काठमाडौं। देशभर ६ महिनामा सडक सञ्जालमा केही भएको देखिएको छ। सरकारको अर्धवार्षिक समीक्षाका अनुसार देशभर चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पुस मसान्तसम्मको प्रगति प्रतिवेदनले विकास निर्माणका मुख्य योजना लक्ष्यअनुसार अगाडि बढ्न नसकेको देखाएको छ। सरकारले लिएको वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा भौतिक पूर्वाधारतर्फको प्रगति औसत देखिए पनि कतिपय आयोजनाको अवस्था भने निकै कमजोर पाइएको छ।
सडक विस्तारको ८ सय किलोमिटर दुई लेनको सडक कालोपत्रे गर्ने वार्षिक लक्ष्य राखिएको छ। पुस मसान्तसम्म जम्मा ३ सय ३ किलोमिटरको हराहारीमा मात्रै सम्पन्न भएको छ। यो कुल लक्ष्यको करिब ३८ प्रतिशत मात्र हो।
चार लेन वा सोभन्दा बढीको ठुला सडक विस्तारमा पनि प्रगति उत्साहजनक नदेखिएको समिक्षमा उल्लेख छ। १ सय ८ किलोमिटरको लक्ष्य राखिएको छ। तर, हालसम्म ४८.३ किलोमिटर मात्रै कार्य हुन सकेको उल्लेख छ। यो ४४ प्रतिशत मात्र काम सकिएको हुन आउँछ।
यस्तै, पुल र रेल मार्गका आयोजनामा पनि ढिलासुस्ती देखिएको छ। देशभरका १ सय ६२ वटा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना रहेको छ। तर, आधा वर्ष बितिसक्दा जम्मा ६६ वटा पुल मात्र बनेको सो समिक्षामा उल्लेख छ। सबैभन्दा निराशाजनक अवस्था रेल मार्ग निर्माणमा देखिएको अर्धवार्षिम समिक्षाले औल्याएको छ।
वार्षिक १.३९ किलोमिटर मात्र ट्र्याक बेड बनाउने न्यून लक्ष्य राखिएको छ। तर, हालसम्म जम्मा ०.३ किलोमिटर मात्र काम भएको छ। जुन लक्ष्यको तुलनामा अत्यन्तै न्यून देखिन्छ। विकास निर्माणका काम आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर हतारमा गर्ने प्रवृत्ति (असारै विकास) ले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाउने देखिएको छ। सरकारले समयमै निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसक्नु र समन्वयको अभाव हुनुलाई यस ढिलासुस्तीको मुख्य कारण देखिन्छ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलपछि बनेको अन्तरिम सरकारका तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले धमाधाम रुग्ण ठेक्का आयोजना तोडेका छन्। निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि भन्दै रुग्ण अवस्थाका २ सय ३५ वटा ठेक्कामध्ये ३६ वटा ठेक्का तोडिएको समिक्षामा उल्लेख छ।
नागढुंगा सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि सेवा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको समिक्षाअनुसार यो सुरुङमार्गका लागि १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बजेट समेत सुनिश्चित भएको छ।
नारायणी नदीमा सिग्नेचर ब्रिज निर्माणका लागि डिजाइन स्वीकृत भई निर्माण कार्य सुरु भएको छ। ग्राभेल सडक करिब ३५ किलोमिटर निर्माण भएको छ भने ३० किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोलिएको उल्लेख छ। यस्तै, सडक मर्मततर्फ १५ किलोमिटर सडक मर्मत गरिएको छ। मन्त्रालयको वित्तीय अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ। पुस मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च जम्मा १६.८७ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ।
-1770728028.jpg)
