काठमाडौं। सरकारले इराकमा प्रतिबन्ध भएको रोजगारी खुलाउन पहल गरेको छ। रोजगारीका लागि प्रतिबन्धित रहे पनि दोस्रो बाटो प्रयोग गरेर इराक पुगेका नेपालीको संख्या उल्लेख्य रहेको देखिएपछि सरकारले वैधानिक बाटो अपनाउन लागेको हो।
इराकमा रोजगारी गर्दै आएका नेपालीको संख्या वैध नहुँदा एकीन नभए पनि गैर आवासीय नेपाली संघ इराक (एनसीसी)का अनुसार हाल करिब ३० हजार नेपालीले काम गरिरहेका छन्। इराकमा घरेलु कामदारदेखि व्यवस्थापकीय तहसम्मका विभिन्न काममा उक्त संख्याका नेपाली श्रमिक संलग्न रहेका एनसीसी इराकका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताए। इराकमा विशेष गरी नेपाली श्रमिकहरु एयरपोर्ट, होटल, रेस्टुरेन्ट, अस्पताल, उद्योग, तेल उत्खन्न, सेक्युरिटी गार्ड घरेलु कामदार तथा ब्युटी पार्लरमा संलग्न रहेको उनको भनाइ थियो।
इराक रोजगारीलाई वैधानिक बनाउन गत ११ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले भ्यालिड रेसिडेन्सी कार्ड प्राप्त गरेका नागरिकलाई श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। योसँगै रोजगारीका लागि इराकमा गएका नेपाली नागरिकले श्रम स्वीकृति लिन पाउने छन्। वैदेशिक रोजगार विभागले इराक रोजगारीलाई वैधानिक बनाउन विभिन्न प्रावधानसहितको सूचना जारी गरेको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार यसरी श्रम स्वीकृति लिने श्रमिकको कम्तीमा तीन महिना म्याद भएको राहदनी हुनुपर्ने, आधिकारिक भिसा, वैदेशिक रोजगार प्रणाली फेमिसमार्फत म्यादी जीवन बिमा, सामाजिक सुरक्षा कोष, कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गरेको प्रमाण, रोजगारदातासँगको करार सम्झौता, इराकको अध्यागमनले पासपोर्टमा लगाएको आगमन तथा प्रस्थान छाप, अभिमुखीकरण तालिम तथा मेडिकल गरेको प्रमाण, श्रम स्वीकृति गर्ने व्यक्ति स्वयमको सक्कल पासपोर्ट, भिषा तथा करार सम्झौता सही भौतिक रुपमा उपस्थित भई वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिन सकिने छ।
अब इराकमा काम गर्ने नेपाली नागरिकलाई अप्ठयारो परेको बेलामा सरकारले सहयोग गर्छ।
लामो समयदेखि रोजगारीका लागि इराक गएका नेपाली श्रमिकलाई नेपाल आवत जावत गर्न सहज होस् भन्दै इराकको वैध आवासीय पत्र र नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र देखाएर श्रम स्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था लागू गरिएको हो। लामो समयदेखि श्रम स्वीकृतिको लागि गृहकार्य गर्दै आए पनि अन्तरिम सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गरेको छ। श्रम स्वीकृति लिन पाउने प्रावधानको व्यवस्थापछि इराकमा बसोबस गर्दै आएका नेपाली नागरिकलाई आगामी दिनमा वैध रुपमा स्वदेश आउने बाटो खुलेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले बताए।
इराकमा रहेका नागरिकलाई आवागमनमा कठिनाई भएकाले श्रम स्वीस्कृति दिने निर्णय गरे पनि नयाँ श्रमिकलाई स्वीकृति दिने विषयमा अहिले कुनै निर्णय नभएको घिमिरेले बताए। सरकारले इराकका लागि वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति खुल्ला गरेपछि कामदारको संख्याको विवरण, विमानस्थलमा आवतजावतमा सहज, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनेलगायत थुप्रै कुरामा त्यहाँ रहेका नागरिकलाई फाइदा हुने प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ।
सरकारले रोजगारीको लागि इराक जान प्रतिबन्ध लगाए पनि नागरिकहरु गैरकानुनी बाटोबाट इराक जाने गरेको यो निर्णयपश्चात नागरिकहरुलाई श्रममा जोड्न एउटा कडीको रुपमा हेरिएको गैरआवासीय नेपाली संघ एनसीसी इराकको अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताए। अब इराकमा काम गर्ने नेपाली नागरिकलाई अप्ठयारो परेको बेलामा सरकारले सहयोग गर्छ। लामो समयदेखि तथ्यांकमा आबद्ध नभएका नागरिकहरु तथ्यांकमा पनि समावेश हुने श्रेष्ठको भनाइ थियो।
वैदेशिक रोजगारीका लागि इराकमा रही आधिकारिक भिषा प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आएको बेलामा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिन सकिने विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता चन्द्र बहादुर शिवाकोटीले बताए। लामो समय कुनै प्रकारको श्रम स्वीकृति नदिएको इराकमा अब वैधानिक तरिककाले त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकलाई श्रम स्वीकृति दिने विभागले जनाएको छ।
लामो समयदेखि नेपाल आउन नपाउँदा बढ्दो पारिवारिक विचलनको समस्यालाई न्युनीकरण गर्न सघाउ पुग्छ।
श्रम गन्तव्य मुलुक इराकमा अवैध बाटो भएर जाने कामदारलाई वैधानिक दायरामा ल्याउन खोज्नु निकै सकरात्मक भए पनि अवैध बाटोबाट इराक लग्ने व्यवसायी तथा मध्यस्तकर्तालाई कारबाहीको दायरामा आउने विषय प्रमुख रहेको आप्रवासीन विज्ञ डा. मीना पौडेलले बताइन्। राज्यको यो नीतिले त्यहाँ रहेका नागरिकलाई कुनै असहज परेको समयमा सरकारी संयन्त्रले सहयोग, परामर्श दिने बाटो खुलेसँगै राज्यको दायित्व बढेको पौडेलको बुझाइ छ।
इराकमा रहेका कामदारको सास्ती
इराकमा रोजगारीको सिलसिलामा गएका नागरिकले गैरआवासीय कागजात पत्र लिएर बसेका नागकिरहरुले श्रम स्वीकृति नपाउँदा विगत लामो समयदेखि स्वदेश र्फकन पाएका थिएन। यसरी लामो समयदेखि नेपाल आउन नपाउँदा बढ्दो पारिवारिक विचलनको समस्यालाई न्युनीकरण गर्न सघाउ पुग्छ।
इराकमा घरेलु कामदारदेखि व्यवस्थापकीय तहसम्मका गरी करिब २० देखि ३० हजारको हारहरीमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश आउन सहज भएको गैरआवासीय संघको एनसीसी इराकको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। रोजगारीको लागि इराक जान लामो समयदेखि प्रतिबन्ध लगाए पनि क्षेत्रीय गतिविधिको मूल्याकंन गरी कुटनीतिक पहलमार्फत प्रतिबन्ध खुलाउनुपर्ने उनले बताए।
दुई दशकअघि भएको इराकको विभित्स घटना
करिब २१ वर्ष अर्थात २०६१ साल भदौ ४ गते १२ जना नेपाली नागरिक खाना पकाउने तथा सरसफाइसम्बन्धी कामका लागि जोर्डन हुँदै इराक पुगेका थिए। सोही बखतमा आतंकवादी संगठन इस्लामिक समूह अन्सर अल सुन्नाको अपहरणमा परे।
रोजगारको सिलसिलामा इराक पुगेका नेपालीलाई अन्सर अल सुन्नाले अपहरण गरेको र आफ्नो जीवन बचाउनका लागि नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो। अपहरणमा परेका आफ्ना नागरिकको उद्धारका लागि सरकारले कुटनीतिक माध्यमबाट इराकी सरकारसँग अपिल गरे पनि भदौ १५ गते उनीहरुको हत्या गरिएको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो।
सोही घटनापश्चता काठमाडौंमा विरोध र मुस्लिम समुदायको धार्मिक स्थल धर्म गुरुप्रति आक्रमण तथा विरोधपछि सरकारले इराक जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सरकारले २०६७ साल साउन १२ गते इराक प्रतिबन्ध खुल्ला गरे पनि केही समयपछि पुनः प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। अहिले भारतलगायत अन्य देश हुँदै गैरकानुनी बाटोबाट इराक जाने गरेका छन्।
-1768635553.jpg)
