नेपालमा भदौ २३-२४ को भ्रष्टाचार र सुशासनविरुद्धको जेनजी आन्दोलनपछि फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदै छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार जेनजी आन्दोलनबाट अपदस्थ भएपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो र त्यसैको व्यवस्थापनमा देश निर्वाचनतर्फ अघि बढेको हो। यो निर्वाचन सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया मात्र होइन, जेनजी आन्दोलनपछि नेपालको शासन प्रणाली, विकास मोडल र आर्थिक दिशाको पुनर्मूल्यांकन गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा पनि महत्वपूर्ण छ।
जेनजी आन्दोलन भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध केन्द्रित भए पनि यसले देशलाई गहिरो घाउ पनि दिएको छ। आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, संसद् भवन, सरकारी कार्यालय, ऐतिहासिक सम्पदा, पूर्वाधार, निजी व्यापारिक संरचना तथा व्यक्तिका आवासमा आगजनी र तोडफोड भयो। अर्बौं रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति हुनुका साथै ७२ जनाको ज्यान गएको तथ्यले यो आन्दोलनको सामाजिक र आर्थिक मूल्य कति गहिरो थियो भन्ने देखाउँछ। राज्य संयन्त्र, निजी क्षेत्र र आमनागरिक सबै असुरक्षा र अनिश्चितताको अवस्थामा पुगे।
यति ठूलो जनआक्रोशको परिणामस्वरूप हुने निर्वाचनमा पुनः तिनै परम्परागत राजनीतिक दलहरू आफूलाई सुधार नगरी उही नेतृत्वमा आएर प्रतिस्पर्धामा उभिनु आफैंमा गम्भीर प्रश्न हो। जेनजी आन्दोलनले अस्वीकार गरेको पुरानो राजनीतिक संस्कार, सत्ता केन्द्रित सोच र उत्तरदायित्वहीन शासनशैली साँच्चिकै परिवर्तनको बाटोमा जान सक्छ कि यो निर्वाचन केवल अस्थायी शान्ति स्थापनाको प्रक्रिया मात्र बन्ने हो भन्ने प्रश्न अहिलेको केन्द्रमा छ। आन्दोलनले जनतालाई सचेत बनाएको छ, तर त्यो चेतनालाई संस्थागत रूप दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने परीक्षा अब निर्वाचनमार्फत हुँदैछ।
निर्वाचनपछि नेपालको समृद्धि अब नारामा सीमित हुन सक्दैन। समृद्धिको अर्थ उत्पादन, रोजगारी र जीवनस्तरमा देखिने ठोस सुधार हुनुपर्छ। आयात-निर्भर अर्थतन्त्रलाई क्रमशः उत्पादन एवं निर्यातमुखी बनाउँदै कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि र उत्पादन उद्योगलाई विकासको मुख्य आधार बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। देशभित्रै मूल्य शृंखला निर्माण गरी रोजगारी सिर्जना नगरेसम्म आर्थिक आत्मनिर्भरता सम्भव हुँदैन।
ती विगतमा गरेजस्तै वाचा हुन्छन् कि अब परिवर्तनका लागि रोडम्याप निर्वाचनपछि बन्ने सरकार र कार्यक्रमले तय गर्ने ।
जेनजी आन्दोलनको केन्द्रमा युवा पुस्ताको भविष्य रहेकाले निर्वाचनपछि अपनाइने आर्थिक मोडल अनिवार्य रूपमा युवा-केन्द्रित हुनुपर्छ। स्टार्टअप, नवप्रवर्तन, डिजिटल अर्थतन्त्र, सीप-आधारित तालिम र उद्यमशीलतामा लगानी बढाएर वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यता होइन, विकल्प बनाउने नीति आवश्यक छ। युवालाई नीति निर्माण र आर्थिक गतिविधिको केन्द्रमा नराखी समृद्धिको कल्पना अधुरो रहनेछ।
यसैगरी विकास न्यायपूर्ण र समावेशी हुनुपर्छ। विकासका लाभ केही सहरी क्षेत्र वा सीमित समूहमा मात्र केन्द्रित हुनुको सट्टा ग्रामीण क्षेत्र, पिछडिएका समुदाय र भौगोलिक रूपमा उपेक्षित स्थानसम्म पुग्नुपर्छ। पूर्वाधारसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा लगानी बढाउनु दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका लागि अनिवार्य हुनेछ। दलका निर्वाचन लक्षित घोषणापत्रमा आकर्षक कार्यक्रम र योजना छन्। ती विगतमा गरेजस्तै वाचा हुन्छन् कि अब परिवर्तनका लागि रोडम्याप निर्वाचनपछि बन्ने सरकार र कार्यक्रमले तय गर्ने ।
निर्वाचनको अर्थतन्त्रमा प्रभाव छोटो अवधिमा केही नकारात्मक देखिन सक्छ। राजनीतिक संक्रमणका कारण लगानी निर्णय केही समय सुस्त हुन सक्छन् र सरकारी खर्च निर्वाचन-केन्द्रित हुँदा विकास खर्चमा दबाब पर्न सक्छ। बजारमा मनोवैज्ञानिक अनिश्चितता बढ्ने सम्भावना पनि रहन्छ। तर, मध्यम र दीर्घ अवधिमा स्थिर सरकार गठन भई नीति निरन्तरता कायम रह्यो भने लगानी वातावरणमा सुधार र आर्थिक पुनरुत्थान सम्भव छ। अस्थिरता दोहोरिए भने अर्थतन्त्र पुनः विश्वास संकटमा फस्ने जोखिम रहनेछ।
यसैले निर्वाचनपछि बन्ने सरकारका लागि सुशासनलाई अर्थतन्त्रको केन्द्रमा राख्नु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणबिना कुनै पनि आर्थिक नीति सफल हुन सक्दैन । निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी होइन, विकास साझेदारका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण आवश्यक छ। कर, लगानी र व्यापार नीतिमा स्थायित्व कायम गर्दै युवा र प्रविधिमा रणनीतिक लगानी बढाउनु जरुरी छ। साथै, जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक तथा आर्थिक क्षति पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना पनि राष्ट्रिय आर्थिक एजेन्डाको महत्वपूर्ण अंश बन्नुपर्छ।
अन्ततः फागुन २१ को निर्वाचन सत्ता चयन प्रक्रिया मात्र होइन, जेनजी आन्दोलनपछि नेपालको नयाँ सामाजिक-आर्थिक सम्झौताको परीक्षा हो। यदि यो निर्वाचनले पुरानै सोच, पुरानै शासनशैली र पुरानै आर्थिक मोडललाई निरन्तरता दियो भने आन्दोलनको बलिदानी अर्थहीन हुनेछ। तर, यदि यसले सुशासन, उत्पादन, रोजगारी र युवाको भविष्यलाई केन्द्रमा राख्ने नयाँ आर्थिक बाटो खोल्यो भने यो निर्वाचन नेपालको आर्थिक इतिहासको निर्णायक मोड बन्न सक्छ।
देशभर ३ हजार ४ सय ६ उम्मेदवारले आफ्नो भाग्य मतपेटिकामा सुम्पने तयारी गरिरहेका बेला यो चुनावले केवल सत्ता हस्तान्तरण मात्र नभई मुलुकको आर्थिक अभिमुखीकरण, विकासको गति र विदेश नीतिको दिशासमेत निर्धारण गर्नेछ।
राजनीतिक दलहरू गाउँगाउँ, घरघर पुगेर मतदातालाई आफ्नो पक्षमा लामबद्ध गर्न व्यस्त छन् भने सरकार र निर्वाचन आयोग स्वच्छ एवं निष्पक्ष निर्वाचनको प्रत्याभूति दिन लागिपरेका छन्। तर, अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यही हो-चुनावले नेपालको भविष्यलाई कता लैजान्छ?
कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गइरहेको छ तर, औद्योगिक र सेवा क्षेत्रको विकास त्यसको विकल्प बन्न सकेको छैन।
नेपाली अर्थतन्त्र अहिले गम्भीर संकटको मुखमा छ। विगत एक दशकमा आर्थिक वृद्धिदर अस्थिर रह्यो, विप्रेषणमा निर्भरता खतरनाक स्तरमा पुग्यो, उत्पादन क्षमता घट्यो र व्यापार घाटा विकराल बन्दै गयो। यो चुनावपछि बन्ने सरकारले आर्थिक पुनर्संरचनालाई सर्वाेच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अर्थशास्त्री र नीति विश्लेषकको धारणा छ।
नेपालको आर्थिक संरचनामा मौलिक समस्या छन्। कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गइरहेको छ तर, औद्योगिक र सेवा क्षेत्रको विकास त्यसको विकल्प बन्न सकेको छैन। उत्पादन आधारित अर्थतन्त्रको सट्टा उपभोग आधारित अर्थतन्त्र बन्दै गएको छ। आयात बढ्दो छ, निर्यात घट्दो छ र यसले गर्दा व्यापार घाटा चिन्ताजनक स्तरमा पुगेको छ। वार्षिक रूपमा करिब १२ अर्ब डलरभन्दा बढी व्यापार घाटा छ, जुन मुलुकको करिब-करिब बजेट बराबर हो।
वित्तीय अनुशासन नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। सरकारी खर्च प्रायः चालू खर्चमा केन्द्रित छ, पूँजीगत खर्च घट्दो छ र बजेट कार्यान्वयन दर निराशाजनक छ। हरेक वर्ष खर्बौं रुपैयाँ विकास बजेट फ्रिज हुन्छ, योजना अधुरै रहन्छन् र जनताले विकासको फल भोग्न पाउँदैनन्। आर्थिक वर्ष अन्त्यमा बजेट खर्च गर्ने चाप बढ्छ र यसले गर्दा योजनाको गुणस्तरमा सम्झौता हुन्छ। नयाँ सरकारले बजेट निर्माणमा यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ, खर्च कार्यान्वयन क्षमता बढाउनुपर्छ र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ।
सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ र यसले भावी पुस्ताका लागि बोझ बढाइरहेको छ। आन्तरिक र बाह्य ऋण मिलाएर अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को करिब ४५ प्रतिशत पुगेको छ। ऋण सेवा खर्च बढ्दै गइरहेको छ र यसले विकास खर्चमा कटौती गर्न बाध्य तुल्याइरहेको छ। ऋण लिएर पूर्वाधार विकास गर्नु आवश्यक छ तर, ऋणको सदुपयोग र फिर्ता क्षमताबारे गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्छ।
विप्रेषणमा निर्भरता नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी र विडम्बना हो।
कर प्रणालीमा आमूल सुधार अर्काे ठूलो चुनौती हो। नेपालको कर संकलन जीडीपीको अनुपातमा दक्षिण एसियाकै न्यून हो, जुन करिब २० प्रतिशत मात्र छ। करको दायरा साँघुरो छ। करको बोझ केही क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित छ। कर छली व्यापक छ। ठूला व्यवसायी, धनी वर्ग र अनौपचारिक क्षेत्र करको दायराभन्दा बाहिर छन्। करका दरमा सुधार गर्नुभन्दा दायरा फराकिलो बनाउनु र कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ। डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारसँगै कर संकलनमा पनि प्रविधि प्रयोग बढाउनुपर्छ। अनलाइन कर भुक्तानी, स्वचालित कर प्रणाली र पारदर्शी संरचनाले कर छलीलाई कम गर्न सक्छ।
विप्रेषणमा निर्भरता नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी र विडम्बना हो। वार्षिक रूपमा करिब १० अर्ब डलरभन्दा बढी विप्रेषण आउँछ, जसले उपभोग बढाएको छ तर उत्पादन बढाएको छैन। विप्रेषणले गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान गरेको छ, तर यसले देशको श्रमशक्तिको बहिर्गमन, परिवार विघटन र सामाजिक असन्तुलनसमेत निम्त्याएको छ। दैनिक हजारौं युवा रोजगारीका लागि बिदेसिन्छन् र नेपालको सबैभन्दा उत्पादनशील जनशक्ति बाहिरिन्छ।
विप्रेषणबाट आएको पैसा प्रायः उपभोगमा खर्चिन्छ-जग्गा किन्न, घर बनाउन, गहना किन्न र विलासी सामान किन्न। यो पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन्न र यसले गर्दा दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा योगदान पुग्दैन। यसबाहेक विप्रेषण निर्भरता अस्थिर छ। विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, गन्तव्य मुलुकको नीति परिवर्तनले विप्रेषणमा असर पर्न सक्छ र यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई तत्काल झड्का दिन सक्छ।
यो प्रवृत्तिलाई रोक्न स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नु अनिवार्य छ। कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, हस्तकला, औषधी जडीबुटी, खाद्य प्रशोधन, निर्माण सामग्री उद्योग जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाएर लाखौं रोजगारी अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ। विदेशबाट फर्केका दक्ष कामदारलाई स्वदेशमै काम दिन सके उनीहरूको सीप र अनुभवले नेपाली अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुर्याउन सक्छ।
बैंकिङ क्षेत्रको अस्थिरता नेपाली अर्थतन्त्रको अर्काे चिन्ताको विषय हो। तरलता संकट, खराब कर्जा वृद्धि र ब्याजदर उतारचढावले बैंकिङ क्षेत्र दबाबमा छ। केही वर्षअघि रियलस्टेट बुमले ठूलो मात्रामा ऋण प्रवाह भयो, तर त्यसपछि बजार सुस्ताउँदा धेरै ऋण खराब भए। बैंकहरूले रियलस्टेट र सेयर बजारमा अत्यधिक ऋण दिएका थिए, जसले वित्तीय स्थिरतामा जोखिम सिर्जना गर्यो।
केन्द्रीय बैंकको नीतिगत हस्तक्षेप प्रभावकारी हुन सकेको छैन। कहिले कडा मौद्रिक नीति, कहिले खुकुलो नीति अपनाउँदा बजारमा अन्योल सिर्जना हुन्छ। ब्याजदरमा उतारचढाव, तरलता अभाव र बैंकहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले वित्तीय क्षेत्रमा विश्वास घटेको छ। नयाँ सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कायम राख्नुपर्छ, राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नुपर्छ र वित्तीय क्षेत्रको नियमन सुदृढ बनाउनुपर्छ।
भारतसँगको विद्युत् व्यापार सम्झौतामा नेपालले अपेक्षित लाभ लिन सकेको छैन।
बैंकहरूलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्न प्रोत्साहन चाहिन्छ। कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, प्रविधि, निर्यातमुखी उद्योग जस्ता क्षेत्रमा सस्तो र दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध गराउन सके अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन आउन सक्छ। रियलस्टेट एवं उपभोग ऋणमा निर्भरता घटाउनुपर्छ र उत्पादनशील लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
नेपालको निजी क्षेत्र अनेकौं समस्याले ग्रस्त छ। व्यवसाय दर्तादेखि सञ्चालनसम्म नोकरशाही जटिलता, अत्यधिक कर बोझ, श्रम समस्या, महँगो विजुली दर, कच्चा पदार्थ अभाव, बजार पहुँच सीमा, राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारले उद्योगी निरास छन्। विद्युत् उत्पादनमा प्रगति भए पनि त्यसको औद्योगिक प्रयोग न्यून छ र विद्युत् निर्यात सम्भावना पनि सीमित देखिएको छ। भारतसँगको विद्युत् व्यापार सम्झौतामा नेपालले अपेक्षित लाभ लिन सकेको छैन।
व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु अत्यावश्यक छ। विश्व बैंकको बिजनेस रेडी रिपोर्टले नेपालको स्थान निकै तल राखेको छ। व्यवसाय दर्ता गर्न, अनुमति लिन, कर तिर्न, सम्झौता कार्यान्वयन गर्न र ऋण लिन धेरै समय र खर्च लाग्छ। एकद्वार प्रणाली, अनलाइन दर्ता, सजिलो अनुमति प्रक्रिया र कर प्रणालीमा सरलीकरणले उद्योगीलाई ठूलो राहत दिन सक्छ। विशेषगरी लघु र मझौला उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष कार्यक्रम आवश्यक छ किनभने यी उद्यमले रोजगारी सिर्जनामा ठूलो योगदान दिन्छन्।
श्रम अप्ठारो नेपाली उद्योगको पुरानो समस्या हो। श्रमिक र व्यवस्थापनबीच विश्वास कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप, अनावश्यक हड्ताल र कानूनी जटिलताले उद्योग प्रभावित छन्। श्रम कानूनमा सुधार गर्नुपर्छ, श्रमिकको हकहित संरक्षण गर्नुपर्छ र उद्योगीलाई पनि न्यायोचित वातावरण दिनुपर्छ। उत्पादकत्व वृद्धिमा आधारित ज्याला प्रणाली, सीप विकास कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षा विस्तारले श्रम सम्बन्ध सुधार्न सक्छ।
सार्वजनिक/निजी साझेदारीमार्फत पूर्वाधार विकासलाई गति दिन सकिन्छ। सडक, पुल, विमानस्थल, रेलमार्ग, अस्पताल, विद्यालय, जलविद्युत् आयोजना, सिँचाइ आयोजना, खानेपानी आयोजनाजस्ता क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले स्पष्ट नीति, कानूनी सुरक्षा र उचित प्रतिफल सुनिश्चित गर्नुपर्छ। पीपीपी मोडल सफल बनाउन पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिता अनिवार्य छ। विगतमा केही पीपीपी आयोजनामा सम्झौताको अस्पष्टता, लागत वृद्धि र समय विलम्बका कारण विवाद भएका छन्, त्यस्ता गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन।
विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरेर निर्यातमुखी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ।
निर्यात प्रवर्द्धन नेपाली अर्थतन्त्रको बाँच्ने आधार हो। नेपालको निर्यात अत्यन्त सीमित छ-वार्षिक रूपमा करिब २ खर्ब हाराहारी मात्रै । चिया, कफी, अदुवा, अलैंची, मसला, पश्मिना, हस्तकला, कार्पेट, औषधी जडीबुटी, छाला र छालाका सामानजस्ता उत्पादनमा नेपालको तुलनात्मक लाभ छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच छैन। गुणस्तर प्रमाणीकरण, ब्रान्डिङ, बजार अनुसन्धान, उत्पादन विविधीकरण र व्यापार कूटनीतिमा सुधार गरेर निर्यात बढाउन सकिन्छ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरेर निर्यातमुखी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ। भारत, बंगलादेश, चीन र अन्य मुलुकमा यस्ता क्षेत्रले ठूलो सफलता पाएका छन्। नेपालमा सेजभित्र जग्गा भाडा लगाएर आम्दानी गर्ने सोचबाट आउने सरकार बाहिर निस्कनुपर्छ। नेपालमा पनि भैरहवा, सिमरा, पोखरा, विराटनगरजस्ता ठाउँमा सेज बनाइएका छन्। तर, चर्को भाडा लिएर आम्दानी गर्ने सरकारी सोचका कारण उद्योग जान सकेका छैनन्। यी क्षेत्रमा जाने उद्योगलाई निःशुल्क जग्गा दिनुका साथै कर छुट, सहज श्रम व्यवस्था, पूर्वाधार सुविधा र प्रशासनिक सहजता दिएर निर्यातमुखी उद्योगलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ।
नेपालले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताको पूर्ण लाभ लिन सकेको छैन। भारत, चीन, बंगलादेश, दक्षिण कोरिया, जापान, युरोपेली संघसँगका व्यापार सम्झौतामा नेपालले विशेष सुविधा पाए पनि त्यसको सदुपयोग न्यून छ। व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल आदानप्रदान, व्यापार मेला, उत्पादन प्रदर्शनी र बजार अध्ययनमार्फत निर्यात बजार विस्तार गर्न सकिन्छ।
संघीय संरचनामा विकासको जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट भएको छ। यसले विकासलाई जनताको नजिक पुर्याउने उद्देश्य थियो। स्थानीय तहले पाएको अधिकार र स्रोत–साधनले विकासलाई गति दिने सम्भावना थियो। तर, कार्यान्वयनमा धेरै समस्या देखिएका छन्। केही स्थानीय तहमा योजना छनोट, बजेट विनियोजन र आयोजना कार्यान्वयनमा भ्रष्टाचार, स्वेच्छाचारिता र राजनीतिक प्रभाव हाबी भएको छ। कतिपय स्थानमा जनप्रतिनिधि जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुन सकेका छैनन्।
नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थानीय शासनलाई जिम्मेवार, पारदर्शी र सेवामुखी बनाउनुपर्छ। जनसहभागिता बढाउनुपर्छ, स्थानीय स्रोत–साधनको सदुपयोग गर्नुपर्छ र विकास आयोजनामा गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्छ। विशेषगरी स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, स्थानीय सडक र कृषि विकासजस्ता क्षेत्रमा स्थानीय तहको भूमिका निर्णायक छ। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको विशिष्टता र आवश्यकताअनुसार योजना बनाउन सक्छन् र त्यसले विकासलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव ठूलो समस्या हो। कहिले एउटै आयोजनामा तीन तहले बजेट विनियोजन गर्छन्, कहिले कुनै आयोजनामा कसैले जिम्मेवारी लिँदैनन्। अधिकार र जिम्मेवारीको स्पष्ट विभाजन, अन्तर-सरकारी समन्वय संयन्त्र र संयुक्त योजना कार्यान्वयनले यो समस्या समाधान गर्न सक्छ।
पूर्वाधार विकास आर्थिक वृद्धिको आधार हो। नेपालमा सडक, विद्युत्, खानेपानी, सञ्चारजस्ता पूर्वाधारमा सुधार भएको छ। तर, अझै धेरै काम बाँकी छ। सडक नेटवर्क बढेको छ, तर गुणस्तर कमजोर छ। वर्षाको समय धेरै सडक बन्द हुन्छन्, पहिरो जान्छ र यातायात अवरुद्ध हुन्छ। सडक निर्माणमा गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्छ, निर्माण व्यवसायीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ र मर्मतसम्भार नियमित गर्नुपर्छ।
विद्युत् निर्यात सम्भावना छ, तर भारतसँगको सम्झौतामा नेपालले अपेक्षित लाभ लिन सकेको छैन।
प्रदेश र प्रदेशबीचको सम्पर्क सुधार गर्न, ग्रामीण क्षेत्रलाई सहरी केन्द्रसँग जोड्न र सीमा क्षेत्रको विकास गर्न ठूलो लगानी चाहिन्छ। पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग, पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गजस्ता ठूला आयोजनाले देशको सम्पर्क सुधार गर्नेछन्। काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल, फास्ट ट्रयाक विस्तार, रिङरोड विस्तार, सुरुङ मार्गजस्ता आयोजनाले यातायात समस्या समाधान गर्न सक्छन्।
विद्युत् पूर्वाधारमा ठूलो प्रगति भएको छ। जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएपछि लोडसेडिङ समाप्त भयो र अहिले नेपाल विद्युत् उत्पादनमा अतिरिक्त क्षमता भएको देश हो। तर, विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणाली कमजोर छ। प्रसारण लाइनको क्षमता सीमित छ, वितरणमा चुहावट धेरै छ र औद्योगिक प्रयोगका लागि विद्युत् महँगो छ। विद्युत् निर्यात सम्भावना छ, तर भारतसँगको सम्झौतामा नेपालले अपेक्षित लाभ लिन सकेको छैन।
खानेपानी र सरसफाइमा पनि ठूलो लगानी आवश्यक छ। काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट केही राहत भए पनि पर्याप्त छैन। अन्य सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानी अभाव छ। ढल व्यवस्था, फोहोर व्यवस्थापन र सरसफाइमा ठूलो समस्या छ।
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणबिना नेपालको आर्थिक रुपान्तरण सम्भव छैन। नेपालको करिब ६५ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ। तर, जीडीपीमा कृषिको योगदान २५ प्रतिशत मात्र छ। यसले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व निकै कम छ भन्ने देखाउँछ। कृषि यान्त्रिकीकरण, जैविक कृषि प्रवद्र्धन, सिँचाइ सुविधा, उन्नत बीउ र मलखाद आपूर्ति, कृषि प्रशोधन उद्योग, कोल्ड स्टोरेज र कृषि बजारमा सुधार गर्नुपर्छ।
युवा पुस्ता कृषिबाट विमुख भइरहेको छ किनभने कृषिमा मिहिनेत धेरै, प्रतिफल कम र सम्मान नगन्य छ। कृषिलाई आधुनिक, लाभदायक र सम्मानजनक व्यवसायको रूपमा स्थापित गर्न सके मात्र युवालाई आकर्षित गर्न सकिन्छ। कृषिलाई व्यवसायको रूपमा लिनेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, कृषि सहकारी सुदृढ बनाउनुपर्छ र कृषि पर्यटन, अर्गानिक उत्पादन निर्यातजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ। जैविक उत्पादनमा नेपालको ठूलो सम्भावना छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग पनि उच्च छ।
पर्यटन नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना हो। विश्वकै उच्चतम शिखर, प्राकृतिक सुन्दरता, सांस्कृतिक सम्पदा, धार्मिक महत्व र साहसिक पर्यटनका लागि नेपाल अद्वितीय छ। तर, पूर्वाधार अभाव, सेवा गुणस्तर कमी, बजारीकरण अभाव र सुरक्षा चिन्ताले पर्यटन क्षेत्रको पूर्ण सम्भावना साकार हुन सकेको छैन।
कोभिड १९ महामारीले पर्यटन क्षेत्रलाई भीषण धक्का पुर्यायो। होटल, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ एजेन्सी, गाइड, पोर्टर सबै प्रभावित भए। अहिले पर्यटन पुनरुत्थान हुँदै छ। तर, जति नेपालको सम्भावना हो, त्यसअनुरूप ल्याउन सकिएको छैन। विमानस्थलको अधिकतम प्रयोग, ट्रेकिङ मार्ग विकास, होटल पूर्वाधार, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, स्वच्छता र पर्यटन प्रचारमा लगानी बढाउनुपर्छ।
नेपालले पर्यटनको विविधीकरण गर्नुपर्छ। साहसिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, पर्यावरण पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, माइस पर्यटन जस्ता विभिन्न खाले पर्यटन विकास गर्न सकिन्छ। तराई क्षेत्रमा वन्यजन्तु पर्यटन, मध्य पहाडमा सांस्कृतिक पर्यटन र हिमाल क्षेत्रमा साहसिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ।
नेपालको भूराजनीतिक स्थिति जटिल छ। भारत र चीनबीचमा अवस्थित नेपालले सन्तुलित वैदेशिक नीति अपनाउनु अस्तित्वको प्रश्न हो। विगतमा नेपालले कहिलेकाहीँ एकतर्फी झुकाव देखाउँदा अर्को छिमेकीमा शंका उत्पन्न भएको छ र यसले नेपालको राष्ट्रिय हितमा असर पारेको छ। २०७२ को नाकाबन्दीले नेपाल-भारत सम्बन्धमा तनाव आयो र यसले नेपाली जनजीवनमा ठूलो कठिनाइ सिर्जना गर्यो।
नयाँ सरकारले भारतसँगको सम्बन्धलाई सम्मान र समानताको आधारमा अघि बढाउनुपर्छ।
भारतसँगको सम्बन्ध विशेष छ। खुला सीमा, सांस्कृतिक निकटता, आर्थिक अन्तरनिर्भरता र जनता-जनताको सम्बन्धले दुई देशलाई बाँधेको छ। ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिक भारतमा काम गर्छन् र अर्बौं भारु विप्रेषण पठाउँछन्। नेपालको दुई तिहाइ व्यापार भारतसँग हुन्छ। ऊर्जा सहयोग, जलस्रोतको साझा उपयोग, व्यापार सहजीकरण र सीमा व्यवस्थापनमा दुवै देशको साझा हित छ। तर, कहिलेकाहीँ राजनीतिक तनाव, सीमा विवाद र भारतको अतिसंवेदनशीलताले सम्बन्धमा जटिलता आउँछ। नयाँ सरकारले भारतसँगको सम्बन्धलाई सम्मान र समानताको आधारमा अघि बढाउनुपर्छ।
चीनसँगको सम्बन्ध पछिल्ला वर्षमा बलियो भएको छ। रसुवागढी-काठमाडौं रेलमार्ग, सुक्खा बन्दरगाह, सडक र विद्युत् आयोजनामा चिनियाँ लगानी महत्वपूर्ण छ। तर, ऋण दायित्व, परियोजना कार्यान्वयन, पारदर्शिताका प्रश्न उठेका छन्। नेपालले चीनसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, ऋण सम्झौतामा सावधानी अपनाउनुपर्छ र आयोजना कार्यान्वयनमा स्थानीय रोजगारी र प्रविधि हस्तान्तरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
अमेरिका र पश्चिमा देशसँग पनि नेपालको राम्रो सम्बन्ध छ। लोकतन्त्र, मानव अधिकार, लैंगिक समानता र आर्थिक सहयोगमा सहकार्य जारी छ। अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी) सम्झौताले राजनीतिक विवाद निम्त्याएको थियो, तर अब त्यसको कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ। अमेरिकी सहयोगले विद्युत् प्रसारण र सडक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालले अमेरिका, युरोपेली संघ, जापान, दक्षिण कोरियाजस्ता विकसित देशसँगको सम्बन्धलाई थप विस्तार गर्नुपर्छ।
बहुपक्षीय मञ्चमा नेपालको सक्रियता बढाउनुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ, जलवायु सम्मेलन, विश्व व्यापार संगठनजस्ता मञ्चमा नेपालले सानो तर प्रभावकारी देशको रूपमा आफ्नो उपस्थिति जनाइरहनुपर्छ। जलवायु परिवर्तन, जलस्रोत व्यवस्थापन, सीमापार अपराध, मानव बेचबिखन, लागूऔषध नियन्त्रणजस्ता क्षेत्रीय मुद्दामा नेपालको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ।
नेपाली समाजमा अझै पनि जात, वर्ग, लैङ्गिक र क्षेत्रीय असमानता कायम छ। महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र पिछडिएका समुदायलाई समान अवसर र अधिकार छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच असमान छ। संविधानले समावेशिता र सकारात्मक विभेदको व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन कमजोर छ।
महिला सशक्तीकरण धेरै बोलिन्छ तर व्यवहारमा कम देखिन्छ। महिला हिंसा, बलात्कार, दाइजो प्रथा, छाउपडी, बालविवाहलगायत कुरीति अझै समाजमा कायम छन्। महिलाको राजनीतिक सहभागिता बढेको छ, तर निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको प्रभाव सीमित छ। आर्थिक क्षेत्रमा महिला उद्यमीलाई विशेष प्रोत्साहन चाहिन्छ।
दलित समुदायले अझै पनि भेदभाव भोगिरहेका छन्। छुवाछुत कानूनतः अपराध हो तर सामाजिक व्यवहारमा कायम छ। दलितलाई शैक्षिक, आर्थिक र सामाजिक अवसरमा विशेष कार्यक्रम चलाउनुपर्छ।
आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति र पहिचान संरक्षण गर्नुपर्छ। मधेसी समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र हकअधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ। मुस्लिम समुदाय र अन्य अल्पसंख्यकको पनि समान सम्मान र अवसर हुनुपर्छ।
निजी विद्यालयको शुल्क अत्यधिक छ र सामान्य परिवारले त्यो बेहोर्न सक्दैन।
युवा पुस्ताको चिन्ता र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नु अत्यन्त जरुरी छ। युवाहरू रोजगारी, उद्यमशीलता, गुणस्तरीय शिक्षा र अवसरको खोजीमा छन्। यदि सरकारले युवालाई निरास बनायो भने विदेश पलायन रोकिँदैन र देशको भविष्य अन्धकारमय हुन्छ। युवा सशक्तीकरण, स्टार्टअप प्रोत्साहन, सीप विकास र उद्यमशील वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।
स्टार्टअप संस्कृति विकास गर्न विशेष प्रोत्साहन चाहिन्छ। सरकारले स्टार्टअप प्रोत्साहन कोष स्थापना गर्नुपर्छ, प्रारम्भिक लगानीका लागि सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ, कर छुट दिनुपर्छ र इन्क्युबेसन तथा एक्सिलेरेटर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। सूचना प्रविधि, कृषि प्रविधि, स्वास्थ्य प्रविधि, शैक्षिक प्रविधि, फिनटेकजस्ता क्षेत्रमा युवा उद्यमीको ठूलो सम्भावना छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य मानव विकासका आधार हुन्। नेपालमा शैक्षिक पहुँच बढेको छ, तर गुणस्तर घटेको छ। सरकारी विद्यालयमा शिक्षकको अभाव, पूर्वाधार कमी र गुणस्तरीय शिक्षण अभावले विद्यार्थीहरू निजी विद्यालयतिर आकर्षित भइरहेका छन्। निजी विद्यालयको शुल्क अत्यधिक छ र सामान्य परिवारले त्यो बेहोर्न सक्दैन।
शिक्षामा सार्वजनिक लगानी बढाउनुपर्छ। शिक्षकको तलब वृद्धि, क्षमता विकास, पाठ्यक्रम सुधार, प्रविधिको उपयोग र व्यावहारिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ। शिक्षालाई रोजगारमुखी बनाउनुपर्छ र सीप विकास कार्यक्रमलाई शैक्षिक प्रणालीसँग जोड्नुपर्छ। प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा विशेष जोड दिनुपर्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था झनै चिन्ताजनक छ। सरकारी अस्पतालमा आधारभूत सुविधा छैन, औषधि अभाव छ, डाक्टर र नर्सको संख्या अपर्याप्त छ र बिरामी निजी अस्पतालमा महँगो उपचार गर्न बाध्य छन्। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सीमित छ र ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच नगन्य छ।
स्वास्थ्यमा सार्वजनिक लगानी बढाउनुपर्छ। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुदृढ बनाउनुपर्छ, स्वास्थ्यकर्मीको संख्या र क्षमता बढाउनुपर्छ र स्वास्थ्य बिमालाई सार्वभौमिक बनाउनुपर्छ। जनस्वास्थ्यमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
नेपाली जनता चुनावबाट थकित छन्। बारम्बार चुनाव हुन्छ तर परिवर्तन आउँदैन। नेताहरू वाचा गर्छन् तर पूरा गर्दैनन्। भ्रष्टाचार बढ्छ, जीवनयापन महँगो हुन्छ र सामान्य नागरिकको जीवन झनै कठिन बन्छ।
मतदाताले आफ्नो मत प्रयोग गर्दा जातीयता, क्षेत्रीयता र दलीय राजनीतिभन्दा माथि उठेर योग्यता, इमान्दारिता र विकासको दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। उम्मेदवारको विगत, कार्यशैली र दृष्टिपत्रलाई मूल्यांकन गर्नुपर्छ। जनप्रतिनिधि जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ र जनताले पनि निर्वाचित प्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको उत्सव हो। साधन हो, साध्य होइन। साध्य-विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय र जनताको खुसी हो। यो चुनावले नेपाली जनताको यी आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन। अब मतदाताको सचेत छनोट र निर्वाचित प्रतिनिधिको इमानदार प्रतिबद्धतामा निर्भर छ।
यो निर्वाचनले त्यस्तो नेतृत्व दिन सक्छ कि सक्दैन, यो नेपाली जनताको निर्णयमा निर्भर छ।
निर्वाचनले नेपालको आगामी पाँच वर्षको मात्र होइन, अर्को एक पुस्ताको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। यसले राजनीतिक स्थिरता दिन सक्छ, आर्थिक पुनर्संरचनाको बाटो खोल्न सक्छ, कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न सक्छ र विकासलाई गति दिन सक्छ। तर, यो सबै सम्भव हुन जनताको सचेत छनोट, नेताको इमानदार प्रतिबद्धता र प्रशासनिक संयन्त्रको प्रभावकारितामा निर्भर छ।
नेपालको सम्भावना असीम छ। प्राकृतिक स्रोतसाधन, युवा जनशक्ति, सांस्कृतिक विविधता र भूराजनीतिक स्थितिले नेपाललाई समृद्ध बनाउन सक्छ। तर, यसका लागि दूरदर्शी नेतृत्व, स्पष्ट नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामूहिक प्रयास चाहिन्छ। यो निर्वाचनले त्यस्तो नेतृत्व दिन सक्छ कि सक्दैन, यो नेपाली जनताको निर्णयमा निर्भर छ।
विकसित नेपालको सपना साकार पार्न, समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्न, सन्तुलित कूटनीति अपनाउन र समावेशी समाज बनाउन यो चुनाव निर्णायक हुन सक्छ। जनताको सचेत सहभागिता र जिम्मेवार छनोटले मात्र नेपालको भविष्य उज्ज्वल बनाउन सक्छ।
