काठमाडौं। आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई अनिवार्य रूपमा छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै निर्वाचन खर्च पारदर्शितातर्फ कडा कदम चालेको छ। सो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको छ।
यो निर्णयलाई चुनावी खर्चमा देखिँदै आएको अपारदर्शिता, नगदको प्रयोग र कालोधनको आशंकालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
नेपालको निर्वाचन इतिहास हेर्दा चुनावी खर्च औपचारिक सीमाभन्दा धेरै माथि जाने, नगद कारोबार व्यापक हुने र वास्तविक खर्च लुकाउने प्रवृत्ति गम्भीर समस्याका रूपमा रहँदै आएको छ। आयोगले उम्मेदवार र दललाई छुट्टै बैंक खाता खोल्न बाध्य बनाउनु र सोही खाताबाट मात्रै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुले पहिलो पटक खर्चको डिजिटल ट्र्याकिङ सम्भव हुने अपेक्षा गरिएको एक अर्थविदको भनाइ छ।
आचारसंहिताअनुसार उम्मेदवार र दलले निर्वाचन खर्चका लागि जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्ने, २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग बैंकमार्फत मात्र लिनुपर्ने तथा नगद सहयोग लिँदा अनिवार्य रूपमा खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधानले खर्चको स्रोत र उपयोग दुवैलाई निगरानीको दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ। कागजमा हेर्दा यी व्यवस्था पारदर्शिता बढाउने दिशामा महत्वपूर्ण मानिन्छन्।
तर प्रश्न कार्यान्वयनको हो। विगतमा पनि आयोगले खर्च सीमा तोकेको, विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि वास्तविक खर्च र बुझाइएको विवरणबीच ठूलो अन्तर देखिने गरेको ती अर्थविदको भनाइ छ। उम्मेदवारले तेस्रो पक्ष, समर्थक समूह वा अनौपचारिक सञ्जालमार्फत खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्न आयोग कति सक्षम हुन्छ भन्ने चुनौती अझै कायम छ।
अर्कोतर्फ, राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो खाताको निगरानी, सूचना प्रवाह र निर्वाचनपछि खाताको व्यवस्थापनमा कस्तो भूमिका खेल्छन् भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण छ। आयोगले निर्वाचन सकिएपछि पनि निर्देशन नआएसम्म खाताहरू यथावत राख्न आग्रह गर्नुले पछिल्लो चरणमा लेखापरीक्षण र छानबिनको बाटो खुला राख्ने संकेत गरेको अर्थमन्त्रालयका एक पूर्व अर्थसचिवको विश्लेषण छ।
-1769182267.jpeg)
-1766999946.jpeg)
