काठमाडौ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी र विदेशी ऋण व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित र सरल बनाउने उद्देश्यले ’विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ मा पाँचौं संशोधन गरेको छ। राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले सोमबार परिपत्र जारी गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू भएको जानकारी दिएको हो।
विदेशी लगानीमा पूर्वस्वीकृतिको झन्झट हटेको छ। संशोधित विनियमावलीअनुसार अब विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा कम्पनी दर्ता गर्नुअघि गरिने सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्व–सञ्चालन खर्चका लागि विदेशी मुद्रा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने छैन।
यस्तो खर्च कम्पनीको प्रस्तावित चुक्ता पुँजीको ३ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी बैंकिङ प्रणालीमार्फत ल्याउन सकिनेछ।यसअघि यस्तो रकम ल्याउन अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो।
नाफा फिर्ता लैजान वाणिज्य बैंकलाई अधिकार
विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा आर्जन गरेको नाफा वा लाभांश फिर्ता लैजान प्रक्रियालाई थप सरल बनाइएको छ। अब तोकिएका कागजात पूरा भए सम्बन्धित वाणिज्य बैंकहरूले नै विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछन्। यसका लागि राष्ट्र बैंक धाइरहनुपर्ने बाध्यता धेरै हदसम्म कम भएको छ। यद्यपि, १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लाभांश फिर्ताका हकमा भने निश्चित सीमा र प्रक्रिया तोकिएको छ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष सुविधा
नयाँ विनियमावलीले नेपालका सूचना प्रविधि क्षेत्रका उद्योगलाई विदेशमा लगानी गर्न बाटो खोलेको छ। प्रचलित कानुनबमोजिम छुट पाएका सफ्टवेयर वा सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो पछिल्लो तीन वर्षको औसत सेवा निर्यात आम्दानीको ५० प्रतिशत वा १० लाख अमेरिकी डलर (जुन कम हुन्छ) सम्मको रकम विदेशमा लगानी गर्न पाउनेछन्। यसका लागि राष्ट्र बैंकबाट सटही सुविधा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
विदेशी ऋणको ब्याजदरमा नयाँ बेन्चमार्क
विदेशी ऋणको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचलनमा रहेको ’लिबोर’ प्रणाली खारेज भइसकेकाले राष्ट्र बैंकले नयाँ बेन्चमार्क लागू गरेको छ। अब अमेरिकी डलरको हकमा ‘सोफर’, स्टर्लिङ पाउन्डको हकमा ’सोनिया’जस्ता बेन्चमार्कका आधारमा ब्याजदर तय हुनेछ। यस्तै, भारतबाट भारुमा लिइने ऋणको ब्याजदर भारतको ’मार्जिनल कस्ट अफ फन्ड्स बेस्ड लेन्डिङ रेट’मा आधारित हुने व्यवस्था गरिएको छ।
विद्युतीय प्रणाली र पारदर्शिता
राष्ट्र बैंकले अब विदेशी लगानी र ऋणसम्बन्धी काम कारबाही विद्युतीय प्रणालीमार्फत समेत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यसबाट लगानीकर्ताले अनलाइन माध्यमबाटै आवेदन दिन र प्रगति विवरण बुझाउन सक्नेछन्। वास्तविक धनीको पहिचानलाई कडाइ गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाइएको छ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितद्वारा हस्ताक्षरित यो परिपत्रले मुलुकमा विदेशी लगानीको वातावरण सुधार गर्न र विदेशी मुद्राको परिचालनलाई पारदर्शी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
