काठमाडौं। फागुन २१ ज्तिजति नजिकिँदो छ, आर्थिक गतिविधिको सञ्चार क्रमशः फैलिन संकेत देखिँदै छ। निर्वाचनको माहोल बनेसँगै अर्थतन्त्रमा सुस्तसुस्त रक्तसञ्चार हुन थालेको छ। यो साताभर एक दिनबाहेक सेयर बजार ‘बुम’ भएको छ। अर्थतन्त्रका अन्य सूचक पनि चलायमान हुने संकेत देखिएका छन्।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा हुने खर्च र राजनीतिक सुधारको आशाले अर्थतन्त्रमा छोटो अवधिका लागि भए पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने अर्थशास्त्रीको भनाइ हुने गर्छ। यद्यपि यो दीर्घकालीन नहुँदा नयाँ सरकार बनेपछि उसले लिने निर्णयमा अर्थतन्त्रका टेको अडिएको हुनेछ।
हाल बैंकहरूमा खर्बौंको लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ तर कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन। निर्वाचनका क्रममा दुई प्रकारले पैसा बजारमा आउँछ। पहिलो, निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायमार्फत सरकारले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्छन्। यो रकम सीधै बजारमा प्रवाह हुन्छ । दोस्रो, निजी तथा विभिन्न राजनीतिक दलबाट गरिने खर्च हो। उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरूले गर्ने अनौपचारिक खर्च, जुन अक्सर बैंकिङ प्रणाली बाहिर हुन्छ, त्यो पनि बजारमा आउँछ । यसले गर्दा उपभोग बढ्छ र अन्ततः त्यो पैसा बैंकमै फर्किएर प्रणालीलाई चलायमान बनाउन मद्दत गर्छ।
यद्यपि देशमा लामो समयदेखि आर्थिक मन्दी छ। न्यून मुद्रास्फीति, सेयर बजार तथा घरजग्गा कारोबारमा सुस्तता र ऋण प्रवाह हुन नसकी बैंकमा तरलता थुप्रिँदै गएकाले ठप्प अर्थतन्त्रको रक्तसञ्चार फुकाउन निर्वाचन सहयोगीसिद्ध हुन सक्छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा सरकारी तथा उम्मेदवारहरूको कुल खर्च करिब १ खर्ब ५० अर्ब पुग्न सक्ने सरकारी आँकडा छ।
सरकारले चुनाव सञ्चालनमा करिब ३० अर्ब खर्च गर्दा सुरक्षा, सामग्रीलगायत क्षेत्रमा रकम बजारमा जान्छ। उम्मेदवारहरूको औपचारिक खर्च १० अर्ब भए पनि वास्तविक खर्च १५० अर्बसम्म पुग्ने अनुमान छ। यो रकमले उपभोग, यातायात र सेवामा वृद्धि ल्याउँछ। तर, चुनावी अनिश्चितताले पुँजीगत खर्च घटेको छ। निर्वाचनपछिको सरकारको अर्थतन्त्र दगुराउण्न दीर्घकालीन निर्णय गर्नैपर्ने अर्थशास्त्री बताउँछन्। अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार स्थिर सरकार बने सकारात्मक, गठबन्धनको अस्थिरता भए आर्थिक अनुशासन भंग हुने जोखिम भने कायमै छ।
निर्वाचनअघिको अर्थतन्त्र र निर्वाचनपछि प्रभावित हुने अर्थतन्त्रका रुपमा हेर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। २०४८ को तुलनामा हाल झन्डै ४० गुणा निर्वाचन खर्च बढिसकेको छ। निर्वाचन आयोगमा घोषणा गर्ने हिसाबले उम्मेदवारले गर्ने खर्च कुल रकम १० अर्ब मात्रै हुन्छ। ३४ सय उम्मेदवार हुँदा एक उम्मेदवारले २५ लाखदेखि ३५ लाखसम्म खर्च गर्न पाउँछन्। सरदरमा उनीहरुको खर्च ३० लाख मान्दा १० अर्ब आउनेछ।
तर, राजनीतिक दल र आयोगमा बुझाउने खर्चको तुलनामा १० गुणासम्म खर्च गर्ने गरेका छन्, जसको हिसाबकिताब हुँदैन।चुनावमा विकास बजेट खर्च नहुने भएकाले सरकारी खर्चमा प्रतिकूल असरसमेत पर्ने देखिन्छ । गत वर्ष पुससम्म १७ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएकोमा यसपटक ११–१२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यद्यपि, निर्वाचनले नयाँ सरकार र नीतिगत स्थिरताको आशा जगाउने हुँदा लगानीकर्ताको मनोबल उच्च भई सेयर बजार, घरजग्गा तथा उद्योग क्षेत्रमा सुधार आउन सक्छ।
उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरूले गर्ने अनौपचारिक खर्च, जुन अक्सर बैंकिङ प्रणाली बाहिर हुन्छ, त्यो पनि बजारमा आउँछ । यसले गर्दा उपभोग बढ्छ र अन्ततः त्यो पैसा बैंकमै फर्किएर प्रणालीलाई चलायमान बनाउन मद्दत गर्छ।
यद्यपि निर्वाचनपछि राजनीति प्रभाव हुन सक्छ । एकातिर निर्वाचनले निकास पनि दिन्छ भने अर्कातिर सरकार कस्तो अनुहारको आउँछ भन्नेले धेरै महत्त्व राख्छ। कसैले बहुमत नल्याए फेरि अस्थिर राजनीति सुरु हुन्छ र अर्थतन्त्र तलै बस्न बाध्य हुन्छ। निर्वाचनमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने भनेको उम्मेदवार गर्ने खर्च, नेता÷कार्यकर्ताको खानपिन, सवारी साधन, सञ्चार, प्रचार–प्रसार, पोस्टर÷पम्पलेट छपाइले पैसा बजारमा पुग्ने गर्छ। त्यसले अर्थतन्त्र बजारलाई अस्थायी रुपमै भए पनि दौडाउन सक्नेछ।
नेपाली चुनावको वास्तविक प्रवृत्ति फरक छ। विगतको संघीय चुनावमा प्रत्यक्षतर्फका एकै उम्मेदवारले न्यूनतम २ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म खर्च गरेको समाचार बाहिरिएका थिए भने उनीहरुले आफूहरुले उक्त रकम खर्चिनुपरेको हाकाहाकी बताएका थिए। औषतमा ६–७ करोड खर्च हुने अनुमान गर्दा उम्मेदवारले मात्रै करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउने देखिन्छ।
यो रकम बैंकमा थुप्रिएर बसेको निक्षेप, घरमा लुकाइएको पैसा र विदेशबाट आउने सहयोगमार्फत अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्नेछ। यसले बजारमा उपभोग बढाउनेछ। चुनावको समयमा मासु, मदिरा र पेट्रोलियम खपत ह्वात्तै बढ्छ। यसले पनि बजारको जाम खुलाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ।
निर्वाचनमा खर्चको खोलो बगाउने उम्मेदवारमाथि कडिकडाउ गर्न निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय बैंकलाई पत्राचार गर्दै उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक खातामार्फत गर्न र उक्त खर्च जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले निर्वाचनमा हुने कालोधन खर्चलाई नियन्त्रणमा सघाउने विश्वास गर्न सकिने मात्रै हो।
राजनीतिक दलले पनि निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली दलले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारीद्वारा सोही खाताबाट खर्च गर्नुपर्ने, २५ हजारभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। इस्तो व्यवस्था भए पनि निर्वाचन खर्च करोडौं हुने र गर्ने गरिएको छ, चुनाव जित्नैका लागि।
कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट स्वेच्छिक सहयोगको रुपमा नगद लिए सो रकम बुझेको रसिद वा भर्पाइ दिनुपर्नेछ । राजनीतिक दलका नाममा सहयोग प्राप्त भएको भए दलको र उम्मेदवारका नाममा प्राप्त भएको भए उम्मेदवारको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेलगायतका प्रावधान राखिए पनि निर्वाचनमा हुने खर्चको पारदर्शितामाथि भने अझै आशंका छन्।
_SADD8Jlyjj-1769246405.jpg)
