काठमाडौं। निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन र राजनीतिक दलहरू तथा उम्मेदवारहरूको निर्वाचन खर्च अनुगमनका लागि कडा व्यवस्था लागू गरिएको छ। निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०७३ र निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ बमोजिम राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूको आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न विस्तृत निर्देशिका जारी गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले सरकारी कर्मचारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गरे नगरेको यकिन विवरण तयार गर्नुपर्ने भएको छ। ऐनको दफा २६ बमोजिम राजनीतिक दल, उम्मेदवार, निर्वाचन प्रतिनिधि वा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सरकारी स्रोतको दुरुपयोग रोक्नका लागि कडा अनुगमन प्रणाली स्थापना गरिने भएको छ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि आर्थिक सहयोग संकलनमा पनि कडा नियम लागू गरिएको छ। दफा २७ को व्यवस्थाअनुसार राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधिले प्रचलित निर्वाचन कानुन विपरीत हुने गरी सरकारी वा सार्वजनिक निकाय वा गैरसरकारी संघ संस्थाबाट कुनै पनि प्रकारको आर्थिक सहयोग लिन नपाउने व्यवस्था छ। यस सम्बन्धमा आवश्यक सूचना संकलन गरी यकिन विवरण तयार गर्नुपर्ने भएको छ।
निर्वाचन खर्चको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था पनि कडाइका साथ लागू गरिने भएको छ। ऐनको दफा २९ बमोजिम राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगले तोकेको हदभित्र रही खर्च गर्नुपर्ने र सो सम्बन्धमा विस्तृत सूचना संकलन गरिने व्यवस्था छ। यसका साथै दफा ३० अनुसार निषेधित कार्यको लागि आर्थिक सहयोग लिन नपाइने र त्यसको अनुगमन गरिने भएको छ।
निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को दफा १३ को व्यवस्थाअनुसार उम्मेदवारले कोणसभा वा आमसभा गर्दा मञ्चको तयारीमा गरेको खर्चको समयानुकूल जाँचबुझ गरी यकिन विवरण तयार गर्नुपर्ने भएको छ। यसले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा हुने खर्चमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको बैंक खाता खोल्ने अनिवार्यता हो। निर्वाचन आचारसंहिताको दफा १६ को उपदफा एक अनुसार राजनीतिक दलले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोल्नुपर्ने र दलले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारीद्वारा सो खाताबाट खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तै जिल्लाभित्रका उम्मेदवारले पनि निर्वाचन खर्च गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट मात्र खर्च गर्नुपर्ने भएको छ।
उम्मेदवारले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा आफ्नो तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसले निर्वाचन खर्चमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यी सबै व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आएमा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिका संयोजकको समन्वयमा आवश्यक कारबाही गर्ने व्यवस्था छ। राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन खर्च विवरणको यथार्थता, आर्थिक सहयोग संकलन कानून सम्मत रहे नरहेको विवरण र निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयन सम्बन्धमा गरेका कामकारबाहीको जिल्लागत पाक्षिक प्रतिवेदन जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति र केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
विशेषज्ञहरूले यो व्यवस्थाले निर्वाचनमा पैसाको दुरुपयोग रोक्न र स्वच्छ निर्वाचन सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताएका छन्। तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अनुगमन निकायहरूको सक्रियता र जवाफदेहिता महत्त्वपूर्ण हुने उनीहरूको भनाइ छ।
नयाँ व्यवस्थाले राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई थप अनुशासित र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सीमा पालना गर्ने, सरकारी स्रोतको दुरुपयोग नगर्ने र सबै आर्थिक कारोबार बैंक खाताबाट गर्ने व्यवस्थाले निर्वाचन प्रक्रियामा जवाफदेहिता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने विश्वास लिइएको छ।
