काठमाडौं। नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएका लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरू (एमएसएमइज्) गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको पाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको वीरगञ्ज कार्यालयले चितवन र मकवानपुर जिल्लामा गरेको अध्ययनले ती क्षेत्रका उद्योगहरू आफ्नो कुल क्षमताको आधा मात्रै उपयोग गर्न बाध्य भएको देखाएको हो।
केन्द्रीय बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ती जिल्लामा सञ्चालित उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग जम्मा ५०.७ प्रतिशत मात्रै छ। पर्याप्त पूर्वाधार र जनशक्ति भए पनि बजार मागको अभाव वा अन्य प्रतिकूल कारणले उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेको उल्लेख छ।
अध्ययनमा सहभागी ३२१ उद्योगीहरूमध्ये ५२.७ प्रतिशतले आफ्नो व्यवसायको प्रदर्शन खस्कँदै गएको बताएका छन्। यसमध्ये २९ प्रतिशतले कारोबारमा ‘तीव्र गिरावट’ आएको र २३.७ प्रतिशतले ‘सामान्य गिरावट’ आएको उल्लेख गरेका छन्। प्रतिवेदनले २७.१ प्रतिशत उद्योगमा मात्रै सुधारको संकेत देखिएको र २०.३ प्रतिशतको अवस्था स्थिर रहेको देखाएको छ।
अध्ययन गरिएका उद्योगहरूको औसत लगानी प्रतिफल ११.७ प्रतिशत पाइएको छ। यी उद्योगहरूको वार्षिक औसत बिक्री करिब ४० लाख रुपैयाँ (मध्यक) रहेको छ। चुक्ता पुँजी औसत २५ लाख रुपैयाँ देखिएको छ। लघु र साना उद्योगमा ८५.६ प्रतिशत कर्मचारी अदक्ष वा अर्धदक्ष रहेका कारण उत्पादकत्वमा असर परेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
यस्तै, रिपोर्टअनुसार उद्योगीहरूले व्यावसायिक वातावरण बिग्रनुमा आर्थिक र राजनीतिक अस्थिरतालाई मुख्य कारक मानेका छन्। ‘अर्डर लजिट मोडल’मार्फत गरिएको विश्लेषणले आर्थिक र राजनीतिक अस्थिरताले उद्योगको प्रदर्शनमा सबैभन्दा बढी नकारात्मक प्रभाव पारेको देखाएको छ।
अध्ययन रिपोर्टका अनुसार ४३.१ प्रतिशत उद्योगीले वर्तमान कर प्रणालीलाई ‘खराब’ वा ‘अति खराब’को श्रेणीमा राखेका छन्। प्रशासनिक झन्झट, इजाजत प्रक्रियामा ढिलाइ र उच्च करको दरले गर्दा साना उद्यमीहरू थप मारमा परेका छन्।
अध्ययनले सरकारी र केन्द्रीय बैंकबाट प्रदान गरिने सहुलियत तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको डरलाग्दो तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। सर्वेक्षणमा सहभागी ८२.१ प्रतिशत उद्योगीले विद्यमान सहुलियत र सहयोग कार्यक्रमको पर्याप्ततालाई खराब वा अति खराब भनेका छन्। धेरैजसो उद्यमीहरू यस्ता कार्यक्रमको प्रक्रिया र विशेषताहरूबारे अझै पनि अनभिज्ञ रहेको पाइएको छ।
प्रतिवेदनमा एउटा सकारात्मक पक्ष पनि देखिएको छ। पुरुष व्यवस्थापकको तुलनामा महिला व्यवस्थापक भएका उद्योगहरूको कार्य सम्पादन उच्च पाइएको छ। यसले लघु तथा साना उद्योगमा महिला सशक्तीकरण र नेतृत्व विकासले व्यावसायिक सफलता मिल्ने पुष्टि गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले उद्योगहरूलाई दिगो बनाउन डिजिटल प्रणालीको अवलम्बन, प्रक्रियागत सरलीकरण र गुणस्तरीय नियमनमा जोड दिएको छ। यस्तै, वित्तीय पहुँच बढाउन नवीनतम वित्तीय उपकरणहरूको डिजाइन गर्न र सडक तथा सञ्चार जस्ता भौतिक पूर्वाधारमा थप सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ।
नेपालभरका कुल औद्योगिक प्रतिष्ठानमध्ये ९९.८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने एमएसएमईज् क्षेत्रको यो अवस्थाले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै चुनौती थपिएको प्रष्ट हुन्छ।
लगानीमा औसत प्रतिफल ११.७ प्रतिशत, औसत क्षमता उपयोग ५०.७ प्रतिशत, वार्षिक औसत सञ्चालन ११.४ महिना र दैनिक औसत सञ्चालन ११.३ घण्टा रहेको पाइएको छ। त्यस्तै, वार्षिक बिक्रीको मध्यक करिब ४० लाख रुपैयाँ, चुक्ता पूँजी २५ लाख र कुल स्थिर पूँजी ५० लाख रुपैयाँ रहेको देखिएको छ। समग्र श्रम वातावरणलाई ५५.५ प्रतिशत उद्योगीले खराबदेखि अति खराब र ३५.६ प्रतिशतले औसत भनी मूल्यांकन गरेका छन्।
कच्चा पदार्थको अवस्थालाई ४६.३ प्रतिशतले औसत र ३२ प्रतिशतले खराबदेखि अति खराब श्रेणीमा राखेका छन्। सर्वेक्षण गरिएका ५१.९ प्रतिशत उद्योगले समग्र पूर्वाधारको अवस्था राम्रो रहेको बताएका छन् भने २८.४ प्रतिशतले यसलाई औसत मानेका छन्। कुल ३९.० प्रतिशत लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरूले समग्र कर्जा वित्तको अवस्थालाई ‘औसत’ मानेका छन् भने ४४.६ प्रतिशतले यसलाई खराबदेखि अति खराब श्रेणीमा राखेका छन्। लगानीको प्रमुख वित्तीय स्रोतका रूपमा व्यक्तिगत बचत रहेको पाइएको छ भने दोस्रोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइने कर्जा रहेको छ।
समग्र कर प्रणालीप्रति ४३.१ प्रतिशत उद्योगीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् भने ३६.२ प्रतिशतले यसलाई औसत मानेका छन्। ४७.६ प्रतिशत उद्योगहरूले समग्र बजार वातावरणलाई ‘औसत’ मूल्याङ्कन गरेका छन् भने ४३.० प्रतिशतले यसलाई खराबदेखि अति खराब श्रेणीमा राखेका छन्। यसले बजारको अवस्थाप्रति सामान्य असन्तुष्टि रहेको संकेत गर्दछ।
प्रविधि अवलम्बनको सन्दर्भमा ४५.५ प्रतिशतले औसत र ३६.८ प्रतिशतले कमजोर अवस्था रहेको बताएका छन्। नेतृत्व क्षमताको मूल्यांकनमा ४९.७ प्रतिशतले औसत र ३४.४ प्रतिशतले खराबदेखि अति खराब श्रेणीमा राखेका छन्। समष्टिगत आर्थिक वातावरणको नकारात्मक प्रभावको सन्दर्भमा ४०.८ प्रतिशतले न्यून र २५.१ प्रतिशतले उच्च नकारात्मक असर महसुस गरेका छन्।
बहुसंख्यक उद्योगहरू (३७.८ प्रतिशत) ले उद्योग-सम्बद्ध तालिमलाई औसत मानेका छन् भने ३५.९ प्रतिशतले यसलाई खराबदेखि अति खराब र ३.८ प्रतिशतले ‘खराब’ भनी रेटिङ गरेका छन्। तुलनात्मक रूपमा थोरै हिस्सा (२६.२ प्रतिशत) उद्योगहरूले मात्र औद्योगिक तालिमलाई राम्रोदेखि अति राम्रो मानेका छन्। ८२.१ प्रतिशत उद्योगीले सरकार र राष्ट्र बैंकका प्रोत्साहन र सहायता कार्यक्रमहरूको पर्याप्ततालाई खराबदेखि अति खराब श्रेणीमा राखेका छन। यसले विद्यमान प्रोत्साहन र सहायता कार्यक्रमको पर्याप्तता प्रति धेरैजसोमा असन्तुष्टि रहेको देखिन्छ।
प्राप्त निष्कर्षका आधारमा, यस अध्ययनले विभिन्न सुधार तथा परिमार्जनका उपायहरू सुझाव गरेको छ-
–डिजिटलाइजेशन, प्रक्रियागत सरलीकरण र गुणस्तरीय नियमनमार्फत व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
–नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय र मौद्रिक प्रणालीमा स्थिरता एवं दिगोपना कायम गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। राजनीतिक स्थिरता उद्योगहरूकोअसल कार्यसम्पादन लागि अपरिहार्य रहेको छ।
–ज्ञान आदानप्रदान आधारित कार्यक्रम, नेतृत्व विकास र महिला सशक्तीकरणका माध्यमबाट उद्योगहरूको कार्यसम्पादन अभिवृद्धि गर्नु पर्दछ। साथै, सडक तथा सूचना प्रविधिको पूर्वाधार सुधार गर्दै सरकारी र नेपाल राष्ट्र बैंकका पहलहरूबारेथप जनचेतना फैलाउनुपर्ने देखिन्छ।
–वित्तीय पहुँच बढाउन नवीन वित्तीय सेवाहरूको डिजाइन र उपभोक्ता संरक्षण थप सबल बनाउदै लानु पर्ने देखिएको छ। आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी क्रेडिट मूल्यांकन पद्धतिको नविनतम र वैकल्पिक उपायहरु अवलम्बन आत्मसाथ गर्नु पर्ने देखिन्छ।
–विभिन्न निकाय र कार्यक्रमबीच प्रभावकारी समन्वय गरी दोहोरोपन हटाउँदै सकारात्मक प्रभावलाई अधिकतम्र नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
-1768128562.jpg)
