काठमाडौं। नेपालमा शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि एक वर्षमै ३० प्रतिशतले बढेको एक अध्ययनले देखाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा शंकास्पद वित्तीय कारोबारको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखाएको हो।
राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइ (एफआइयूनेपाल) ले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार एक वर्षको अवधिमा ९ हजार ५ सय ६५ वटा शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि प्रतिवेदन प्राप्त भएका छन्। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ३० प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो वर्ष यस्तो प्रतिवेदनको संख्या ७ हजार ३ सय ३८ मात्र रहेको थियो।
वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दो डिजिटल कारोबार र नियामक निकायको बढ्दो निगरानीका कारण शंकास्पद कारोबार रिपोर्टिङ गर्ने प्रणाली 'गो-एएमएल' मा आबद्ध हुने संस्थाहरूको संख्या र रिपोर्टिङको गुणस्तरमा सुधार आएका कारण यो संख्या बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। एकाइले वित्तीय र गैरवित्तीय क्षेत्रलाई एकैसाथ डिजिटल निगरानीमा ल्याउन ठुलो सफलता प्राप्त गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार गो-एएमएल प्रणालीमा आबद्ध हुने संस्थाहरूको संख्या ११३.३६ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ हजार ४ सय ९७ पुगेको छ। यसमा सबैभन्दा ठुलो हिस्सा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको छ। सहकारी क्षेत्रबाट १ हजार ७६६ वटा संस्था यो प्रणालीमा जोडिएका छन् भने बहुमूल्य धातु तथा पत्थर (सुनचाँदी) व्यवसायी १ हजार १२१ जना आबद्ध भएका छन्।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा मात्र सीमित रहेको यो प्रणाली अहिले सहकारी, सुनचाँदी व्यवसायी, घरजग्गा व्यवसायी र क्यासिनोहरूमा समेत प्रभावकारी रूपमा विस्तार गरिएको छ। बागमती प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी २ हजार ७६ संस्थाहरू यो प्रणालीमा जोडिएका छन्।
९४५ प्रतिवेदन कानुन कार्यान्वयन निकायमा पठाइयो
प्राप्त भएका शंकास्पद कारोबारहरूमध्ये एकाइले २ हजार २ सय ८२ वटा प्रतिवेदनको विस्तृत विश्लेषण गरेको थियो। विश्लेषणका क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण वा अन्य वित्तीय अपराधको बलियो आधार देखिएका ९ सय ४५ वटा वित्तीय जानकारी प्रतिवेदन विभिन्न कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा पठाइएको छ।
जसमध्ये सबैभन्दा बढी ८ सय ४५ वटा प्रतिवेदन नेपाल प्रहरीलाई पठाइएको छ भने आन्तरिक राजस्व विभागलाई ३० वटा र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई १७ वटा प्रतिवेदन पठाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायहरूमा पनि आवश्यक कारबाहीका लागि विवरण पठाइएको एकाइका प्रमुख बासुदेव भट्टराईले प्रतिवेदनमार्फत जानकारी दिएका छन्।
एफएटिएफको बढ्दो निगरानी सूचीमा नेपाल
सन् २०२५ फेब्रुअरीमा एफएटिएफको पूर्ण बैठकले नेपाललाई 'बढ्दो निगरानीको सूची' मा राख्ने निर्णय गरेको थियो। प्रतिवेदनले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ समेट्दै नेपालले सुधार गर्नुपर्ने मुख्य क्षेत्रहरू औंल्याएको छ।
एफएटिएफले नेपालको म्युचुअल इभ्यालुएसन रिपोर्टका आधारमा केही रणनीतिक कमजोरीहरू देखाएको छ। जसमा हुन्डी जस्ता अवैध पैसा ओसारपसार गर्ने माध्यममाथिको कमजोर कारबाही, शंकास्पद कारोबारको सुस्त अनुसन्धान र अभियोजन तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्न प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव जस्ता विषय समावेश छन्। नेपालले आगामी दुई वर्षभित्र यी कमजोरी सुधार गरी यो सूचीबाट हट्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
प्रतिवेदनले यो पनि उल्लेख गरेको छ कि प्राविधिक अनुपालनाका क्षेत्रमा भने नेपालले उल्लेख्य सुधार गरेको छ। ४० वटा सिफारिसमध्ये ९ वटामा नेपालको रेटिङ सुधार भएको छ। जसले नेपालको कानुनी र संरचनात्मक सुधारलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले स्वीकार गरेको पुष्टि गर्दछ।
क्रिप्टोकरेन्सी र हुन्डीको नयाँ चुनौती
प्रतिवेदनले डिजिटल वित्तीय अपराधका नयाँ स्वरूपहरूबारे सचेत गराएको छ। विशेष गरी क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत हुने हुन्डी र भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूको खाता दुरुपयोग गरी हुने शंकास्पद कारोबारमा वृद्धि भएको पाइएको छ। हुन्डीसँग सम्बन्धित ६१३ वटा शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ इकाइमा भएको छ। एकाइले केही प्रतिनिधिमूलक 'केस स्टडी' समेत सार्वजनिक गरेको छ।
एउटा उदाहरणमा, भुक्तानी सेवा प्रदायकका एजेन्टहरूले आफ्ना खाताहरू प्रयोग गरी वास्तविक आम्दानीसँग मेल नखाने गरी करोडौंको कारोबार गरेको र ती रकम सीमावर्ती क्षेत्रमा हुन्डीमार्फत पठाएको पाइएको छ। त्यस्तै, क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी लिने र नेपालमा हुन्डीमार्फत राफसाफ गर्ने गिरोह समेत सक्रिय रहेको एकाइको विश्लेषण छ।
विदेशी एकाईसँग ६४ सूचना आदानप्रदान
सम्पत्ति शुद्धीकरण सीमाविहीन अपराध भएकाले एकाइले यो वर्ष विदेशी एकाइहरूसँग ६४ वटा सूचना आदानप्रदान गरेको छ। नेपालले विदेशी एकाइहरूसँग ३६ वटा सूचना मागेको थियो भने विदेशीहरूले नेपालसँग १९ वटा सूचना माग गरेका थिए।
सूचना आदानप्रदानमा सबैभन्दा बढी ठगीसँग सम्बन्धित ३५ वटा मुद्दा छन् भने लागूऔषध कारोबारसँग सम्बन्धित १३ वटा र आतङ्कवादी लगानीसँग सम्बन्धित ३ वटा मुद्दा छन्। हालै नेपालले बहराइनको वित्तीय जानकारी केन्द्रसँग पनि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। जसले गर्दा अब २० वटा देशसँग प्रत्यक्ष सूचना आदानप्रदानको बाटो खुलेको छ।
बढ्दो प्रतिवेदनको संख्या र जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै एफआइयूले अब 'आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स' र 'मेसिन लर्निङ' को प्रयोग गर्ने रणनीति लिएको छ। ठुलो मात्रामा प्राप्त हुने तथ्याङ्कबाट उच्च जोखिमयुक्त कारोबारहरूलाई स्वतः पहिचान गर्न र लुकेका अपराधीहरूको नेटवर्क पत्ता लगाउन एआई प्रविधि प्रभावकारी हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। एकाइले गो–एएमएल प्रणालीलाई थप परिष्कृत गर्दै 'डिजिटल फर्स्ट' एजेन्सी बन्ने लक्ष्य लिएको छ।
आगामी दिनमा इकाइले उच्च जोखिम भएका क्षेत्र (जस्तै घरजग्गा, क्यासिनो, सहकारी) मा विशेष निगरानी बढाउने, आधुनिक सफ्टवेयर र एआईको माध्यमबाट विश्लेषणको गुणस्तर सुदृढ गर्ने, नियमनकारी निकाय र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूबीचको सूचना प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने लगायतका लक्ष्य समेत राखेको छ।
-1768128562.jpg)
