काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शक्ति र पद हुँदैमा जोकोही कानुनी जवाफदेहिताबाट मुक्त हुँदैन भन्ने विश्वास नागरिकमा दिलाउन सक्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग सामान्य त्रुटि नभएर राज्यको वैधानिकता र सामाजिक न्यायमाथिको गम्भीर चुनौती भएको उनको भनाइ छ।
आज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५औं स्थापना दिवस अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले अख्तियार दुरुपयोग केवल कानुन उल्लंघन मात्र नभएर नागरिकको आस्था, विश्वास र भविष्यका सपनामाथि गरिने गहिरो आघात पनि भएको बताएका हुन्।
‘अख्तियार दुरुपयोग केवल कानुन उल्लंघन मात्र होइन, यो नागरिकको आस्था, विश्वास र भविष्यका सपनामाथि गरिने गहिरो आघात पनि हो। यसले आर्थिक क्षति वा नैतिक विचलनभन्दा धेरै पर पुगेर राज्य र नागरिकबीचको भरोसाको सेतुमा चोट पुर्याउँछ। जब सार्वजनिक शक्ति व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग गरिन्छ, तब राज्यले नागरिकमाथि गरेको विश्वास मात्र होइन, नागरिकले राज्यप्रति राखेको भरोसा पनि कमजोर बन्छ। यसले शासन प्रणालीप्रति निराशा जन्माउँछ, कानुनप्रति आस्था कमजोर बनाउँछ र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यलाई क्षति पुर्याउँछ’, उनले भने।
सत्ता, शक्ति र धन प्राप्तिको अनावश्यक मोहले प्रक्रिया, पद्धति र प्रणाली दुरुपयोग गरी मानिसलाई भ्रष्टाचारतर्फ प्रवृत्त गराउँदछ, तर बानी, व्यवहार, आचरण र अभ्यासले म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र हुन पनि दिन्नँ भन्ने प्रण गर्ने हो भने जे जसरी पनि सत्ता, शक्ति र धन प्राप्तिको मोहलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि निर्मूल गर्न सकिने आफ्नो विश्वास रहेको उनको भनाइ छ।
‘सदाचार, नैतिकता, निष्पक्षता, पारदर्शिता एवम् निर्भीकतालाई जीवन पद्धतिकै रुपमा अगाडि बढाएर काम गर्न सकियो भने यो छिट्टै सम्भव छ, यसका लागि नीति, पद्धति, प्रविधि र प्रवृत्तिगत सुधारका प्रयासलाई प्रभावकारी बनाएर अनुशासन र सदाचार प्रणालीको विकास होस् भन्ने मेरो चाहना छ’, राष्ट्रपति पौडेलले भने।
लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, आर्थिक विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हाम्रो चाहना हो भन्दै उनले सुशासन र पारदर्शिताविना लोकतन्त्रको प्रतिफल जनताको घरदैलोमा पुर्याउन नसकिने बताए। ‘जनताको अपेक्षाअनुसारको विकास र समृद्धि हासिल गर्ने प्रमुख र अनिवार्य सर्त नै अख्तियार दुरुपयोगको अन्त्य र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो, लोकतन्त्रले अपेक्षा गर्ने सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अवधारणालाई मूर्तरुप दिन सबै प्रकारका भ्रष्टाचारलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनैपर्दछ’, राष्ट्रपति पौडेलले भने।
सहज र सरल तरिकाले जनतामा सेवा प्रवाह तथा सुशासनमार्फत देशको समृद्धि नै संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभिष्ट भएको बताउँदै राष्ट्रपति पौडेलले संविधान र व्यवस्थाले राखेको यही अभीष्टलाई पूरा गर्न सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित होस् भनेर नै बेलाबेलामा आवाज उठ्ने गरेको र भर्खरै युवा पुस्ताले संघर्षमार्फत आफ्नो त्यही चाहना प्रकट गरेका हुन् भन्ने पनि नबिर्सन सबैलाई आग्रह गरे।
उनले भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ कुनै एक संस्थाको मात्र जिम्मेवारी नभएर राज्यका सबै अंग, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र नागरिक समाजको संयुक्त प्रतिबद्धताबाट मात्र सफल हुने बताउँदै भने, ‘अख्तियार दुरुपयोगविरुद्धको संघर्ष अन्ततः न्याय, समानता र सुशासनको पक्षमा उभिने संघर्ष हो। यही संघर्षमार्फत मात्र हामी नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्न, लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन र भावी पुस्तालाई स्वच्छ, सक्षम र भरोसायोग्य राज्य हस्तान्तरण गर्न सक्छौं भन्ने मेरो विश्वास हो।’
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दृढ राजनीतिक प्रतिबद्धता पहिलो सर्त भएको उल्लेख गर्दै राजनीतिक पदाधिकारीको कार्यसंस्कृतिमा हुने सकारात्मक परिवर्तनले प्रशासनिक क्षेत्रलाई पनि मार्गदर्शन हुने ठानेको उनको भनाइ थियो।
