काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास समाप्त हुन अब केवल दुई दिन मात्र बाँकी छ। पुस मसान्तको यो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि कर्जा असुली र हरहिसाब मिलानको निकै चुनौतीपूर्ण घडी हो।
तर, यसपटकको पुस मसान्त विगतभन्दा फरक र थप जटिल देखिएको छ। बजारमा व्याप्त आर्थिक मन्दी, बाह्य दबाब र आन्दोलनका बाछिटाहरूको बहाना बनाउँदै ‘सक्ने ऋणी’हरूले पनि साँवा-ब्याज भुक्तानीमा आलटाल गर्न थालेका छन्। ऋणी व्यवसायीले नियामकीय सहुलियतको आशा गर्दै ऋणको पुनरसंरचना गर्नेसँगै
ब्याज तिर्ने समय थपको माग गर्न थालेका हुन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा असामान्य परिस्थितिको मूल्यांकन गर्दै ऋणीहरूलाई राहत दिन नियामकीय सहुलियत प्रदान गर्दै आएको छ। विशेष गरी पछिल्लो समय ‘जेनजी’ प्रदर्शन, आर्थिक शिथिलता र प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरी ५ प्रतिशत ब्याज असुल गरेर पुस मसान्तसम्म ऋण पुनर्संरचना गर्न पाउने सुविधा दिइएको थियो। तर, यो समयसीमा समाप्त हुनै लाग्दा व्यवसायीहरूले थप १५ दिन वा माघ मसान्तसम्मको समय माग गरिरहेका छन्।
‘सबै क्षेत्र असामान्य परिस्थितिमा गुज्रिएको अहिलेको अवस्थामा ब्याज तिर्ने र ऋण पुनर्संरचना गर्ने समय कम्तीमा १५ दिन थप्नु पर्छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘समय थप भए बजारबाट उठ्ने पैसा उठाएर हामी तिर्न सक्छौँ, अन्यथा बैंकमा तिर्नुपर्ने ५० प्रतिशतभन्दा बढी पैसा तिर्न नसक्ने आवस्थामा व्यवसायीहरु छन्।’
राष्ट्र बैंकले पुस मसान्तसम्मको ब्याज तिर्ने समयमात्रै नभएर दिएको सहुलियतलाई पनि उपयोग गर्ने समय थप गर्नुपर्ने उनको भनाइ हो। सोही अनुसार महासंघले राष्ट्र बैंक र बैंकर्ससँग आफ्नो माग राखेको उनले जानकारी दिए।
जसले गर्दा ऋणको पुनर्संरचनाका लागि आवश्यक ५ प्रतिशत ब्याज रकम जोहो गर्न पनि कठिन भएको छ।
नियामकसँग यस्तो माग राखिदिन महासंघमा विशेष विभिन्न जिल्लाका साना तथा मझौला व्यवसायीहरुले आग्रह गरिरहेका छन्। व्यवसायीहरूको तर्कअनुसार अहिले बजारमा पैसाको सर्कुलेशन अत्यन्तै न्यून छ। जसले गर्दा ऋणको पुनर्संरचनाका लागि आवश्यक ५ प्रतिशत ब्याज रकम जोहो गर्न पनि कठिन भएको छ।
‘पुस मसान्तमा धेरै कामको चाप हुन्छ। कम्तीमा पुस १५ वा माघ मसान्तसम्म समय पाए धेरै ऋण खराब हुनबाट जोगिन्छ र बैंकको रिकभरीमा पनि सहयोग पुग्छ,’ ढकालले भने, ‘यदि राष्ट्र बैंकले यसपटक समय थप नगरे कुल ऋणीमध्ये झन्डै ५० प्रतिशतले यो सुविधा उपयोग गर्न पाउने छैनन्। जसको सीधा असर बैंकहरूको एनपिएलमै पर्छ।’
यसले वित्तीय प्रणालीमा एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ- के सहुलियतको आशामा ऋण नतिर्ने प्रवृत्तिले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ‘डेब्ट ट्रयाप’ (ऋणको खाडल) तिर धकेलिरहेको त छैन? पुस मसान्तको यो अन्तिम घडीमा व्यवसायीले मागेको १५ दिन वा एक महिनाको समयले उनीहरूलाई तत्कालको ब्यालेन्स सिट मिलाउन त सहज होला?, तर यसले वित्तीय अनुशासनको जगलाई नै कमजोर बनाउँदै लाग्ने सरोकारवालाहरुको बुझाइ छ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार मंसिर मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुको औसत ५.०३ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको ६.०३ प्रतिशत र वित्त कम्पनी १२.५२ प्रतिशत औसत एनपिएल कायम छ। ऋणको साँवा ब्याज नतिर्ने वा पुनर्संरचना सुविधा उपयोग गर्ने बढ्दा उक्तदर थपिने प्रष्ट छ।
ऋणीले नियामकीय सहुलियत उपयोग गर्नेभन्दा बढी आफ्नो व्यवसाय राम्रो बनाएर बैंकको दायित्व घटाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेल बताउँछन्।
उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले ऋणीलाई यस्ता सहुलियत थत गर्नेबारे तत्काल केही सोच बनाएकै छैन। यसअघि दिइएको सहुलियतले समस्यामा परेका ऋणीलाई समेट्ने पौडेलको भनाइ छ।
‘राष्ट्र बैंकले भूकम्प, कोभिड र प्राकृतिक प्रकोप (बाढी-पहिरो) लगायतको असहज समयमा सहुलियत र सहजीकरण गरिरहेको छ तर, तत्काल पुस मसान्तलाई नै लक्षित गरेर ठूलो सहुलियत प्याकेज ल्याउने सम्भावना कम छ,’ राष्ट्र बैंक प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘कर्जाको म्याद थप्नु मात्र दिगो समाधान होइन, यो पेन किलर खाए जस्तो मात्र हुन्छ। वास्तविक समस्याको जड पत्ता लगाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्नेमा यसअघिका नीतिहरुमा जोड दिइएको छ।’
राष्ट्र बैंकले हरेक त्रैमासमा ऋण तिर्नका लागि यस्तो सुविधा दिँदा नराम्रो सन्देश नजाने हुँदा वार्षिक वा अर्धवार्षिक नीति बनाएर लागू गर्ने गरेको उनको भनाइ हो।
उनका अनुसार कृषि कर्जा जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा ‘ग्रेस पिरियड’ दिन सकिन्छ, अर्थात् भैँसीले दूध दिन थालेपछि वा बाली भित्र्याएपछि किस्ता सुरु गर्ने व्यवस्थामा राष्ट्र बैंक लचिलो हुन सक्छ। तर, म्याद थप्दा वा ग्रेस पिरियड लिँदा ब्याज सँगसँगै पाकिरहेको हुन्छ। यदि ४/५ वर्षसम्म ब्याजलाई पूँजीकरण गरियो भने ऋणको भार दोब्बर हुन सक्छ। त्यसैले, ऋणीले समयमै ऋण तिर्नु नै उसको हितमा हुन्छ।
अब सरकार र केन्द्रीय बैंकले केवल भाका सारेर समस्या पन्छाउने भन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी ठोस कदम चाल्दै जाने पौडेलले प्रष्ट पारे।
तर, तत्काल राष्ट्र बैंकले जथाभाबी सहुलियत दिने पक्षमा छैन। बरु, वास्तविक समस्यामा परेकाहरूलाई कार्यविधिअनुसार सहजीकरण गर्ने र वित्तीय प्रणालीको अनुशासन कायम राख्ने पक्षमा केन्द्रीय बैंक दृढ देखिन्छ। अब सरकार र केन्द्रीय बैंकले केवल भाका सारेर समस्या पन्छाउने भन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी ठोस कदम चाल्दै जाने पौडेलले प्रष्ट पारे।
अहिलेको सबैभन्दा डर लाग्दो पक्ष भनेको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता भएका ऋणीहरूले पनि ‘भोलि केही सहुलियत आइहाल्छ कि’ भन्ने आशामा भुक्तानी रोकेर बस्नु हो। बैंकको ऋण तिर्ने भन्दा भोलिको आवश्यकता टार्ने वा नियामकीय सहुलियत सकेसम्म उपयोग गर्न खोज्ने ऋणीहरु बढिरहेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन्।
‘सक्नेले पनि नतिर्ने र अन्तिम समयमा आएर सुविधा खोज्ने ट्रेन्ड बढेको छ, कतिपयले त असारसम्म जाम्ला नि भनेर क्यास फ्लो हुँदाहुँदै पनि अरु आवश्यकताका लागि राखेर बैंकको किस्ता होल्ड गर्न सक्छन्,' उनले भने।’
यस्तो प्रवृत्तिले बजारमा इमानदार ऋणीहरूलाई निरुत्साहित गरेको छ भने वित्तीय अनुशासनलाई पूर्ण रूपमा उल्लंघन गरेको छ। यद्यपि, बैंकहरू अहिले खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न र ऋणीहरूलाई पुस मसान्तको समयसीमा भित्रै पुनर्संरचनाको दायरामा ल्याउन केन्द्रित छन्।
अर्कोतिर, लघुवित्त र साना व्यवसायका क्षेत्रमा त झन् ‘ऋण मिनाहा’ को भ्रमले ठूलो जरा गाडेको छ। दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको समूह र ‘दश लाख समूह’ले सरकारसँग वार्ता भइरहेको भन्दै ऋणीहरूलाई पैसा नतिर्न उक्साउँदै हिँडेका छन्। राष्ट्र बैंकको हिसाबमा २० लाख मुनिका कर्जा मिनाहा गर्ने हो भने झन्डै १० खर्ब रुपैयाँको दायित्व सिर्जना हुन्छ, जुन नेपालको अर्थतन्त्रले धान्नै सक्दैन।
नेपालको वित्तीय प्रणालीमा सरकारको होल्डिङ जम्मा १५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। भारतको उदाहरण दिँदै ऋण मिनाहाको माग गर्नेहरूलाई राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ कि भारतमा ६० प्रतिशत बैंकिङ सरकारको स्वामित्वमा छ। त्यसैले त्यहाँ राजनीतिक निर्णय लागू गर्न सहज हुन्छ। तर नेपालमा निजी क्षेत्रका बैंकहरूलाई ‘तिमी घाटा सहेर ऋण मिनाहा गर’ भन्न मिल्ने कानुनी र नैतिक आधार छैन।
-1768128562.jpg)
