काठमाडौं। सरकारले गर्ने हरेक निर्णयहरु तत्कालै कार्यान्वयन हुने अपेक्षा आम जनतामा हुन्छ। सामान्यतया, कुनै पनि निर्णय भएपछि कार्यान्वयन हुन्छ र त्यसले राम्रो प्रतिफल दिन्छ भन्ने आशा लिएकै हुन्छन्। तर, सरकारले गर्ने केही निर्णयहरु यस्ता हुन्छन्, सुन्दा खुसी लाग्ने तर, कार्यान्वयन शुन्य हुने गरेको छ।
यसअघिका सरकारले लोकप्रिय निर्णय गर्ने, व्यवहारमा नउतार्ने गरेको चर्को आलोचना भएपछि बनेको नयाँ सरकारका निर्णयहरु पनि उस्तै देखिन थालेको छ। जेनजी आन्दोलनपछि भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि बनेको नयाँ सरकारले गरेको पहिलो निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआएपछि धेरैले उही पुरानै सरकार सम्झना हुने गरेको बताउन थालेका छन्।
२०८२ चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमा भन्सारमा थन्किएका सवारीसाधनको विवरण संकलन गरी तत्काल प्रयोग व्यवस्थापन वा लिलामी गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लखे गरेको थियो। तर, लामो समय बितिसक्दा पनि सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी रूपमा प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनन्।
रसुवा, तातोपानी, वीरगञ्ज, भैरहवा, मेचीलगायतका प्रमुख भन्सार कार्यालयमा विभिन्न कारणले रोकिएका, जफत भएका वा कानुनी विवादमा परेका सवारीसाधन वर्षौंदेखि थन्किएका छन्। वर्षौंदेखि भन्सार कार्यालयहरूमा बेवारिसे अवस्थामा रहेका सवारीसाधनलाई तत्काल लिलाम गर्ने वा व्यवस्थापन गर्ने सरकारी निर्णय अझै कागजमै सीमित बनेको छ।
भन्सार कार्यालयहरुमा थन्किएका सवारीसाधनको भन्नेबित्तिकै लिलामी वा व्यवस्थापन प्रक्रिया तुरुन्तै सम्पन्न नहुने भन्सार विभागका सूचना अधिकारी किशोर बर्तौला बताउँछन्।
सरकारले समयमै लिलामी वा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सरकारले सम्भावित राजस्व गुमाइरहेको छ।
‘भन्सारमा थन्किएका सवारीसाधनको लिलाम गर्ने प्रक्रिया हुन्छ। तुरुन्तै भन्नेबित्तिकै गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘कुनै पनि सवारीसाधन लिलाम गर्नको लागि पहिला १५ दिनको सुचना निकाल्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र अन्य प्रक्रिया सुरु हुन्छ त्यसको लागि समय लाग्छ।’ यसको लागि कानुनले तोकेको प्रक्रिया छ, त्यसभन्दा बाहिर जान नमिल्ने उनको भनाइ छ।
‘कसैको इन्जिन नम्बर देखिँदैन, कसैको अन्य विवरण देखिँदैन। सार्वजनिक सूचना निकालेपछि दरखास्त भर्ने र बढाबढ प्रक्रियामा जाने काम हुन्छ,’ उनले भने, ‘यदि तोकिएको मूल्यमा बोलपत्र परेन वा उठेन भने पुनः मूल्यांकन गरेर फेरि अर्को सूचना जारी गर्नुपर्छ। कानुनले तोकेको प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर काम गर्न मिल्दैन त्यसैले यसमा केही समय लाग्छ।’ यो भन्सारको नियमित प्रक्रिया हो र यससम्बन्धी काम निरन्तर भइरहेकै उनले बताए।
भन्सार कार्यालयमा थन्किएका सवारीसाधनको लिलामी प्रक्रिया छिटो हुन नसक्दा गाडीहरु कबाडीमा परिणत हुँदै गएका छन्। लामो समयसम्म सवारी साधनको मूल्यांकन हुन नसकेको र लिलाम नहुँदा राज्यको राजस्वसमेत गुम्ने गरेको छ। बेलैमा लिलाम बिक्री गरे करोडौं रुपैयाँ आम्दानी हुने भए पनि गाडीको उचित व्यवस्थापन गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन।
पहिला व्यवसायीले नउठाएका ईभी गाडीहरू रहेको तातोपानी भन्सार कार्यलयका सूचना अधिकारी तुलबहादुर पाण्डे बताउँछन्। ‘अलि पहिला व्यवसायीले नउठाएका ईभी गाडीहरू थिए, हामीले ती गाडी जफत पनि गरेका थियौैं,’ उनले भने, ‘भन्सारमा आएर रोकिएका सामान अलि-अलि त छ, तर यति नै गाडी भन्ने चाहिँ छैन।’ व्यापारीले आ-आफ्नो अनुकूलतामा छुटाएर लाने उनको भनाइ छ।
सरकारले समयमै लिलामी वा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सरकारले सम्भावित राजस्व गुमाइरहेको छ। अर्कोतर्फ भन्सार यार्डमा स्थान अभाव सिर्जना हुँदा नयाँ बरामद वा रोकिएका सामान व्यवस्थापन गर्नसमेत कठिनाइ भइरहेको छ।
सरकारले शासकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै सार्वजनिक गरेको १०० कार्यसूचीमध्ये यो विषयलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर, घोषणा भएको लामो समय बितिसक्दा पनि भन्सारमा रहेका बेवारिसे सवारीसाधनको व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छैन।
भन्सारमा थन्किएका गाडी कबाड बन्दा राजस्वमा घाटा
२०८२ असार २४ मा ल्हेन्दे खोलामा आएको बाढीमा पुरिएका ८ करोड ८६ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरका सवारी एक वर्षदेखि टिमुरेमै बेवारिसे छाडिएका छन्। क्षतिग्रस्त गाडी बिक्री नहुने भएपछि आयातकर्ताले यी सवारी ल्याउन चासो नदिएका हुन्।
लामो समयसम्म खुला वातावरणमा राखिँदा धेरै सवारीसाधनको अवस्था बिग्रँदै गएको छ भने तिनको बजार मूल्यसमेत निरन्तर घटिरहेको छ।
रसुवा भन्सारमा साढे ८ करोड रुपैयाँ बराबरको ईभी वेवारिसे अवस्थामा एक वर्षदेखि छोडिएका छन्। आयातकर्ताले बजार मूल्यको करिब ४० प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्नुपर्नेहुन्छ उक्त सवारीको ४० प्रतिशत अर्थात साढे ३ करोड रुपैयाँ भन्सारमा तिर्नुपर्ने हुन्छ। बाढीले क्षतिग्रस्त भएकाले त्यो ईभीको बिक्री हुँदैन।
रसुवामा विभिन्न ब्रान्डका ईभी वेवारिसे अवस्थामा रहेका छन्। उक्त सवारीसाधनको बिमा दाबी गर्नुपर्ने भएकाले बाढीको समम गाडी जस्तो अवस्थामा थिए। त्यस्तै अवस्थामा छोडिएका छन्। आयातकर्ताले सरकारलाई लिलामीको अधिकार नदिएकाले आफूहरुले पनि व्यवस्थापन गर्न नसकेको रसुवा भन्सारका कर्मचारी बताउँछन्।
सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीमा भन्सारमा थन्किएका सवारीसाधनको अभिलेख तयार गरी कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर सरकारी प्रयोजनमा उपयोग गर्ने वा लिलामीमार्फत राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो। तर, सम्बन्धित निकायबीच समन्वयको अभाव, कानुनी जटिलता र निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइका कारण उक्त योजना व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन।
यसका कारण विभिन्न नाका तथा भन्सार यार्डमा वर्षौंदेखि रोकिएका कार, जीप, मोटरसाइकल, ट्रकलगायतका सवारीसाधन खुला स्थानमै थन्किएका छन्। लामो समयसम्म खुला वातावरणमा राखिँदा धेरै सवारीसाधनको अवस्था बिग्रँदै गएको छ भने तिनको बजार मूल्यसमेत निरन्तर घटिरहेको छ।
