काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र नेपाल सरकारबीच विस्तारित ऋण सुविधा अन्तर्गतको सातौं समीक्षा सम्पन्न भएको छ। फेब्रुअरी ६ देखि २० सम्म काठमाडौंमा आयोजित उक्त छलफलले नेपालको समष्टिगत आर्थिक स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र जोखिम र संरचनागत सुधारका विभिन्न पाटाहरूलाई समेटेको हो।
सरवत जहानको नेतृत्वमा नेपाल भ्रमणमा आएको आईएमएफ टोलीले आफ्नो मिसन टुंगिएपछि वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै नेपाली अधिकारी र आईएमएफ टोलीबीच सन् २०२६ को धारा चार परामर्शका लागि सार्थक छलफल भएको र सातौं समीक्षाअन्तर्गत आवश्यक नीति तथा सुधारका विषयमा कर्मचारी-स्तरीय सहमति गरेकाे उल्लेख गरेकाे छ।
४३.२ मिलियन डलर थप सहायता पाउने बाटो खुला
आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले यो समीक्षालाई औपचारिक स्वीकृति दिएपछि नेपालले एसडीआर करिब ४३.२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको थप सहायता पाउनेछ। यससँगै इसीएफकार्यक्रम अन्तर्गत नेपालले अहिलेसम्म पाएको कुल सहायता एसडीआर करिब ३८४.४ मिलियन डलर पुग्नेछ।
कार्यक्रम कार्यान्वयन सन्तोषजनक
आईएमएफका अनुसार नेपालले इसीएफ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कठिनाइ भाेगे पनि उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। मध्य-जुलाई २०२५ का लागि तोकिएका परिमाणगत कार्यसम्पादन लक्ष्यहरू पूरा भएका छन्।
सातौं समीक्षाअन्तर्गत पूरा गरिएका उल्लेखनीय सुधारहरूमा भन्सार अनुपालन सुधार रणनीतिको अवलम्बन, ऋण पोर्टफोलियो समीक्षाअन्तर्गत अन-साइट निरीक्षण सम्पन्न र सम्पत्ति वर्गीकरण नियमहरूलाई बासेल समितिका दिशानिर्देशसँग मिलाउने काम समावेश छन्। यसका अतिरिक्त नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधनको मस्यौदामा सहमति जुटेको छ।
आर्थिक वृद्धि लक्ष्यभन्दा तल, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा
चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ३ देखि ३.५ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन देशको वास्तविक सम्भावित वृद्धिदरभन्दा कम हो। विरोध प्रदर्शनजन्य क्षति र बजारमा व्याप्त आर्थिक अनिश्चितताले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्काएको र लगानीका निर्णयहरू पछि धकेलिएको आईएमएफले उल्लेख गरेको छ।
तथापि केही सकारात्मक पक्षहरू पनि छन्। जनवरी २०२६ मा मुद्रास्फीति २.४ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ, जसलाई मागमा आएको सुस्तताको परिणाम मानिएको छ।
वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा
आईएमएफले वित्तीय क्षेत्रमा गहिरिँदो जोखिमप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। जनवरी २०२६ सम्म बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा ५.४ प्रतिशत पुगिसकेको छ। भर्खरै सम्पन्न ऋण पोर्टफोलियो समीक्षाका आधारमा यो अनुपात थप माथि जाने सम्भावना रहेको बताइएको छ। यसले बैंकहरूको पुँजी आधारमा दबाब थपिने खतरा छ।
बचत तथा ऋण सहकारीको वित्तीय स्वास्थ्य पनि चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको आईएमएफको मूल्यांकन छ। यस्तो परिस्थितिमा खराब कर्जा असुलीका लागि व्यापक रणनीतिको तर्जुमा, कर्जा वर्गीकरण र प्रावधानमा देखिएका कमजोरीहरूको सम्बोधन र बैंकहरूको सुदृढ पुँजी आधार सुनिश्चित गर्ने काम अपरिहार्य भएको जनाइएको छ।
आईएमएफ टोलीले काठमाडौं भ्रमणका क्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेकाे थियाेयो। यसका अतिरिक्त निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू, स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्था र विकास साझेदारहरूसँग पनि विचार आदान-प्रदान गरेकाे थियाे।
