काठमाडौं। नेपालको बैंकिङ इतिहासमै अहिले ब्याजदर न्यून विन्दुमा छ। बैंकहरूमा लगानी योग्य रकम (तरलता) करिब साढे ३ खर्बभन्दा बढी (पुस १५ गते) थुप्रिएर बसेको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको काक्तिकसम्म कर्जाको औसत ब्याजदर ७.३८ प्रतिशतमा झरेको छ भने आधारदर ५.४४ प्रतिशत पुगेको छ।
जुन विगत १३ वर्षकै न्यून विन्दुको हाराहारी हो। आर्थिक वर्ष २०६९ असार मसान्तमा कर्जाको औसत ब्याजदर १२.०९ प्रतिशत थियो। त्यसपछि उच्च विन्दुको कर्जाको औसत ब्याजदर २०७५ साल असार मसान्तमा १२.४६ प्रतिशत कायम थियो। उक्त उच्च विन्दु हालसम्म तोडिएको छैन।
सरकारको सहुलियत र न्यून आधारदरको अहिलेको अवस्थामा महिलाले उद्यमका लागि २.९४ प्रतिशतमै कर्जा पाउने अवस्था छ। तर, विडम्बना! एकातिर बैंकहरू ‘ऋण लैजाउ’ भन्दै उद्योगी खोज्दै हिँडिरहेका छन्। कर्जाको माग भने अपेक्षित रुपमा नभएको गुनासो बैंकहरुको रहँदै आएको छ। अर्कोतर्फ देशको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिला उद्यमीहरू ‘बैंकले ऋण नै पत्याएन’ भन्दै गुनासो गरिरहेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाका अनुसार महिला उद्यमीलाई सहज रूपमा बैंक ऋण उपलब्ध गराउने वातावरण अझै निर्माण हुन सकेको छैन। ‘नीतिगत रूपमा धेरै कुरा भनिए पनि बैंकको व्यवहारमा महिला उद्यमीप्रति विश्वासको अभाव देखिन्छ,’ उनले भनिन्।
नीति र नियतिको द्वन्द्वः कागजमा राम्रो, काममा गाह्रो
महिला उद्यमशीलतालाई जोड दिँदै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ। त्यसको वित्तीय पाटो कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जामा महिला उद्यमशीलता कर्जालाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ। केन्द्रीय बैंकले अन्य सहुलियत कर्जाको तुलनामा महिला उद्यमशीलता कर्जाको ब्याजदर र कर्जा सीमासमेत सहजको नीति लिएको छ।
‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ अनुसार महिला उद्यमशील कर्जा शीर्षकमा शतप्रतिशत महिलाको स्वामित्व भएको व्यवसायले २५ लाख रुपैयाँ आधारदरमा ०.५ प्रतिशतसम्म मात्रै प्रिमियम थप गरेर कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन्। जसमा सरकारले ३ प्रतिशतसम्म ब्याजअनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ। अर्थात् अहिलेको बैंकहरुले ५.४४ प्रतिशतको आधारदरमा ०.५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गर्दा ५.९४ प्रतिशत ब्याजदरमा महिला उद्यमीलाई बैंकले कर्जा दिनु पर्छ।
महिला उद्यमी महासंघकी निर्वतमान अध्यक्ष शोभा ज्ञवालीले समस्या ऋणको ब्याजदरभन्दा पनि ऋण पाउने प्रक्रियामा रहेको बताइन्।
त्यसमा सरकारले ३ प्रतिशत अनुदान दिँदा महिलाले उद्यमका लागि २.९४ प्रतिशत ब्याजमै बैंकबाट कर्जा पाउन सक्छिन्। तर, महिलाले न्यून ब्याजदरमा पनि कर्जा लिन धितो सुरक्षण नीतिका कारण उपयोग गर्न नपाएको उद्यमीहरु बताउँछन्।
महिला उद्यमी महासंघकी निर्वतमान अध्यक्ष शोभा ज्ञवालीले समस्या ऋणको ब्याजदरभन्दा पनि ऋण पाउने प्रक्रियामा रहेको बताइन्। ‘नीति राम्रै छ, तर बैंक जोखिम लिन चाहँदैनन्। महिलाको नाममा सम्पती नहुँदा ऋण अस्वीकृत हुन्छ,’ उनले भनिन, ‘यसले महिलाको उद्यम गर्ने आत्मविश्वासमै चोट पुर्याइरहेको छ।’
पुँजी अभावका कारण धेरै महिला उद्यमी प्रारम्भिक चरणमै व्यवसाय छाड्न बाध्य छन्। स्थानीय स्रोत र सीप प्रयोग गरेर गुणस्तरीय उत्पादन गर्न सक्ने महिलाहरू बजारसम्म पुग्नुअघि रोकिएका उदाहरण प्रशस्त छन्। विशेषगरी सहरबाहिरका महिला उद्यमीका लागि बैंकिङ पहुँच झनै कठिन रहेको निर्वतमान अध्यक्ष ज्ञवालीको भनाइ हो।
यो विरोधाभासपूर्ण अवस्थाले नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा तितो यथार्थलाई छर्लङ्ग पारेको छ। नीतिगत रूपमा महिलालाई सहुलियत दिने भनिए पनि व्यवहारमा बैंकिङ प्रणाली अझै पनि पितृसत्तात्मक सोच र पुरातन धितोमुखी प्रणालीबाट मुक्त हुन सकेको छैन।
सरकारी नीति कार्यान्वयनमा नियामकले दिएको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु वर्षको काक्तिक मसान्तसम्म ५० हजार २५० जना महिलाले १५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। जुन ६ महिनाको अवधिमा ६० प्रतिशतले घटेको हो। सरकारले घोषणा गरेर बनेको कागजी सहुलियतका नीतिले उद्यमी महिलालाई बैंकको नीति अनुकुल नहुँदा लिएको कर्जासमेत फिर्ता थर्नुपर्ने र नयाँ उद्यमीले नपाउने स्थिति सिर्जना भएको तथ्यांकले प्रष्ट पार्छ। गत वर्षको असार मसान्तसम्म ५७ हजार ६३६ जना महिलाले ३८ अर्ब २९ करोड ९ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएका थिए।
बैंकहरुले सरकारी नीतिअनुसार कर्जा दिन अस्वीकार गर्दैनन्। तर, त्यसको सुरक्षणका लागि अनिवार्य धितो खोज्छन्। त्यही कारण धितो नहुने वा महिला उद्यमी कर्जाबाटै बञ्चित हुन्छन्। हिजोको दिनमा राखेको धितोको मुल्यांकन घट्दा र व्यवसायको ‘क्यास फ्लो’ अर्थात नगद प्रवाह घछ्दासमेत ५ वर्षका लागि लिएको कर्जासमेत बैंकले तिर्न तोकता गर्दा घटेको छ।
सहुलियत कर्जामा प्रवाहित कर्जामध्ये पनि बैंकहरुले कृषि र महिला उद्यमी कर्जाको उपयोग र सुरक्षणको आधार सेटलमेन्ट गरिरहेको एक बैंकर बताउँछन्।
पछिल्ला वर्षमा नेपालमा महिला उद्यमीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्दो छ।
‘हिजो राष्ट्र बैंकले कोटा तोकेर सहुलियत कर्जा प्रवाह गराएको थियो। कोटा पुर्याउन बैंकहरु पनि कृषि र महिला उद्यमशील कर्जामा फोकस भए। तर, अहिले त्यही कर्जाको उपयोगिता, क्यास फ्लो हेरेर सेटलमेन्ट गर्नु परिरहेको छ,’ ती बैंकरले भने, ‘बिजनेश सबै स्लो डाउन छ। धितो भएकालाई त्यहीअनुसार प्रक्रियामा जानु परेको छ। धितो नभएकालाई सेटलमेन्छ गर्न र अन्य नियमित कर्जा सो सहरको ब्याजदरमा सिफ्ट गरिरहेका छौँ।’
अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले सहुलियत कर्जाको दुरुपयोग भएको निष्कृष निकाल्दै बैंकहरुलाई ब्याज अनुदानको पैसा फिर्ता मागेपछि बैंकले पनि हिजोको बिना धितो प्रवाह गरेको कर्जा सेटलगरेर र भोलिको दिनमा पनि बिना सुरक्षण कर्जा प्रवाह नगर्ने प्रतिबद्धता गरेको ती बैंकरको भनाइ छ।
पछिल्ला वर्षमा नेपालमा महिला उद्यमीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्दो छ। कृषि, हस्तकला, ढाका, टेक्सटाइल, अचार, होमस्टे, पर्यटनदेखि डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत अनलाइन व्यवसायसम्म महिलाको सक्रियता विस्तार हुँदै गएको छ। इन्स्टाग्राम र फेसबुक जस्ता डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत अनलाइन व्यवसाय गर्ने महिलाहरूको संख्या ठूलो छ।
यी व्यवसायहरूले वार्षिक अर्बौंको कारोबार गरिरहेका छन्। तर, यी स्टार्टअपलाई उद्योगको रूपमा विस्तार गर्न बैंकले ‘क्यास फ्लो’भन्दा ‘कोल्याटरल’ खोज्दा सम्भावना घाँटी निमोठिएर मर्ने गरेका छन्। उत्साह र सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्ने चरणमै पुँजी अभावले धेरै महिला उद्यमी रोकिन बाध्य भएको गुनासो महिला उद्यमीहरुको छ।
नीतिले धेरै कुरा बोले पनि बैंकहरूको व्यवहारमा महिला उद्यमीप्रतिको विश्वासको ठूलो खडेरी रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष राणाका बताउँछिन्।
‘जब कुनै महिला उद्यम गर्ने योजना बोकेर बैंक पुग्छिन्, बैंकले उनको योजनाको सम्भाव्यताभन्दा पहिले उसको नाममा रहेको घर जग्गा वा श्रीमान÷बुबाको मन्जुरी खोज्छ,’ राणा भन्छिन्, ‘यो विश्वासको संकट नै महिला उद्यमशीलताको सबैभन्दा ठूलो बाधक हो।’
चालू वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा प्रवाहित कर्जामा ७९ प्रतिशत कर्जा धितो सुरक्षणको आधारमा प्रवाहित छन्। जसमा ६४ प्रतिशत घरजग्गा धितो र १५ प्रतिशत चालू सम्पती कृषि तथा गैरकृषि जन्य वस्तुको सुरक्षणमा प्रवाहित भएका हुन्।
जहाँ ब्याजदर वाणिज्य बैंकको तुलनामा दोब्बर बढी अर्थात् १५ प्रतिशतसम्म हुन्छ।
नेपाली समाजमा अझै पनि ठूलो हिस्सा सम्पतीमा पुरुषको नाममा छ। तथ्यांक विभागको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार, केवल २५.७ प्रतिशत महिलाको नाममा मात्र घर वा जग्गा रहेको छ। जब बैंकले ऋणको पहिलो सर्त ‘अचल सम्पती’लाई बनाउँछ, तब ७५ प्रतिशत महिलाहरू स्वतः प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिन्छन्।
महिलाको पहुँच बाहिर ठूला बैंकको कर्जा सुविधा
राष्ट्र बैंकको हालैको एक प्रतिवेदनअनुसार, सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने महिला उद्यमीहरूको संख्या बढेको देखिए पनि कुल कर्जा प्रवाहको तुलनामा यो हिस्सा अझै नगन्य छ। हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ५७ खर्ब रुपैयाँ बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन्। कुल प्रवाहित कर्जामध्ये महिलाको नाममा जाने कर्जा १० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन। धेरैजसो महिलाले लिएका ऋणहरू लघुवित्तबाट छन्। जहाँ ब्याजदर वाणिज्य बैंकको तुलनामा दोब्बर बढी अर्थात् १५ प्रतिशतसम्म हुन्छ।
वाणिज्य बैंकहरूले दिने ठूला कर्जामा महिलाको पहुँच १-२ प्रतिशतमा सीमित छ। यसले साना–तिना गर्जो टार्न महिलाले ऋण पाएका छन्। तर, ठूला उद्योग सञ्चालन गर्न उनीहरू अझै पनि पारिवारिक स्रोत वा अनौपचारिक मिटरब्याजीमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता रहेको देखाउँछ।
बैंकहरूले महिलालाई ऋण दिन हिचकिचाउनुको पछाडि सामाजिक मनोविज्ञानले पनि काम गरेको छ। कतिपय बैंकर्सहरूमा अझै पनि ‘महिलाले व्यवसाय धान्न सक्दैनन् कि? वा विवाह भएर गएपछि वा घरको जिम्मेवारीले गर्दा व्यवसाय डुब्ने हो कि?’ भन्ने संकीय सोच कायम छ।
दोलखाकी महिला उद्यमी अनिता श्रेष्ठको अनुभवमा, वास्तविक उद्यमीले भन्दा पहुँच भएकाहरूले सहुलियत ऋणको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। ‘उद्यमीका लागि आएको पैसा उद्यमीमै पुग्नुपर्ने हो। तर, यहाँ त पहुँच हुनेले अन्य प्रयोजनमा पैसा चलाइरहेका छन्,’ श्रेष्ठले भनिन्। यसले गर्दा बैंकहरूको विश्वास झन् घटेको छ र वास्तविक उद्यमी महिलाहरू मारमा परेका छन्।
बजार र प्रतिस्पर्धाको मार
ऋण पाएर उत्पादन सुरु गरेका महिला उद्यमीका लागि अर्को ठूलो तगारो भनेको अवैध आयात हो। सीमा क्षेत्रबाट लुकिछिपी आउने सस्ता र कम गुणस्तरका सामग्रीले नेपाली बजार ढाकेका छन्। स्वदेशी कच्चा पदार्थ र श्रम प्रयोग गरेर बनाइएका सामग्रीको लागत बढी पर्छ। सरकारले एकातिर ऋण दिने कुरा गर्छ भने अर्कोतिर बजार संरक्षणमा ध्यान नदिँदा महिला उद्यमीहरू ‘दोहोरो मार’मा परेका छन्।
महिलाको नाममा सम्पत्ति दर्तालाई प्रोत्साहन, धितोको वैकल्पिक व्यवस्था, समूह ग्यारेन्टी, बजारसँग जोडिएको ऋण मोडल र सहुलियत ऋणको कडाइका साथ अनुगमन आजको आवश्यकता बनेको निर्वतमान अध्यक्ष ज्ञवालीको भनाइ छ।
यी तगारो हटाउन सकिए महिला उद्यमले नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन सक्ने सम्भावना अझै जीवित छ।
महिला उद्यमशीलता केवल महिला सशक्तीकरणको मुद्दा मात्र नभई रोजगारी सिर्जना, स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार हो। तर, बैंकको अविश्वास, सामाजिक सोच र कमजोर कार्यान्वयनले महिला उद्यमीको सपना बारम्बार ब्रेक लागेको छ। यी तगारो हटाउन सकिए महिला उद्यमले नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन सक्ने सम्भावना अझै जीवित छ।
सरकारी नीति कार्यान्वयनको कमजोरी अर्को चुनौती बनेको छ। सहुलियत ऋणको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा वास्तविक उद्यमीभन्दा पहुँच भएका व्यक्तिले ऋण लिने र उद्यममा नलगाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने अवस्था पनि देखिएको दोलखाका महिला उद्यमी अनिता श्रेष्ठको आरोप छ। उद्यमीका लागि आएको पैसा उद्यमीमै पुग्नुपर्छ भन्ने माग लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ।
ज्ञावलीका अनुसार महिला उद्यमशीलता केवल एउटा सामाजिक मुद्दा मात्र होइन, यो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने बलियो आधार हो। त्यसैले अब बैंकहरूले केवल घर–जग्गाको धितो हेर्ने परम्परा त्यागेर उद्यमीको ‘बिजनेस मोडेल’ र सम्भाव्यता हेरेर ऋण दिने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। साथै, उद्यमीको मेसिनरी, कच्चा पदार्थ, र उसको ‘ब्रान्ड’लाई नै धितोको रूपमा स्वीकार गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ।
सहुलियत ऋण वास्तवमै महिला उद्यमीले पाएका छन् वा ‘पहुँचवाला’ले मात्र पाउँने अवस्था अन्त्य हुने गरीे राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म अनुगमन गर्नुपर्छ। बैंकले केवल पैसा दिएर पुग्दैन, उनीहरूलाई बजारसँग जोड्न प्रविधि र ब्रान्डिङमा पनि सहयोग गर्नु पर्छ। जबसम्म महिलाको नाममा रहेको सीप र जाँगरलाई धितो सरह मान्यता दिइँदैन, तबसम्म ‘समृद्ध नेपाल’ को नारा केवल कागजमा मात्र सीमित रहनेछ।
-1767604954.JPG)
