काठमाडौं। गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनी आन्दोलनका क्रममा देशभर ठूलो मात्रामा भौतिक तथा मानवीय क्षति भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। आन्दोलनबाट भएको क्षतिको मूल्यांकन र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिले कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदन तयार गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत असोज ५ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सार्वजनिक संरचना, भवन, सवारी साधन तथा अन्य भौतिक सम्पत्तिको पुनर्निर्माण, मर्मत तथा खरिदका लागि मात्रै ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार भवन पुनर्निर्माण तथा मर्मतमा १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख, सवारी साधनको खरिद तथा मर्मतमा ६ अर्ब १६ करोड ८० लाख र अन्य भौतिक वस्तुको खरिद तथा मर्मतमा १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने देखिएको छ।
कुल क्षति रकममध्ये ५३ प्रतिशत सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा, ४० प्रतिशत निजी क्षेत्रमा र ७ प्रतिशत सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा परेको छ। प्रतिवेदनले यो क्षति देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १।३८ प्रतिशत र चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटको ४.३० प्रतिशत बराबर रहेको जनाएको छ।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी क्षति बागमती प्रदेशमा भएको छ। कुल क्षतिमा यस प्रदेशको हिस्सा ६६.५ प्रतिशत रहेको छ। रकमका आधारमा बागमती प्रदेशमा ५६ अर्ब २३ करोड, कोशी प्रदेशमा १० अर्ब २४ करोड, मधेश प्रदेशमा ४ अर्ब ९२ करोड, गण्डकी प्रदेशमा ४ अर्ब १ करोड, लुम्बिनी प्रदेशमा ५ अर्ब ९९ करोड, कर्णाली प्रदेशमा ६२ करोड तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आन्दोलनका कारण वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा १३ अर्ब ८७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी पुगेको छ। यसले रोजगारी क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष असर पारेको देखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार २,९९९ व्यक्तिको रोजगारी प्रभावित भएको छ, जसमध्ये २,३५३ जनाले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाएका छन्।
आन्दोलनका क्रममा २,६७१ भवन क्षतिग्रस्त भएका छन्। तीमध्ये ७९।८ प्रतिशत सार्वजनिक भवन रहेका छन्। भवनमा मात्रै ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख, सवारी साधनमा १२ अर्ब ९३ करोड ६१ लाख, अन्य भौतिक सम्पत्तिमा २० अर्ब ३६ करोड ४० लाख, नगद तथा बहुमूल्य वस्तुमा २ अर्ब ८१ करोड ३४ लाख र अन्य अस्थायी तथा निजी सम्पत्तिमा ९ अर्ब २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको विवरणमा उल्लेख छ।
-1764760991.jpeg)
