काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्र सुधारका लागि गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। गत असार ३१ गते बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गभर्नर डा.विश्वनाग पौडेल समक्ष बुझाएको सुझाव ६ महिनापछि सार्वजनिक गरेको हो।
गभर्नर पौडेलले गत जेठ ३० गते डा.रेवत बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा ‘ बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल’ गठन गरेका थिए। उक्त कार्यदलले असार अन्तिम साता गभर्नर पौडेललाई सुझाव प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। सोही प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकले ६ महिनापछि पुस ८ गते सार्वजनिक गरेको हो।
कार्यदलले ६ वटा एजेन्डा बनाएर बैंकिङ क्षेत्रको सुधारका लागि सुझाव कुल ४९ वटा दिएको छ। जसमा पहिलो एजेन्डामा बैंकिङ नीति नियमनलाई उदार तर विवेकशील (प्रुडेन्सियल), जोखिममा आधारित प्रभावकारी सुपरिवेक्षण र ग्राहकमैत्री बैंकिङ सेवाको विकासका सम्बन्धम १९ वटा सुझाव दिइएको छ।
दोस्रो एजेन्डामा आर्थिक गतिविधि पूर्ण चलायमान बनाउन बैंकिङ क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिकाका सम्बन्धमा ९ वटा सुझाव, तेस्रो एजेन्डामा ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन चाल्नुपर्ने कदमका सम्बन्धमा ४ वटा सुझाव, चौथो एजेन्डा बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने र प्राप्ति तथा उक्त कार्यपछिका समस्याहरूको पहिचान तथा समाधानको सुझावका सम्बन्धमा ५ वटा सुझाव, पाँचौ एजेन्डामा नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट हटाउन केन्द्रीय बैंकले खेल्नुपर्ने भूमिका सम्बन्धमा ३ वटा सुझाव र छैटौं एजेन्डामा पुँजीबजार विकासमा केन्द्रीय बैंकको समन्वयात्मक भूमिका सम्बन्धमा ९ वटा सुझाव दिइएको छ।
बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले बैंकको तहगत वर्गीकरण, लघुवित्तका लागि छुट्टै नियामक निकाय, ग्रामीण अर्थतन्त्र केन्द्रित कर्जा प्रवाह र पुँजी बजारमा संरचनात्मक सुधारमार्फत वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक चलायमानता कायम गर्ने सुझाव दिएको छ। साथै, कार्यदलले सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिन र थुप्रिएको तरलता व्यवस्थापन गर्न बैंकलाई तीन तहमा वर्गीकरण गरी ‘आधारभूत नियमन र सघन सुपरिवेक्षण’ को नीति लिने, लघुवित्त र गैर–बैंकिङ वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि छुट्टै स्वायत्त नियामक निकाय स्थापना गरी वित्तीय सुशासन कायम गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा सहज कर्जा प्रवाहका लागि ५ देखि १० लाखसम्मको विनाधितो/सरल कर्जा र ’वित्तीय गुरु’ मार्फत व्यावसायिक परामर्शको व्यवस्था गर्ने, नेप्सेबाट राष्ट्र बैंक बाहिरिने, सरकारी बैंकको आइपीओ जारी गर्ने र नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट जोगाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा कडाइ गर्ने लगायतका सुझाव दिइएको छ।
६ एजेन्डाका मुख्य सुझाव
बैंकिङ नीति र नियमन
संस्थाहरूको वर्गीकरण गरेर ‘आधारभूत नियमन, थप सुपरिवेक्षण’को अवधारणा अनुरुप बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रथम, दोस्रो र तेस्रो वर्गमा वर्गीकरण गरी छुट्टाछुट्टै निर्देशन लागू गर्न सुझाव दिइएको छ।
लघुवित्त संस्थाहरूको लागि छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गर्न र कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता गैर–बैंकिङ संस्थाहरूको नियमनका लागि पनि अलग्गै संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
अमेरिकी डलर वा भारतीय रुपैयाँ जस्तै नेपाली मुद्राको पनि छुट्टै अंकित चिह्न बनाउन सुझाव दिइएको छ। मूल्य सूचकांक प्रशोधनको जिम्मा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्न उपयुक्त हुने ठहर्याइएको छ।
आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने भूमिका
ग्रामीण क्षेत्रमा ५ लाख र सहरी क्षेत्रमा १० लाख रुपैयाँसम्मको व्यवसाय कर्जा उचित धितोमा सरल रूपमा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
रोकिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई लाभांशबाट शोधभर्ना लिने गरी तत्काल सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको छ।
निक्षेपकर्ताको हितलाई ध्यानमा राखी सुरक्षित कर्जाको पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह
‘ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्र बैंक’ कार्यक्रमः गभर्नर स्वयम् प्रत्येक महिना एक दिन ग्रामीण क्षेत्रको भ्रमण गरी सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम सुरु गर्न सुझाव दिइएको छ।
वित्तीय गुरुः पालिकासँग मिलेर सफल व्यवसायी, एनआरएन र बैंकर सम्मिलित ‘वित्तीय गुरु’ टोली नियुक्त गरी व्यावसायिक सम्भावना पहिचान गर्ने ।
मर्जर र प्राप्ति
मर्जर र एक्विजिसन हतारमा नभई अत्यन्त सतर्कताका साथ गर्नुपर्ने र यसमा मानव संसाधन तथा सफ्टवेयरको एकीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने औंल्याइएको छ। समान तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक निश्चित अवधिभित्र समान बनाउन सुझाव दिइएको छ।
ग्रे लिस्टबाट हट्न चाल्नुपर्ने कदम
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि आगामी दुई वर्षभित्र नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट हटाउन राष्ट्र बैंकले सक्रिय र समयबद्ध भूमिका खेल्नुपर्ने बताइएको छ।
पुँजी बजार विकास
नेप्सेमा रहेको राष्ट्र बैंकको सञ्चालक प्रतिनिधित्व फिर्ता बोलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्ने उल्लेख छ। गैर–आवासीय नेपाली एनआरएनहरूलाई दोस्रो बजारमा भित्र्याउन पुँजीगत लाभकरमा सहुलियत दिन सरकारसँग पहल गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
