काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसमा आइतबारदेखि सुरु हुने विशेष महाधिवेशन वैधानिक र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भएको संविधानविद् तथा निर्वाचन विज्ञहरूले बताएका छन्। पार्टीको विधानमा स्पष्ट प्रावधान रहेको र बहुमत प्रतिनिधिको उपस्थितिमा सम्पन्न हुने महाधिवेशनले पूर्ण वैधानिकता प्राप्त गर्ने विज्ञहरूको स्पष्ट मत छ।
महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा बोलाइएको विशेष महाधिवेशन पार्टी विधानको पालना गर्दै अघि बढेको हो। यद्यपि संस्थापन पक्षले महाधिवेशनलाई अवैधानिक भन्दै आएको छ, तर कानुनी र संवैधानिक दृष्टिकोणले यो पूर्णतया वैधानिक प्रक्रिया भएको विज्ञहरूले प्रष्ट पारेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले विशेष महाधिवेशन बोलाउनु बाध्यात्मक प्रावधान भएको स्पष्ट पारे। "४० प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरिसकेपछि सभापतिले विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था विधानमा रहेको छ। सभापतिले बोलाउनुपर्थ्यो, तर उनले बोलाएनन्। त्यो स्थितिमा पार्टीको अर्को कुनै पदाधिकारीले बोलाए पनि वैधानिक नै हुन्छ," उनले भने।
ज्ञवालीले महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च निकाय भएकाले सार्वभौम पनि हुने तथ्यलाई जोड दिए। "महाधिवेशनमा नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डाले प्रवेश पायो भने त्यसमा निर्णय गर्न सक्छ। अहिलेको केन्द्रीय समितिलाई विस्थापन गरेर नयाँ समिति दिन सक्छ। बहुमत प्रतिनिधि उपस्थिति भएर सम्पन्न भएको महाधिवेशनको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ," उनले थपे।
संविधान तथा कानुनका जानकार विपिन अधिकारीले पनि कांग्रेसको सर्वोच्च निकाय महाधिवेशन भएकाले त्यो विधानबमोजिमका अधिकार प्रयोग गर्न स्वतन्त्र रहेको बताए। "महाधिवेशनले वैधानिक रूपमा आफ्ना बाटाहरू आफैं तय गर्न सक्छ। विशेष महाधिवेशनमा बहुमत प्रतिनिधिको उपस्थितिले केही निर्णय लियो भने त्यसले वैधानिक र राजनीतिक वैधता राख्छ," उनले स्पष्ट पारे। अधिकारीका अनुसार कांग्रेसको विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन वैधानिक प्रक्रिया नै हो। यसको आह्वानका लागि विधानमा स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले विशेष महाधिवेशन बोलाउन मिल्दैन भनी विधानले रोकटोक नगरेको बताए।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले पार्टी विधानमा रहेको प्रावधानका आधारमा महाधिवेशन बोलाइएको भए त्यसले गर्ने निर्णय पनि वैधानिक नै हुने स्पष्ट पारे। "बहुमत प्रतिनिधिको उपस्थितिमा महाधिवेशन भयो भने त्यसले वैधता प्राप्त गर्छ। बहुमतको अर्थ हुन्छ," उनले भने।
एक पूर्वआयुक्तले पार्टीको विधान पनि संविधान, ऐन र नियमअनुसार मिले–नमिलेको परीक्षण गरेर आयोगले स्वीकृत गरेको आधिकारिक दस्ताबेज भएको बताए। "विवाद निरूपण गर्दा पार्टीको विधानमा रहेको व्यवस्थालाई हेरेर पनि आयोगले निर्णय लिनुपर्छ। महाधिवेशन वैधानिक तरिकाले भएको हो कि होइन, महाधिवेशन बोलाउने विधि प्रक्रिया पूरा गरिएको छ कि छैन, आयोगले पहिलो परीक्षण त्यही गर्नुपर्छ। महाधिवेशन वैधानिक ठहरिएको स्थितिमा त्यसले लिएको निर्णय पनि वैधानिक हुने भयो," उनले थपे।
कांग्रेसको विधानको दफा १५ मा केन्द्रीय महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च अधिकार सम्पन्न निकाय हुने स्पष्ट उल्लेख छ। केन्द्रीय महाधिवेशनले नै पार्टीको केन्द्रीय समिति चयन गर्ने अधिकार पाउँछ। यसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ किनभने बहुमत प्रतिनिधिको निर्णय नै लोकतन्त्रको मूल आधार हो।
निर्वााचन आयोगले विगतमा पनि विधानसम्मत गरिएका सम्मेलन र महाधिवेशनलाई मान्यता दिएको उदाहरण छ। ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा अर्को पक्षले बहुमत पुर्याएर गरेको सम्मेलनलाई आयोगले मान्यता दिएको थियो। पार्टी उपाध्यक्ष लोकनारायण सुवेदीले ११–१२ चैत २०७८ मा जनकपुरमा गरेको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई आयोगले विधिसम्मत मान्यता दिएको थियो।
२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ६ माघमै उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने भएकाले समय अत्यन्त सीमित छ। यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेसले आफ्नै आन्तरिक जीवनमा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता कायम राख्दै बहुमतको निर्णयलाई सम्मान गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
यद्यपि निर्वाचन आयोग चुनावी तयारीमा व्यस्त रहेको र विवादमा तत्काल प्रवेश नगर्ने संकेत गरेको छ, तर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४(६) मा केन्द्रीय समितिको बहुमतलाई निर्णयको महत्त्वपूर्ण आधार मानिएको छ। विशेष महाधिवेशनबाट बहुमत प्रतिनिधिले नयाँ नेतृत्व चयन गरे त्यसले वैधानिक र राजनीतिक दुवै आधार प्राप्त गर्ने निश्चित छ।
