काठमाडौं। नेपालको बैंकिङ इतिहासमा कर्जाको ब्याजदर अहिलेसम्मकै न्यून विन्दुमा झरेको छ। तर, ब्याजदर सस्तो हुँदा पनि कर्जाको मागमा भने अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष पहिलो पाँच महिना (मंसिर मसान्त)को तथ्यांकले अर्थतन्त्रको यस्तो विरोधाभासपूर्ण चित्र देखाएको हो।
चालु वर्षको मंसिर मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ७.२६ प्रतिशतमा झरेको छ। अघिल्लो वर्षको मंसिरमा यो दर ८.९० प्रतिशत थियो। त्यस्तै, विकास बैंकहरूको १०.२६ प्रतिशतबाट घटेर ८.४९ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ११.४८ प्रतिशतबाट घटेर ९.९१ प्रतिशत कायम भएको छ।
समीक्षा अवधिमा कायम ऋणको ब्याजदर इतिहासकै न्यून विन्दुको हो। राष्ट्र बैंकले २०६९ देखि निक्षेप र कर्जाको औसत ब्याजदर गणना गर्दै आएको छ। आव २०६९ असार मसन्तमा कर्जाको औसत ब्याजदर १२.०९ प्रतिशत थियो। त्यसपछि उच्च विन्दुको कर्जाको औसत ब्याजदर २०७५ साल असार मसान्तमा १२.४६ प्रतिशत कायम थियो। उक्त उच्च विन्दु हालसम्म तोडिएको छैन भने चालु वर्षको ४ महिना (काक्तिकसम्म ७.३८ प्रतिशत) कायम भएको थियो। जुन हालसम्मकै न्यस्न ब्याजदर भनिए पनि मंसिरमा यो भन्दा न्यून ब्याजदर कायम भएको हो।
विडम्बना ब्याज सस्तो हुँदा पनि कर्जाको मागमा भने उत्साहजनक सुधार आउन सकेको छैन। समीक्षा अवधिको पाँच महिनामा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा मात्र १.९ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँमात्रले बढेको छ, जबकि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जाको वृद्धिदर ३.५ प्रतिशत रहेको थियो। यसले बजारमा पैसाको लागत सस्तो भए पनि लगानीकर्ता र व्यवसायीहरूमा कर्जा लिएर नयाँ काम सुरु गर्ने आत्मविश्वास अझै पलाउन नसकेको स्पष्ट पार्छ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बैंकहरूको आधारदर समेत ५.३८ प्रतिशतमा झर्नुले बैंकहरूले निकै कम प्रिमियममा ऋण दिन सक्ने अवस्था रहेको देखाउँछ। निक्षेपको ब्याजदर त झनै घटेर औसत ३.६६ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ, जसले बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम प्रचुर मात्रामा थुप्रिएको तर त्यसको खपत हुन नसक्दा ब्याजदर निरन्तर ओरालो लागेको पुष्टि गर्छ। बैंकहरूबीच हुने अन्तरबैंक कारोबारको ब्याजदर २.७४ प्रतिशत र ट्रेजरी बिलको दर २.३७ प्रतिशतमा झर्नुले वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको चाप रहेको प्रस्ट हुन्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा प्रवाहित कर्जाको संरचनालाई हेर्दा अहिले पनि ठूलो हिस्सा घरजग्गा र उपभोगमै केन्द्रित रहेको देखिन्छ। कुल कर्जामध्ये ६४.४ प्रतिशत त घरजग्गाकै धितोमा रहेको छ। क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा निर्माण र उपभोग्य क्षेत्रमा कर्जा केही बढेको देखिए पनि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्रको कर्जा भने २.२ प्रतिशतले घट्नु चिन्ताको विषय बनेको छ। त्यस्तै, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा २.५ प्रतिशतको मात्र वृद्धि हुनुले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जाको माग सुस्त रहेको देखाउँछ। शेयर बजारसँग सम्बन्धित मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ५.७ प्रतिशत र रियल स्टेट कर्जा ३.७ प्रतिशतले बढ्नुले सस्तो ब्याजदरको लाभ केही हदसम्म अनुत्पादक वा सम्पत्ति बजारमा मात्रै सिमित हुन पुगेको संकेत गर्छ।
वार्षिक विन्दुगत आधारमा कर्जा प्रवाह ६.६ प्रतिशतले बढेको देखिए पनि यसले राष्ट्र बैंकले तय गरेको वार्षिक लक्ष्यलाई भेट्न निकै कठिन हुने देखिन्छ। निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहको अनुपातलाई हेर्दा बैंकहरूमा बचत गर्ने क्रम बढ्दो छ। तर, त्यसको तुलनामा ऋण लिनेहरू कम छन्। गैरवित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ ६२.७ प्रतिशत कर्जा गएको छ भने व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रको हिस्सा ३७.३ प्रतिशत रहेको छ। अधिविकर्ष कर्जामा ५.४ प्रतिशतको गिरावट आउनुले व्यवसायीहरूले आफ्नो चालु पुँजीको उपयोगमा पनि कटौती गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ।
नेपालको वित्तीय प्रणाली अहिले बैंकहरू ऋण दिन हारगुहार गरिरहेका छन् र ब्याजदर इतिहासकै सस्तो छ, तर व्यवसायीहरू ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन्। उपभोग र आयातसँग सम्बन्धित केही क्षेत्रमा कर्जाको झिनो सुधार देखिए पनि वास्तविक उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा कर्जाको माग नबढ्नुले अर्थतन्त्रको आन्तरिक पक्ष अझै पनि शिथिल रहेको प्रमाणित गर्छ।
-1766209395.jpg)
