काठमाडौं। नेपाली समाजमा एउटा उखान प्रचलित छ, ‘बुढेसकालको लौरो र सहारा भनेकै छोराछोरी हुन्।’ तर, बदलिँदो विश्व परिवेश, तीव्र बजारीकरण र युवा पुस्ताको वैदेशिक पलायनले यो उखानलाई चुनौती दिइरहेको छ।
नेपालमा अधिकांश घरबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि होस् या उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। यस्तो अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र स्वाभिमानी बनाउन ‘रिभर्स मोर्गेज’ एउटा भरपर्दो विकल्पका रूपमा देखिएको छ।
यसमा केन्द्रित रहेर ‘क्यापिटल नेपाल’ले उठान गर्दै आएको विषयले अहिले नीतिगत आकार लिन थालेको छ। ‘बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८२ को प्रतिवेदन’ले नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्राकहमैत्री नीतिमा ‘रिभर्स मर्गेज प्रडक्ट’ ल्याउनुपर्ने सुझाव समावेश गरिएको छ।
‘रिभर्स मर्गेज प्रडक्ट’ लागू गर्ने सम्बन्धमा युरोप, अमेरिकालगायतका विकसित देशहरूको अभ्यास अध्ययन गरी अगाडि बढ्ने,’ बैंकिङ क्षेत्र सुधार कार्यलदको सुझाव प्रतिवेदनमा भनिएको छ। यो विषयमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर र उच्च पदस्थका अधिकारीसमेत सकारात्मक भएका कार्यदल सदस्य भुवन कुमार दहाल बताउँछन्।
‘रिभर्स मर्गेजका विषयमा राष्ट्र बैंकलाई बुझाउँदा उहाँहरू निकै पोजिटिभ हुनुहुन्छ। सबै जना यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा एकमत हुनुहुन्छ,’ कार्यदल सदस्य दहालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘भोलि हामी पनि बुढो हुँदै जान्छौँ। त्यसैले यो समयको माग हो र यसलाई उचित समयमै लागू गर्नुपर्छ।’
किस्तामा रकम बुझ्ने ग्राहक पनि ऋणी हुन्। तर, उनीहरूले मासिक वा त्रैमासिका रुपमा सावा ब्याज बुझाउनु पर्दैन।
कार्यदलको सुझावमा राष्ट्र बैंकसमेत सकारात्मक देखिएपछि अब नेपालमा पनि ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो स्थिर सम्पत्तिको आडमा स्वाभिमानी जीवन जिउन पाउने सम्भावना बलियो बनेको हो। गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले गत जेठ अन्तिम साता कार्यदल गठन गरेर एक महिनामा प्रतिवेदन बुझाउँन भनेका थिए। सोहीअनुसार कार्यदलले असार ३० गते प्रतिवेदन गभर्नर समक्ष पेश गरेको थियो। प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकले ६ महिनापछि पुस पहिलो साता सार्वजनिक गर्दै रिभर्स मर्गेज प्रडक्ट लागू गर्ने सुझाव बाहिर ल्याएको हो।
उक्त कार्यदलको संयोजक नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष रेखत बहादुर कार्की, सदस्यहरुमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेल र पूर्वबैंकर भुवन कुमार दाहाल थिए। गभर्नर डा. पौडेलले पदभार सम्हालेको केही समयमै गठन गरेको उक्त कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार केन्द्रीय बैंकले ग्राहकमैत्री सेवाका लागि गर्नुपर्ने सुधारका पक्षहरु उल्लेख गर्दै नेपालमा रिभर्स मर्गेज प्रडक्ट ल्याउनुपर्ने विषय समावेश गरिएको हो।
के हो रिभर्स मर्गेज? कसरी बन्छ बुढेसकालको सहारा?
सामान्यतया बैंकबाट ऋण लिएपछि ग्राहकले मासिक वा त्रैमासिक रूपमा ऋणको सावा र ब्याज किस्ता (इएआई)का रूपमा बुझाउने गर्छन्। तर, ‘रिभर्स मर्गेज’ ठ्याक्कै यसको उल्टो प्रक्रिया हो। यसअन्तर्गत बैंकले ग्राहकलाई किस्ताका रूपमा रकम उपलब्ध गराउँछ।
यसअन्तर्गत ग्राहकको जीवनयापन सहज बनाउन आवश्यक खर्च किस्ताका रुपमा बैंकहरूले दिने गर्दछन्। किस्तामा रकम बुझ्ने ग्राहक पनि ऋणी हुन्। तर, उनीहरूले मासिक वा त्रैमासिका रुपमा सावा ब्याज बुझाउनु पर्दैन।
ग्राहकसँग भएको सम्पत्तिको जोखिम मूल्यांकन गरी धितोको रुपमा राखेर बैंकले बुढेसकालमा किस्ताबन्दी ग्राहकलाई ऋण दिने योजना ‘रिभर्स मोर्गेज’ स्किम हो। रिभर्स मोर्गेजमा पेन्सन वा अन्य आम्दानीबाट आफ्नो दैनिक आवश्यकता पूरा नहुने जेष्ठ नागरिक सहभागी हुन सक्छन्।
नेपालमा पछिल्लो समय औसत आयु बढेर ७१.३ वर्ष पुगेको छ। ६० वर्ष उमेर पार गरेपछि मानिसले आफूसँग करोडौँको स्थिर सम्पत्ति भए पनि वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउँदैनन्। यस्तो अवस्थामा कमाउने उमेरमा जोडेको घर जग्गा बेच्नुपर्ने वा सन्तानको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। रिभर्स मर्गेजले यही खाडललाई पुर्ने छ।
कार्यदलका सदस्य तथा पूर्वबैंकर दाहालका अनुसार यस विषयलाई कार्यदलले सुझावमा समावेश बनाउनुको कारण सामाजिक आवश्यकता रहेको बताउँछन्।
‘अहिलेको समयमा छोराछोरी बाहिर जाने र आमाबाबु एक्लै हुने अवस्थामा यो निकै महत्वपूर्ण, हामीलाई पनि भोलिका दिनमा आवश्यक पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो केवल एउटा बैंकिङ प्रडक्ट मात्र होइन। बरु घरजग्गा भएर पनि नगदको अभावमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका ज्येष्ठ नागरिकका लागि राज्यले दिनुपर्ने एउटा ठूलो राहत हो।’
नेपालजस्ता रेमिट्यान्समा निर्भर र युवा पलायन तीव्र भएका देशका लागि रिभर्स मर्गेज वरदान साबित हुन सक्छ।
उनका अनुसार यसमा राष्ट्र बैंकका अधिकारी पनि सकारात्मक छन्। उनले सानिमा बैंकमा छँदै सन् २०१७ मा यसबारे अध्ययन गरेका थिए। ‘कानुनी अड्चनले रोकिएको थियो। अहिले कार्यदलमार्फत यसलाई अगाडि बढाउँदा ज्येष्ठ नागरिकले ठूलो राहत पाउने छन्,’ दाहाल भन्छन्।
किन आवश्यक छ नेपालमा यो प्रडक्ट?
नेपालजस्ता रेमिट्यान्समा निर्भर र युवा पलायन तीव्र भएका देशका लागि रिभर्स मर्गेज वरदान साबित हुन सक्छ। तथ्यांकअनुसार प्रत्येक घरबाट कम्तीमा एक जना युवा विदेशिएका छन्। गाउँदेखि सहरसम्म ज्येष्ठ नागरिकहरू एक्लै बस्न बाध्य छन्। सम्पत्ति भएर पनि गोजीमा नगद नहुँदा औषधि उपचार र दैनिक खर्चका लागि उनीहरूले कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्।
रिभर्स मोर्गेज स्किम भएका देशका नागरिकले बुढेसकालको आर्थिक सुनिश्चिता उमेर हुँदा नै गर्ने गर्छन्। बुढेसकालमा आफ्नो सन्तान वा आफन्तले नहेर्ने अवस्था सिर्जना हुने आंकलन भए धितो राख्ने सम्पत्ति तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि मानिसले बैंकबाटै ऋण लिएर सम्पत्ति जोड्न सक्छन्।
नियमित आम्दानी भएका कर्मचारी वा व्यापारी, व्यवसायीले बैंकबाट मासिक साँवा ब्याज (किस्ता) बुझाउने घरजग्गा कर्जा लिन सक्छन्। नियमित आम्दानी हुँदा बैंकबाटै पैसा लिएर जोडेको सम्पत्तिलाई पुनः बैंकमै राखेर अवकाशपछिको आर्थिक स्रोतको पाटोलाई सुनिश्चित गर्न सक्छन्। यस्तो स्किमले ऋणीलाई निश्चित नियमित आम्दानी हुँदा घरजग्गा जोड्न मद्दत गर्छ भने सोही सम्पत्तिको आडमा बैंकले बुढेसकालमा ऋण दिन्छ।
अर्कोतिर बैंकबाट ऋण लिएर जोडिएको सम्पत्ति भए बैंकले रिभर्स मोर्गेजमार्फत फिर्ता पाउँछन्। त्यसका लागि बैंकले लामो समयसम्म स्थिर ब्याजदरमा कर्जा लगानी सुनिश्चित गर्न सक्छन्। यस्तो स्किममा कर्जा ‘डिफल्ट’ हुने सम्भावना एकदमै न्यून हुन्छ अथवा कर्जा जोखिम अत्यन्तै कम हुन्छ।
यो प्रडक्ट लागू भएपछि ज्येष्ठ नागरिकले मुख्य ४ वटा लाभ प्राप्त गर्ने छन्ः
१. नियमित आम्दानीः घर धितो राखेर बैंकबाट मासिक ‘पेन्सन’ जस्तै रकम प्राप्त हुने।
२. स्वामित्वको निरन्तरताः जीवित रहुन्जेल आफ्नै घरमा बस्न पाउने, घर छोड्नु नपर्ने।
३. भुक्तानीको तनावमुक्तः ऋणीले आफ्नो जीवनकालमा सावाँ–ब्याजको कुनै पनि किस्ता तिर्नु नपर्ने।
४. स्वास्थ्य र सम्पत्ति बिमाः बैंकले नै ऋणीको स्वास्थ्य र सम्पत्तिको बीमा गरिदिने।
रिभर्स मोर्गेज कर्जा लिन ऋणीसँग सबैभन्दा पहिला आफ्नो नाममा रहेको घरजग्गाजस्ता व्यक्तिगत सम्पत्ति हुनु आवश्यक छ। बैंकले व्यक्तिगत घरजग्गाबाहेक व्यावसायिक भवन, उद्योग, व्यवसायका आधारमा रिभर्स मोर्गेज कर्जा दिँदैनन्।
कर्जाको सीमा र ब्याजदर शुल्क
रिभर्स मोर्गेज कर्जाको ब्याजदर बैंकले सम्पत्ति दायित्व मूल्यांकन गरेर ऋणीलाई अफर गर्न सक्छन्। सम्पत्ति मूल्यांकनसँगै ऋणीको स्वास्थ्य प्रमाणपत्र र उमेरका आधारमा बैंकले कर्जाको परिमाण र मासिक किस्ताको रकम निर्धारण गर्न सक्छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा रिभर्स मोर्गेज कर्जा अधिकतम २० वर्षका लागि स्थिर वा परिवर्तित दुवै ब्याजदरमा दिने गरेको पाइन्छ। रिभर्स मोर्गेज कर्जा लिएको पहिलो व्यतीत हुँदा पनि ऋणी जीवित भए ऋणीको अनुरोधमा दोस्रो पटक ऋणीको मृत्युपर्यन्तसम्मका लागि बैंकले ऋण उपलब्ध गराएको पाइन्छ।
सम्पत्ति मूल्यांकन गर्दा आउने अनुपातमा कर्जा सम्झौताअनुसार ऋण रकम र ब्याजदर हेरफेर गर्न सकिने विकल्प हुन्छ।
पहिलो पटकको ऋण अवधिमा बैंकले सम्पत्ति फिर्ताको विकल्प राख्न सक्छ भने कर्जा नवीकरण हुँदा ऋणीको मृत्युपछि धितोमा राखिएको सम्पत्ति स्वतः आफ्नो (बैंकको) नाममा हुने गरी ऋण सम्झौता गर्न सक्छ। त्यसका लागि सम्पत्तिको मापन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। रिभर्स मोर्गेज कर्जामा राखिएको धितो (सम्पत्ति)को मूल्यांकन प्रत्येक ५/५ वर्षमा गर्न सक्छ।
यसरी सम्पत्ति मूल्यांकन गर्दा आउने अनुपातमा कर्जा सम्झौताअनुसार ऋण रकम र ब्याजदर हेरफेर गर्न सकिने विकल्प हुन्छ। बैंकले ऋणीलाई मासिक, त्रैमासिक वा वार्षिक रुपमा कर्जा सम्झौताअनुसार भुक्तानी दिने गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा बैंकहरुले रिभर्स मोर्गेज कर्जामा ऋणीलाई समावेश गर्दा नै विभिन्न सर्त राखेका हुन्छन् भने ऋणको उपयोग मुख्य सर्त हुने गर्छ।
बैंकले ऋण रिभर्स मोर्गेजअन्तर्गतको ऋण रकम वा किस्ता दिनुअघि दैनिक जीवनयापनका आवश्यक सामान खरिद, चिकित्सा, आकस्मिक खर्च, घर मर्मत तथा व्यवस्थापन, सरकारी बिल भुक्तानीलगायत आवश्यक वस्तु तथा सेवा खरिदमा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने गरी राखेको सर्त ऋणीले स्वीकारेको हुनुपर्छ र रकम खर्चिएको हुनुपर्छ।
ऋणीले बैंकबाट लिएको पैसा विलासिलताका वस्तु तथा सेवा खरिदमा, अन्य व्यक्तिलाई सापट दिन वा मासिक ब्याज आम्दानी हुनेजस्ता कार्यमा लगानी गर्न पाउँदैनन्।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको तयारी
छिमेकी भारत, अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया र क्यानडासहितका ५० भन्दा बढी मुलुकमा यो अभ्यास सफल भइसकेको छ। भारतमा रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआइ)ले सरकारी बैंकहरूलाई रिभर्स मर्गेज अनिवार्य गरेको छ।
यसरी हेर्दा मध्यम आर्थिक अवस्था भएका देशले रिभर्स मोर्गेजमार्फत ज्येष्ठ नागरिकलाई बैंकिङ सहारा दिएको पाइन्छ। विश्वमा सन् १९९० अघिदेखि रिभर्स मोर्गेज योजना ल्याई वृद्धवृद्धालाई जीवनयापनमा सहजीकरण गरेको अध्ययनबाट देखिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ अभ्यास हेर्दा रिभर्स मोर्गेजलाई सम्बन्धित देशले तोकेको अवकाश उमेर र औसत आयुसँग मेल खाने गरी ऋणीको सम्पत्ति मूल्यांकनमा बैंकहरुले मासिक पेन्सन स्वरुप मृत्यु नहुँदासम्म पैसा उपलब्ध गराउँछन्। नेपालमा पनि कार्यदलले यस्तै मोडेल अपनाउन सुझाएको छ।
घरजग्गाको मूल्य घट्न सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै बिमा वा सरकारी ग्यारेन्टी फण्ड खडा गर्न सकिन्छ।
यद्यपि, रिभर्स मर्गेज लागू गर्न केही व्यावहारिक र कानुनी अड्चनहरू छन्। नेपालमा ‘सम्पत्ति सन्तानका लागि राख्नुपर्छ’ भन्ने भावनात्मक सामाजिक सोच छ। त्यस्तै, पैतृक सम्पत्ति र अंश बण्डासम्बन्धी कानुनले बैंकलाई धितो सकार्न झन्झट हुन सक्छ।
जसका लागि ज्येष्ठ नागरिकलाई मार नपर्ने गरी लामो समयका लागि स्थिर ब्याजदरको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। घरजग्गाको मूल्य घट्न सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै बिमा वा सरकारी ग्यारेन्टी फण्ड खडा गर्न सकिन्छ। साथै, प्रत्येक ५/५ वर्षमा सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी कर्जाको सीमा हेरफेर गर्न सकिन्छ।
क्यापिटल नेपालले उठाएको रिभर्स मर्गेजको मुद्दा र कार्यदलले दिएको सुझाव अब कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढेको छ। छोराछोरीले ‘बाइबाई’ गरेका वा एक्लो जीवन बिताइरहेका आमाबुबाका लागि अब बैंक ‘छोराछोरी’को रूपमा उभिने छ।
यदि, यो प्रडक्ट सफल भएमा नेपालका ज्येष्ठ नागरिकले कसैको अगाडि हात नफैलाई, आफ्नै पौरखको सम्पत्तिबाट स्वाभिमानी र सुखी बुढेसकाल बिताउन पाउने छन्। यो केवल बैंकिङ प्रडक्ट मात्र होइन, यो एक सामाजिक न्याय र सुरक्षाको कडी हो।
1676645798.jpg)
