काठमाडौं। अवैध च्यानबाट नेपाल भित्रिएकाे मालकिस्ट विस्कुट निरन्तर बिक्री गर्दै आएकाे नेपालको सबैभन्दा ठूलो ई-कमर्स प्लेटफर्म दराजले आफ्नो डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सुटुक्क हटाएकाे छ। क्यापिटल नेपालले वैध संस्था नै अवैध बाटाेबाट नेपाल भित्रिएकाे विस्कुट खुलेआम बिक्री गरिरहेकाे समाचार प्रकाशित गरेपछि आफ्नाे प्लेटफर्ममार्फत थाहा नपाउनेगरी हटाएकाे हाे। दराजले गैरकानुनी तवरबाट भित्रिएकाे विस्कुट खुल्मखुला बिक्री गर्नुले नेपालको उपभोक्ता संरक्षण कानुन, खाद्य सुरक्षा मापदण्ड र व्यापार नियमनको खुलेआम उल्लङ्घन भएको देखाएको छ।
वैध दर्ता भएको बहुराष्ट्रिय कम्पनीले गरेको संस्थागत कानुनी अपराध हो। जसले नेपालको व्यापारिक नियमनको कमजोरी र सरकारी निकायहरूको निष्क्रियताकाे फाइदा उठाएकाे छ। दराजकाे कानुनी उल्लङ्घन सार्वजनिक बनाएपछि उसले सुटुक्क उक्त बिस्कुटलाई आफ्नो प्लेटफर्मबाट हटाएको छ। तर, यो हतारमा गरिएको कदम आफैंमा अपराधको स्वीकारोक्ति हो। यदि दराजसँग उक्त बिस्कुट बिक्री गर्ने कानुनी अधिकार र औचित्य थियो भने सुटुक्क हटाउनुको कारण के थियो? कम्पनीले कहाँबाट खरिद गर्यो, कुन आयातकर्तासँग कारोबार गर्यो, कानुनी कागजात के छ भन्ने विषयमा पूर्ण मौनता अपनाएको छ, जसले गैरकानुनी स्रोतबाट खरिद गरेको शंकालाई थप बलियो बनाएको छ।
नेपालको कानुनी मापदण्डअनुसार, कुनै पनि व्यावसायिक संस्थाले आधिकारिक आयातकर्ताको विवरण, एक्जीम कोड र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको स्वीकृति नभएको खाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्न पाउँदैन। दराजजस्तो वैध रूपमा दर्ता भएको, कानुनी रूपमा मान्यता प्राप्त र बहुराष्ट्रिय स्तरको कम्पनीले यो कानुनी मापदण्डको खुलेआम उल्लङ्घन गर्नु अत्यन्तै गम्भीर विषय हो।
उपभोक्ताकर्मी माधव तिमिल्सेना यसलाई कानुनी उपहासको संज्ञा दिँदै भन्छन्, "व्यापारका लागि सबैभन्दा ठूलो अनलाइन प्लेटफर्मबाट खुलेआम अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएको बिस्कुट बिक्री गर्नु भनेको नेपालको कानुनी व्यवस्थाको घोर उपेक्षा र अवहेलना हो। दराजले जानाजानी गरेकाे संस्थागत कानुनी अपराध हो। दराजजस्तो बहुराष्ट्रिय कम्पनीले आफ्नो प्रभाव र पहुँच दुरुपयोग गरेर सरकारी निकायको आँखा छलेर वा उनीहरूकै संरक्षणमा यस्तो अवैध कारोबार गर्न सक्नु नेपालको नियामक संयन्त्रको पूर्ण असफलता हो।"
तिमिल्सेनाले थप्छन्, "कानुनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, दराजले गरेको काम अवैध वस्तुको ओसारपसार र बिक्री वितरण हो। यदि कुनै साधारण पसलले यस्तो गरेको भए कडा कारबाही हुने थियो, तर बहुराष्ट्रिय कम्पनी भएकोले कारबाहीको सट्टा सुटुक्क साइटबाट हटाएर चाेखिन खाेजेकाे देखिन्छ।"
सामाजिक सञ्जालमा 'भाइरल' बनेको मालकिस्ट बिस्कुट उपभोक्ता बजारमा देखिएको एउटा चिन्ताजनक प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्छ। इन्डोनेसियन ब्रान्डको यो बिस्कुट पछिल्लो केही महिनायता खुद्रा पसल, अनलाइन प्लेटफर्म र सामाजिक सञ्जाल समूहहरूमार्फत व्यापक रूपमा बिक्री भइरहेको थियो। तर, यसको बढ्दो लोकप्रियताको पछाडि लुकेको छ गैरकानुनी आयात र अव्यवस्थित वितरणको खतरनाक जाल।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत सुमन धितालले विस्तृत जानकारी दिँदै भन्छन्, "हाम्रो प्रारम्भिक अवलोकनमा बिस्कुट बाहिरबाट हेर्दा खान योग्य र गुणस्तरीय जस्तो देखिन्छ, तर आयातकर्ताको विवरण पूर्णतया अनुपस्थित छ, जसले गम्भीर शंका उत्पन्न गरेको छ। उक्त बिस्कुटको प्याकेटमा इन्डोनेसियामा उत्पादन भएको उल्लेख छ, तर यो सिधै नेपाल आएको हो वा भारत हुँदै रि-एक्सपोर्ट भएर आएको हो, कुन च्यानलबाट भित्रियो, कसले भित्र्यायो भन्ने कुनै पनि जानकारी हामीसँग छैन।"
विभागको आधिकारिक डाटाबेसमा मालकिस्ट बिस्कुटको कुनै पनि आयातकर्ताको विवरण नभेटिनु र बिस्कुटको प्याकेटमा नेपाली कानुनले अनिवार्य गरेको आयातकर्ताको नाम, ठेगाना र एक्जीम कोड नभएको पाइनु यो उत्पादन 'ग्रे मार्केट' अर्थात् अवैध र अनधिकृत बाटोबाट आएको ठोस प्रमाण हो। गत वर्षदेखि सरकारले आयातित खाद्य वस्तुमा आयातकर्ताको नाम र एक्जीम कोड अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने कडा नियम लागू गरेको छ, तर यो नियम व्यापक रूपमा उल्लङ्घन भइरहेको देखिन्छ।
धिताल भन्छन्, "खाद्य विभागमा 'क्र्याकर' बिस्कुट भनेर सामान्य वर्गीकरण गरिएको छ। सामान्यतया यस्ता बिस्कुट भित्र्याइसकेपछि आयातकर्ताहरूले आफ्नो नाम र एक्जीम कोड भएको स्टिकर प्याकेटमा टाँस्ने प्रचलन छ। तर मालकिस्ट बिस्कुटमा यस्ता कुनै पनि विवरण छैनन्, जसले यो उत्पादन पूर्ण रूपमा अनाधिकृत र गैरकानुनी रूपमा आएको स्पष्ट संकेत गर्छ। हामीले यो विषयलाई अत्यन्तै गम्भीरताका साथ लिएका छौं र बिस्कुट आयात तथा गुणस्तरको विषयमा विस्तृत अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं।"
दराजको कानुनी जिम्मेवारी र जवाफदेहिता
दराजजस्तो अलिबाबा समूहको स्वामित्वमा रहेको बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा वैध रूपमा दर्ता भएको र कानुनी मान्यता प्राप्त संस्था हो। कसरी आफ्नो प्लेटफर्ममार्फत अवैध रूपमा आयात गरिएको खाद्य वस्तु बिक्री गर्न सक्यो? कम्पनीको कानुनी जिम्मेवारी के हो र किन यसलाई कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ?
कानुनी विशेषज्ञहरूका अनुसार, कुनै पनि व्यावसायिक संस्थाले आफ्नो प्लेटफर्ममार्फत बिक्री गर्ने वस्तुको कानुनी वैधता सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य दायित्व हो। विशेष गरी खाद्य वस्तुको हकमा बिक्री गर्नुअघि आयातकर्ताको विवरण, गुणस्तर प्रमाणपत्र र सरकारी स्वीकृति जाँच्नु कम्पनीको प्राथमिक जिम्मेवारी हुन्छ। दराजले यो मापदण्ड पूरा नगरी अवैध वस्तु बिक्री गरेको छ, जुन कानुनी अपराध हो।
तिमिल्सेना भन्छन्, "दराजले गरेको काम निर्विवाद रूपमा कानुनी अपराध हो। कम्पनीले आयातकर्ताको विवरण नजाँची लापरबाहीपूर्वक बिक्री गर्यो। जानाजानी अवैध स्रोतबाट खरिद गरेर बिक्री गर्यो, जुन जानीजानी गरिएको अपराध हो। दुवै अवस्थामा कम्पनी कानुनी रूपमा जवाफदेही छ र कारबाहीको दायरामा पर्नुपर्छ।"
उनी थप्छन्, "सरकारी निकायको आँखा छलेर वा तिनीहरूकै संरक्षणमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले यसरी अवैध कारोबार गर्न सक्नु नेपालको कानुनी व्यवस्थाको गम्भीर कमजोरी हो। यदि यसलाई सामान्य मानेर छोडियो भने यसले अन्य कम्पनीहरूलाई पनि कानुन उल्लङ्घन गर्न प्रोत्साहन मिल्नेछ।"
क्यापिटल नेपालले यो अवैध कारोबारलाई बाहिर ल्याउनुअघि दराजले यो बिस्कुट आफ्नो प्लेटफर्ममा राखेको थियो र सक्रिय रूपमा बिक्री गरिरहेको थियो। तर, समाचार प्रकाशित भएपछि कम्पनीले सुटुक्क उक्त बिस्कुटलाई आफ्नो साइटबाट हटाएको छ।
यो घटनाले नेपालको नियामक संस्थाहरूको गम्भीर लापरबाही र निष्क्रियतालाई पनि उजागर गरेको छ। बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले मूल्य र गुणस्तरमा उजुरी नपर्दासम्म आफूहरूले अनुगमन गर्न नमिल्ने भनेको छ, जुन संस्थागत जिम्मेवारीको स्पष्ट परित्याग हो। उपभोक्ता संरक्षण विभागको काम उजुरी आएपछि मात्र सक्रिय हुनु होइन, बजार अनुगमन र उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्रिय भूमिका खेल्नु हो।
अवैध रूपमा आयात गरिएका खाद्य वस्तुहरूले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम उत्पन्न गर्न सक्छन्। यस्ता वस्तुहरूको गुणस्तर परीक्षण हुँदैन, भण्डारण र ढुवानी प्रक्रिया अनुगमन हुँदैन, र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना भएको प्रमाण हुँदैन। यदि कुनै उपभोक्तालाई यस्ता वस्तुबाट स्वास्थ्य समस्या भयो भने जिम्मेवार को हुन्छ? आयातकर्ता पत्ता नभएको अवस्थामा उपभोक्ताले न्याय कसरी पाउँछ?
तिमिल्सेना भन्छन्, "अनुमति बिना आयात भएका तथा सिधै सेवन गरिने खाद्य वस्तुहरू उपभोक्ताको स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै जोखिमपूर्ण छन्। हामीलाई थाहा छैन यी वस्तुहरू कस्तो वातावरणमा उत्पादन भए, कस्तो अवस्थामा भण्डारण गरियो, कस्तो प्रक्रियाबाट नेपाल भित्रिए। यदि कुनै उपभोक्तालाई समस्या भयो भने दराजले जिम्मेवारी लिन्छ कि? आयातकर्ता पत्ता नभएको अवस्थामा कसले क्षतिपूर्ति दिन्छ? यी सबै गम्भीर प्रश्नहरू हुन् जुन अनुत्तरित छन्।"
नेपालमा ई-कमर्स क्षेत्रको नियमन, उपभोक्ता संरक्षण र कर्पोरेट जवाफदेहिताको गम्भीर खाडललाई उजागर गरेको छ। बैध दर्ता भएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले पनि खुलेआम कानुन उल्लङ्घन गर्न सक्ने र प्रमाण सुटुक्क मेटाएर पन्छिन सक्ने अवस्थाले नेपालको नियामक संयन्त्रको कार्यक्षमता, सरकारी निकायहरूको निगरानी प्रणाली र कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
