काठमाडौं। पाँच दिनसम्म विश्वका नेताहरू, प्रविधि कम्पनीका प्रमुख र नीति निर्माता भेला भएको ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन औपचारिक अन्तिम घोषणाबिना टुङ्गिएको छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को अवसर र जोखिमबारे साझा दृष्टिकोण तय गर्ने उद्देश्य राखिएको सम्मेलनको संयुक्त वक्तव्य शनिबार दिउँसोसम्म सार्वजनिक भएको थिएन, जबकि त्यसको अपेक्षा एक दिनअघि गरिएको थियो।
फ्रान्स, ब्राजिल लगायतका देशका नेतासहित दर्जनौँ राष्ट्रिय प्रतिनिधि मण्डलहरू भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा द्रुत रूपमा विकसित भइरहेको जेनेरेटिभ एआई प्रविधिको प्रभावबारे छलफल गर्न भेला भएका थिए। यो विकासोन्मुख राष्ट्रद्वारा आयोजना गरिएको पहिलो वार्षिक बैठक हो र एआई प्रभावसम्बन्धी चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका रूपमा आयोजना गरिएको थियो।
भारतका सूचना प्रविधिमन्त्री अश्विनी वैष्णवले शुक्रबार ‘घोषणामा ठूलो सहमति’ भएको बताएका थिए। तर विवरण खुलाउन अस्वीकार गर्नुभएको थियो। उनका अनुसार ७० भन्दा बढी हस्ताक्षरकर्ताले समर्थन जनाइसकेका छन् र यो सङ्ख्या ८० नाघ्ने अपेक्षा गरिएको छ। “हामी यो सङ्ख्या अधिकतम बनाउन प्रयासरत छौँ,” सम्मेलन समापनका क्रममा उनले भने। शनिबारसम्म आयोजक र मन्त्रालयबाट औपचारिक टिप्पणी प्राप्त भएको थिएन।
सम्मेलनमा बहुभाषी एआई अनुवादका सामाजिक लाभ, रोजगारीमा पर्ने सम्भावित असर, डाटा सेन्टरहरूको उच्च ऊर्जा खपत र नियमनको दायरा जस्ता विषयहरू प्रमुख बहसमा रहे। यद्यपि विश्लेषकहरूले सम्मेलनको व्यापक र खुला एजेन्डाले ठोस र बाध्यकारी प्रतिबद्धता निकाल्न कठिन बनाएको टिप्पणी गरेका छन्। यसअघि फ्रान्स, दक्षिण कोरिया र बेलायतमा आयोजित संस्करणमा पनि अस्पष्ट प्रतिज्ञा मात्र गरिएको स्मरण गराइएको छ।
गत वर्षको एआई शिखर सम्मेलनमा संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर नगरेको संयुक्त राज्य अमेरिकाले यसपटक भारतसँग अलग द्विपक्षीय घोषणापत्र जारी गरेको छ। उक्त घोषणापत्रमा दुवै देश ‘उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई अनुकूल हुने एआईसम्बन्धी विश्वव्यापी दृष्टिकोण’ अघि बढाउन सहमत भएको उल्लेख गरिएको छ।
यसैबीच, ह्वाइट हाउसका प्रविधि सल्लाहकार तथा अमेरिकी प्रतिनिधि मण्डलका प्रमुख माइकल क्रेटसिओसले जेनेरेटिभ एआईमाथि केन्द्रीयकृत विश्वव्यापी नियन्त्रणको अवधारणाविरुद्ध चेतावनी दिएका छन्। उनले ट्रम्प प्रशासनले एआईको विश्वव्यापी शासन संरचनालाई अस्वीकार गर्ने नीति दोहोर्याएको बताए।
केही सहभागीहरूले सम्मेलन स्थलमा प्रवेश निकास व्यवस्थापन कमजोर रहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। यद्यपि दशौँ हजार सहभागीको उपस्थितिसहित सम्पन्न सम्मेलनले एआईको भविष्यबारे बहसलाई अझ व्यापक बनाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। तर साझा घोषणा पत्रबिना टुङ्गिएको यो सम्मेलनले विश्वव्यापी सहमतिको मार्ग अझै जटिल रहेको सङ्केत दिएको छ।
