ्नु पर्छ।’
यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले रुग्ण ठेक्का हुनुमा कर्मचारीको कमजोरी पनि रहेको स्वीकार गरेका छन्। आयोजनाको तर्फबाट गल्ती गर्ने कर्मचारीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्ने बताएका छन्। उनले अहिले तोडिएका अधिकांश ठेक्का निर्माण व्यवसायीकै कारणले रुग्ण भएको तर्क राखे।
मन्त्री घिसिङले निर्माण व्यवसायी बिना देश विकास सम्भव नभएको बताउँदै उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने जोड दिए। ‘आयोजनाको तर्फबाट पनि रुग्ण भएका ठेक्का धेरै छन्। त्यस्तालाई पनि कारवाही गर्नूपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले जति पनि ठेक्का तोडिएको छ र तोडिदै छन्। त्यस्ता ठेक्का निर्माण व्यवसायीकै कारण रुग्ण भएका हुन्। कर्मचारीको कारण रुग्ण भएको ठेक्कामा कुनै कारवाही अघि बढाइएको छैन। त्यसमा छानविन गरेर सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारवाही गर्नुपर्छ।’ उनले ठेक्का तोड्दा काम पूरा गर्न ठेकेदारबाट बाँकी असुली गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी दिए।
कार्याक्रममा निमार्ण व्यवासायीलाई व्यवसायी ‘भिक्टिम’ हुने गरी ठेक्का तोडिएको व्यवासायीको आरोप छ। सरकारको पछिल्लो कदमका कारणले निर्माण व्यवसायी धरासयी हुने अवस्थामा पुगेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताएका छन्।
सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई पूर्वाग्राही ढंगले उठ्नै नसक्ने गरी ठेक्का तोडेको आरोप लगाए। उनले १५ वर्षदेखिका ठेक्का तोड्दा सो अवधिका परियोजना प्रमुखलाई कारबाही नभएकोमा असन्तुष्टि जनाए। सिंहले ठेक्का तोडिँदा पूर्वाधार क्षेत्र मात्रै नभई आपूर्ति शृङ्खला र समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुने दाबी गरे। उनले जथाभावी कालोसूचीमा राख्ने राष्ट्र बैंकको नीति र जेभी ठेक्कामा एउटा कम्पनीको गल्तीले अरूलाई मर्का पर्ने अवस्थाले पनि समस्या थपेको बताए।
कार्यक्रममा सरकारीले अधिकारीले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर रुग्ण आयोजनाको ठेक्का आयोजना तोडिएको दाबी गरेको छ। हालसम्म ८० प्रतिशत कार्य प्रगति भएका आयोजनाका ठेक्का नतोडिएको सरकारी अधिकारीहरुको दाबी छ। सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले भने रहरले नभई अन्तिम अवस्थामा पुगेर ठेक्का तोडिएको स्पष्ट पार्दै निर्माण कम्पनीहरूलाई तत्काल काममा मोबिलाइज हुन आग्रह गरे।
‘रहरले ठेक्का तोडिएको होइन। अन्तिम अवस्थामा आएर ठेक्का तोडिएको हो। यद्यपि, तपाईहरु काममा मोबिलाइज हुनुस,’ उनले भने, ‘कानुन भनेको कानुन हो। अब मायाले हुँदैन। सबै काममा लागौँ।’ यस्तै, उनले कतिपय कम्पनीले बोनस पनि खाइरहेको आरोप लगाए। ‘कतिपय निर्माण कम्पनीले लिएको ठेक्का कुनै पनि रुग्ण भएको छैन। कतिपयको सबै रुग्ण ठेक्का भएको छ,’ उनले भने, ‘अब निर्माण व्यवसायीहरु पनि स्मार्ट हुनुपर्छ।’
सार्वजनिक खरिद ऐनले कानुनी तटिलता देखिएको छ। एकतिर कालोसूचीमा पर्ने अर्कोतर्फ बाँकी रहेको आयोजना लागत रकम असुन गर्ने ऐनले व्यवसायी मारमा परेका छन्। यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव रामबन्धु सुवेदीले ठेक्का तोड्दा बाँकी कामलाई आवश्यकपर्ने रकम सम्बन्धित कम्पनीबाटै सरकारी बाँकी सरह असुल गर्नेे व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए।
यसमा कार्यालय सकरात्मक भएको उनले बताए। ऐनलाई व्यवहारिक रुपमा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको तर्क राखे। सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीलाई समय सापेक्षा रुपमा धेरै संशोधन र सुधार गर्न आवश्यक रहेको सुवेदीको तर्क छ।
शहरी बिकास तथा भवन निर्माण बिभागका महानिर्देशक रविन्द्र बोहोराले खरिद ऐनको स्पष्ट व्यवस्थाअनुसार ठेक्का तोडिएको बताएका छन्। सार्वजनिक खरिदमा देखिएका समस्या सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। कार्याक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले नेपालमा एकीकृत खरिद ऐन नै बनाएर गल्ती गरियो कि भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन्।
‘आजको दिनसम्म पनि भारतमा खरिद ऐन छैन। किनकी, क्षेत्रअनुसार आफ्नै-आफ्नै समस्या र विशेषता हुन्छन्। त्यसका लागि ऐन पनि छुट्टा छुट्टै हुन्छ,’ उनले भने, ‘डटपेन र जहाज किन्ने ऐन एउटै भयो भने समस्या हुन्।। त्यसैले भारतमा खरिद ऐन छैन। ठेक्का सम्झौतामै धेरै कुराहरु सम्बोधन गरिन्छ। ऐनबाट हुँदैन।’
परियोजनाको लागत अनुमान गर्दा सामाजिक क्षेत्रमा हुने खर्चलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने बताए। कतिपय अवस्थामा स्थानीयको माग सम्बोधन गर्दा पनि लागत बढ्न गई ठेक्का रुग्ण भएको उनले बताए। यस्तै, जथाभावी रुपमा ठेक्का तोडिएको भए निर्माण व्यवसायीले न्याय पाउने पनि उनले बताए। हालसम्म दुई अर्बको मात्रै ठेक्का तोडिएकाले निर्माण व्यवसायी आतिन नपर्ने बताए।
पछिल्लो समय धमाधाम ठेक्का तोडिएर बैंकिङ क्षेत्र पनि प्रभावित हुने देखिन्छ। बैंकबाट ५७ खर्ब कर्जा प्रवाह हुँदा यसमध्ये ठूलो हिस्सा निमार्ण क्षेत्रले ओगटेको बताए। यो क्षेत्र प्रभावित हुँदा कर्जा लिनेको संख्या घट्ने देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले ठूलो संख्यामा रुग्ण ठेक्का तोडिँदा बैंकिङ क्षेत्र प्रभावित हुने बताए।
‘ठेक्का तोडिएपछि सम्बन्धित कम्पनीहरु वाच लिस्टमा पर्नु हुनेछ। त्यो अवस्थामा सम्बन्धित कम्पनीहरु कर्जा उपभोगबाट बञ्चित हुने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘साथै, हालसम्म प्रवाह भएका कर्जा कमसल वर्गमा पर्ने छन्। त्यो अवस्थामा बैंकहरुले प्रोभिजन बढाउनुपर्ने हुन्छ। त्यो अवस्थामा बैंकहरुको खर्च बढ्ने देखिन्छ।’
कार्यक्रममा नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजकी अध्यक्ष सुनिता कार्कीले उचित समाधान निकाल्ने उद्देश्यसहित छलफल आयोजना गरिएको बताइन्। ‘सरकारले ८० प्रतिशतभन्दा बढी ठेक्का निर्माण व्यवसायीको कारण रुग्ण भएको भनिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यता, निर्माण व्यवसायीहरु भने कानुनी अवरोध, सरकारी ढिलाई, कानुनमा भएको अव्यहारिक व्यवस्था, स्थानीय अवरोधका कारण ठेक्का रुग्ण भएको बताउँछन्।’
-1765273645.jpg)
-1765287715.jpeg)
