काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले कृषि र साना–मझौला व्यवसायी (एसएमइ)मा लगानी बढाउन बैंकहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्। बुधबार वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)हरूसँगको विशेष छलफलमा गभर्नरले ठूला ऋणीलाई मात्र पोस्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न र भुक्तानी तालिकामा लचकता अपनाउन निर्देशन दिएका हुन्।
गभर्नरले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउन आग्रह गर्दै नियमनकारी व्यवस्थाहरूमा सहजीकरण गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यद्यपि, बैंकहरूले साना कर्जाको जोखिम र कर्मचारीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म ढुक्क हुने अवस्था नरहेको बताएका छन्।
गभर्नर डा. पौडेलले बैंकहरूलाई अहिलेको कडा नियामकीय व्यवस्थामा थप कडाइ नगर्ने बरु सहजीकरण गरिदिने आश्वासन दिएका छन्। छलफलमा गभर्नर पौडेलले बैंकिङ क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन नीतिगत लचकता अपनाउने संकेत गरेका हुन्।
बाहिर औपचारिक रूपमा कृषि र साना व्यवसायीमा लगानी बढाउन निर्देशन दिएका गभर्नरले बन्दसत्रको छलफलमा भने बैंकरहरूको मनोबल बढाउन लचिलो प्रस्तुति दिएका थिए। सहभागी एक बैंकरका अनुसार गभर्नर पौडेलले अहिलेको आर्थिक शिथिलतामा बैंकहरूलाई थप कस्ने नीति नलिने प्रष्ट पारेका छन्।
छलफलमा गभर्नर पौडेलले सैद्धान्तिक र भावनात्मक रूपमा प्रस्तुत हुँदै साना ऋणीलाई प्राथमिकता नदिई अर्थतन्त्र माथि नउठ्ने जिकिर गरे। उनले ठूला व्यापारीलाई मात्र ऋण दिएर अर्थतन्त्रको आकार नबढ्ने भन्दै बैंकहरूलाई तल्लो तहका जनताको जीवनस्तर उकास्ने गरी प्रोडक्ट ल्याउन आग्रह गरे।
’तल्लो तहका मानिसहरूलाई समृद्ध नबनाए देश कसरी समृद्ध हुन्छ? ठूलालाई मात्र लोन दिएर हुन्छ त?’ गभर्नरको भनाइ उद्धृत गर्दै ती बैंकरले भने, ‘उहाँको मुख्य जोड नै तल्लो तहमा पैसा पठाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुस् भन्नेमा थियो।’ यद्यपि, बैंकरहरूले भने कृषिमा एनपीएल १० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको र साना तथा मझौला व्यवसायमा पनि १ देखि ५ करोडको ऋणमा ठूलो जोखिम रहेको गुनासो पोखेका थिए।
गभर्नरले उत्पादन सुरु नहुँदै किस्ता तिर्नुपर्ने अव्यावहारिक व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ’ग्रेस पिरियड’ दिन बैंकरहरूलाई सुझाव दिएका छन्। ‘नियामकका हिसाबले हामी लचिलो हुन तयार छौँ, तपाईंहरू ढुक्क भएर व्यवसाय चलायमान बनाउनुस्,’ उनले भने। बैंकरहरूले कृषि र विपन्न वर्ग कर्जामा लगानी बढाउन अहिलेको तरलता र जोखिमका कारण गाह्रो भएको गुनासो गरेपछि गभर्नर पौडेलले नीतिगत ‘रिल्याक्सेसन’ को आश्वासन दिएका छन्।
गभर्नरले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था र आधार दर गणनाका विधिहरूमा पुनरावलोकन गर्न सकिने संकेत गरेका छन्। चैत मसान्तदेखि लागू हुने गरी बैंकहरूलाई प्रोभिजनिङमा केही राहत दिने तयारी केन्द्रीय बैंकले गरेको बुझिएको छ।
तर, यो छलफल केवल कर्जा नीतिका बारेमा मात्र सीमित रहेन। पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका भ्रष्टाचार, सीआईबीको अनुसन्धान र कर्मचारीमाथि भइरहेका भौतिक आक्रमणका विषयमा पनि गम्भीर बहस भएको छ।
सीइओहरूलाई चेतावनीः ‘इमान्दार हुनुस्, लाइफस्टाइल हेरिन्छ’
बैंकिङ क्षेत्रमा हालै देखिएका भ्रष्टाचार र कर्जा दुरुपयोगका घटनाहरूप्रति गभर्नर निकै आक्रामक देखिए। उनले बैंकका सीइओहरूलाई ‘इन्टिग्रिटी’ (इमान्दारिता) कायम राख्न कडा निर्देशन दिँदै भने ‘सीइओले आफ्नो संस्थाभित्र पूर्ण निष्ठाका साथ काम गर्नुपर्ने र तल ब्रान्च म्यानेजरसम्मको गतिविधिमा निगरानी राख्नुपर्ने देखिन्छ।
पछिल्लो समय बैंकिङ कसुरमा सीइओहरू तानिने क्रम बढेको र कर्जाको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको सन्दर्भमा गभर्नरले बैंकरहरूको आचरणमाथि पनि प्रश्न उठाए। उनले सीइओदेखि तल्लो तहका कर्मचारी (ब्रान्च म्यानेजर) सम्मको ‘इन्टिग्रिटी’ कायम हुनुपर्नेमा जोड दिए।
गभर्नरले घुमाउरो भाषामा बैंकका उच्च अधिकारीहरूको जीवनशैली पनि निगरानीमा रहेको बताउँदै भने, ‘सीइओहरू एकदमै इमान्दार हुनुपर्छ । जथाभावी लोन दिने र म्यानेजमेन्ट चलाउने काम स्वीकार्य हुँदैन। हामीले तलसम्मै हेरिरहेका छौं।’
बैंकका उच्च अधिकारी र कर्मचारीहरूको जीवनशैली समेत हेर्न र शंकास्पद देखिएमा तत्काल कारबाही गर्न समेत संकेत गरे। बैंकरहरूले कर्जा असुलीका क्रममा कर्मचारीमाथि हातपात हुने गरेको र राज्य मूकदर्शक बनेको गुनासो गरेपछि गभर्नरले यसमा केन्द्रीय बैंक गम्भीर रहेको बताए। दुर्गा प्रसाईंलगायतका समूहबाट भइरहेको आक्रमण र ‘मिडिया ट्रायल’ प्रति संकेत गर्दै गभर्नरले समस्या समाधानमा आफू लागिपरेको र सबै मिलेर परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने बताएका थिए।
ब्याज तिर्नकै लागि थप ऋण दिने, प्रयोजन विपरित ऋण चलाउने र धितोको गलत मूल्यांकन गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न चेतावनी उनले दिए।
छलफलमा बैंकरहरूले भने साना र कृषि कर्जामा देखिएको उच्च खराब कर्जा प्रति चिन्ता व्यक्त गरे। कृषिमा १० प्रतिशतभन्दा बढी र साना कर्जामा समेत ठूलो परिमाणमा एनपीए पुगेकाले थप लगानी गर्न जोखिम रहेको उनीहरूको तर्क थियो।
बैंकरहरुले कर्जा असुलीमा जाँदा कर्मचारीले कुटपिट र दुव्र्यवहार भोग्नुपरेको, तर राज्य र सुरक्षा संयन्त्र मूकदर्शक बनेको, विपन्न वर्ग कर्जा ५ प्रतिशतको अनिवार्य सीमा अहिलेको अवस्थामा पुर्याउन नसकिने भन्दै यसलाई पुनरावलोकन गर्न माग, बैंक विरोधी आन्दोलन र अराजक व्यक्तिहरूको उक्साहटले बैंकिङ प्रणालीमै जोखिम पैदा भएको लगायतका बिषय उठाएका थिए।
-1766050226.jpeg)
