काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सामाजिक न्यायको हक लागू गर्न निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ।
न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले २०८२ साल असार ४ मा भएको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा नेपालको संविधानको धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक कार्यान्वयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश गरेको हो।
पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह र तीनवटै तहअन्तर्गतका निकायबाट नेपालको संविधानको धारा, ४२ को सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था, मर्म र भावनालाई पूर्ण रूपमा व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नका लागि नियमित र निरन्तर सक्रियता र क्रियाशीलता अपनाउनू।’
रौतहट, फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका खजान्ती महतो नुनियाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई सामाजिक न्यायको हक कार्यान्वयन गराउन आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा, ४२ को सामाजिक न्यायको हकमा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, आपाङ्ता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भनिएको छ।
यस्तै, आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ। अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुने र अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुने व्यवस्था गरेको छ।
