काठमाडौं। विगत १८ वर्षदेखि शान्त रहेको नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा फेरि द्वन्द्व कालीन त्रासको पुनरागमन भएको छ। २०६२ सालअघि माओवादी सशस्त्र जनयुद्धको उत्कर्षका बेला बैंकका शाखा लुटिनु, भल्ट फुटाइनु र कर्मचारीहरू त्रसित हुनु सामान्य जस्तै मानिन्थ्यो। त्यसयता नेपालमा बैंक लुटिने र बैंकरहरू असुरक्षित हुने शृङ्खला कुनै समय इतिहास बनिसकेको थियो।
ऐतिहासिक जनआन्दोलन र विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि एउटा मर्यादित, सुरक्षित र व्यावसायिक छवि निर्माण गरेको नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको झण्डै दुई दशकपछि सिन्धुलीको घ्याङलेख २ हायुटारमा घटेको घटनाले राज्यको सुरक्षा संयन्त्रलाई गिज्याएको छ। वर्षौं शान्त वातावरणबाट व्यवसाय विस्तार गरिरहेको बैंकिङ क्षेत्रलाई सिन्धुलीको एउटा घटनाले पुरानै डरलाग्दो ऐना देखाइदिएको छ।
सिन्धुलीको घ्याङलेख गाउँपालिका २ बस्तीपुरस्थित नेपाल एसबीआई बैंकको शाखामा मंगलबार राति जे भयो। त्यसले राज्यको सुरक्षा संयन्त्र र वित्तीय सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। मंगलबार राति बनेपाबाट गाडी रिजर्भ गरेर गएको एउटा सशस्त्र समूहले एसबीआई बैंकको शाखामा धावा बोल्यो।
सुरक्षागार्ड रुद्र कार्कीलाई खुकुरी प्रहार गरी क्षतविक्षत बनाएर नियन्त्रणमा लिएपछि लुटेराहरूले ३ करोड १० लाख ९५ रुपैयाँ लुटे। प्रहरीले केही रकम र संलग्नलाई पक्राउ गरे।
जनआन्दोलनपछिको इतिहासमा बैंकको शाखाभित्रै छिरेर करोडौँ लुटिएको यो सम्भवतः पहिलो ठूलो घटना हो। यो घटनाले एउटा डरलाग्दो प्रश्न उब्जाएको छ- के अब बैंकका भल्टहरू सुरक्षित छन्?
गत भदौमा भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी प्रशासनबाट धेरै हातहतियार लुटिएका छन्।
यस घटनालाई केवल एउटा लुटपाटको रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। गत भदौमा भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी प्रशासनबाट धेरै हातहतियार लुटिएका छन्। विभिन्न अपराधमा संलग्न कैदीबन्दीहरू हालसम्म पनि फरार छन्। यस्तो पृष्ठभूमिमा बैंक लुटिनुले मुलुकमा ‘सुरक्षा भ्याकुम’ सिर्जना भएको र आपराधिक समूहहरू सलबलाएको प्रष्ट संकेत गर्दछ।
बैंकिङ क्षेत्रमाथि प्रहार शृङ्खला, कर्जा असुलीको रणमैदान
सिन्धुलीको लुटपाट एउटा पाटो भयो भने अर्को डरलाग्दो पाटो कर्जा असुलीमा देखिएको हिंसात्मक अवरोध हो। बैंकबाट ऋण लिनु र त्यसको सदुपयोग गरेर ब्याजसहित फिर्ता गर्नु एउटा कानुनी र नैतिक प्रक्रिया हो। तर, अहिले नेपालमा ऋण नतिर्नेहरूले यसलाई क्रान्तिको नाम दिन थालेका छन्।
गत सातामात्रै सुनसरीको इटहरीमा एनआईसी एशिया बैंकको शाखामा हालै भएको घटनाले जोकोहीको आङ सिरिङ बनाउँछ। एक ऋणीसँगको व्यक्तिगत लेनदेनमा कुरा नमिलेपछि बैंकले धितो लिलाम प्रक्रिया अघि बढाउँदा ती ऋणीका सहयोगीले बोत्तलमा पेट्रोल बोकेर बैंकभित्र प्रवेश गरी कर्मचारीहरूमाथि प्रहार गरे। उनले आत्मदाहको धम्की दिँदै बैंकरहरूलाई जलाउन खोजे। यसले बैंकरहरु मानसिक उत्पिडनको शिकार भएका छन्।
यस्तै, दाङको घोराहीमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका शाखा प्रबन्धकमाथि भौतिक आक्रमण भयो। सप्तरीको रुपनीमा ज्योति विकास बैंकका कर्मचारीलाई कालोमोसो दलेर जुत्ताको माला लगाइयो। जनकपुरमा त वडाध्यक्षले नै बैंकका कर्मचारीलाई कुटपिट गरे। यी घटनाक्रमले देखाउँछन् कि बैंकरहरू अहिले ‘सफ्ट टार्गेट’ बनिरहेका छन्।
चालू वर्षमा घटित मुख्य १२ घटना
१. २०८२ असारमा जनकपुरको जानकी फाइनान्समा जनकपुरकै जनप्रतिनिधिको दादागिरी गरियो। धितो लिलामीका लागि आवश्यक घरबाटो सिफारिस लिन पुगेका फाइनान्सका कर्मचारीलाई जनकपुर उपमहानगरका वडाध्यक्षले कुटपिट गरे। यसले स्थानीय सरकार नै अराजकताको संरक्षक बनेको देखाउँछ।
२. २०८२ भदौ २४ मा देशव्यापी रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु जेनजी आन्दोलनको मार परे। आन्दोलनका क्रममा देशैभरका बैंकका शाखा र एटीएमहरूमा तोडफोड र लुटपाट भयो। यसले राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै वित्तीय संस्थालाई तारो बनाइएको पुष्टि गर्छ।
३. २०८२ भदौ २४ गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नयाँ बानेश्वर संवेदनशील सम्पत्तिको लुटपात भयो। प्रर्दशनकारीको तोडफोडका क्रममा बैंकको भल्टबाट नगद र धितो राखिएको सुन चोरी भयो। यो बैंकभित्रको भौतिक सुरक्षा प्रणालीमाथिको ठूलो प्रहार हो।
४. २०८२ असोजमा एक वाणिज्य बैंकको रौतहट शाखामा आगजनीको धम्की दिइउको थियो। ऋण असुलीका क्रममा गएका कर्मचारीहरूलाई पेट्रोल छर्किएर जलाउने धम्की दिइएको थियो। बैंकले डरका कारण यो घटना सार्वजनिक नगरेनन्। घटना सार्वजनिक नगर्नुले बैंकरहरू कति त्रासमा छन् भन्ने देखाउँछ।
५. २०८२ मंसिरमा अर्को एक वाणिज्य बैंकको पोखरा शाखाबाट कर्जा असुली प्रक्रियामा स्थानीयहरुले अवरोध गरे। धितो लिलामी वा साइट भिजिटमा जाँदा कर्मचारीहरूलाई धम्की दिइयो। यसले ऋण उठाउने कानुनी प्रक्रियामा समेत स्थानीयबाटै अवरोध सिर्जना गरिएको देखाउँछ।
६. २०८२ मंसिर २५ गते ज्योति विकास बैंकको रुपनी, सप्तरी शाखाका कर्मचारीमाथि साङ्घातिक आक्रमण भयो। ऋण असुलीका क्रममा गएका कर्मचारीलाई जनप्रतिनिधिको समेत संलग्नतामा कालोमोसो दल्दै साङ्घातिक आक्रमण गरी गम्भीर घाइते बनाइयो।
७. २०८२ पुसमा एक वाणिज्य बैंकको धनुषा जिल्लामा रहेको शाखामा भौतिक आक्रमण गरिएको थियो। धितो मूल्यांकन गर्न गएका कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण भएको थियो। यो घटना पनि बैंकले डरका कारण सार्वजनिक गरेन।
८. २०८२ पुस २० गते नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक घोराही शाखा प्रबन्धकमाथि आक्रमण भएको थियो। उक्त बैंकको शाखा प्रबन्धक र अन्य कर्मचारीमाथि कर्जा असुलीको क्रममा भौतिक आक्रमण भएको थियो। यसले बैंकका उच्च अधिकारीसमेत फिल्डमा सुरक्षित नरहेको देखाउँछ।
९. २०८२ पुस २१ गते एनआईसी एशिया बैंक इटहरी ऋणीले बैंकभित्रै आएर आत्मदाह र आगजनी प्रयास गरे। ती ऋणीले पेट्रोलको बोतल बोकेर बैंकभित्र छिरेर कर्मचारी र आफूमाथि पेट्रोल छर्केका थिए। यो मानसिक र भौतिक सुरक्षामाथिको अत्यन्तै बीभत्स आक्रमणको रूप हो।
१०. २०८२ पुस २७/२८ मा विभिन्न समूह र अभियन्ताहरूको संरक्षणमा रहेका ऋणीहरूले विभिन्न जिल्लामा आन्दोलन गर्ने, बैंक बहिस्कार अभियान गर्ने, बैंकका कर्मचारीहरूलाई धम्काउने र धितो लिलामीको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन चर्को दबाब दिने काम गरे।
११. २०८२ पुस २९ गते नेपाल एसबीआई बैंक सिन्धुली शाखामा सशस्त्र डकैती भयो।
१२. २०८२ पुस ३० गते दुर्गा प्रसाईं र देवी संग्रौला नेतृत्वको समूहले ऋण नतिर्न र बैंकका कर्मचारी (सीईओदेखि इन्जिनियरसम्म)लाई सार्वजनिक रूपमै धम्क्याउने कार्य गरे। जुन हालसम्म चलिरहेको छ। उनीहरुले निरन्तर सामाजिक सञ्जाल डिजिटल माध्यमबाट बैंकलाई प्रहार गरिरहेका छन्।
संगठित ‘डिफल्टर’ र राजनीतिक संरक्षणको जालो
यी समुहद्वारा बैंकहरूविरुद्ध नकारात्मक, भ्रामक र उत्तेजक भिडियो तथा रिल्सहरू बनाएर सर्वसाधारणलाई उकास्ने कार्य भइरहेको छ। यस्ता कार्यहरु विशेष गरी बैंकहरुको कर्जा असुली अर्थात् रिकभरीको समय त्रैमास अन्त्य नजिकमा हुन्छ। असार मसान्त, असोज, पुस र चैतमा साँवा ब्याज तिर्न बैंकले ऋणीलाइृ ताकेता गर्ने समयमा ऋणीहरु यस्तै अराजक समुहको उत्काहटमा लागेर बैंकरमाथि नै आक्रमण गर्न अग्रसर भइरहेका छन्।
यसै कारण बैंकर्स संघले सुरक्षा नभए ‘चाबी बुझाउने’ सम्मको चेतावनी दिइरहेको छ।
धेरैजसो घटनामा ऋण नतिर्नेहरूलाई राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि वा नागरिक बचाउ अभियान जस्ता समूहको प्रत्यक्ष संरक्षण रहेको देखिन्छ। पेट्रोल र खुकुरी प्रहार र कालोमोसो दल्ने जस्ता कार्यले बैंकरहरूको मानसिक र भौतिक स्वास्थ्यमा ठूलो धक्का पुगेको छ। यसै कारण बैंकर्स संघले सुरक्षा नभए ‘चाबी बुझाउने’ सम्मको चेतावनी दिइरहेको छ। तर, बैंक र बैंकरको सुरक्षामाथि सरकारका सम्बन्धित निकाय प्राय मौन देखिन्छन्।
नेपालको वित्तीय इतिहासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई राज्यको अर्थतन्त्रका आधार स्तम्भ र नागरिकको निक्षेपको सुरक्षित संरक्षक मानिँदै आएको छ। तर, पछिल्ला केही वर्षहरूमा देखिएका घटनाक्रमले यो विश्वास र सुरक्षाको जगलाई नराम्ररी झकझक्याएको संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन्।
‘अहिले बैंकहरूलाई चारैतिरबाट घेराबन्दीमा पारिएको जस्तो महसुस भइरहेको छ,’ संघ अध्यक्ष कोइराला भन्छन्, ‘अदालतमा पर्ने मुद्दादेखि प्रहरी प्रशासनको व्यवहारसम्म हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नै खराब हुन् र यिनीहरूले नै सबै बिगारिरहेका छन् भन्ने खालको एउटा गलत भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको देखिन्छ।’
असुरक्षाकै कारण बैंकहरूले मधेस र कोशी प्रदेशका कतिपय क्षेत्रमा नयाँ ऋण लगानी बन्द गर्न थालेका छन्। जसले समग्र जिडिपी र वित्तीय पहुँचमा गम्भीर असर पुर्याउने निश्चित छ। नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई नै कब्जामा लिने संगठित प्रयासलाई सरकारले तत्काल कडा कानुनी कारबाही नगरेमा निक्षेपकर्ताको पैसा डुब्ने र अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुने जोखिम बढेको छ।
‘बैंकिङ नियम र अनुशासन पालना गराउन खटिएका कर्मचारीहरू नै कार्यस्थलमा कुटिन थाल्नु निकै गम्भीर विषय हो। यदि, राज्य संयन्त्रले यस्ता घटनालाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन र सुरक्षा दिन सक्दैन भने यो मुलुक असफल राज्यतर्फ जाने संकेत हो,’ उनले भने, ‘लगानी सधैं सुरक्षित क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुन्छ। जहाँ सुरक्षाको प्रत्याभूति हुँदैन, त्यहाँ वित्तीय पहुँच र लगानी स्वतः कम हुँदै जान्छ। बैंकका कर्मचारीलाई कुटपिट गर्ने र असुरक्षित वातावरण बनाउने हो भने दुर्गम र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा को लगानी गर्न जान्छ र?’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पूर्ण रुपमा नियामक निकायको निर्देशन र कानुनको परिधिभित्र हुन्छन्। बैंकले चाहेर मात्र न त कालोसूचीको प्रक्रिया रोक्न सक्छ, न त कर्जा असुली र ब्याज उठाउने काम नै छोड्न सक्छ। यस्ता काम बैंकले रहर होइनन्, कानुनले निर्दिष्ट गरेका अनिवार्य दायित्वहरू पालना गरेका हुन्।
अराजकताको संगठित जालो
नेपालमा अहिलेसम्म मर्यादित र व्यावसायिक मानिएको बैंकिङ क्षेत्रलाई नै तहस-नहस पार्न एउटा संगठित गिरोह सक्रिय भएको छ। व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र उनका सहयोगी देवी संग्रौलाले नेतृत्व गरेको ‘नागरिक बचाउ महाअभियान’का नाममा ऋणीहरूलाई बैंकविरुद्ध संगठित रूपमा उकास्ने कार्य गरिरहेका छन्। यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै क्षति पुर्याइरहेको छ।
यसको सबैभन्दा ठूलो कडी जनकपुरका ‘अम्बानी’ भनिने दिनेशकुमार महतो हुन्।
प्रसाईं आफले विभिन्न ९ वटा बैंकहरुबाट करिब ७ अर्ब ऋण लिएका छन् भने, फेरि थप ऋण लिन अन्य बैंकहरु धाइरहेका छन्। प्रसाईंले आफू स्वयं अर्बौँको ऋणी भएको र आफ्ना व्यवसायहरू संकटमा परेका बेला ऋण मिनाहाको मागलाई राजनीतिक अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरेका छन्।
उनले सुरुमा नियमित किस्ता तिरे पनि पछिल्लो समयमा उनीमाथि बैंकिङ अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा अनुसन्धान भइरहेको छ। तर, आफ्नो कार्यकर्ता देवी संग्रौला लगायतबाट भने अन्य ऋणीलाई बैंकको साँबा ब्याज नतिर्ने उकास्ने, बैंकमाथि आक्रमण गर्न र स्थानीय जनप्रतिनीधिहरुलाई सरकारी प्रशासनिक काममा अबरोध बनाइदिन उस्काइ रहेका छन्।
यसको सबैभन्दा ठूलो कडी जनकपुरका ‘अम्बानी’ भनिने दिनेशकुमार महतो हुन्। कुमारी, हिमालयन, एभरेष्ट र ज्योति विकास बैंकबाट करिब ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर ३ वर्षदेखि ब्याज नतिरेका महतोले अहिले बैंकका सीईओहरूलाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिइरहेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा भिडियो पोस्ट गर्दै संग्रौलाले बैंकका कर्मचारी र इन्जिनियरलाई लक्षित गर्दै भन्छन्, ‘तिम्रो फित्ता तिम्रै घाँटीको पासो नबनोस्। इन्जिनियरले सम्पत्ति कम मूल्यांकन गरेछ भने त्यसलाई ठोक्नुस्, त्यसको जिम्मा महाअभियानले लिन्छ।’
यो अभिव्यक्तिले वित्तीय प्रणालीमाथिको ‘संस्थागत आतंकवाद’को पराकाष्ठा देखाउँछ। यस्तै, अभिव्यक्तिले ऋण तिर्न सक्नेहरुले पनि अटेर गरेर बस्ने नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष राम बहादुर यादव बताउँछन्।
‘ऋण मिनाह हुन्छ, हामी सरकारसँग छलफलमा छौँ, ऋण मिनाहा हुन्छ भन्ने गलत आश्वासन दिएर केही समूहले उनीहरूलाई आन्दोलित गराएका छन्। यसले गर्दा इमानदार ऋणीहरू पनि अहिले अलमलमा परेर आफ्नो ट्र्याक रेकर्ड बिगारिरहेका छन्,’ संघ अध्यक्ष यादव भन्छन्, ‘अहिले फिल्डमा जाने बित्तिकै कर्मचारीलाई घेराबन्दी गर्ने र दुर्व्यवहार गर्ने एउटा सेटिङ नै मिलाइएको हुन्छ। यसले गर्दा हाम्रा कर्मचारीहरू गाउँमा जान समेत डराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।’
यो समस्या केवल बैंकको मात्र होइन, सिंगो कानुनी राज्यको चुनौती हो।
जबसम्म राज्यले कर्मचारीको भौतिक सुरक्षा र काम गर्ने वातावरणको ग्यारेन्टी गर्दैन, तबसम्म लघुवित्तको सेवालाई निरन्तरता दिन कठिन हुने उनको भनाए छ।
यो समस्या केवल बैंकको मात्र होइन, सिंगो कानुनी राज्यको चुनौती हो। जब अर्बौं ऋण खाने डिफल्टरलाई अभियन्ताको नाममा राजनीतिक संरक्षण मिल्छ, तब वित्तीय अनुशासन धराशयी हुन्छ। यस्ता घटनाले इमानदार ऋणीहरूलाई समेत निराश बनाएको छ।
ऋण मिनाहाको असम्भव गणितः १० खर्बको जोखिम
बैंकिङ व्यवसाय भनेको निक्षेप लिने निश्चित स्प्रेड कायम गरी निर्धारित ब्याजदरमा कर्जा दिने व्यवसाय हो। ऋणीले तिरेमात्रै निक्षेपकर्तालाइृ बैंकले ब्याज दिने र निक्षेप फिर्ता गर्न सक्छन्। तर, कर्जा लिएर नतिर्ने प्रवृत्तिको विकास भयो भने त्यसले वित्तीय प्रणालीलाई नै धाराशयी बनाउँने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेल बताउँछन्।
‘निक्षेपमा ब्याज दिने र कर्जामा ब्याज लिएर चक्र चलाउने एउटा साइकल हो। यो साइकलमा कुनै पनि रुकावट आउन सक्छ भन्ने बारेमा हामी सबै सजग हुनु आवश्यक छ,’ प्रवक्ता पौडेलल भन्छन्, ‘२० लाखभन्दा मुनिका कर्जाहरू मिनाहा गर्ने भनेर भनियो भने माइक्रो फाइनान्स त सबै मिना गर्नुपर्यो, त्यहाँ त १५ लाखभन्दा माथि त लोनै दिएको छैन।
उनकाअनुसार मिनाह गर्ने भनिउको लघुवित्तका सबै ऋण अर्थात् करिब ५ खर्ब रुपैयाँ हो। अरू बैंकहरुको पनि हिसाब गर्दा १० खर्ब रुपैयाँको कुरा आउँछ। यस्तो मिनाह गर्नका लागि अहिलेको अवस्थामा राज्यसँग नै स्रोत छैन।
नेपालको वित्तीय प्रणालीमा १२ देखि १५ प्रतिशत मात्र सरकारी लगानी छ, बाँकी सबै सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको पैसा हो। प्रवक्ता पौडेलका अनुसार, यदि २० लाख मुनिका कर्जा मिनाहा गर्ने हो भने लघुवित्तको ५ खर्ब र वाणिज्य बैंकहरूको ५ खर्ब गरी कुल १० खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ। यो १० खर्ब रुपैयाँ सरकारसँग छैन। बैंकहरूले यो पैसा मिनाहा गर्ने हो भने उनीहरूले निक्षेपकर्तालाई पैसा फिर्ता गर्न सक्दैनन्। जसको परिणाम, बैंकहरू टाट पल्टिने छन्। करोडौँ निक्षेपकर्ताको जिन्दगीभरको कमाइ स्वाहा हुनेछ।
कारण बैंकहरूले कर्जा प्रवाह रोक्दा नयाँ उद्योग, व्यवसाय र रोजगारीका अवसरहरू गुम्ने छन्।
भारतमा सरकारी बैंकहरूको हिस्सा ६० प्रतिशतभन्दा बढी भएकाले त्यहाँ कतिपय अवस्थामा सरकारी कार्यक्रम मार्फत ऋण सहुलियत दिन सम्भव हुन्छ। तर, नेपालको संरचना फरक छ। यहाँ बैंकमा राखिएको पैसा जनताको नासो हो। ऋण नतिर्नु भनेको अर्को गरिब निक्षेपकर्ताको पैसा चोर्नु सरह हो।
बैंकिङ क्षेत्रमाथिको प्रहारले केवल बैंकका ५० हजार कर्मचारीलाई मात्र असर गर्दैन। यसले सिंगो अर्थतन्त्रको चक्रलाई बिगार्छ। अहिले नै बैंकहरूको खराब कर्जा औसत ५.५४ प्रतिशत पुगिसकेको छ। यदि ऋण नतिर्ने अभियान सफल भयो भने यो दर २० प्रतिशत पुग्न सक्छ, जसले बैंकिङ क्र्यास गराउनेछ। असुरक्षाका कारण बैंकहरूले कर्जा प्रवाह रोक्दा नयाँ उद्योग, व्यवसाय र रोजगारीका अवसरहरू गुम्ने छन्।
साथै, नेपालमा बैंकहरू लुटिने र बैंकरहरू कुटिने समाचारले विदेशी लगानीलाई समेत निरुत्साहित गर्छ। यदि ऋण उठेन भने मेरो निक्षेप सुरक्षित छैन भन्ने डरले जनताले बैंकबाट पैसा निकाल्न थाले भने बैंक रनको स्थिति आउन सक्छ। जुन अर्थतन्त्रको अन्त्य हो।
