काठमाडौं। विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)को किलोवाट विवादमा कम्पनीले घोषण गरेको किलोवाट क्षमतालाई मान्यता दिएर अघि बढ्न अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निर्देशन दिएपछि छलफल भएको छ। महालेखा परीक्षक, भन्सार विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग र अटोमोबाइल व्यवसायीबीच ईभी किलोवाट विवाद समाधान विषयमा छलफल गरिएको हो।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले तातोपानी र रसुवागढी भन्सार हुँदै ईभी आयात गर्दा मोटर पावर घटाएर ल्याउने गरेको निष्कर्षका कारण उत्पन्न समस्या समाधान गर्ने विषयमा छलफल भएको हो। चारपक्षीय छलफलमा महालेखाले देखाएको बेरुजु रकमका समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने र व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिने प्रक्रियाबारे चर्चा भएको छ।
सरकारसँग हाल विद्युतीय गाडीको मोटर क्षमता मापन गर्ने छुट्टै मेसिन नहुँदा यो विषय जटिल बन्दै आएको छ। सरकारी अधिकारीका अनुसार राज्यसँग आफ्नै संयन्त्र नभएको अवस्थामा सवारी उत्पादक कम्पनीले प्रमाणित गरिदिएको प्राविधिक कागजातलाई नै आधिकारिक आधार मानेर गाडी आयात गर्न दिनुपर्ने पक्षमा छलफल भएको छ। ईभीको किलोवाट विवाद सरकार र व्यवसायीबीचको सहकार्यबाट छिट्टै समाधान निकाल्ने अपेक्षा छ।
भन्सार विभागले यातायात व्यवस्था विभागको सिफारिसका आधारमा मात्रै गाडी आयात अनुमति दिइने स्पष्ट पारेको छ। ‘हामी यातायात व्यवस्था विभागले सिफारिस गरेकै आधारमा गाडी आयात गर्न दिने हो,’ भन्सार विभागका एक प्रतिनिधिले भने।यातायातले भने उत्तरी नाकाबाट आयात हुने केही गाडीको किलोवाट विवरणप्रति शंका व्यक्त गरेको छ। यही कारणले विषय जटिल बन्दै गएको हो। यातायातले सिफारिस गरेपछि मात्रै भन्सार विभागले गाडी आयात गर्ने गर्छ।
‘यो विषय लामो समयदेखि क्रोनिक बनेको छ। अब यसलाई कसरी व्यवस्थित रूपमा सल्टाउने र व्यवसायीलाई अनावश्यक झन्झट तथा बेरुजुबाट उन्मुक्ति दिने भन्नेमा सक्रिय भएका छौं,’ छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘सरकारसँग हालसम्म मोटर क्षमता मापन गर्ने मेसिन छैन। निर्माता कम्पनीले प्रमाणित (सर्टिफाइ) गरेको कागजातकै आधारमा गाडी आयात गर्न दिनुपर्नेमा कुरा भयो।’
छलफलमा सहभागी एक व्यवसायी भन्छन्, ‘कुनै पनि गाडी आयात हुँदा शंका लागे चेकजाँच गर्ने काम सरकारको हो। यदि सरकारलाई शंका लाग्छ भने रोकेर चेकजाँच गर्न पाउँछ। तर, सरकारसँग मापनका लागि आवश्यक मेसिन नै छैन भने त्यो समस्या व्यवसायीको होइन।’ सरकारले परीक्षणका लागि आवश्यक मेसिन नै उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा त्यसको दोष व्यवसायीलाई दिन नमिल्ने उनको भनाइ छ।
