काठमाडौं। निर्वाचन लक्षित विभिन्न राजनीतिक दलले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रको उच्च प्राथमिकतामा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई राखिएको छ। आफ्नो सरकार बनेपछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा उथुलउपुथल गर्ने महत्वकांक्षी योजना घोषणा पत्रमा देख्न पाइन्छ।
दलहरुले अर्थतन्त्रको आकारदेखि प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिसम्मलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका हुन्। मुख्य चार दलहरुले पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रको सुधार गरेर देशलाई अर्थतन्त्रमय बनाएर अगाडि बढ्ने दलहरुले घोषणापत्रमा प्रतिवद्धता जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अर्थतन्त्रको आकार बढाएर खर्बौंसम्म र प्रतिव्यक्ति आय बढाउने संकल्प राखेका छन्।
कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रलाई ११५ खर्ब रूपैयाँ र प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ५ सय अमेरिकी डलर पुर्याउने संकल्प गरेको छ। उसले ‘आर्थिक पुनरूत्थानको अर्धदशक’ घोषणा गर्ने र दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार थाल्ने उल्लेख गरेको छ। ‘यो आकारको अर्थतन्त्र र आय हासिल गर्न कुल १३७.५ खर्ब रूपैयाँ बराबरको लगानी परिचालन गरिनेछ।
त्यसमा ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको हुने र राज्यको भूमिकालाई केवल सहजकर्ता र निष्पक्ष नियामकमा सीमित गरिनेछ। मुद्रास्फीतिलाई पाँच प्रतिशतभित्र नियन्त्रण गरिने प्रतिज्ञा गरेको छ।
कांग्रेसले वार्षिक १० लाख रूपैयाँसम्मको व्यक्तिगत आयमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरी मध्यम र न्यून आय भएकालाई राहत दिने बाचा गरेको छ। अहिले व्यक्तिगत आयमा ५ लाख र विवाहितको हकमा ६ लाख रुपैयाँसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था। व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर २५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी प्रगतिशील प्रणाली लागू गर्ने र वार्षिक १ करोड रूपैयाँभन्दा माथिको आयमा मात्र अतिरिक्त शुल्क लगाउने कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ। अहिले अधिकतम दर आयको ३९ प्रतिशतसम्म रहेको छ।
बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन समयमै आयोजनाको प्रतिवेदन तयारी र खरिद गर्ने जनाएको छ।
संस्थागत आयकरलाई क्रमशः २० प्रतिशतमा झार्ने र वस्तु तथा सेवाको निर्यातमा १० प्रतिशत, सूचना प्रविधि निर्यात व्यवसायमा ५ प्रतिशत तथा उत्पादनमुखी उद्योगहरूमा १५ प्रतिशत आयकर लगाउने भनेको छ।
विभिन्न नाममा लगाइएका स–साना करहरूलाई मूल्य अभिवृद्धि करमा समाहित गरी दायरा विस्तार गर्ने र यसको एकल दरलाई क्रमशः १० प्रतिशतमा झार्ने प्रतिज्ञा गरेको छ। नवीन सोच भएका युवा तथा महिला उद्यमीका लागि बिना धितो परियोजनाकै आधारमा ५ देखि ५० लाख रूपैयाँसम्मको कर्जा उपलब्ध गराउने दाबी गरेको छ।
आगामी ५ वर्षभित्र निर्यात आयातको अनुपात १०ः९० बाट सुधार गरी २०ः८० पुर्याउने घोषणा गरेको छ। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको संरक्षणका लागि ‘नेपाली उत्पादन, नेपाली शान’ अभियान चलाउँदै यस्ता उद्योगहरूलाई १० वर्षसम्म स्थिर कर नीतिको सुनिश्चितता गर्ने भनेको छ। बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन समयमै आयोजनाको प्रतिवेदन तयारी र खरिद गर्ने जनाएको छ।
नेकपा एमालेले आगामी १० वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्र २०० खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य अघि सारेको छ। एमालेले ५ वर्षभित्र अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्ब पुर्याउने र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर बनाउने योजना प्रस्तुत गरेको छ। अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ रहेको अनुमान छ।
प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ५१७ अमेरिकी डलर पुर्याउन संकल्प गरेको छ। एमालेले कृषि, ऊर्जा, खानी, उद्योग, सूचना प्रविधि र पूर्वाधार क्षेत्रमा व्यापक सुधार र लगानी विस्तारमार्फत वार्षिक ७ देखि ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। राष्ट्रिय स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दाबी गरिएको छ। डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवद्र्धन गर्दै जिडिपीमा सूचना प्रविधिको योगदान ५ प्रतिशत पुर्याउने, एआई र डेटा सेन्टरमार्फत सार्वजनिक सेवा पूर्ण डिजिटल बनाउने योजना छ।
वित्तीय सुधारअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने, सेयर बजार सुदृढीकरण गर्ने र वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडिआई) आकर्षित गर्न नीतिगत स्थायित्व कायम गरिनेछ। गैरआवासीय नेपालीलाई विशेष प्राकृतिक लगानीकर्ताको मान्यता दिइनेछ।
एमालेले आर्थिक, सामाजिक र भौतिक विकासका २५ स्तम्भमार्फत समृद्धिको आधार तय गरेको दाबी गर्दै सरकार गठन भएलगत्तै ११ विशेष निर्णय गर्ने, युवालाई १० जिबी निःशुल्क डाटा, न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ तथा युवा उद्यमीलाई १० हजार डलर बराबरको डलर कार्ड उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको छ।
वार्षिक ५० लाखसम्मको कारोबारमा शत प्रतिशत आयकर छुट दिइने जनाएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ५/७ वर्षभित्र नेपालीहरुको प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर अर्थतन्त्रको आकार सय अर्ब डलर पुर्याउने घोषणा गरेको छ। वार्षिक कम्तिमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने, निजी क्षेत्रसँग उन्नत समझदारी गर्ने तथा करिब दुई दर्जन असान्दर्भिक कानुन खारेज गर्ने उल्लेख गरेको छ। प्रविधिको क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्दै हालको डेढ अर्ब डलर निर्यातलाई १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पुर्याउने घोषणा गरेको छ।
पाँच वर्षभित्र वैदेशिक लगानीलाई कम्तीमा १५ गुणाले वृद्धि गरिनेछ। नेपालको उत्पादनलाई विश्व मानचित्रमा स्थापित गर्न ‘रातो र चन्द्र सूर्य ब्रान्ड’ अभियान सुरू गर्ने र पहिलो चरणमा १० अर्ब बजेट छुट्याइनेछ।
वार्षिक ५० लाखसम्मको कारोबारमा शत प्रतिशत आयकर छुट दिइने जनाएको छ। २० लाखभन्दा कम कारोबार गर्ने उद्यमीले कर प्रणालीमा अद्यावधिक लेखापरीक्षण नगरी स्वघोषणा गरे पुग्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ।
उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न विदेशबाट फर्केका नेपालीका लागि सबै वित्तीय संस्थाहरुले लगानी योग्य रकमको ५ प्रतिशत अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने रास्वपाको घोषणा छ। प्रारम्भिक शेयरमा लगानी गरेर भविष्यका लागि रकम बचत गर्ने विशेष अवसर स्वरूप विदेशमा रहेरै लगानी गर्ने नेपाली नागरिकका लागि १५ प्रतिशत शेयर अनिवार्य छुट्याउने व्यवस्था घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले ल्याएको प्रतिबद्धता पत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंक (१० प्रतिशतभन्दा माथिको) आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र बहुआयामिक गरिबीको दरलाई २०.१५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ।
उत्पादन र रोजगारीमा विशेष जोड दिँदै पार्टीले ‘सुशासन र रोजगारी समाजवादको तयारी’ भन्ने मुख्य नाराका साथ वार्षिक ५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र पाँच वर्षमा कुल २५ लाखलाई रोजगारी दिने योजना अघि सारेको छ। विदेशबाट फर्केका १ लाख युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्न ‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
राजनीति दलका घोषणापत्रमा अर्थतन्त्र वृद्धिको उच्च प्राथमिकतालाई लिएर अर्थविद्हरुले अर्थतन्त्र सुधार नभई अर्थतन्त्र वृद्धि हुन नसक्ने तर्क गरेका छन्।
स्टार्टअप व्यवसायका लागि सुरुका ५ वर्षसम्म पूर्ण कर छुट र त्यसपछि प्रगतिशील कर सुविधा दिने नीति लिइने घोषणा गरेको छ। प्रमुख खाद्यान्न जस्तै धान, गहुँ, मकै र तरकारीमा २ वर्षभित्र आत्मनिर्भर बन्ने र ५ वर्षभित्र निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। जनसंख्या लाभको उच्च उपयोग गर्ने गरी प्रतिवर्ष एक लाख ५० हजार अतिरिक्त रोजगारी थप गरी वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सुनिश्चित गरिनेछ घोषणा गरेको छ।
राजनीति दलका घोषणापत्रमा अर्थतन्त्र वृद्धिको उच्च प्राथमिकतालाई लिएर अर्थविद्हरुले अर्थतन्त्र सुधार नभई अर्थतन्त्र वृद्धि हुन नसक्ने तर्क गरेका छन्। अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले राजनीति दलले पाँच वर्षमा अर्थतन्त्र वृद्धि गर्ने घोषण गरेको भए पनि त्यो सम्भव नरहेको बताए। दलले घोषणपत्रमा तुलनात्मक रुपमा महत्वकांक्षा राख्नु स्वभाविक भएपनि यो अति नै महत्वकांक्षा रहेको उनी बताउँछन्। पहिला अर्थतन्त्रलाई पुनःउथान गरेर गति दिन सकेमा अर्थतन्त्रमा सुधारसँगै वृद्धि हुने अर्थविद् डा.खनालको भनाइ छ।
राजनीति दलले अहिलेको अर्थतन्त्रको चुनौतीहरुलाई आत्मासाथ गर्नेभन्दा सामान्य हिसाबले हामी आएपछि छलाङ मार्छौं भन्ने हिसाबले यो विश्वसनिय नभएको अर्थविद् डा.खनाल बताउँछन्।
चुनावपछि सबै राजनीति दलहरु एकठाउँमा बसेरै नयाँ ढंगले छलाङ मारेर बढ्न सकेमा गतिशिल अर्थतन्त्र अगाडि बढ्ने बताउँदै अर्थविद् डा. खनालले विगतमा जस्तो घोषणपत्र एकातिर र अर्थतन्त्रको अवस्था अर्कापट्टी र जनताको अवस्था अर्कापट्टी हुने त्यो जोखिमता पनि त्यतीकै देखिने बताए।
