काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा उल्लेखनीय रूपमा खुकुलो बनाएकाे छ। निर्वाचन आचारसंहिताका कारण ठूला नीतिगत फेरबदल नगरिएको यो समीक्षाले ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) र वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) लाई यथावत् राख्दै कर्जा विस्तार र व्यवसायी राहतका केही लक्षित उपाय घोषणा गरेको छ।
समीक्षामार्फत चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन हो। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरणको विश्लेषणका आधारमा स्थायी चालू पुँजी कर्जाको अवधि आफैं निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेखछ। यसले बैंकहरूलाई ऋणीको वास्तविक कारोबार र नगद चक्रअनुसार कर्जा अवधि तोक्न थप लचिलोपन दिनेछ।
यसका अतिरिक्त यसअघि ऋणीले वर्षमा कम्तीमा लगातार ७ दिन चालू पुँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने कडा व्यवस्था थियो। यो सीमा अब ३० प्रतिशतमा परिमार्जन गरिनेछ। व्यापारजगतका लागि यो महत्वपूर्ण राहत हो। व्यवसायीहरू लामो समयदेखि १० प्रतिशतको सीमाले कारोबारमा कठिनाइ भएको गुनासो गर्दै आएका थिए। बक्यौता ३० प्रतिशतभन्दा कम गर्ने नयाँ व्यवस्थाले कर्जाको उपयोग र नवीकरणमा थप सहजता ल्याउनेछ।
यसअघि कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु तथा साना उद्यमलाई मात्र क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरामा राखिएकोमा अब पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगहरू पनि यस सूचीमा समावेश गरिने उल्लेख छ। साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यी प्रत्येक क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थासमेत परिमार्जन गरिनेछ।
यो व्यवस्थाले विशेषगरी पर्यटन र आईटी क्षेत्रलाई थप संस्थागत प्राथमिकता मिल्ने देखिन्छ। नेपालको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात सन् २०२२ मा ६७ अर्ब रूपैयाँ पुगिसकेको र पर्यटन क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको सन्दर्भमा यी दुई क्षेत्रमा बैंकिङ कर्जाको पहुँच सहज बनाउनु सान्दर्भिक कदम मानिएको छ।
महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गबाट विस्थापित व्यवसायीलाई राहत
महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम/व्यवसायहरूलाई राहत दिने व्यवस्था पनि समीक्षामा समावेश छ। ती व्यवसायमा प्रवाहित कर्जामा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी २०८३ असार मसान्तसम्म पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। यो व्यवस्थाले सडक विस्तारका कारण आफ्नो जग्गा र व्यापार स्थान गुमाएर आर्थिक संकटमा परेका सयौं साना व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष राहत दिनेछ।
एनडीएफ सीमा बढाइयो, विदेशी लगानी सहजीकरण
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने नन-डेलिभरेबल फरवार्ड (एनडीएफ) कारोबारमा कायम प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतको सीमा बढाएर ३० प्रतिशत कायम गरिनेछ। यसले बैंकहरूलाई विदेशी मुद्रा जोखिम व्यवस्थापनमा थप लचिलोपन दिनेछ।
डेटा सेन्टर, क्लाउड कम्युटिङ, रोबोटिक्स ल्याब र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगायतका डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा हुने विदेशी लगानी सहजीकरण गरिनेछ। साथै यस्ता परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने सहवित्तीयकरण कर्जा प्रवाहलाई पनि प्रोत्साहन गरिनेछ। यो व्यवस्था नेपाललाई क्षेत्रीय डिजिटल केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यसँग मेल खान्छ।
डिजिटल भुक्तानी प्रोत्साहन, चेक कारोबार घटाउने
विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई थप प्रोत्साहित गर्न चेकमार्फत हुने कारोबार क्रमशः घटाउँदै लैजाने रणनीति अवलम्बन गरिनेछ। यो कदम नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्र विकासको दिशामा एउटा महत्वपूर्ण नीतिगत संकेत हो। अहिले नेपालमा डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग बढ्दो छ तर चेक कारोबार अझै उल्लेखनीय मात्रामा कायम छ।
कालोसूचीमा परिस्थितिजन्य राहत
परिस्थितिजन्य कारणले तत्काल ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा नराख्ने र कालोसूचीमा रहेकाले उचित कारण पेश गरेमा बैंकहरूले ६ महिनासम्म कालोसूचीबाट हटाई बक्यौता असुल गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराइनेछ। भूकम्प, बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद् वा अन्य परिस्थितिजन्य कारणले पीडित ऋणीलाई यो व्यवस्थाले प्रत्यक्ष राहत दिनेछ।
यो अर्धवार्षिक समीक्षाले निर्वाचन आचारसंहिताको सीमाभित्र रहेर पनि व्यावसायिक जगतको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको स्पष्ट देखिन्छ। चालू पुँजी कर्जाको खुकुलोपन, पर्यटन र आईटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता, विस्थापित व्यवसायीलाई राहत र डिजिटल पूर्वाधारमा विदेशी लगानी सहजीकरण- यी सबै मिलाएर हेर्दा समीक्षा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग गर्ने उद्देश्यसहित आएको देखिन्छ।
अर्ध वार्षिक समीक्षाको पूर्णपाठ
