काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नियमको उल्लंघन गरी नेपालका केही वाणिज्य बैंकहरू प्रतिबन्धित मुलुकसँग सीधा व्यापारिक कारोबार गरिरहेको एक गम्भीर तथ्य बाहिरिएकाे छ। नेपालका बैंकले मुलुककाे भविष्य दाउमा राखेर छोटो अवधिको लोभ पूरा गर्न खतरनाक खेलमा लागेका हुन्।
संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिका र युरोपियन युनियनले प्रतिबन्ध लगायका इरान, उत्तर कोरिया र अफगानिस्तानजस्ता मुलुकसँग कानुन विपरीत कारोबारले पूरै राष्ट्रको आर्थिक सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान र दीर्घकालिन आर्थिक भविष्यलाई चुनाैतिपूर्ण माेडमा पुर्याएको हाे।
प्रतिबन्ध लगायका इरान, उत्तर कोरिया र अफगानिस्तान जस्ता मुलुकसँग नेपालका बैंकहरू प्रत्येक्ष रूपमा प्रतिपत्र (एलसी) कारोबार गरिरहेका छन्। यो एकाध बैंक मात्रै नभई सबैकाे संग्लनता छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा नेपालमा इरान, अफगानिस्तान र उत्तर कोरियाबाट करोडौँ रुपैयाँ बराबरको वस्तु-सामान आयात-निर्यात भएको छ। कानुन विपरीत कारोबारको स्पष्ट सूचक हो।
प्रतिबन्ध लगायका इरान, उत्तर कोरिया र अफगानिस्तान जस्ता मुलुकसँग नेपालका बैंकहरू प्रत्येक्ष रूपमा प्रतिपत्र (एलसी) कारोबार गरिरहेका छन्।
यो बैंकहरूको सरल व्यावसायिक लाभ लिन जानीजानी गरेकाे गलत काम हो। एलसी कारोबारबाट आउने सेवा शुल्क (सामान्यतः ०.७५ देखि २ प्रतिशत), प्रबन्धकीय शुल्क र नगद मार्जिन आयको मुख्य स्रोत हो। यही आयको लोभमा बैंकहरू इरान जस्तो प्रतिबन्धित देशमा एलसी खोलिदिन्छन् र १०० प्रतिशतसम्मको नगद मार्जिन माग गर्छन्।
एक साधारण हिसाब हेरौँ –यदि कुनै बैंकले १०० मिलियन रुपैयाँको एलसी खोले भने सेवा शुल्क, प्रबन्धकीय शुल्क र १०० प्रतिशत नगद मार्जिनबाट आउने ब्याज आयको माध्यमबाट बैंकको कुल आय २ मिलियन रुपैयाँसम्म हुन सक्छ। यही लोभमा बैंकहरू राष्ट्रिय नीति र अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी भुलिरहेका छन्।
राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनमा पनि बैंकहरूले 'कानुनी छिद्र' खोजेर यस्ताखाले गतिविधि चलाइरहेका छन्। नीतिमा 'लुप होल' (छिद्र) हेरेर नीतिको उल्लंघन गरिरहेका छन्। व्यापारी र बैंकहरूको मिलेमताेमा यस्ताे काम भइरहेकाे छ। भारत, दुबई वा टर्कीजस्ता 'तेस्रो मुलुक' को आवरणमा प्रतिबन्धित देशका सामान नेपालमा भित्र्याइरहेका छन्।
पहिलो चरणमा सामानको वास्तविक उत्पत्ति इरान, अफगानिस्तान वा उत्तर कोरिया हुन्छ। दोस्रो चरणमा कागजी उत्पत्ति दुबई वा भारत बनाइन्छ। तेस्रो चरणमा भन्सार रेकर्डमा तेस्रो देशबाट आएको सामान दर्ता गरिन्छ। चौथो चरणमा एलसी तेस्रो देशको नाममा खोलिन्छ। जसले अमेरिका वा युरोप नजर राख्न सकिन्छ। अन्तमा, वास्तविक भुक्तानी गोप्य मार्गमार्फत प्रतिबन्धित देशलाई गरिन्छ।
कतिपय बैंकले यस शंकास्पद कारोबारमा न्यूनतम १० प्रतिशतदेखि अधिकतम १०० प्रतिशतसम्मको नगद मार्जिन लिन्छन्। त्यसका साथै अतिरिक्त 'सुरक्षा शुल्क' र 'द्रुत प्रक्रिया' शुल्क पनि लिन्छन्।
बैंकले कागजी गन्तव्यलाई आधार मानेर भुक्तानी दिन्छन्, किनभने कानुनी रूपमा 'सही' देखिन्छ। भन्सारमा भौतिक सामान दर्ता हुन्छ। यो प्रतिबन्धित देशबाट आएको हो भन्ने पहिचान गरिँदैन। कतिपय बैंकले यस शंकास्पद कारोबारमा न्यूनतम १० प्रतिशतदेखि अधिकतम १०० प्रतिशतसम्मको नगद मार्जिन लिन्छन्। त्यसका साथै अतिरिक्त 'सुरक्षा शुल्क' र 'द्रुत प्रक्रिया' शुल्क पनि लिन्छन्।
यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने जब नियमित कारोबारमा बैंकले कम नगद मार्जिन लिन्छ, तब प्रतिबन्धित देशको कारोबारमा उच्च मार्जिन लिनुकाे अर्थ प्रष्ट हुन्छ। बैंकलाई यी काम कानुन विपरीत चलिरहेको भन्ने थाहा छ। व्यापारीले अरु बैंकमा जान सक्ने भय र लामो अवधिको सम्बन्धको डरले बैंकहरू यस्तो कानुन विपरीत कारोबारमा सहयोग गर्छन्। बैंकलाई गलत भएकाे थाहा हुँदाहुँदै 'आँखा बन्द’ गरेर बसेका छन्। यस्ता गतिविधिले नेपालको आर्थिक विश्वसनीयतालाई क्षत-विक्षत गरिरहेको छ।
राष्ट्र बैंकले स्पष्ट निर्देशन छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध लागेका मुलुकहरूसँग कुनै पनि कारोबार गर्न पाइँदैन। प्रत्येक एलसी कारोबार राष्ट्र बैंकको विदेशी व्यवस्थापन विभाग र आर्थिक जानकारी इकाईमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ। तर, बैंकहरूले नीतिमा 'छिद्र' खोज्ने वा वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरेर यस्ता हर्कत गरिरहेका छन्। भन्सार विभागको तथ्यांक र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको 'सूक्ष्म निगरानी' ले यो वास्तविकता बाहिर ल्याएकाे हाे।
राष्ट्र बैंक र भन्सार विभाग दुवैले अलग-अलग तथ्यांक राख्छन्। भन्सारले भौतिक सामानको आयात-निर्यातको रेकर्ड गर्छ, बैंकले कागजी भुक्तानीको रेकर्ड राख्छ। यी दुई प्रणालीबीच 'रियल-टाइम समन्वय' नहुँदा गलत कामले प्रश्रय पाइरहेकाे छ।
उदाहरणका लागि, यदि भन्सारमा इरानबाट १०० मिलियन रुपैयाँको सामान दर्ता हुन्छ। तर, बैंकमा दुबईबाट आएको १०० मिलियनको एलसी दर्ता हुन्छ भने त्यसमा शंका उत्पन्न हुनुपर्ने हाे। तर, यो नहुँदा गलत धन्दा चलिरहेकाे छ। राष्ट्र बैंकको नीतिले पनि भन्छ- बैंकहरूले 'वास्तविक लाभग्राही' पहिचान गर्नुपर्छ। यथार्थमा, बैंकहरू कागजी रूपमा 'दुबईको व्यापारी' लाई लाभग्राही मान्छन्, वास्तविकतामा अफगान सामान इरानी व्यापारीको हो।
बैंकका यस्ताखाले क्रियाकलापले नेपालकाे आर्थिक सुरक्षामा गम्भीर सवाल खडा गरेको छ। भन्सार विभागले इरान र अफगानिस्तानजस्ता प्रतिबन्धित मुलुकसँग चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा करोडौँ रुपैयाँ बराबरको वस्तु-सामान निर्यात भएको देखाउँछ। तर, बैंकहरूले यस कारोबारको जानकारी दिइरहेका छैनन्। नियमनकारी निकाय एफएटीएफ यसलाई गम्भीरतासँग हेरिरहेको छ। एफएटीएफले नेपाललाई सन् २०२३ मा 'ग्रे सूची' मा राखेको छ। यसको मुख्य कारण नेपालको 'पैसा कालो गर्नेविरुद्ध र आतंकवाद वित्तपोषण मामलातका' व्यवस्था कमजोर छ भन्ने हो। यस्ताखाले गतिविधिले समस्या थप गहिराइरहेकाे छ।
भन्सार विभागले इरान र अफगानिस्तानजस्ता प्रतिबन्धित मुलुकसँग चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा करोडौँ रुपैयाँ बराबरको वस्तु-सामान निर्यात भएको देखाउँछ।
यस्ता गतिविधिमा नेपाली बैंक संग्लन रहेकाे अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पत्ता लगाएकाे अवस्थामा नेपाल 'कालो सूची' मा पर्न सक्छ। यसको नतिजा अत्यन्त गम्भीर हुन सक्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय डलर लेनदेनमा प्रतिबन्ध आएमा नेपाली बैंकले विदेशमा रकम पठाउन सक्दैनन्। आयात-निर्यातमा पूर्ण बन्द आएमा कारोबार नै सम्भव नहुन सक्छ।
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नेपाली बैंकलाई स्पष्ट चेतावनी दिसकेको छ। बैंकको डेपुटी सीईओ सर्वेन्द्र मिश्र भन्छन्, ‘हामीले त डलरमा कारोबार गर्ने हो र डलरको मालिक अमेरिका हो। अमेरिका र युरोपियन युनियनले प्रतिबन्ध लगाएका देशहरू हाम्रा लागि स्पर्श गर्न नसक्ने देश हुन्। अस्तित्वको सवाल हो। अमेरिकाले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डलाई दण्ड दिन सक्छ, र यसले नेपाली बैंकहरूलाई कालो सूचीमा राख्न सक्छ।’
उनले थपे, ‘स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले इरानी क्रान्तिदेखि (१९७९) नै इरानसँग काम गरेको छैन र गर्दैन। नेपाली बैंकहरू इरानी सामान भित्र्याइरहेका छन्। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड यदि कसैले हाम्रो मध्यस्थता प्रयोग गरेर यस्ता काम गर्छ भने, भोलि अमेरिकाले भारी दण्ड लगाउन सक्छ। त्यसैले हामी यस्ता बैंकहरूसँगको कारोबार वा खाता नै बन्द गरिदिन सक्छौँ।’
नेपालका सबै बैंकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागि विदेशी बैंकको मध्यस्थता प्रयोग गर्छन्। विश्वव्यापी नेटवर्कको कारण स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड नेपाली बैंकहरूको पहिलो राेजाइ हो। यदि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले नेपाली बैंकहरूको खाता बन्द गरे भने नेपाली बैंकहरू अन्य मध्यस्थी बैंक खोज्नुपर्छ। तर, अन्य बैंकहरूले पनि अमेरिकी कानूनको भय छ। अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार अत्यन्त कठिन हुन्छ।
यदि नेपाली बैंकहरू अगामी ६-१२ महिनामा यो कानुन विपरीत कारोबार बन्द गरेनन् भने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड नेपाली बैंकहरूलाई कालो सूचीमा राख्दछ। अन्य अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरू पनि रुष्ट हुन्छन्। नेपाली बैंकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय शाख खस्छ। एफएटीएफले 'कालो सूची' मा राख्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार बन्द हुन्छ। राष्ट्र बैंकको नियमनकारी क्षमता र बैंकहरूको नैतिक जिम्मेवारी परीक्षा हुँदै छ। यस अवस्थामा राष्ट्र बैंकले तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ। सरकारले पनि यो विषयमा गम्भीर भूमिका खेल्नु पर्छ। भन्सार र बैंकको तथ्यांकमा एकसाथ सुरक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। आर्थिक लोभ र भोलिको राष्ट्रिय विनाशकाे जिम्मेवारी नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा आइपर्छ।
