काठमाडौं। प्रदेशअनुसार विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी)मा लाग्ने वार्षिक सवारी कर फरक-फरक रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश सरकारले ल्याएका आर्थिक ऐन लागू भएसँगै एउटै क्षमताको विद्युतीय गाडीका लागि पनि प्रदेशअनुसार फरक कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था कायम भएको हो।
प्रदेशअनुसार कुनै प्रदेशले ईभीमा प्रोत्साहन गर्ने गरी वार्षिक कर लगाएका छन्। कुनै प्रदेशले निरुत्साहीत हुने गरी कर निर्धारण गरेका छन्। यसले एउटै ब्रान्ड र क्षमताको गाडीधनीले प्रदेशअनुसार बढी वा कम कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ।
प्रदेशमध्ये मधेस प्रदेशले सबैभन्दा उच्च वार्षिक कर निर्धारण गरेको छ। मधेसले यसअघि मोटर क्षमता (किलोवाट)का आधारमा लगाउँदै आएको कर हटाएर सवारीको मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गरेको छ। यससँगै इन्ट्री-लेभल निजी ईभीमा लाग्ने वार्षिक कर दोब्बरभन्दा बढी बढेको छ। केही प्रदेशले तुलनात्मक रूपमा कम कर कायम गरेका छन्।
विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति भए पनि वार्षिक सवारी कर निर्धारण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारसँग रहेकाले सातै प्रदेशले आफ्नै नीति र राजस्व आवश्यकताअनुसार करदर तय गरेका छन्। त्यसका कारण प्रदेशहरूबीच उल्लेख्य कर अन्तर देखिएको हो।
कोशीमा पुरानै दर कायम
कोशी प्रदेश सरकारले ईभीको वार्षिक कर पुरानै दर कायम गरेको छ। कोशी प्रदेशमा निजी सवारीसाधनमा ५० किलोवाटसम्म ७ हजार रुपैयाँ वार्षिक कर लाग्ने छ। ५० किलोवाटदेखि १२५ किलोवाट १५ हजार, १२५ किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्म २० हजार रुपैयाँ लाग्नेछ भने २०० किलोवाटभन्दा माथि सबै सवारीसाधनमा ३० हजार रुपैयाँ वार्षिक कर कायम गरेको छ।
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गरिने भाडाका कार, जीप, भ्यान, माइक्रोबस तथा बसमा ५० किलोवाटसम्म ५ हजार, ५० किलोवाटदेखि १२५ किलोवाटसम्म ७ हजार, १२५ किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्म १० हजार र २०० किलोवाटभन्दा माथि सबैमा १५ हजार रुपैयाँ कर लाग्ने छ।
त्यस्तै भाडाका रुपमा प्रयोग गरिने विद्युतीय सवारीसाधन ई-रिक्सा तथा अन्य तीन पाङ्ग्रे सवारीमा ५०० वाटसमम एक हजार रुपैयाँ कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले ५०० वाटभन्दा माथि १००० वाटसम्म १ हजार ५०० रुपैयाँ, १००० वाटभन्दा माथि १ हजार ५०० वाटसम्म १७ सय, १५०० वाटभन्दा माथि २००० वाटसम्म २ हजार रुपैयाँ र २००० वाटभन्दा माथि सबैमा २ हजार ५०० रुपैयाँ वार्षिक कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। कोशी प्रदेशमा लागू भएको यो करको दर पुरानै हो।
मधेसमा सबैभन्दा महँगो ईभीको वार्षिक कर
पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीको वार्षिक कर यथावत राखेको प्रदेश सरकारले विद्युतीय सवारीको वार्षिक कर बढाएको छ। मधेस प्रदेशले २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी विद्युतीय सवारीको वार्षिक कर बढाएको हो। प्रदेशले ईभीमा वार्षिक कर निर्धारण गर्ने तरिकासमेत परिवर्तन गरेको छ। यसअघि मोटर पावर (किलोवाट) आधारमा लगाउँदै आएको कर अब मूल्यका आधारमा लगाएको छ।
नयाँ आर्थिक ऐनअनुसार मधेसले इन्ट्री लेभलका निजी ईभीमा लाग्ने वार्षिक कर दोब्बरले बढाएको हो। यसअघि ५० किलोवाटसम्म मोटर भएका ईभीमा ५ हजार कर लगाउँदै आएको प्रदेशले बढाएर ११ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ। प्रदेशले ३० लाखसम्म मूल्यका ईभीलाई ११ हजार कर निर्धारण गरेको छ। ५० किलोवाटसम्म मोटर भएका सबै ईभी यही वर्गमा पर्छन्।
प्रदेशले यसअघि महँगा कारमा अधिकतम ३० हजार वार्षिक कर लगाउँदै आएकोमा बढाएर ४० हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ। प्रदेशले १ करोड रुपैयाँमाथि मूल्य पर्ने ईभीमा ४० हजार वार्षिक कर लगाएको छ। यसअघि यो रेन्जमा पर्ने २०० किलोवाटमाथि मोटर भएका ईभीमा वार्षिक ३० हजार कर लाग्थ्यो।
त्यस्तै, प्रदेशले ३० लाखभन्दा माथि ५० लाख रुपैयाँसम्मका ईभीमा १५ हजार र ५० लाखभन्दा माथि १ करोडसम्म मूल्य पर्ने ईभीमा वार्षिक २५ हजार कर लगाएको छ। यसअघि यो रेन्जको मूल्यमा आउने ५० देखि १२५ किलोवाटका ईभीमा १५ हजार र १२५ देखि २०० किलोवाटसम्मका ईभीमा २० हजार कर लाग्दै आएको थियो।
सार्वजनिक तथा भाडाका विद्युतीय सवारीको हकमा माथि तोकिएको वार्षिक करमा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ। प्रदेशले सरकाले दुई पाङ्ग्रे ईभी (मोटरसाइकल/स्कुटर/मोपेड)को पनि वार्षिक कर बढाएको छ। प्रदेशले २ लाख ५० हजारसम्म मूल्य पर्ने विद्युतीय दुई पाङ्ग्रेमा वार्षिक २ हजार, २ लाख ५० हजारदेखि ३ लाखसम्म ३ हजार र ३ लाख ५० हजारमाथि ५ हजार कर लगाएको छ।
प्रदेशले विद्युतीय अटो रिक्सा र ई-रिक्साले वार्षिक कर भने ३ हजार रुपैयाँ यथावत राखेको छ। मूल्य भन्नाले पैठारी भई दर्ता हुने सवारी साधनको हकमा भन्सार कार्यालयले कायम गरेको मूल्यमा लागेको सम्पूर्ण महसुल जोडी कायम हुने रकमलाई जनाउने छ। बिक्रीको हकमा भने मूल्य अभिवृद्धि कर बिजकमा उल्लेखित मूल्य अभिवृद्धि कर समेत जोडिएको मूल्यलाई जनाउने छ।
बागमतीमा साना ईभीको कर बढ्यो
बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत ५० किलोवाटसम्म मोटर क्षमता भएका चार पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी (कार, जीप, भ्यान, माइक्रोबस, बस, ट्रक)को वार्षिक कर बढाएको छ। प्रदेशले चार पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी निजीको सवारी कर १ हजार ५०० र भाडाका सवारीको १ हजार रुपैयाँ बढाएको हो।
आर्थिक विधेयकअनुसार साउनदेखि बागमतीमा दर्ता भएका ५० किलोवाटसम्म मोटर भएका निजी विद्युतीय चार पाङ्ग्रे सवारीले वार्षिक ६ हजार ५०० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेछ। यसअघि ५० किलोवाटसम्मका निजी विद्युतीय कारले वार्षिक ५ हजार रुपैयाँ कर तिर्दै आएका थिए।
प्रदेश सरकारले ५० किलोवाट माथिका मोटर भएका निजी विद्युतीय सवारीको वार्षिक करको दर भने यथावत राखेको छ। ५० किलोवाटभन्दा माथि १२५ किलोवाटसम्मले वार्षिक १५ हजार, १२५ किलोवाटभन्दा माथि २०० किलोवाटसम्म २० हजार र २०० किलोवाट माथिले वार्षिक ३० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारले भाडामा विद्युतीय सवारीको वार्षिक कर १ हजार रुपैयाँ बढाएको छ। हाल प्रदेशमा दर्ता भएका २० किलोवाटदेखि ५० किलोवाटसम्म मोटर भएका चार पाङ्ग्रे भाडाका सवारीले ३ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि ती सवारीले ४ हजार रुपैयाँ सवारी कर तिर्नुपर्नेछ।
प्रदेश सरकारले भाडाको सवारीको हकमा पनि ५० किलोवाटभन्दा माथिकाको करको दर यथावत राखेको छ। भाडाका ईभी ५० किलोवाटभन्दा माथि १२५ किलोवाटसम्मले ५ हजार, १२५ किलोवाटभन्दा माथि २०० किलोवाटसम्म १० हजार र २०० किलोवाटमाथिले वार्षिक १५ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ।
गण्डकी प्रदेशमा यथावत
गण्डकी प्रदेशले विद्युतीय सवारीसाधनमा वार्षिक कर गत वर्षकै कर दरलाई निरन्तरता दिएको छ। निजी ईभीमा ५० किलोवाटसम्म १२ हजार रुपैयाँ कर लाग्ने छ। ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मका ईभीमा १७ हजार, १०१ किलोवाटदेखि १५० किलोवाटसम्मका ईभीमा २२ हजार, १५१ किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मको ईभीमा २७ हजार र २०० किलोवाटभन्दा माथि सबै नीजि ईभीमा ३२ हजार रुपैयाँ कर लाग्ने छ।
त्यसैगरी कोशी प्रदेश सरकारले भाडाका रुपमा प्रयोग गरिने ईभीमा ५० किलोवाटसम्म १० हजार रुपैयाँ वार्षिक कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। भाडाका ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मका ईभीमा १५ हजार, १०१ किलोवाटदेखि १५० किलोवाटसम्मका ईभीमा २० हजार, १५१ किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मका ईभीमा २५ हजार र २०० किलोवाटभन्दा माथिका सबै ईभीमा ३० हजार रुपैयाँ कर कायम गरिएको छ।
लुम्बिनीमा पनि उच्च कर
लुम्बिनी प्रदेशले निजी ईभीमा ५० किलोवाटसम्म ११ हजार, ५० किलोवाटदेखि १२५ किलोवाटसम्म १७ हजार, १२५ किलोवाटदेखि २२५ किलोवाटसम्म २२ हजार र २२५ किलोवाटभन्दा माथि सबै निजी सवारीसाधनमा ३५ हजार रुपैयाँ वार्षिक कर निर्धारण गरेको छ।
त्यस्तै भाडाका सवारीमा २० किलोवाटसम्म ३ हजार ५००, २० किलोवाटदेखि ५० किलोवाट ४ हजार, ५० किलोवाटदेखि १२५ किलोवाटसम्म ६ हजार, १२५ किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्म ११ हजार र २०० किलोवाटभन्दा माथि सबै भाडाका ईभीमा १६ हजार रुपैयाँ वार्षिक कर लाग्ने छ।
कर्णालीमा मध्यम दर
कर्णाली प्रदेशमा निजी ईभीका लागि ५० किलोवाटसम्म १० हजार, ५१ किलोवाटदेखि १५० किलोवाटसम्म १५ हजार, १५० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्म २० हजार र २०० किलोवाटभन्दा माथि सबै निजी ईभीमा ३० हजार रुपैयाँ कर लाग्ने छ।
कर्णाली प्रदेशमा भाडाका रुपमा प्रयोग गरिने ईभीमा ५० किलोवाटसम्म २ हजार ५००, ५० किलोवाटदेखि १५० किलोवाटसम्म ७ हजार ५००, १५० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्म १० हजार र २०० किलोवाटभन्दा माथि सबै निजी ईभीमा १५ हजार रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको छ।
