काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनले छोडेको विध्वंसको मूल्य २८ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। बिमा कम्पनीमा अहिलेसम्म परेको दाबी २७-२८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको बिमा प्राधिकरणले जनाएको छ। यसमध्ये कम्पनीहरूले करिब १५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने अनुमान छ। तर के यति ठूलो दाबी बीमा कम्पनीहरूले तिर्न सक्छन् ? बिमा प्राधिकरणका अधिकारी भन्छन्- ‘कुनै समस्या छैन।’
बिमा प्राधिकरणका अधिकारीले दिएको तथ्यांक हेर्दा बीमा कम्पनीहरू खतरामा देखिँदैनन्। एक वर्षमा नेपालका सबै निर्जीवन बिमा कम्पनीको कमाइ ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ। अहिले परेको २७-२८ अर्ब दाबीमध्ये १५ अर्ब हाराहारी भुक्तानी दिनुपर्ने भए पनि यसको कम्तीमा एक तिहाइ पुनर्बीमाबाट आउने छ। ‘बिमा कम्पनीहरू जोखिम बोकेर क्षतिको भुक्तानी गर्नकै लागि व्यवसाय गरेका निकाय हुन्’, अधिकारीले भने, ‘दाबी परेको भनेर ठूलो विषय बनाउनुहुँदैन।’ कम्पनीसँग पुनर्बिमा, महाविपत्ति कोषलगायत विभिन्न किसिमका कोष छन्। कानूनले नै दाबी भुक्तानीका लागि विभिन्न ब्याकअप गरेको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि बीमा कम्पनीहरूको काम प्रभावकारी रहेको बीमा प्राधिकरणले बताएको छ। दुई महीनामै ४ अर्ब रुपैयाँको दाबी भुक्तानी भइसकेको छ। "यो घटनाले नेपाली बीमा कम्पनीको क्षमता बढेको संकेत गरेको छ," अधिकारीले भने। भूकम्पको दाबी कम्पनीहरूले पाँच-सात वर्षमा भुक्तानी गरेका थिए। तर जेनजी आन्दोलनको दाबी भने दुई महीनामै ४ अर्ब पुगिसकेको छ।
५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानीमा किन ढिलाइ ?
सरकारले आन्दोलनबाट क्षति भोगेका व्यवसायीलाई राहत होस् भनेर बीमा दाबीको ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी दिने निर्णय गरेको थियो। तर हालसम्मको प्रगति भने न्यून छ। "कसैले बीमा दाबी गर्नेबित्तिकै त्यसको ५० प्रतिशत भुक्तानी गर्ने भनेको होइन," अधिकारीले भने "मेरो एक करोडको घरमा क्षति भयो भनेर निवेदन दिएकै आधारमा ५० लाख दिने भनिएको होइन।" सर्भेयरको प्रारम्भिक प्रतिवेदन आवश्यक हुन्छ। त्यसको आधारमा मात्र ५० प्रतिशत भुक्तानी दिइन्छ। जटिल प्रकृतिको भवन, मल्टिप्लेक्स भए प्रारम्भिक आँकलनमै एक महीनासम्म लाग्न सक्छ। "बीमा दाबीको भुक्तानी प्रक्रिया असाध्यै अप्ठेरो र हामीले सोचेको भन्दा १० गुणा जटिल छ," अधिकारीले स्पष्ट पारे।
जेनजी आन्दोलनपछि सरकारी सम्पत्तिको पनि बीमा गर्नुपर्ने चेत खुलेको छ। सरकारले निर्णय पनि गरिसकेको छ। तर अहिलेसम्म कुनै काम अघि बढेको जानकारी बीमा प्राधिकरणलाई छैन। "बीमा प्राधिकरण पोलिसी लिएर सरकारको गेटमा उभिन तयार छ," अधिकारीले भने, "हामीलाई केही समस्या छैन।" समस्या के हो भने ? सरकारी सम्पत्तिको मूल्यांकन कसरी गर्ने। पुरातात्त्विक तथा ऐतिहासिक भवन तथा सम्पदाको मूल्यांकन कसरी हुन्छ ? सय वर्ष आयु भएको भवनको कसरी मूल्यांकन गर्ने जस्ता विषय जटिल छन्। "सरकारले मूल्यांकन गर्ने संयन्त्र बनाएर यो भवनको यति मूल्य भनेर तय गर्नेबित्तिकै कम्पनीहरूले भोलिपल्टदेखि बीमा गर्न थाल्छन्," अधिकारीले भने।
प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम बढिरहँदा बीमाको दायित्व समेत बढिरहेको छ। बीमा शुल्क बढाउने दबाब पनि बढेको छ। तर प्राधिकरण यसको पक्षमा छैन। "हामी चाहन्छौं बीमा कम्पनीको मुनाफाको सम्भावना थोरै होस् तर प्रिमियम महँगो नगरौं," अधिकारीले भने। अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास र सबै पक्षलाई लिएर गणना गर्ने हो भने अहिलेको प्रिमियम तीन-चार गुणा बढ्छ। तर प्राधिकरण बीमाको दायरा विस्तार गर्नेमा केन्द्रित छ। बीमाबाट दाबी भुक्तानी लिनै गाह्रो भन्ने गुनासो सधैं रहन्छ। तर प्राधिकरणका अनुसार अवस्था सुधार भइरहेको छ।
"१० वर्षअघिको दाबी भुक्तानी अवस्थामा अहिले धेरै सुधार भएको छ," अधिकारीले भने। "अहिले ७० दिनभित्र दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने भनेर हामी नियमावलीमा प्रस्ट लेखेका छौं।" प्राधिकरणमा उजुरीको संख्या बढेको छ - अहिले ४०० हाराहारी। तर प्रतिशतको हिसाबले पहिलेभन्दा बढी होइन। १० वर्षअघि पनि ३०० हाराहारी हुन्थ्यो। "यो तथ्यांकले के बताउँछ भने बीमाको दायरा धेरै विस्तार हुँदा भुक्तानी नपाएको भन्दै उजुरी दिने क्रम खासै बढेको छैन," अधिकारीले भने।
बीमा क्षेत्रमा बैंकको ऋण बराबरको मात्र बीमा गर्ने प्रचलनले 'अण्डर इन्स्योरेन्स'को समस्या व्यापक छ। "यो समस्या बीमाको सचेतनासँग जोडिएको छ," अधिकारीले भने। "सर्वसाधारणमा 'मेरो पूरा सम्पत्तिको मूल्य बराबर बीमा नगरेसम्म मेरो जोखिम कभर हुँदैन' भन्ने चेतनाको विकास जबसम्म हुँदैन, तबसम्म यो समस्या हट्दैन।" बैंक, वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन जारी गर्न नसकिने अधिकारीले बताए। बीमा गर्ने मानिसले आफ्नो सम्पत्तिको मूल्य बराबर बीमा गर्छु भनेर नआएसम्म यो रोकिँदैन।
बजारमा हल्ला भएजस्तो लघु बीमामा ठूलो विकृति छैन। केही कम्पनीले पोलिसी टुक्र्याएर विक्री गरेको भेटिए पनि सम्पूर्ण लघुबीमा अभ्यास गलत छैन। "पुरानो कम्पनीले पनि पहिले यस्तो गरेका थिए," अधिकारीले भने। "लघुबीमामा पनि पुरानो कम्पनीबाटै गएका लगानीकर्ता र व्यवस्थापक छन्। तिनले हिजो जे सिके, त्यही कल्चर नयाँ कम्पनीमा पनि लगेका छन्।" सरकारले अनिवार्य गरेकै क्षेत्रमा बीमाको हिस्सा बढी देखिन्छ। के नीतिगत रूपमा अनिवार्य गरेमात्र बीमाको दायरा बढ्ने ? "हाम्रो जस्तो देशमा बीमाको दायरा बढाउन 'फोर्सफुल्ली' नै जानुपर्छ," अधिकारीले भने "प्रचारले मात्र हुँदैन जस्तो लाग्छ।"
सरकारीस्तरमा पनि बीमाप्रतिको बुझाइ त्यति सकारात्मक पाइँदैन। "सरकार भनेको जनताबाटै चुनिएर गएका मानिस नै हुन्," अधिकारीले भने "त्यसैले सरकारमा बीमाप्रति आम सर्वसाधारणको जस्तै बुझाइ छ।" महाभूकम्पले एउटा सचेतना ल्यायो। अहिले जेनजी आन्दोलनले सचेतनाको अवस्था अर्को तहमा पुर्याउला। कागजी बुझाइले मात्र बीमाको पहुँच र दायरा बढ्ने होइन।
-1766217842.jpg)
