काठमाडौं। युरोपमा आफ्नै ब्याट्री बनाउने क्षमता बढाइयो भने चिनियाँ ब्याट्रीसँगको मूल्य अन्तर हालको नब्बे प्रतिशतबाट घटेर ३० प्रतिशतमा झर्न सक्ने एक नयाँ अध्ययनले देखाएको छ।
यातायात तथा वातावरण अभियान समूह 'ट्रान्सपोर्ट एन्ड इन्भाइरोनमेन्ट'ले सोमबार सार्वजनिक गरेको यो प्रतिवेदनले युरोपेली संघलाई आफ्नो 'युरोपमा बनाउनुस्' योजनामार्फत ब्याट्री उद्योगलाई बलियो सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।
युरोपेली आयोगले बुधबार 'औद्योगिक गति ऐन' प्रस्ताव गर्न लागेको छ। यस ऐनको मूल मर्म भनेको सरकारी रकम खर्च हुँदा स्थानीय रुपमा उत्पादित वस्तुलाई प्राथमिकता दिनु हो। ब्याट्री, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, हाइड्रोजन उत्पादन, परमाणु ऊर्जा र विद्युतीय सवारी साधन- यी सबै रणनीतिक क्षेत्रलाई यस ऐनले समेट्ने छ।
प्रतिवेदनका अनुसार, उत्पादन प्रक्रियामा हुने फोहोर घटाउने, श्रमिकहरूको प्राविधिक दक्षता बढाउने र उत्पादन लाइनमा स्वचालित प्रविधि प्रयोग गर्ने हो भने सन् दुई हजार तीसमा युरोप र चीनको ब्याट्री बीचको मूल्य अन्तर प्रतिकिलोवाट घण्टा एक चालीस डलरबाट घटेर चौध डलरमा झर्ने छ।
सरकारी अनुदान वा कर छुट जोडियो भने यो अन्तर अझ सानो हुनेछ।
व्यावहारिक रुपमा भन्दा एउटा औसत विद्युतीय गाडीका लागि यो फरक पाँच सय युरो अर्थात् करिब पाँच सय नब्बे अमेरिकी डलर मात्र हुनेछ। सरकारी अनुदान वा कर छुट जोडियो भने यो अन्तर अझ सानो हुनेछ।
'ट्रान्सपोर्ट एन्ड इन्भाइरोनमेन्ट'की वरिष्ठ निर्देशक जुलिया पोलिसकानोभाले यस विषयलाई युरोपको सुरक्षाको प्रश्नका रुपमा व्याख्या गरिन्। उनका अनुसार चीनले महत्वपूर्ण खनिज तथा दुर्लभ धातुहरूमा पहिले नै निर्यात प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ र युरोप यी कच्चा पदार्थका लागि चीनमै निर्भर छ।
यदि, युरोपले आफ्नै ब्याट्री उद्योग विकास गरेन भने, चीनले यो निर्भरतालाई जुनसुकै बेला भूराजनीतिक हतियारका रुपमा प्रयोग गर्न सक्छ। उनले थपिन्- 'युरोपमा बनाउनुस् नियमको मूल्य एक सार्वभौमसत्ता बीमा शुल्क हो- जुन तिर्न लायकै छ।'
उनले स्वीडेनको 'नर्थभोल्ट' कम्पनीको उदाहरण पनि दिइन्- जुन युरोपको एक प्रमुख ब्याट्री कम्पनी थियो र हालै आर्थिक संकटका कारण दिवालिया भयो। यो घटनालाई युरोपेली ब्याट्री उद्योगको कमजोरीको प्रतीकका रूपमा हेरिँदै छ।
तर यो योजनाप्रति सबैको सहमति छैन। केही गाडी निर्माता कम्पनीहरूले स्थानीय सामग्री अनिवार्य गर्दा ब्याट्रीको मूल्य अत्यन्त महँगो हुने र तिनका विद्युतीय गाडीहरू बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने चेतावनी दिएका छन्।
मूल्य अन्तर घट्नका लागि एउटा महत्वपूर्ण सर्त भने छ- फ्रान्सको 'एसीसी', जर्मनीको 'पावरको' र फ्रान्सकै 'भेर्कोर' जस्ता युरोपेली ब्याट्री कम्पनीहरूले उत्पादन विस्तार गर्न पाउनु पर्छ। 'ट्रान्सपोर्ट एन्ड इन्भाइरोनमेन्ट'ले युरोपेली आयोगसँग 'युरोपमा बनाउनुस्' योजनाअन्तर्गत विद्युतीय गाडी खरिद गर्नेहरूलाई कर छुट, र कर्पोरेट गाडी सुविधा उपयोग गर्ने रोजगारदाता तथा कर्मचारी दुवैलाई प्रोत्साहन दिने व्यवस्था स्पष्ट रुपमा समावेश गर्न माग गरेको छ।
स्रोतः रोयटर्स, ब्रसेल्स: मार्च २, २०२६
