सरकार र दुर्गा प्रसाईं समूहबीच चारबुँदे सहमति, चेक बाउन्सदेखि कर्जा पुनर्तालिकीकरणसम्म समेटिए

राजनीति

गृहपृष्ठ
राजनीति

सरकार र दुर्गा प्रसाईं समूहबीच चारबुँदे सहमति, चेक बाउन्सदेखि कर्जा पुनर्तालिकीकरणसम्म समेटिए

क्यापिटल नेपाल शनिबार, माघ ३, २०८२

काठमाडौं। सरकार र विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाभियान, नेपालबीच चारबुँदे सम्झौता भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा दुवै पक्षले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै महाभियानले सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ।

सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल र महाभियानका अध्यक्ष प्रसाईंले उक्त सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौताअनुसार आर्थिक क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि पनि सरकार लचक देखिएको छ। लघुवित्त र सहकारी ऋणीको १ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइनेछ भने बैंकिङ क्षेत्रमा ‘चेक बाउन्स’ सम्बन्धी कडा प्रावधानलाई सच्याइने भएको छ।

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भविष्यको मिति राखेर चेक लिन नपाउने र धितो पुनर्मूल्यांकन गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ।

महाभियानले उठाउँदै आएको हिन्दु अधिराज्य, राजसंस्था र संघीयता खारेजीजस्ता पेचिला राजनीतिक मागको सम्बोधन गर्न सरकारले ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गरिनेछ। यो उच्चस्तरीय आयोगले संवैधानिक र कानुनी सुधारका लागि विस्तृत अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव पेस गर्नेछ।

आन्दोलनका क्रममा अध्यक्ष प्रसाईं र अन्य अभियन्तामाथि लगाइएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन पनि सरकार सहमत भएको छ। विशेषगरी गत चैत १५ गतेको प्रदर्शनसँग सम्बन्धित संगठित अपराधको मुद्दा र झापा तथा इलाम कारागारमा रहेका बन्दीको रिहाइका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यक निर्णय गरिने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ ३, २०८२ ११:३९