काठमाडौं। नेपालको होटल तथा आतिथ्य उद्योग अहिले लगानी, क्षमता र सेवाको हिसाबले इतिहासकै सबैभन्दा बलियो अवस्थामा पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय होटल ब्राण्डहरूको आगमन, पाँचतारेदेखि मध्यमस्तरका होटलको तीव्र विस्तार, नयाँ विमानस्थल र सडक पूर्वाधारको विकासले पर्यटन उद्योगमा उत्साह छाएको छ।
तर, मागभन्दा छिटो बढेको आपूर्ति, नीतिगत अस्पष्टता र कमजोर कार्यान्वयनका कारण होटल उद्योगले अपेक्षित प्रतिफल लिन नसकेको निष्कर्ष होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान)ले निकालेको छ।
हानका अध्यक्ष विनायक शाहका अनुसार होटल उद्योग आज संकटमा छैन। तर, सन्तुलन गुमाउने चरणमा पुगेको छ। ‘नेपालको होटल उद्योगले विश्वस्तरीय सेवा दिन सक्ने क्षमता विकास गरिसकेको छ,’ शाह भन्छन, ‘तर राज्यको नीति र व्यवहार अझै पनि यस क्षेत्रलाई पूर्ण उद्योगको रुपमा स्वीकार गर्न सकेको छैन। यसको प्रत्यक्ष असर लगानीकर्ताको आत्मविश्वास र व्यवसायिक प्रतिफलमा देखिएको छ।’
अहिले ३५ देखि ४० लाख पर्यटकहरुलाई राख्न सक्ने क्षमता होटलमा विस्तार भइसकेको छ। तर, एक वर्षमा १२ लाख पर्यटकहरु मात्र आइरहेका छन्। यसरी हेर्दा नेपालका होटलमा पर्याप्त मात्रामा कोठाहरु रहँदा बस्ने ग्राहकहरु न्यून रहेको देखिन्छ।
यति हुँदा पनि नेपाली होटल उद्योगलाई संस्थागत बनाउने, गुणस्तर र मापदण्ड स्थापित गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउने काम गर्दै आएको छ। ‘आज होटल उद्योग विदेशी मुद्रा आर्जनका प्रमुख स्रोतहरूमध्ये एक बनेको छ,’ अध्यक्ष शाहले भने, ‘लाखौँ विदेशी पर्यटकलाई सेवा दिँदै होटल क्षेत्रले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा भित्र्याइरहेको छ। राज्यको राजस्व संकलनमा पनि उल्लेखनीय योगदान पुर्याइरहेको छ।’
अध्यक्ष शाहका अनुसार होटल उद्योगको भूमिका केवल आर्थिक सीमाभित्र सीमित छैन। ‘होटल उद्योग देशको गन्तव्य विकास, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक कूटनीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ,’ उनी भन्छन, ‘पर्यटकले होटलबाटै नेपाल बुझ्छ।’
पछिल्ला वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय होटल ब्राण्डहरूको बढ्दो उपस्थितिले नेपाली बजारप्रति विश्व समुदायको भरोसा झल्काएको काठमाडौं म्यारियटका सञ्चालक शशीकान्त अग्रवालको भनाइ छ। लक्जरीदेखि मिड सेग्मेन्टसम्मका अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलहरूको प्रवेशले सेवा गुणस्तर, व्यवस्थापन दक्षता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा सुधार आएको सञ्चालक अग्रवाल बताउँछन्।
नीतिगत पक्षमा भने होटल उद्योग अझै पनि पुरानो संरचनामा अड्किएको हानको गुनासो छ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डहरू नेपाल आउनु भनेको यहाँ दीर्घकालीन सम्भावना छ भन्ने प्रमाण हो,’ सञ्चालक अग्रवालले भने, ‘यही विस्तारले अर्काे व्यावसायिक यथार्थ पनि उजागर गरेको छ। हाल सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन होटलहरूको संख्या बजारको तत्कालीन मागभन्दा बढी छ। यसले अकुपेन्सी दरमा दबाब सिर्जना गरेको छ भने लगानी प्रतिफल घट्ने जोखिम बढाएको छ।’
पर्यटक संख्या वृद्धि, बसाइँ अवधि लम्ब्याउने नीति, नयाँ बजार खोजी र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमार्फत मात्र उद्योगलाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिने उनको तर्क छ।
४७ वर्षअघि बनेको पर्यटन ऐन अझै भएन संशोधन
नीतिगत पक्षमा भने होटल उद्योग अझै पनि पुरानो संरचनामा अड्किएको हानको गुनासो छ। २०३५ सालमा बनेको पर्यटन ऐनकै अधीनमा अहिले नेपालको पर्यटन क्षेत्र चलिरहेको छ। डिजिटल अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्ड, दिगो र हरित पर्यटन जस्ता नयाँ यथार्थलाई पुरानो कानुनले सम्बोधन गर्न नसकेको अध्यक्ष शाहको भनाइ छ।
‘नयाँ पर्यटन ऐन अब विकल्प होइन, बाध्यता भइसकेको छ,’, अध्यक्ष शाहले भने, ‘होटललाई उद्योगको मान्यता व्यवहारमा लागू नहुनु, विद्युत महसुल अझै पनि उच्च व्यावसायिक दरमा तिर्नु पर्ने अवस्था, साना तथा मध्यम होटलहरूलाई अव्यावहारिक वातावरणीय अध्ययन अनिवार्य गरिनु जस्ता विषयले औपचारिक होटल व्यवसायीलाई निरुत्त्साहित गरिरहेको छ।’
प्रत्येक मन्त्रीको बाचा, तर हुँदैन काम
पर्यटन मन्त्रीको रुपमा आउने जो कसैले पहिलो प्रतिबद्धता पर्यटन ऐन संशोधन हुन्छ। तर, जब कार्यभार सम्हाल्दै अघि बढ्छ, त्यो बेला ती पर्यटन मन्त्रीले पर्यटन ऐन संशोधनको कुनै प्रक्रियान अगाडि बढाउँदैनन्।
पछिल्लो समय बनेका केही पर्यटन मन्त्रीले पर्यटन ऐन संशोधनका लागि तयार गरे पनि हालसम्म कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन। प्रतिनिधिसभा विगठन हुनुअगाडि पर्यटन मन्त्री बनेका बद्री पाण्डेले केही तयार गरे पनि उनले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन्। हालका पर्यटन मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पनि केही छलफल अगाडि बढाए। तर, पनि ठोस काम गर्न सकेका छैनन्।
