काठमाडौं। नेपालको विशिष्टीकृत लगानी कोष, अर्थात् प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल (पीईभीसी) मार्फत परिचालित ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पुँजीमा बैंकहरूको 'दोहोरो भूमिका'ले गम्भीर वित्तीय जोखिम निर्माण गरेको छ। बैंकहरू आफैं फन्डका मुख्य लगानीकर्ता हुने र त्यही फन्डले लगानी गरेका परियोजनामा पुनः बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व तीव्र हुन पुगेको छ। यस प्रवृत्तिले एकातिर बैंकको ऋण और अर्कोतिर सोही बैंकको इक्विटी लगानी एउटै आयोजनामा एकत्रित हुँदा परियोजना संकटमा परेमा समग्र बैंकिङ प्रणाली असुरक्षित हुने र खराब कर्जा लुकाउने ('एभरग्रिनिङ') माध्यम बन्ने खतरा बढाएको छ।
नवप्रवर्तन र स्टार्टअप व्यवसायलाई पुँजी उपलब्ध गराई उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यले भित्र्याइएको यो अवधारणा अहिले ३२ अर्ब रुपैयाँको आकारमा पुगेको छ। तथापि, जति उत्साहका साथ यो क्षेत्र विस्तार भइरहेको छ, त्यति नै गम्भीर दुर्बलता र 'स्वार्थको द्वन्द्व'का कारण धराशायी हुने जोखिम पनि बढ्दै गएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
पीईभीसी भनेको के हो?
प्राइभेट इक्विटी (पीई) र भेन्चर क्यापिटल (भीसी) त्यस्ता लगानी कोष हुन् जसले सर्वसाधारणमा सेयर जारी नगरेका (अनलिस्टेड) निजी कम्पनीहरूमा लगानी गर्छन्।
भेन्चर क्यापिटलको प्रकृति: यो मुख्यतया सुरुवातको चरणमा रहेका स्टार्टअप कम्पनीहरूमा लगानी गरे। यहाँ जोखिम उच्च हुन्छ तर भविष्यमा प्रतिफलको सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ। नयाँ आइडिया भएका तर पैसा नभएका युवा उद्यमीलाई यसले पुँजी लगानीमार्फत् सहारा दिन्छ।
प्राइभेट इक्विटीको प्रकृति: यो अलि परिपक्व भइसकेका र विस्तारको चरणमा रहेका कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने कोष हो। पीईभीसीले जो कम्पनीहरू बैंकबाट सहजै ऋण पाउन असक्षम तर उच्च सम्भावना भएका हुन्छन्, ती कम्पनीहरूको हिस्सा (इक्विटी) किनेर लगानी गर्छ।
नेपालमा अहिले जलविद्युत, उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रमा पीई फन्डहरूले अर्बौं लगानी गरिरहेका छन्। यी कोषहरूको मुख्य काम बजारमा 'जोखिम पूँजी' उपलब्ध गराउनु हो। बैंकहरूले धितोबिना ऋण नदिने नेपालको अर्थतन्त्रमा नवीन सोच भएका युवाहरूका लागि पीईभीसी एक बलियो स्तम्भ हुनुपर्ने हो।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले 'विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५' जारी गरेपछि नेपालमा प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलको विधिवत् सुरुवात भएको हो। त्यसयता बोर्डले १८ वटा फन्ड म्यानेजरलाई सञ्चालन अनुमति दिइसकेको छ, जबकि ३५ वटा कम्पनी लाइसेन्स पर्खाइमा छन्। तथापि, कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा दर्ता मात्रै भएर पनि २०७६ साल अघि देखि नै नेपालमा पीईभीसी सञ्चालनमा थियो। नेपाल धितोपत्र बोर्डका सह-प्रवक्ता लोलाकान्त न्यौपानेका अनुसार हालसम्म ९ वटा फन्ड म्यानेजरले करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबर फन्ड स्वीकृत गराएर परिचालन गरिरहेका छन्।
बोर्डले २०७६ सालमा नियमावली जारी गर्दै सबै पीईभीसीलाई अनिवार्य स्वीकृतिको प्रावधान गरी नियमन र सुपरिवेक्षण दायरामा ल्याएको हो। त्यसयता अधिकांश पीईभीसीहरू बोर्डद्वारा जारी नियमावलीको दायरामा रहेर व्यवसाय गरिरहेका छन्। तर, ६ वर्षको अभ्यासपछि यो क्षेत्र आफ्नो मूल मर्मबाट विमुख हुँदै बैंकहरूको 'लगानी व्यवस्थापन' गर्ने औजारमा परिणत भएको देखिएको छ।
स्वार्थको द्वन्द्वः मूल समस्या
बोर्डको नियमावलीले पीईभीसीको व्यवसायिक दायरा, स्रोत संकलन नीति र पुँजी लगानीलाई पर्याप्त प्रष्टता र कढाइका साथ सुपरिवेक्षण र निगरानी गर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पीईभीसीमा लगानी गर्ने, त्यसलाई पूँजीको स्रोत दिने और पीईभीसीले बैंकबाट लगानी गरेका परियोजनामा स्वयं ऋण प्रवाह गर्ने विकृत स्थिति निर्माण हुन पुगेको छ। अहिलेको वित्तीय प्रणालीमा बैंकहरूले धितोबिना ऋण दिन सक्दैनन्। तर, बैंककै मुख्य लगानी रहेका पीईभीसी फन्डहरूले त्यस्ता आयोजनामा 'इक्विटी' (हिस्सा) हाल्ने र सोही बैंकले 'ऋण' पनि प्रवाह गर्ने गर्दा 'स्वार्थको द्वन्द्व'को चरम रूप देखिएको हो।
लगानी उठाउँदा बैंकबाट उठायौं भने त्यही बैंकले ऋण दिएको पोर्टफोलियोमा हामीले लगानी गर्न पाउने कि नपाउने? यहाँ गम्भीर स्वार्थको द्वन्द्व छ। भोलि बैंकिङ सेक्टरले नै यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई 'एभरग्रिनिङ' (ऋण लुकाउने खेल)को रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ।
उदाहरणका लागि, कुनै जलविद्युत आयोजनामा एक बैंकले ७० प्रतिशत ऋण लगानी गरेको छ। सोही परियोजनामा इक्विटी (सेयर) हाल्न पूँजी अभाव भएपछि, त्यही बैंकले लगानी गरेको पीई फन्डमार्फत बाँकी ३० प्रतिशतको केही हिस्सा लगानी गरिन्छ। यसलाई 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट' भनिन्छ। यसरी घुमाउरो पाराले बैंकको पैसा नै इक्विटी र ऋण दुवैका रूपमा एउटै ठाउँमा एकत्रित हुँदा, यदि आयोजना असफल भएमा बैंक र फन्ड दुवै सँगै डुब्ने जोखिम रहन्छ। अर्कोतर्फ, बैंकले आफ्नो ऋण उठाउनका लागि पीई फन्डमार्फत थप पैसा हालेर आयोजनालाई कृत्रिम रूपमा जीवित राख्न सक्छ, जसलाई 'एभरग्रिनिङ' भनिन्छ।
बैंकले सिधै कम्पनीमा सेयर हाल्नमा नियामक सीमा रहने हुनाले पीई फन्डलाई 'माध्यम' बनाएर जोखिमपूर्ण लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यही कारणले गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले पीई फन्डमा बैंकले गर्ने लगानीलाई निरुत्साहित गर्न शतप्रतिशत जोखिम भार र क्यापिटल चार्ज लगाउन सुरु गरेको छ।
सेयर बजार प्रभाव र बाजार हेरफेरः नयाँ खतरा
अब पीईभीसीको नाममा दर्ता भएका कतिपय संस्थाहरू दोस्रो बजारमा 'पम्प एण्ड डम्प' खेलका मुख्य खेलाडी बन्न पुगेका छन्। स्टार्टअपलाई हुर्काउन ५ देखि ७ वर्ष कुर्नुपर्ने धैर्यता नहुँदा र दोस्रो बजारमा छिटो नाफा कमाउने लोभले गर्दा यस्ता फन्डहरूले कम चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीहरूको सेयर कर्नरिङ गर्ने गरेका छन्।
१०-१२ वटा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी वा ठूलो लगानीकर्ताको सिन्डिकेट मिलेर बजारमा उपलब्ध सबै फ्लोटिङ सेयर खरिद गर्ने र आपूर्ति सुकाएर मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाउने खेल भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जाल र भाइबर ग्रुपहरूमा कृत्रिम हल्ला फैलाएर साना लगानीकर्तालाई सेयर भिराउने र आफू उच्च मूल्यमा बाहिरिने प्रवृत्तिले पीईभीसीको गरिमालाई गम्भीर रूपमा धमिल्याएको छ।
घोराही सिमेन्टको उदाहरण: केही समयअघि घोराही सिमेन्टको आईपीओमा १ करोड २० लाख कित्ताको फर्जी आवेदन पर्दा केही पीईभीसी फन्डहरूको खाता प्रयोग भएको भेटिएको थियो। यो संगठित रूपमा बजार प्रभावित गर्ने खेल थियो। अहिले नेपालमा फन्ड म्यानेजर र फन्डको कानुनी अस्तित्वबीचको सीमा स्पष्ट छैन। ग्लाेबल इक्वीटीका म्यानेजिङ पार्टनर डा. मनिस थापाका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा फन्डहरू 'लिमिटेड लायबिलिटी कम्पनी' (एलएलसी) वा ट्रस्टका रूपमा दर्ता हुन्छन्, तर नेपालमा यो प्रावधान स्पष्ट छैन। यदि कुनै फन्डले लगानी गरेको कम्पनी कालोसूचीमा पर्यो भने फन्ड म्यानेजर नै कालोसूचीमा पर्ने आशङ्काले लगानीकर्ताहरू हच्किएका छन्।
धितोपत्र बोर्डले विशिष्टीकृत लगानी कोषलाई नियमन गरे पनि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका सयौं 'इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी' हरूलाई कसले हेर्ने भन्ने 'ग्रे एरिया' रहेको छ। तिनीहरूले जनताबाट पैसा नउठाए पनि प्राइभेट रूपमा अर्बौं जम्मा गरेर बजारमा खेलिरहँदा समग्र बजारको स्थायित्वमा जोखिम निम्त्याएको छ। ९० प्रतिशतभन्दा बढी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरूको पोर्टफोलियोमा स्टार्टअपभन्दा दोस्रो बजारको सेयर र घरजग्गामा लगानी रहेको आशङ्का गरिन्छ। ७ वर्ष कुर्नुपर्ने स्टार्टअपभन्दा १० दिनमा नाफा हुने दोस्रो बजारमा नै यस्ता कम्पनीहरूको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
नेपालको पीईभीसी क्षेत्र एक लाभप्रद अवधारणा जस्तो देखिन्छ, तर वर्तमान स्थितिमा यो गम्भीर संरचनात्मक र नियामक समस्याहरूमा ग्रस्त छ। बैंकहरूको दोहोरो भूमिका, स्वार्थको द्वन्द्व, सेयर बजारको हेरफेर, र नियामकले मिलेर यस क्षेत्रलाई आफ्नो मूल उद्देश्य पूरा गर्न असक्षम बनाएको छ। समग्र आर्थिक प्रणालीको लागि जोखिम निर्माण गरेको छ। यस क्षेत्रको दीर्घकालीन स्वास्थ्य र विश्वसनीयताको लागि स्पष्ट नियामक ढाँचा, कठोर निरीक्षण, र बैंकहरूको भूमिकाको सीमा निर्धारण आवश्यक छ।
-1766478257.jpg)
-1752228081.jpeg)
