काठमाडौं। नेपालले उदार अर्थतन्त्रको वकालत गर्दै विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ)को सदस्यता लिएको झन्डै दुई दशक पुग्न लागेको छ। सन् २००४ मा डब्लुटिओको सदस्यता प्राप्त गरेपछि विश्वका ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताहरू नेपाली बैंकमा लगानी गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, सो अघि भित्रिएका लगानीकर्ताहरू समेत बाहिरिएका छन्।
करिब दुई दशकमा पनि विदेशी बैंकहरूका लागि नेपाली वित्तीय बजार आकर्षक बन्न नसक्दा यहाँको नीतिगत व्यवस्था र लगानीको वातावरण नै बाधक बनेको विषयमा बहस सुरु भएको छ। नेपाली बैंकमा गरिएको लगानीको प्रतिफल र लगानी फिर्ता गर्ने नीतिले डब्लुटिओको सदस्य बनेको दुई दशक पुग्न लाग्दा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र वैदेशिक लगानीका लागि अवसर होइन, अवरोधको चक्रव्यूह बनेको प्रमाणित भएको छ।
उदार अर्थतन्त्रको नारा दिएर विदेशी बैंकलाई रातो कार्पेट बिछ्याउने सरकारी दाबीका बीच, भएका बहुराष्ट्रिय बैंकहरू धमाधम लगानी फिर्ता गरेर बाहिरिनुले नेपालको वित्तीय साख अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा धराशायी हुँदै गएको राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन्।
"विदेशी बैंकहरू नेपाल नआउनु वा भइरहेकाहरू पनि जानुको मुख्य कारण हामीले उनीहरूलाई लगानीको उचित अवसर र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसक्नु नै हो," पूर्व गभर्नर डा. नेपाल भन्छन्, "उनीहरूले यहाँ नाफा मात्र होइन, काम गर्ने सहज वातावरण र नीतिगत स्थिरता खोज्छन्। जब सरकार र केन्द्रीय बैंकले स्पष्ट भिजन र अवसरहरू देखाउन सक्दैनन्, तब उनीहरूले आफ्नो लगानी सुरक्षित ठाउँमा लैजान्छन्। भएका नै फिर्ता हुँदा नयाँ समेत आउँदैनन्।"
विदेशी बैंकहरूको उपस्थिति हुनु भनेको नयाँ प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ अभ्यास र विदेशी पुँजी भित्रिनु हो। उनीहरू बाहिरिँदा हाम्रो देशको प्रतिष्ठा (कन्ट्री रेटिङ)मा समेत नकारात्मक असर पर्छ। त्यसैले नयाँ विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र भइरहेकालाई टिकाउन सरकारले तत्काल विशेष प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) र राष्ट्र बैंकले स्पष्ट नीतिगत मार्गचित्र ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकले तोकेको २० अर्ब रुपैयाँको चुक्ता पुँजी र लगानी अनुसारको न्यून प्रतिफलले नयाँ लगानीकर्तालाई तर्साएको मात्र छैन, भएका वैदेशिक साझेदारहरूलाई समेत पलायन हुन बाध्य पारेको छ।
विदेशी बैंक प्रवेशमा नीतिगत अवरोध
राष्ट्र बैंकले विदेशी बैंकका शाखा खोल्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गरेको वर्षौं भइसक्दा पनि हालसम्म कुनै पनि विदेशी बैंकले पूर्ण शाखा खोल्न औपचारिक इच्छा देखाएका छैनन् भने, त्यहाँका लगानीकर्ताले यहाँका बैंकहरूमा सेयरधनी बन्न सकेका छैनन्।
कतारको दोहा बैंक, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को मसरेक बैंक र भारतको आइसीआइसीआइ बैंक जस्ता संस्थाहरू 'सम्पर्क कार्यालय'मा मात्र सीमित भएका छन्, जसले बैंकिङ कारोबार गर्न पाउँदैनन्। यी बैंकहरूले बैंक नै खोल्न वा यहाँका बैंकमा लगानी गर्दा प्रतिफल तथा अवसर नै नदेखेको विज्ञहरूको बुझाइ छ।
नेपालमा बैंकिङ विदेशी लगानीको ऐतिहासिक विरासत
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा विदेशी लगानीको इतिहास गौरवपूर्ण थियो। वि.सं. २०४२ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले 'थ्री इन वान' (३३ प्रतिशत विदेशी, ३३ प्रतिशत नेपाली प्रवर्द्धक र ३३ प्रतिशत सर्वसाधारण)को नीति ल्याएर नेपाल अरब बैंक (हाल नबिल) र नेपाल इन्डोस्वेज बैंक (हाल नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा) भित्र्याएका थिए।
त्यसपछि ग्रिनलेज (हाल स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड), हिमालयन बैंक (पाकिस्तानको हबिब बैंकको लगानी), नेपाल एसबीआइ, एभरेस्ट बैंक र तत्कालीन नेपाल बङ्गलादेश बैंक जस्ता संस्थाहरूले नेपाली बैंकिङमा आधुनिकता, प्रविधि र व्यावसायिकताको जग बसालेका थिए। तर पछिल्लो समय यो आकर्षण हराउँदै गएको छ। नेपाल इन्डोस्वेजबाट फ्रान्सेली लगानीकर्ता बाहिरिएको धेरै भयो। पछिल्लो समयमात्रै नेपाल बङ्गलादेश बैंकबाट बङ्गलादेशी र हिमालयन बैंकबाट पाकिस्तानको हबिब बैंक बाहिरिएका छन्।
विदेशी लगानीकर्ता पलायन इतिहास
नेपालको बैंकिङ इतिहासमा विदेशी लगानीकर्ताहरूले नाफा कमाएपछि स्वामित्व हस्तान्तरण गरेर बाहिरिने क्रम पुरानो हो। नेपाल इन्डोस्वेज बैंकमा फ्रान्सको क्रेडिट एग्रिकोल इन्डोस्वेजले आफ्नो स्वामित्व वि.सं. २०५६ सालमा पृथ्वीबहादुर पाँडे समूहलाई बेच्यो, जुन अहिले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका रूपमा चिनिन्छ।
यस्तै सुरुमा यूएईका लगानीकर्ताहरूको स्वामित्व रहेको नबिल बैंकमा अहिले चौधरी ग्रुपको एनबी इन्टरनेशनलको वर्चस्व छ। तत्कालीन नेपाल बङ्गलादेश बैंकमा बङ्गलादेशको आइएफआइसी बैंकले आफ्नो ४०.०९ प्रतिशत हिस्सा बिक्री गर्ने निर्णय गर्दै नबिल बैंकसँगको मर्जरलाई स्वीकार गर्यो। हाल आफ्नो सेयर चौधरी ग्रुपलाई नै बिक्री गरेर फिर्ता भइसकेको छ।
पाकिस्तानको हबिब बैंकले वि.सं. २०७६ सालदेखि नै नेपाल छाड्ने प्रयास गरेको थियो। तत्कालीन सिभिल बैंकसँग मर्जरपछि आफ्नो स्वामित्व १३ प्रतिशतमा खुम्चिएपछि र नाफा घट्न थालेपछि हबिब बाहिरिन खोजेको थियो। उसको सेयर समेत एशियल लाइफले खरिद गरिसकेको छ।
हालका विदेशी लगानीका बैंक
अहिले पनि केही बैंकमा विदेशी लगानी कायम छ, तर उनीहरू पनि पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छैनन्।
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक: नेपालमा बेलायतको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ग्रुपको बहुमत सेयर छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले पनि आफ्नो लगानीको केही हिस्सा बिक्री गर्ने प्रयास गरिरहेको बैंकिङ बजारमा चर्चा छ।
एनएमबी बैंक: एनएमबी बैंकमा रहेको वैदेशिक लगानीकर्ताले पनि निकासको बाटो खोजिरहेको बताइन्छ। एनएमबी बैंकमा नेदरल्याण्डको एफएमओको रणनीतिक लगानी छ।
नेपाल एसबीआइ बैंक: यस बैंकमा भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ)को लगानी छ।
एभरेष्ट बैंक: भारतको पञ्जाब नेशनल बैंकको २० प्रतिशत लगानी छ।
विदेशी बैंक किन आउन चाहँदैनन्?
विदेशी बैंकहरू नेपाल आउन नचाहनुमा मुख्यतः तीनवटा कारण देखिन्छन्—उच्च पुँजीको सर्त, न्यून प्रतिफल र निकासको (एक्जिट) झन्झटिलो प्रक्रिया। राष्ट्र बैंकले विदेशी बैंकका शाखाको चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल जस्तो सानो बजारमा यति धेरै पुँजी राखेर व्यवसाय गर्दा त्यसबाट आउने प्रतिफल सन्तोषजनक नहुँदा विदेशी लगानीकर्ता नेपाल नआएको नबिल बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गाना बताउँछन्।
"एउटा शाखा खोल्न पनि २ अर्बको वर्किङ क्यापिटल चाहिन्छ, तर यहाँको बिजनेस साइज सानो भएकाले रिटर्न अन इक्विटी निकै कम छ," ढुङ्गाना भन्छन्, "अर्कोतर्फ विदेशी लगानीकर्ताले जहिले पनि सुरक्षित एक्जिट अप्शन खोज्छन्, जुन हाम्रो नीतिमा अझै स्पष्ट छैन।" प्रतिफल घट्दै जानु र निकासको बाटो नहुनु नै विदेशीहरू बाहिरिनुको मुख्य कारण रहेको उनको बुझाइ छ।
निकास नीतिको अस्पष्टता
ढुङ्गानाका अनुसार विदेशी बैंकहरू आउनुअघि नै 'एक्जिट'को सुनिश्चितता खोज्छन्। "भोलिको दिनमा उनीहरूलाई एक्जिट गर्न पनि अप्शन नहुँदाखेरि कसरी जाने भन्ने चिन्ता हुन्छ। विगतमा ज्वाइन्ट भेन्चरका रूपमा आए पनि पूर्ण स्वामित्वका बैंकहरू आउन नसक्नुमा यस्तै नीतिगत अवरोधहरू छन्,"—ढुङ्गाना थप्छन्।
नेपालको कानुनले विदेशी बैंकका शाखालाई 'होलसेल बैंकिङ' (थोक कारोबार) मात्र गर्न पाउने गरी सीमित गरिदिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) अनुसार उनीहरूले सर्वसाधारणबाट खुद्रा निक्षेप संकलन गर्न र साना ऋण लगानी गर्न पाउँदैनन्। यसले गर्दा उनीहरूको व्यवसाय विस्तारको क्षेत्र खुम्चिएको छ।
यसबाहेक राष्ट्र बैंकको नियमन र शाखा बन्द गर्दा भोग्नुपर्ने कानुनी झमेलाले पनि लगानीकर्तालाई तर्साएको छ। बाफियामा विदेशी बैंकको शाखा बन्द गर्न राष्ट्र बैंकको कठिन स्वीकृति प्रक्रिया र सम्पत्ति विदेश पठाएमा हुने फौजदारी कसुरको व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई त्रसित बनाएको विज्ञहरू बताउँछन्।
सेयर खरिदको सीमितता र ग्लोबल टेन्डरको अभाव
विदेशी लगानीकर्ता नआउनुमा नेपालको पुरातनवादी सूचना प्रणाली पनि एउटा कारक हो। हालको व्यवस्था अनुसार कुनै संस्थापकले सेयर बेच्न खोजेमा राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना निकाल्नुपर्छ। त्यो पनि पहिले विद्यमान संस्थापक लगानीकर्तालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। यो प्रक्रियाले ठूला अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई समेट्न सक्दैन। नेपाली पत्रपत्रिकामा प्रकाशित विज्ञापनले विदेशी लगानी नेपाल आउँदैनन्।
यस्तो परम्परागत नियामकीय व्यवस्था नै विदेशी लगानी नेपाल आउन प्रमुख बाधक बनिरहेको देखिन्छ। हालको व्यवस्था अनुसार कुनै बैंकको संस्थापक सेयर बिक्री गर्नुपर्दा राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा ३५ दिने सूचना निकाल्नुपर्ने प्रावधान छ।
राष्ट्र बैंकको स्वीकारोक्ति
विदेशी लगानीकर्ता नेपाली बैंकका सेयरधनी बन्न नसक्नुको अर्को प्रमुख कारण सूचनाको सीमितता रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल स्वीकार गर्छन्। "विदेशी लगानीकर्ताहरू राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिकामा सूचना निकालेकै भरमा आउँदैनन्। उनीहरूले बिक्री गर्न चाहने संस्थापक र सम्भावित खरिदकर्ता (बायर)बीच सोझै सम्झौता गर्न सक्ने प्रणाली खोज्छन्," राष्ट्र बैंक प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, "जबसम्म हामीले उनीहरूलाई लक्षित गरेर नीतिगत व्यवस्था बनाउँदैनौं र सोझै सम्झौता गर्ने वातावरण दिँदैनौं, तबसम्म अन्तर्राष्ट्रिय ठूला लगानीकर्ता आउने सम्भावना न्यून रहन्छ।"
राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिकामा सूचना निकालेकै भरमा विदेशी लगानीकर्ताहरू आउँदैनन्। विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि बिक्री गर्न चाहने लगानीकर्तासँग सोझै सम्पर्क गरेर सम्झौताको आधारमा खरिद–बिक्री गर्न सक्ने प्रणालीको विकास नभएसम्म नयाँ लगानी आउने सम्भावना एकदमै न्यून रहन्छ।
पौडेलका अनुसार राष्ट्र बैंकले अहिले यसलाई सम्बोधन गर्न र विदेशी लगानीकर्तालाई लक्षित गरेर नीतिगत व्यवस्था बनाउन आवश्यक गृहकार्य सुरु गर्ने र आवश्यक सहजीकरणको बाटो खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
भारत केन्द्रित बैंकिङको चुनौती
बैंकिङ विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा विदेशी बैंक नआउनुको एउटा कारण नेपाल र भारतबीचको खुला सीमा र भारतमा रहेका बैंकहरूका शाखामार्फत नेपालको ठूलो कारोबार सञ्चालन हुनु पनि हो। भारतमा ठूलो बजार भएकाले विदेशी बैंकहरूले त्यहीँबाट नेपालको बिजनेस हेर्ने नीति लिन्छन्। यदि नेपालले आफ्नै भूमिमा कारोबार गर्नैपर्ने कडा र आकर्षक नीति ल्याउन सकेको भए यो अवस्था आउने थिएन।
धेरै बहुराष्ट्रिय बैंकहरूले छिमेकी भारतमा ठूला शाखाहरू खोलेका छन् र त्यहीँबाट नेपालको कारोबार चलाउने रणनीति लिएका छन्। नेपालको नियामकीय कमजोरीका कारण उनीहरूले यहाँ शाखा नखोली नै नेपालका ठूला व्यवसायको शुल्क (फी) र कमिसन बाहिर लैजाने गरेका छन्। यदि यस्तो खालको कारोबारमा रोक लगाएर अनिवार्य रूपमा नेपालमै शाखा खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरिन्छ भने उनीहरू बाध्य भएर आउने कतिपय विज्ञको तर्क छ।
आवश्यक सुधार र सहजीकरण
विदेशी बैंकहरूलाई नेपालमा टिकाइराख्न र नयाँलाई आकर्षित गर्न सरकार र राष्ट्र बैंकले उपयुक्त कदम चाल्न ढिला भइसकेको छ। व्यवसायको प्रकृति हेरेर चुक्ता पुँजीको सर्तलाई व्यावहारिक बनाउन आवश्यक छ। बैंकको संस्थापक सेयर बिक्री पत्रिकाको सूचनामा मात्र सीमित नभई विदेशी खरिदकर्तासँग सोझै वार्ता र सम्झौता गर्ने कानुनी बाटो खोल्न आवश्यक छ।
साथै लगानीकर्ताले चाहेको समयमा नाफा र पुँजी फिर्ता लैजान सक्ने सरल र पारदर्शी व्यवस्था गर्नु समेत राष्ट्र बैंकसँगै सरकारले सहजीकरणको नीति लिन आवश्यक हुन्छ। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशका लागि विदेशी बैंकहरू केवल पैसाका लागि मात्र नभएर ठूला विकासका परियोजना विस्तारका लागि पनि अपरिहार्य छन्। नेपाली बैंकहरूको पुँजीले ठूला जलविद्युत्, विमानस्थल र सुरुङमार्गका आयोजना धान्न सक्दैनन्। विदेशी बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारबाट सस्तोमा ऋण ल्याउन सक्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यास (बेस्ट प्राक्टिस) र आधुनिक बैंकिङ प्रविधि भित्र्याउन उनीहरूको उपस्थिति आवश्यक रहेको पूर्व बैंकर ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना बताउँछन्।
यस्तै विदेशी बैंक हुँदा एलसी कन्फर्मेसन र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीमा नेपालको साख बढ्छ। कुनै देशमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड वा जेपी मोर्गन जस्ता बैंक हुन्छन् भने अन्य विदेशी लगानीकर्ताले त्यो देशलाई सुरक्षित मान्छन्।
विशेषीकृत बैंकको आवश्यकता
ठूला जलविद्युत्, पूर्वाधार र यातायात जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी विशेषीकृत (स्पेशलाइज्ड) विदेशी बैंकहरूलाई विशेष सुविधा दिने नीति लिनुपर्ने पूर्व गभर्नर डा. नेपाल बताउँछन्।
"नीतिगत रूपमा हामी लचिलो हुनुपर्छ। मेरो कार्यकालमा चिनियाँ बैंकहरूलाई आकर्षित गर्न ८ अर्बको साटो २ अर्ब चुक्ता पुँजीमै बैंक खोल्न पाउने विशेष व्यवस्था गरिएको थियो। तर सुविधा दिएर मात्र पुग्दैन, उनीहरूले यहाँ व्यवसायको अवसर र सुरक्षा पनि हेर्छन्। आउन नचाहनेहरूलाई सुविधाले मात्र तान्न सकिँदैन, तर आउन चाहनेहरूका लागि हामीले 'रेड कार्पेट' बिछ्याउनुपर्छ र यहाँको सम्भावना देखाइदिनुपर्छ,"—उनले भने।
कोरियाली र चिनियाँ बैंकको सम्भावना
उनका अनुसार कोरियाली बैंकहरूको नेपाल आगमन निकै फलदायी हुन सक्छ। अहिले कोरियामा मात्रै करिब एक लाख नेपाली श्रमिकहरू छन्। यदि कोरियाको बैंक नेपाल आयो भने त्यहाँबाट आउने अर्बौंको रेमिट्यान्स सिधै बैंकिङ च्यानलबाट सहजै भित्रिन्छ। यसका साथै कोरियाको बैंकिङ क्षेत्र सूचना प्रविधि (आइटी) र प्रविधिमा निकै अगाडि छ, जसको लाभ नेपाली वित्तीय क्षेत्रले लिन सक्छ।
यसबाहेक चिनियाँ बैंकहरू र कतारको दोहा बैंक, जसको अहिले नेपालमा 'रिप्रिजेन्टेटिभ अफिस' मात्र छ, उनीहरूलाई पूर्ण बैंकका रूपमा ल्याउन सकिन्छ। भारतका एसबीआइ जस्ता बैंकहरू त यहाँ छँदै छन्।
"अबको हाम्रो प्रयास भनेको यी देशका ठूला बैंकहरूलाई नेपालको जलविद्युत् र पूर्वाधार जस्ता ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने गरी भित्र्याउनु नै हुनुपर्छ," पूर्व गभर्नर डा. नेपाल भन्छन्, "जबसम्म हामीले उनीहरूलाई लगानीको उचित वातावरण र मुनाफा फिर्ता लैजाने सुनिश्चितता दिँदैनौं, तबसम्म नयाँ बैंकहरू आउन हिचकिचाउँछन्।"
नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएको झन्डै दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि विदेशी बैंकहरूलाई आकर्षित गर्न नसक्नु र भएकाहरू समेत बाहिरिनु चिन्ताको विषय हो। उच्च पुँजी आवश्यकता, न्यून प्रतिफल, निकासको झन्झटिलो प्रक्रिया, पुरातनवादी सूचना प्रणाली र नीतिगत अस्पष्टताले विदेशी लगानी नेपाल आउन सकेको छैन।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा विदेशी लगानीको उपस्थिति केवल पैसाका लागि मात्र नभई आधुनिक प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यास र देशको वित्तीय साखका लागि पनि अपरिहार्य छ। ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न विदेशी बैंकको सहयोग अत्यावश्यक छ।
सरकार र राष्ट्र बैंकले तत्काल नीतिगत सुधार गर्दै चुक्ता पुँजीको सर्त लचिलो बनाउने, सेयर खरिद–बिक्रीको आधुनिक प्रणाली विकास गर्ने, निकासको सुनिश्चितता दिने र विशेष प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) प्याकेज ल्याउनुपर्छ। विशेष गरी कोरियाली, चिनियाँ र खाडी मुलुकका बैंकहरूलाई लक्षित गर्दै विशेष नीति बनाउनुपर्छ।
जबसम्म नेपालले स्पष्ट नीतिगत मार्गचित्र, लगानीको सुरक्षा र आकर्षक व्यवसायिक वातावरण प्रदान गर्दैन, तबसम्म विदेशी बैंकहरू नेपाल आउने सम्भावना क्षीण छ। अब कुर्नुको होइन, तत्काल कदम चाल्नुको बेला आइसकेको छ।
