काठमाडौं। वन तथा वातावरण मन्त्री माधव प्रसाद चौलागाईंले प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका लागि बनाइएका कतिपय जटिल नियम कानुनहरू अहिले विकास र प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि मुख्य बाधक बनेको बताएका छन्।
नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेवापस)द्वारा आयोजित ‘राष्ट्रिय नीति संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौलागाईंले राज्यले सबै कुरा आफैँले नियन्त्रण गर्न खोज्दा वर्षौंदेखि चल्दै आएका परम्परागत र व्यावहारिक अभ्यासहरू संकटमा परेको धारणा राखेका हुन्।
‘हामीले स्रोत जोगाउने नाममा यति धेरै र यति जटिल कानुनहरू बनायौँ कि, अहिले ती कानुनले सहजताभन्दा बढी विकासका काममा गाँठो पारिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा नीति निर्माण गर्नेहरू नै आफ्नै नियमबाट तर्सिने अवस्था सिर्जना भएको छ।’
संघीयताको मर्मअनुसार तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्नेमा ‘केन्द्रीकृत मानसिकता’ अझै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। पहुँच हुनेहरूले मात्र योजना र स्रोतमा कब्जा जमाउने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म सुशासन कायम हुन नसक्ने उनले बताए।
नेपालले ‘ग्रीन ग्रोथ’ र कार्बन ट्रेडिङमा ऐतिहासिक सम्झौता गरिसकेको सन्दर्भमा, यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र आवश्यक कानुनी सहजता प्रदान गर्न मन्त्रालय लागिपरेको दाबी गरे।
उनले आफू थोरै समयका लागि सरकारमा रहे पनि सुशासनका लागि एउटा बलियो मार्गचित्र छोडेर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। नेवापसले समावेशी हरित वृद्धिका लागि सञ्चार परियोजनाअन्तर्गत सबै प्रदेशमा सम्पन्न प्रादेशिक संवादको उपलब्धिलाई समेट्दै काठमाडौँमा राष्ट्रिय स्तरको नीति संवाद आयोजना गरेको थियो। युरोपेली संघ (इयु)को वित्तीय सहयोग तथा इन्टरन्युज अर्थ जर्नालिज्म नेटवक (ईजेएन) सँगको साझेदारीमा सञ्चालित परियोजनाले देशका सातै प्रदेशमा बहु सरोकारवालाहरूसँग छलफल सम्पन्न गरिएको छ।
कार्यक्रममा पत्रकारहरूद्वारा लेखिएका लेखहरूको सँगालो ‘जल, जंगल र जमिन’ सार्वजनिक गरिएको छ। यो पुस्तक देशभरका पत्रकारहरूले ‘मिडिया फेलोसिप’अन्तर्गत तयार पारेका उत्कृष्ट रिपोर्टिङ र अनुसन्धानहरूको संकलन हो। यसले हरित आर्थिक नीतिका विभिन्न आयामहरूलाई उजागर गरेको छ।
प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि, संसदीय समिति, योजना आयोग, स्थानीय तह, विज्ञ र पत्रकारहरूबीच प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका नीतिगत विषयमा छलफल गरिएको थियो।
-1770810675.jpg)
