काठमाडौं। अघिल्लो वर्षदेखि जारी आर्थिक मन्दीको प्रभाव सन् २०२५ मा पनि यथावत् रह्यो। यसको असर बैंकिङ क्षेत्रमा घट्दो नाफा, बढ्दो निष्क्रिय कर्जा, गैरबैंकिङ सम्पत्ति तथा अत्यधिक तरलताका रूपमा देखियो। नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले सन् २०२५ लाई इतिहासकै चुनौतीपूर्ण वर्षका रूपमा सम्झने छ।
बैंकिङ प्रणालीको वित्तीय स्वास्थ्य मात्र होइन, यसको नैतिक आधार, नियामकीय क्षमता र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता समेत प्रश्नमा पर्यो। पुँजीकोषको अभाव, केन्द्रीय बैंकभित्रै विवाद, बैंकिङ कसुरमा प्रहरीको बारम्बार छानबिन, गम्भीर अनियमितता, कर्मचारीमाथि हिंसा र यसमा प्रहरीको कमजोर भूमिकाले यो वर्षलाई 'विश्वास भत्किएको वर्ष' बनायो।
वर्षभर कर्जा माग संकुचित रह्यो, लगानी विस्तार रोकियो र बैंकहरू तरलता जम्मा गरेर बस्न बाध्य भए। तर समस्या तरलताको अभाव नभई विश्वास र जोखिम लिने क्षमताको संकट थियो। विगतमा असावधानीपूर्वक प्रवाहित कर्जाहरू यो वर्ष बैंकहरूको प्रमुख समस्या बने। विशेषतः रियल इस्टेट, निर्माण, पर्यटन र निर्देशित क्षेत्रमा बढेको खराब कर्जाले बैंकहरूको नाफा मात्र नभई भविष्य नै जोखिममा पार्यो।
नियामकीय सहुलियतले निम्त्याएको संकट
कोभिडपश्चात् आर्थिक मन्दी व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय बैंकले दिएको सहुलियतको प्रभाव गत वर्षदेखि बैंकहरूको बढ्दो एनपिएल ग्राफमा प्रस्ट देखियो। यसैबीच सेप्टेम्बरको जेनजी आन्दोलनबाट भएको क्षति पूर्ति गर्न केन्द्रीय बैंकले कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको अतिरिक्त सुविधा प्रदान गर्यो। विगत चार वर्षदेखि पुनर्संरचित र पुनर्तालिकीकरणमा परेका अधिकांश कर्जा चुक्ता गर्ने अवधि २०८२ मै सकिँदा आर्थिक मन्दीका कारण धितोवालाले भुक्तान गर्न नसक्दा गत वर्ष अधिकांश बैंकको एनपिएल ५ प्रतिशतको हाराहारी वा सोभन्दा बढी पुग्यो। एनपिएल बढेपछि केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूमा लगानी जोखिम नीति (५ प्रतिशत एनपिएल) हटाएको छ।
आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकार र आगामी निर्वाचनको तयारीले निजी क्षेत्रलाई पर्खेर हेर्ने अवस्थामा पुर्यायो।
सन् २०२५ को सेप्टेम्बर ८ र ९ (२०८२ भदौ २३ र २४) मा नेपालले राजनीतिक उथलपुथल अनुभव गर्यो, जसलाई जेनजी आन्दोलनका रूपमा चिनिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचारविरुद्ध युवाहरूको यो आक्रोशले नेपालको राजनीतिक संरचना मात्र हल्लाएन, अर्थतन्त्रमा पनि गम्भीर असर पार्यो। यो आन्दोलनमा कम्तीमा ७७ जनाको ज्यान गुम्यो र तत्कालीन सरकारको पतन भयो। कलकारखाना, यातायात र व्यापारिक प्रतिष्ठान हप्तौंसम्म ठप्प रहँदा बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा असुलीमा बाधा पुग्यो। आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकार र आगामी निर्वाचनको तयारीले निजी क्षेत्रलाई पर्खेर हेर्ने अवस्थामा पुर्यायो।
आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायीलाई राहत दिन केन्द्रीय बैंकले विशेष सहुलियत व्यवस्था गरेको छ। प्रभावित जिल्ला (जस्तै इलाम र बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्र) का धितोवालाका लागि १० प्रतिशत न्यूनतम ब्याजदरमा कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा प्रदान गरिएको छ।
गभर्नर नियुक्ति : स्वायत्ततामाथि प्रश्न
सन् २०२५ लामो समयसम्म बैंकिङ क्षेत्र नियामक नेतृत्वविहीन बन्न पुग्यो। १७औँ गभर्नरको कार्यकाल सकिएपछि पनि सरकारले समयमै १८औं गभर्नर नियुक्त नगर्दा केन्द्रीय बैंक करिब तीन महिना कार्यवाहक गभर्नरको भरमा सञ्चालन भयो। गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया सन् २०२५ को सबैभन्दा संवेदनशील राजनीतिक-आर्थिक विषय बन्यो। योग्यता र अनुभवभन्दा राजनीतिक भागबण्डा हावी भएको आरोप लाग्यो। यसले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता, निर्णय स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्यो।
२०८२ साल जेठ ४ मा सरकारले डा.विश्वनाथ पौडेललाई १८औँ गभर्नरका रूपमा नियुक्त गरेपछि केन्द्रीय बैंकमा नयाँ युगको सुरुवात भयो। गभर्नर पौडेलले कार्यभार सम्हालेलगत्तै सुस्त निजी क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन सतर्कतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति प्रस्तुत गरे। गभर्नर नियुक्त हुनुअघि डा.पौडेल राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकार थिए। उनलाई नेपालको वास्तविक आर्थिक समस्याको गहिरो ज्ञान छ भन्ने मानिन्छ। उनले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै बैंकहरूलाई ६ महिने कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिए ताँकि अर्थतन्त्रमा गतिशीलता आओस्।
यी नयाँ नेतृत्वबाट बैंकहरूले डिजिटल रूपान्तरण र बिग्रिएको सम्पत्ति गुणस्तर सुधार्ने अपेक्षा गरेका छन्।
तर, गभर्नर छनोट सिफारिस कार्यदलमै सदस्य रहेका पौडेल नै गभर्नर नियुक्त हुँदा केन्द्रीय बैंक राजनीतिक दबाबमा पर्छ भने बैंकिङ प्रणाली दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित रहँदैन भन्ने प्रत्यक्ष नजिर यही वर्ष सिर्जना भयो। साथै, गभर्नर पौडेलले डेपुटी गभर्नर र करिब दर्जनभर कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी हेरफेर गरे। उच्च व्यवस्थापकको सरुवा, बढुवा र जिम्मेवारी परिवर्तनले केन्द्रीय बैंकभित्र असन्तुष्टि जन्मायो। संवेदनशील विभागमा बारम्बार नेतृत्व परिवर्तनले नियामकीय दृढता कमजोर भएको अनुभूति बैंकिङ क्षेत्रलाई भयो।
यसै वर्ष धेरै वाणिज्य बैंकमा पनि नेतृत्व परिवर्तन भयो। नबिल बैंकमा मनोज ज्ञवाली, स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा गोरखबहादुर राणा र एनएमबी बैंकमा गोविन्द घिमिरे प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा नियुक्त भए। यी नयाँ नेतृत्वबाट बैंकहरूले डिजिटल रूपान्तरण र बिग्रिएको सम्पत्ति गुणस्तर सुधार्ने अपेक्षा गरेका छन्।
हरित वित्त र दिगो विकासका प्रयास
विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा गम्भीर बन्दै जाँदा सन् २०२५मा नेपालले पनि हरित वित्तमा महत्वपूर्ण लगानी आकर्षित गर्यो। एनएमबी बैंकले आईएफसी, बीआईआई र मेटलाइफबाट ६० मिलियन डलरको नेपालकै पहिलो हरित बन्ड लगानी भित्र्यायो। यसले विद्युतीय सवारी र नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउन सहयोग पुर्याउनेछ। यस्तै, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले ५ अर्ब रुपैयाँको हरित ऋणपत्र निष्कासन गर्यो, जसले जलविद्युत र अन्य पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ। केन्द्रीय बैंकले हरित वित्त वर्गीकरण २०२४ निर्माण गरी सन् २०२५ देखि लागू गर्यो। यसको कार्यान्वयनले बैंकहरूलाई कुन लगानी हरित हो र कुन होइन भनी स्पष्ट छुट्याउन सहयोग पुर्यायो
अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा रहँदा वर्षभर बैंकमा नयाँ कर्जा माग नहुँदा केन्द्रीय बैंकले पटकपटक प्रणालीबाट लगानीयोग्य रकम (तरलता) अवशोषित गर्यो। समीक्षा अवधिमा केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत ७ खर्ब १४ अर्ब ६५ करोड र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत १२३ खर्ब ६१ अर्ब ३० करोड गरी कुल १३० खर्ब ७५ अर्ब ९५ करोड तरलता प्रशोषण गर्यो। समीक्षा अवधिमा केन्द्रीय बैंकले विदेशी विनिमय बजारबाट अमेरिकी डलर १ अर्ब ८६ करोड खरिद गरी २ खर्ब ६२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ तरलता प्रवाह गर्यो।
वर्षको अन्त्यसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७५ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५६ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरे। उक्त अवधिमा बैंकहरूको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात ७४.११ प्रतिशत छ भने अन्तरबैंक ब्याजदर २.७५ प्रतिशत छ। बैंकहरूको औसत निक्षेप ब्याजदर ३.७४ प्रतिशत, बचत ब्याजदर २.९८ प्रतिशत र मुद्दति निक्षेप ब्याजदर ५.४० प्रतिशत रह्यो। साथै, कर्जाको औसत ब्याजदर ७.३८ प्रतिशत कायम छ। समीक्षा अवधिमा मुद्रास्फीति १.४७ प्रतिशत, विप्रेषण आप्रवाह ३५.४ प्रतिशतले वृद्धि, भुक्तानी सन्तुलन २ खर्ब ६४ अर्बले बचतमा रह्यो। कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति २९ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह १.५ प्रतिशतले बढ्यो। वार्षिक आधारमा निक्षेप वृद्धिदर १३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा कर्जा वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत रह्यो।
सम्पत्ति गुणस्तरमा ह्रास र एभरग्रिनिङ
सन् २०२५मा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जाको समस्या गहिरियो। सन् २०२४ को अन्त्यमा ३.९ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा सन् २०२५ को मध्यतिर ४.६ प्रतिशत पुग्यो भने अक्टोबर २०२५ सम्ममा यो ५.२६ प्रतिशतमा पुग्यो। विशेषगरी वित्त कम्पनीको खराब कर्जा १२.५२ प्रतिशत पुग्नुले साना वित्तीय संस्थाको स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रश्न खडा गर्यो। नेपाली बैंकले धितोवालाको व्यवसायको नगद प्रवाह विश्लेषण नगरी घरजग्गाको लालपुर्जालाई मात्र आधार मानेर कर्जा प्रवाह गर्दा अहिले घरजग्गा बजार सुस्त हुँदा समस्यामा परेका छन्।
हुलाकी राजमार्ग तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासमा उद्यम व्यवसाय प्रोत्साहित गर्न कर्जा व्यवस्थामा लचिलता अपनाइयो।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको शर्त अनुसार गरिएको सम्पत्ति गुणस्तर समीक्षाले बैंकमा एभरग्रिनिङ समस्या रहेको देखायो। धितोवालाले पुरानो कर्जा चुक्ता गर्न नसकेपछि बैंकले नयाँ कर्जा दिएर पुरानो कर्जा मेटाउने र कागजी रूपमा कर्जालाई सफा राख्ने प्रवृत्तिले वास्तविक स्थिति बिग्रेको छ। यसैगरी लोन स्वापिङमार्फत बैंकले एकअर्काको खराब कर्जा साटासाट गरी कृत्रिम रूपमा धितो मूल्यांकन बढाएको पाइयो। यसैले केन्द्रीय बैंकले सन् २०२५मा न्यून नियमन, बढी सुपरिवेक्षण नीति अघि बढाएको छ र बैंकहरूलाई जोखिमका आधारमा तीन तहमा वर्गीकरण गर्ने तयारी गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले तय गरेको ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा (बैंकदर) ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ६.० प्रतिशत, तल्लो सीमा (स्थायी निक्षेप दर) ३.० प्रतिशतबाट घटाई २.७५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.० प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरियो। कृषि तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा प्रवाह हुने कर्जा तथा धितो मूल्यांकनमा सरलीकरण गरियो। हुलाकी राजमार्ग तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासमा उद्यम व्यवसाय प्रोत्साहित गर्न कर्जा व्यवस्थामा लचिलता अपनाइयो।
निजी आवासीय घर निर्माण वा खरिदका लागि कर्जाको सीमा वृद्धि गरियो। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिलाई कर्जामा सहजीकरण गरियो। राहदानीबापत पाइने विदेशी मुद्रा सटही सुविधाको सीमा वृद्धि गरियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रियल इस्टेट व्यवसाय तथा जाजरकोट, रुकुमलगायत भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइयो। ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण हुने व्यवस्था मिलाइयो। प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणालीको पहिचान गरी प्रभावकारी अनुगमनका लागि आवश्यक ढाँचा जारी गरियो।
कर्जा चुक्ता गर्न समस्या भएका लघुवित्तका धितोवालाका लागि कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था गरियो।
आन्दोलनबाट प्रभावित रोजगारदाताले कर्मचारी तलब खुवाउन कर्जा मागेमा बैंकले आधार दरमा अधिकतम ०.५ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थपेर सस्तो ब्याजदरमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरियो। प्रभावित धितोवालाले २०८२ पुस मसान्तसम्म कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरियो। आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त सवारी प्रतिस्थापन गर्न ८० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने सुविधा दिइयो। कम्तीमा १०० महिलालाई रोजगारी दिने र २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगले पाउने कर्जामा बैंकले आधार दरमा अधिकतम १.० प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप्न पाउने व्यवस्था गरियो। शेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक सीमा खारेज गरियो, बैंकले शेयर खरिद गरेको ६ महिनामै बिक्री गर्न पाउने र बिक्री गर्ने सीमा (२) प्रतिशतको बन्देज पनि हटाइयो।
पहिलो समीक्षामार्फत नयाँ व्यवस्था
नीतिगत दर ४.५० प्रतिशतबाट घटाई ४.२५ प्रतिशत र स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशतबाट घटाई ५.७५ प्रतिशत कायम गरियो। (स्थायी निक्षेप दर २.७५ प्रतिशत यथावत)। संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपभन्दा १ प्रतिशत कम हुनुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरियो। अब बैंकले दुवैमा समान ब्याज दिन सक्नेछन्। व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको सीमा ५० लाखबाट बढाई १ करोड रुपैयाँ पुर्याइयो। लघुवित्त संस्थाले धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको अधिकतम सीमा ७ लाखबाट बढाई १५ लाख रुपैयाँ कायम गरियो। कर्जा चुक्ता गर्न समस्या भएका लघुवित्तका धितोवालाका लागि कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था गरियो।
बाढी–पहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत जिल्लाका उद्यमीले १० प्रतिशत ब्याज तिरेर एकपटक कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरियो। महानगरपालिकामा बैंकका शाखा धेरै भएको र विद्युतीय भुक्तानी पनि बढ्दै गएकाले, बैंकले आफ्ना शाखा आफैँ समायोजन वा एकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको घुसखोरी र भ्रष्टाचार विरोधी नीति सम्बन्धी व्यवस्था लागू गरियो।
प्रभु बैंक (तत्कालीन सेन्चुरी बैंक) को कर्जा प्रकरणमा र प्रभुबाटै प्रवाहित कर्जामा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले केन्द्रीय बैंकको समन्वयमा बैंकका उच्च अधिकारी पक्राउ गरेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा त्रास फैलियो। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र उच्च अधिकारी पक्राउ परेपछि नियामकको क्षेत्राधिकारबारे बहस उत्पन्न भयो। सप्तरीको सप्तकोशीमा कर्जा असुलीका क्रममा गएका ज्योति विकास बैंकका कर्मचारीलाई स्थानीय उपमेयरको नेतृत्वमा रहेको समूहले कालोमोसो दल्ने, कुटपिट गर्ने र जुत्ताको माला लगाएर अपमान गरेको घटनाले देशभरका बैंकर आन्दोलित भए। यसले बैंकरको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न खडा गर्यो।
केन्द्रीय बैंकले सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि छुट्टै सशक्त निकाय बनाउन सिफारिस गरेको छ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको ३.२ अर्ब रुपैयाँको ठगी आरोपमा पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय र केन्द्रीय बैंकका पूर्व कर्मचारी भुवन बस्नेत पक्राउ परे। केन्द्रीय बैंकको कर्मचारीले गलत रिपोर्ट दिएर घोटाला लुकाउन सघाएको तथ्य बाहिरिएपछि नियामकीय सुपरिवेक्षणमाथि प्रश्न उठ्यो।
सहकारी संकटको उत्कर्ष
देशभरका करिब ४० ठूला सहकारीका २७५ अर्ब रुपैयाँ बचत जोखिममा परेपछि वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वास धर्मराएको छ। यसै प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने लगायतमाथि कानुनी कारबाही भयो। यो संकटले वाणिज्य बैंकलाई पनि अप्रत्यक्ष असर गरेको छ। सहकारीबाट पैसा झिकेर बैंकमा राख्ने प्रवृत्तिले बैंकमा तरलता बढे पनि समग्र वित्तीय प्रणालीप्रतिको अविश्वासले दीर्घकालीन लगानीमा कमी आएको छ। केन्द्रीय बैंकले सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि छुट्टै सशक्त निकाय बनाउन सिफारिस गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकले लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नक्सा अंकित १०० रुपैयाँको नोट छाप्न चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गर्यो। यसले भारतसँगको कूटनीतिक र व्यापारिक सम्बन्धमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। भारतसँगको सीमापार क्युआर भुक्तानी १० लाख पटक नाघ्नु डिजिटल बैंकिङका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि बन्यो। यस्तै, केन्द्रीय बैंकले सन् २०२६ सम्म आफ्नै डिजिटल मुद्रा ९सीबीडीसी० ल्याउने रोडम्याप पनि तय गर्यो।
अवसर र भावी मार्गचित्र
सन् २०२५ को उतारचढावपूर्ण अवस्थाले नेपाली वित्तीय क्षेत्रका लागि केही स्पष्ट अवसर र भावी दिशाको संकेत गरेको छ। डा। रेवत बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको बैंकिङ क्षेत्र सुधार सिफारिस कार्यदलले बैंकको सुपरिवेक्षणलाई कडा बनाउन र समस्याग्रस्त संस्था समयमै पहिचान गर्न नयाँ नियामक ढाँचाको सिफारिस गरेको छ। बैंकसँग रहेको ७०० अर्बको तरलतालाई कृषि, जलविद्युत र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा परिचालन गर्नु अबको मुख्य अवसर हो। ब्याजदर न्यून रहेको यो समयमा ठूला पूर्वाधार आयोजना सुरु गर्ने उपयुक्त अवसर छ।
बैंकले अब धितोमुखी बैंकिङबाट बाहिर निस्केर व्यवसायमुखी बैंकिङतर्फ पाइला चाल्नुपर्ने सन्देश यो वर्षले स्पष्ट दिएको छ।
बढ्दो विप्रेषणलाई उपभोगमा मात्र खर्च नगरी बचत र पुँजी निर्माणमा लगाउन विप्रेषण बन्ड वा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने विशेष प्याकेज आवश्यक देखिन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट बाहिरिने चुनौती नेपाललाई अझै छ। नेपाल अझै पनि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको ग्रे लिस्टमा छ। सन् २०२५मा गरिएका कानुनी सुधार कार्यान्वयन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय जगतमा नेपालको साख जोगाउनु प्रमुख चुनौती र अवसर दुवै हो। भारतसँगको सीमापार भुक्तानीको सफलतालाई अन्य देशसम्म विस्तार गर्दै र सीबीडीसीको कार्यान्वयनमार्फत नेपाललाई नगदरहित समाजतर्फ लैजाने ठूलो अवसर विद्यमान छ।
समग्रमा, सन् २०२५ नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका लागि जीवनरक्षा र रूपान्तरणको वर्ष साबित भयो। एकातिर राजनीतिक अस्थिरता, जेनजी आन्दोलन र सहकारी संकटले प्रणालीमाथि दबाब सिर्जना गर्यो भने अर्कोतिर सुदृढ विदेशी मुद्रा सञ्चिति र विप्रेषणको सहाराले अर्थतन्त्रलाई पतनबाट जोगायो।
नयाँ गभर्नरको नियुक्ति र मौद्रिक नीतिको लचिलोपनले बजारमा केही आशा जगाए पनि खराब कर्जाको व्यवस्थापन र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापना गर्न अझै धेरै काम बाँकी छ। बैंकले अब धितोमुखी बैंकिङबाट बाहिर निस्केर व्यवसायमुखी बैंकिङतर्फ पाइला चाल्नुपर्ने सन्देश यो वर्षले स्पष्ट दिएको छ। आगामी वर्षमा नेपालले आफ्नो वित्तीय सुशासनलाई बलियो बनाउँदै डिजिटल र हरित वित्तमार्फत दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रशस्त सम्भावना छन्।
