काठमाडौं। नेपालको वित्तीय क्षेत्रका लागि विषाणुजस्तै देखा परेका विवादित व्यवसायी दूर्गा प्रसाईले फेरि एकपटक आफ्नो विरोधाभासी चरित्र प्रदर्शन गरेका छन्। अरुलाई ऋण नतिर्न निरन्तर उक्साइरहेका, बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका र ऋण मिनाहाको नारा घन्काएर चर्चामा आएका प्रसाई आफू भने थप ५० करोड रुपैयाँ ऋण माग्दै बैंक पुगेका छन्।
झापाको विर्तामोडमा निर्माणाधीन अट्रियम होटलका लागि ऋण खोज्न प्रसाई प्रभू र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक पुगेका हुन्। करिब २ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनाका लागि उनले पहिलो चरणमै ५० करोड रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउन बैंकहरूलाई अनुरोध गरेका छन्। तर, यो अनुरोध गर्दा उनले यसअघि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको अर्बाै रुपैयाँ ऋण अझै फिर्ता नगरेको तथ्य छ।
केही ऋणको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको छ भने केहीमा मिलापत्रको प्रयास भइरहे पनि कुनै ठोस समाधान भने निस्किएको छैन। एकातिर आफ्नो ऋण नतिर्ने, अर्कोतिर नयाँ ऋण माग्ने यो चरित्रले प्रसाईको वित्तीय नैतिकताबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
प्रसाईको नाम नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा एक प्रकारको विषाणु वा विध्वंसक शक्तिका रूपमा चिनिन थालेको छ। करिब दुई वर्षअघि उनले ऋण मिनाहाको नारा लगाएर सुरु गरेको आन्दोलनले नेपालको बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा अभूतपूर्व संकट र अराजकता निम्त्याएको थियो। उनले बैंकहरूले अत्यधिक ब्याजदर लिएको, ऋणीहरूमाथि अनुचित दबाब दिइएको र कर्जा प्रक्रिया नै असान्दर्भिक भएको भन्दै ऋण नतिर्न व्यवसायी, उद्यमी र साधारण ऋणीहरूलाई उक्साउने व्यापक अभियान सञ्चालन गरेका थिए।
प्रसाईको यो अभियानले संक्रामक रोगजस्तै छिटो र व्यापक असर पार्न थाल्यो। उनको लहैलहैमा लागेर सयौं ऋणीहरूले ऋण तिर्नदेखि इन्कार गर्न थाले। धेरै व्यवसायीहरूले यसलाई ऋण नतिर्ने बहानाका रूपमा प्रयोग गरे। जुन व्यवसायीहरू आफ्नो व्यवसाय राम्रोसँग सञ्चालन गरिरहेका थिए र ऋण तिर्न सक्षम थिए, तिनीहरू पनि प्रसाईको भनाइमा लागेर ऋण नतिर्ने समूहमा सामेल हुन थाले। बैंकहरूले कानुनी प्रक्रिया अनुसार ऋण असूली गर्न खोज्दा ऋणीहरूले संगठित रूपमा र नियोजित ढङ्गले बैंकहरूमाथि आक्रमण गर्न थालेका थिए।
प्रसाईको आन्दोलनको सबैभन्दा दुःखद र निन्दनीय पक्ष भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सामान्य कर्मचारीहरूमाथि भएको हिंसा र दुर्व्यवहार हो। ऋण असूली प्रक्रियामा खटिएका बैंक कर्मचारीहरू शारीरिक र मानसिक हिंसाको शिकार बन्न थाले। ऋणीहरूले बैंक कर्मचारीलाई कुटपिट गर्ने, कालोमोसो लगाउने, सार्वजनिक स्थानमा अपमान गर्ने, धम्की र ज्यान मार्ने धम्की दिने जस्ता घटनाहरू दैनिक रूपमा बढ्न थालेका थिए।
कर्मचारीहरू आफ्नो घरबाट निस्कन डराउन थाले। धेरै बैंक कर्मचारीहरूले मानसिक तनाव भोग्नुपरेको थियो। ऋण असूली विभागमा काम गर्ने कर्मचारीहरू असुरक्षित महसुस गर्न थाले र केहीले त आफ्नो काम नै छाडेका थिए।
प्रसाईको ऋण मिनाहा आन्दोलनले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा गम्भीर र दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्यो। यो असर केवल तात्कालिक मात्र नभइ संरचनात्मक र दीर्घकालीन थियो। पहिलो र प्रत्यक्ष असर खराब कर्जा वृद्धिमा देखियाे। प्रसाईको आन्दोलन चर्किएको अवधिमा बैंकहरूको खराब ऋण उल्लेख्य रूपमा बढ्यो।
खराब ऋण बढ्दा बैंकहरूको नाफा संकट गहिरिन थाल्यो। साना तथा मझौला उद्योग, कृषि क्षेत्र र नयाँ उद्यमीहरूलाई ऋण पाउन कठिनाइ भयो। इमानदारीपूर्वक आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका तर ऋण चाहिरहेकाले पाउन सकेनन्। यसरी एक व्यक्तिको गैरजिम्मेवार कार्यले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गर्न पुग्यो।
वित्तीय क्षेत्रमा भएको अर्को गम्भीर क्षति भनेको बैंक र ऋणीबीचको विश्वासको सम्बन्धमा आघात पुग्नु हो। बैंकिङ प्रणाली विश्वासमा आधारित हुन्छ। बैंकले ऋणीलाई विश्वास गरेर ऋण दिन्छ। यो आपसी विश्वासको सम्बन्धमा प्रसाईले गम्भीर चोट पुर्याए। उनको कारणले बैंकहरू ऋणी चयनमा अत्यन्त सतर्क हुन बाध्य भए। ऋण दिँदा बैंकहरूले धेरै कागजात र ग्यारेन्टी माग्न थाले, जसले इमानदार व्यवसायीहरूलाई पनि समस्या भयो।
यसबाहेक, वित्तीय अनुशासन र संस्कृति नै कमजोर भयो। प्रसाईको आन्दोलनले "ऋण नतिर्दा पनि हुन्छ" भन्ने खतरनाक सन्देश समाजमा फैलियो। यसले दीर्घकालीन रूपमा नेपालको वित्तीय संस्कृति र अनुशासनलाई कमजोर बनाउने काम गर्यो। केन्द्रीय बैंकले कडा निर्देशन जारी गरी ऋणीहरूविरुद्ध कानुनी कारबाही गर्न सुरु गरेपछि मात्र अवस्था केही नियन्त्रणमा आउन थाल्यो, तर पूर्ण रूपमा पहिलेजस्तो अवस्थामा फर्कन वर्षौं लाग्ने वित्तीय विश्लेषकहरू बताउँछन्।
प्रसाईको यो पछिल्लो कदमले नेपालको वित्तीय क्षेत्र र समग्र समाजका लागि केही महत्वपूर्ण प्रश्न र चुनौती खडा गरेको छ। पहिलो, कसरी यस्ता व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउने? उनीहरूले गरेको क्षतिको कसरी क्षतिपूर्ति लिने? दोस्रो, वित्तीय अनुशासन र संस्कृति कसरी पुनर्स्थापित गर्ने? तेस्रो, यस्ता घटनाहरू भविष्यमा नदोहोरिने कसरी सुनिश्चित गर्ने?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब धेरै सतर्क र जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ। ऋण वितरणमा कडाई र पारदर्शिता अनिवार्य छ। साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यस्ता व्यक्तिहरूविरुद्ध कडा कानुनी कारबाही र निरुत्साहित गर्ने नीति बनाउनुपर्छ।
