काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा ल्याउने अन्तिम तयारी पूरा गरेको छ। मंगलबार नभए बुधबारभित्र सार्वजनिक हुने यो समीक्षाले निर्वाचन आचार संहिताका कारण ठूला परिवर्तन नगरे पनि चालू पुँजी (वर्किङ क्यापिटल) कर्जा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई खुकुलो बनाएर जाने भएकाे हाे। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्था र व्यापारिक क्षेत्रमा राहत हुने अपेक्षा बढेको छ।
राष्ट्र बैंकका स्रोतका अनुसार, डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना विदेश भ्रमणबाट आज स्वदेश फर्किने भएकाले व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिको बैठक बस्न ढिलाइ भएको हो। ढुंगाना आइपुगेलगत्तै बैठक राखेर समीक्षा स्वीकृत गर्न सकिने र त्यो सम्भव नभए बुधबार अवश्य सार्वजनिक हुने बताइएको छ। आर्थिक वर्षको ६ महिना सकिएको ४५ दिनभित्र मौद्रिक नीतिको समीक्षा ल्याउनु कानुनी बाध्यता हो।
चालू पुँजी कर्जाको मार्गदर्शनले किन बन्यो बैंकको टाउको दुखाइ?
राष्ट्र बैंकले २०७९ सालको कात्तिकदेखि लागू गरेको 'चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन' बैंक तथा वित्तीय संस्था र व्यावसायिक क्षेत्र दुवैका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको छ। यो मार्गदर्शनले दुई करोडसम्मको चालू पुँजी कर्जाको सीमा वार्षिक कारोबारको अधिकतम २० प्रतिशतमा बाँधिदियो भने दुई करोडभन्दा माथिको कर्जाका लागि स्थायी र अस्थायी प्रकृतिको चालू पुँजी अलगअलग पहिचान गरी २५ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरियो।
यति मात्र होइन, स्थायी चालू पुँजीका लागि बैंकले ५ वर्षको आवधिक कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने बाध्यता पनि थपियो। यसले बैंकहरूको कर्जा पोर्टफोलियो व्यवस्थापन जटिल बन्यो र ऋणीको ऋण भुक्तानी क्षमता विश्लेषण गर्ने काम थप जटिल भयो।
नियमन लागू भएलगत्तै निजी क्षेत्र आन्दोलित भयो। उद्योग वाणिज्य महासंघलगायतका व्यावसायिक संघसंस्थाहरूले मार्गदर्शन खारेज वा सुधारको माग गर्दै सरकार र राष्ट्र बैंकमा चर्को दबाब दिए। त्यसपछि राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन संशोधन गर्दै साबिक तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा उपयोग गरिरहेका व्यवसायीलाई आवधिक कर्जाको रूपमा समायोजन गरी २०८२ असार मसान्तसम्म पाँच किस्तामा भुक्तान गर्ने छुट दियो। आवधिक कर्जाको अवधि पनि ५ वर्षबाट घटाएर ३ देखि १० वर्षसम्म बनाइयो।
तर यी संशोधनले पनि बैंकहरूको समस्या पूर्ण समाधान गरेन। कर्जा सीमाको कडाइका कारण धेरै ऋणीको चालू पुँजी आवश्यकता पूरा हुन छाड्यो, व्यापारिक कारोबार प्रभावित भयो र बैंकहरूले कर्जा नवीकरण र नयाँ कर्जा प्रवाहमा अप्ठेरो महसुस गरिरहे।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत चालू पुँजी कर्जाका केही व्यवस्था खुकुलो गरिने छ। बाँकी आवश्यक सुधार मौद्रिक नीतिको मूल दस्तावेजमा नगरी एकीकृत निर्देशनमार्फत गर्ने केन्द्रीय बैंकको योजना छ। आचार संहिताकै अवधिमा पनि यस्ता प्राविधिक सुधार गर्न बाधा नहुने र बजारलाई सहजीकरण दिनु अहिलेको प्राथमिकता रहेको उसको भनाइ छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग सुस्त रहँदा र निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तारको लक्ष्य हासिल हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा चालू पुँजी कर्जाको नियम खुकुलो गर्नु अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने दिशामा सकारात्मक संकेत मानिएको छ। अब केन्द्रीय बैंकको निर्णय बाट मात्र बजारले ठोस राहत पाउने पर्खाईमा छन्।
