काठमाडौं। सम्भावित प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपसभापति बालेन्द्र शाहले सरकारले उद्योग चलाउनुपर्छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिले निजी क्षेत्रमा तीव्र निराशा फैलाएको छ। जेनजी आन्दोलनपछि परिवर्तनको आशा बोकेका उद्योगी व्यवसायीहरू पुरानै कार्यशैली दोहोरिने भयो भन्दै त्रसित भएका छन्। बालेनले बिहीबार उदयपुर सिमेन्ट उद्योग अघि राखेको फोटोसहित "उदयपुर सिमेन्ट जस्तो उद्योगलाई राज्यले संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ" भनेर सामाजिक संजालमा लेख्नुले सरकारले नै व्यापार गर्ने पुरानो सोच कायमै रहेको देखिएको हो।
राजनीतिक शक्तिको आडमा हुने भ्रष्टचार अन्त्य हुने र मुलुकमा समृद्धिका लागि नयाँ सरकारले औद्योगिक वातावरण बनाएर निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने आशा र अपेक्षा धेरैले गरिरहेका छन्। हुन त अहिलेसम्म प्रमुख राजनीतिक दलको चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक त भएको छैन। चुनावी घोषणा पत्रमा निजी क्षेत्र र औद्योगिक वातावरणलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषय हेर्न बाँकी रहेको छ।
तर, बालेनले आफ्नो सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, "उद्योगहरू देशको मेरुदण्ड हुन। उद्योगहरूको विकासले देशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने, राष्ट्रिय आय बढाउन सहयोग गर्ने साथै देशको आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। उदयपुर सिमेन्ट जस्तो उद्योगलाई राज्यले संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ।"
सामाजिक संजालमा तीव्र बहस
उनको यो पोस्टपछि सामाजिक संजालमा विभिन्न किसिमको तर्क र वितर्कहरू हुन थालेको छ। बालेनको यो पोस्टपछि निर्वाचनपछि परिवर्तनको अपेक्षा बोकेकाहरू पुरानै कार्यशैली उत्पन्न हुने भयो भन्दै निजी क्षेत्रले त्रसित हुन थालेको छ। लामो समयदेखि नेपालमा सरकारले सञ्चालनमा गरेका उद्योगहरू र संस्थानहरू घाटामा गइरहेको छ।
सरकारले गठन गरेको आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले धेरै पटक सरकारको मातहतमा रहेका उद्योगहरू र सार्वजनिक संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्न सुझाव दिइरहेको बेला प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारका रूपमा रहेका बालेनको यो पोस्टले पुनः निराशा दिलाउन थालिएको एक उद्योगीको भनाइ छ।
उदयपुर सिमेन्ट उद्योग विक्रम संवत २०४४ सालमा जापानी सरकारको सहयोगमा स्थापना भएको थियो। स्थापना भएको चार दशक हुन लाग्दा समेत वर्षेनी घाटामा गइरहेको छ। पटकपटक उद्योग बन्द हुने र त्यहाँका कर्मचारीहरूले सरकारको तलब भत्ता खाइरहेका छन्। उदयपुर भन्दापछि स्थापना भएका सिमेन्ट उद्योगहरूले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ नाफा कमाइरहेको छ।
निजी क्षेत्रको माग स्पष्ट
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने नभई आवश्यक नीति नियम बनाएर निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन्। अहिले पनि ठूलो संख्यामा निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गरिरहेको बताउँदै थप रोजगारी सिर्जना गर्न र राजस्व बढाउन सरकारी उद्योगहरूलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालन गर्ने तर्फ राजनीतिक दलका घोषणा पत्रहरू आउनु पर्ने र निर्वाचनपछि कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँछन्।
उद्योगी शशीकान्त अग्रवालले सरकारले व्यापार व्यवसायमा ध्यान दिनेभन्दा आवश्यक कानूनहरू संशोधन गर्ने, स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई सहज रूपमा लगानीका लागि आउने वातावरण सिर्जना गर्नेमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। लामो समयदेखि घाटामा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल टेलिकमलाई उदाहरणको रूपमा अघि सार्दै घाटामा रहेका सबै सार्वजनिक संस्थानहरूलाई निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिने गरी आवश्यक नीति बनाउनुपर्ने बताउँछन्।
सरकारका लागि सेतो हात्ती बनेका सार्वजनिक संस्थान
नयाँ भनिएका दल र नेताहरू सरकारले नै व्यापार गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। तर सरकारले व्यापार गर्दा व्यहोरेको आर्थिक क्षतिको हिसाबकिताब कसैले हेरेका छैनन्। निजी क्षेत्रले खोलेका सिमेन्ट उद्योगले मनग्य आम्दानी गरिरहेका बेला सरकारी लगानीमा खुलेको हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग निरन्तर घाटामा छन्। त्यसको प्रमुख कारण सरकार संलग्न भएर हो।
अहिले नेपाल सरकारका लागि सार्वजनिक संस्थानहरू सेतो हात्ती बनिरहेका छन्। खर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेर जनताको थाप्लोमा ऋणको भारी बोकाएर यी संस्थानहरू कार्यकर्ता पाल्ने ठाउँ र भर्तीकेन्द्रमा परिणत भएका छन्। वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ घाटा बेहोर्दै पनि यी संस्थानहरू राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण बन्द हुन सकेका छैनन्। बरु, कर्मचारीको संख्या बढ्दै गएको छ र खर्च थपिँदै गएको छ।
नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल खाद्य संस्थान, नेपाल चिनी उद्योग, जनकपुर सिगरेट कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग, बीरगञ्ज चिनी कारखाना लगायतका सार्वजनिक उद्योगहरू दशकौंदेखि घाटामा छन्। यी उद्योगहरूले मात्र होइन, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, नेपाल टेलिकम, विद्युत प्राधिकरण जस्ता ठूला सार्वजनिक संस्थानहरूले समेत वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ घाटा बेहोरिरहेका छन्।
यी संस्थानहरूमा व्यावसायिकता भन्दा पनि राजनीतिक नियुक्ति, भ्रष्टचार, अनुशासनहीनता र जवाफदेहिताको अभाव हावी भएको छ। सरकारी उद्योगहरूमा उत्पादन क्षमता भन्दा कर्मचारी संख्या बढी छ। काम भन्दा पनि बैठकमा बढी ध्यान दिइन्छ। निर्णय कार्यान्वयनमा वर्षौं लाग्छ।
निजी क्षेत्रको सफलता र सरकारी क्षेत्रको विफलता
त्यसैले निजी क्षेत्रले खोलेका सिमेन्ट उद्योगहरूले वार्षिक कराडाैं नाफा कमाइरहेका छन् भने सरकारी सिमेन्ट उद्योग घाटामा डुबिरहेका छन्। निजी क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योगहरूले अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर, व्यावसायिक व्यवस्थापन अपनाएर र बजारको प्रतिस्पर्धामा टिकेर नाफा कमाइरहेका छन्। सोही बजारमा सरकारी सिमेन्ट उद्योग चल्न सकेको छैन।
एक्काइसौं शताब्दीमा सरकारले व्यापार गर्ने होइन, व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्ने सोचको अभाव नयाँ दल र तिनका कार्यकर्तामा देखिन्छ। विश्वभरि नै सरकारहरू व्यापारबाट बाहिरिएर नियमनकारीको भूमिकामा गएका छन्। सार्वजनिक संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्ने, पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने वा बन्द गर्ने नीति विश्वभरि लागू भइसकेको छ।
तर, हुँदाहुँदा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपसभापति शाह नै सरकारले उदयपुर सिमेन्टलाई जोगाउनुका साथै प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गर्नुले उनको थर्ड प्रोसेस सरकारले नै व्यापार गर्ने हो भन्ने झल्काउँछ। यो अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको थाप्लोमा थप ऋण बोकाउने संकेत गर्छ।
कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र जोगाउने प्रयास
सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गरेर सरकार आर्थिक बोझबाट बाहिर निस्किनु पर्नेमा प्रधानमन्त्रीका दाबेदार नै सरकारले व्यापार गर्नुपर्छ, सिमेन्ट उद्योग चलाएर सिमेन्ट बेच्नुपर्छ भन्ने धारणा बोकेर हिँडेका छन्। यसले कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउने ठाउँ जोगाउन खोजेको देखिन्छ। सार्वजनिक संस्थानहरू राजनीतिक दलहरूका लागि आफ्ना कार्यकर्ता र समर्थकहरूलाई रोजगारी दिने सजिलो माध्यम भएका छन्।
व्यावसायिक योग्यता र दक्षता भन्दा पनि राजनीतिक निकटता र सिफारिसको आधारमा नियुक्ति हुने गरेको छ। परिणामस्वरूप यी संस्थानहरू प्रतिस्पर्धी हुन सकेका छैनन् र घाटामा डुबिरहेका छन्। तर राजनीतिक दलहरूले यी संस्थानहरूलाई आफ्नो शक्तिको आधारको रूपमा हेर्ने भएकाले बन्द गर्न चाहँदैनन्। निजी क्षेत्रले यी संस्थानहरू निजीकरण भएमा राजनीतिक भर्तीको माध्यम बन्द हुने भएकाले राजनीतिक दलहरू निजीकरणको विरोधमा उभिन्छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट पनि यस्तै पुरानो सोच देखिनुले परिवर्तनको आशामा रहेका निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताहरू निराश भएका छन्। नयाँ शक्तिले नयाँ सोच र नीति ल्याउनेछ, तर बालेनको अभिव्यक्तिले पुरानै बाटोमा हिँड्ने संकेत गरेको छ।
भ्रष्टचार अन्त्य सहित विभिन्न माग राख्दै भदौं २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन भयो। मुलुक भित्र रोजगारी सिर्जना नभएको, भ्रष्टचार धेरै भएको भन्दै गरिएको आन्दोलनपछि नागरिक सरकार गठन भयो र फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तोकिएको छ। निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै अहिले विभिन्न राजनीतिक दलहरू चुनावी प्रचारमा लागेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहित विभिन्न दलहरूले निर्वाचनपछि हुने प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार सहित टुंगो लगाएर चुनावी प्रचारमा होमिएका छन्।
-1770376177.jpg)
