काठमाडौं। गत भदौ २३ र २४ भएको जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकार बनेको एक सय पूरा भएको छ। दुई तिहाईको शक्तिशाली तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हेलिकोप्टरबाट फरार भएसँगै उनकै दस्तखतबाट भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको हो।
जेनजीको मागमध्ये सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चालिने भन्दै गठन भएको सरकार पछिल्लो समय जेनजीकै घेराबन्दीमा पर्दै आएको छ। जेनजीका विभिन्न समूहहरूले आआफ्नो माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीलाई दबाब दिँदै आएका छन्।
यसैबीच गत मंसिर २४ गते सरकार र जेनजी समूहबीच १० बुँदे सम्झौतासमेत भएको थियो। तर, सम्झौता हुनपहिले सरकारसँग बसेको बैठकभित्रै जेनजीहरू आपसमा झगडा गरेर आफ्नो मुद्दा कमजोर बनाउन उद्दत देखिए।
जेनजीहरूका अनेक समूहका आक्रोश र दबाबबीच आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न तयार गरिरहेको सरकारमाथि दलहरूले समेत चर्को रुपमा उत्रिन थालेका छन्।
जेनजी आन्दोलनबाट बर्खास्त भएका सरकारमा सामेल तत्कालीन दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुर्नस्थापनाको रिट दायर गर्दै हस्ताक्षर संकलन सुरु गरेका छन्। यी दलहरू चुनावमा होमिदै सरकारमाथि दबाब दिन संसद पुर्नस्थापनाको माग गरिरहेका छन्।
तेस्रो पटक पार्टीको अध्यक्षमा सपथ लिएर उनले जसरी भए पनि अहिलेको सरकार ढाल्नुपर्ने उद्घोष गरे।
यता, सर्वोच्चले समेत सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ। ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक विद्यासुन्दर शाक्यलाई सरुवा गरे पनि सर्वोच्चले सरकारको निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै शाक्यलाई प्राधिकरणमा फर्काइदिएको छ। यस्तै, सर्वोच्चले सरकारले गर्ने निर्णयहरूलाई पनि सीमाबद्ध बनाउने काम गरेको छ।
यसैबीच, नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनबाट तेस्रो पटक अध्यक्षमा विजयी भएका ओली प्रधानमन्त्री सुशीला नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमाथि खनिए। उनले अन्तरिम सरकार ढालेर देखाउने चुनौती दिए।
तेस्रो पटक पार्टीको अध्यक्षमा सपथ लिएर उनले जसरी भए पनि अहिलेको सरकार ढाल्नुपर्ने उद्घोष गरे। उनले आफूमाथि अहिलेको सरकारले षड्यन्त्र गरेको भन्दै छोएर देखाउन चेतावानी दिँदै सरकार ढाल्ने बताएका हुन्।
‘एमाले नेतृत्वमाथि भौतिक अनेक प्रकारको जालझेल भए। भौतिक आक्रमणको प्रयास, जाली झूटा मुद्दा लगाउने हल्ला मच्चाइएको छ,’ उनले भनेका थिए, ‘म भन्न चाहन्छु, एमाले नेतृत्वलाई छोएको दिन देश ठप्प हुनुपर्छ। यो सरकार ढाल्नुपर्छ।’
जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितलाई बयान लिने बोलाउने निर्णय गरेसँगै ओली सरकारमाथि खनिएका हुन्।
दुई ठूला दलहरूले सरकार ढाल्ने गरी चुनौतीसँगै दबाब दिइरहँदा १५ वटा कम्युनिस्ट पार्टीसहित समूहहरू बनेर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले चुनाव गराउन दबाब दिँदै आएको छ।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित बृहत भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कुनै पनि तर्क र बाहनामा निर्वाचन सार्ने काम नगर्न सरकारलाई चेतावनीसँगै दबाब दिएका हुन्।
सरकारले तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराए आगामी ७५ दिनपछि नयाँ संसद बैठकबाट नयाँ सरकार बन्ने बाटो खुल्ने छ।
उनले निर्वाचन सार्ने काम भए आफूहरू चुप लागेर नबस्ने भन्दै आन्दोलनमा होमिने चेतावनी दिए। पार्टीको बागमती प्रदेश कमिटीले काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले फेरि चुनाव सार्न खोज्दा संविधान मिचिने दाबी गरे।
उनले भने, ‘हामी अहिले यो देशलाई संकटबाट बचाउने, संकटबाट मुक्त गर्ने उद्देश्यका साथ यो तागत एकीकृत गरेका छौँ। हामीले भनेका छौँः सहज ढंगले निर्वाचन सम्पन्न होस्। सरकारलाई हामी भन्न चाहन्छौँः तपाईंहरू कुनै तर्क र बाहनामा निर्वाचन सार्ने दुस्साहस नगर्नुहोला।’
यसअघि पनि उनले बारम्बार सरकारले तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए। उनले समयमा चुनाव नभए देशमा थप जटिलता थपिने दाबी गर्दै आएका छन्।
‘हामीले देशको असहज अवस्थालाई हेरेर अन्तरिम सरकार बनाउन पहल गरेकै हो। तर, यो सरकारले फेरि निर्वाचनको मिति सार्ने, धकेल्ने काम गरियो भने फेरि संविधान मिचिन्छ। यदि, त्यसो गरियो भने हामी चुप लागेर बस्ने छैनौँ। केही अहंकारी र दम्भीहरूले प्रतिशोधबाहेक केही नदेख्नेले विभिन्न धम्कीको भाषा बोल्ने गरेका छन्। म आज धम्कीको भाषा बोल्न चाहन्नँ। शान्तिपूर्ण तरिकाले निर्वाचन गरियोस्।’
जेनजी र दलहरूको आआफ्नै मागसँगै दबाब वा प्रभावका बीच प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले आगामी फागुनमा निर्वाचन गराउने तयारी गरिरहेको बताउँदै आएको छ। सरकारले तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराए आगामी ७५ दिनपछि नयाँ संसद बैठकबाट नयाँ सरकार बन्ने बाटो खुल्ने छ।
