काठमाडौं। मध्यपूर्वमा चर्किएको भू-राजनीतिक तनावले विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै असर पार्न सक्ने देखिएको छ। नेपालजस्तो आयातमुखी मुलुकका लागि खाद्यन्न आपूर्तिको विषय गम्भिर बनेको छ। पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण आपूर्ति प्रणालीमा प्रभाव पर्न सक्ने चर्चा भइरहेका बेला खाद्यान्नतर्फ भने तत्काल गम्भीर असर पर्ने सम्भावना कम देखिएको हो।
नेपाल खाद्यान्नका हकमा मुख्यतः भारतमा निर्भर छ। दाल, चामललगायतका आधारभूत उपभोग्य वस्तु भारतबाट आयात हुँदै आएका छन्। भारतमा ठूलो समस्या नआएसम्म नेपालमा प्रत्यक्ष खाद्यान्न संकट आउने सम्भावना न्यून रहेको उपभोक्ता अधिकारकार्मी माधव तिमिल्सिना बताउँछन्।
यद्यपि, यसले मूल्य वृद्धि र आपूर्ति व्यवस्थापनमा दबाब आउन सक्ने उनको आंकलन छ। बजारमा माग र ढुवानी व्यवस्थापन प्रभावित भए उपभोक्ताले महँगीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने तिमिल्सिनाको तर्क छ। ‘इन्धनको हकमा अवस्था संवेदनशील देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढे त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पर्ने भएकाले इन्धन आपूर्ति र मूल्य नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ।’
मध्यपूर्वमा देखिएको अमेरिका, इजरायल र इरानबीच तनावले नेपालको खाद्य आपूर्ति र मूल्यमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ। सबैभन्दा ठूलो असर इन्धन आपूर्तिमा पर्न सक्ने देखिन्छ। यसको चक्रिय प्रभाव खाद्यन्न ढुवानीमा पर्न सक्ने देखिन्छ। जसले खाद्य महँगी हुन सक्ने कृषि अर्थविज्ञ डा.देवेन्द्र गौचनको तर्क छ। उनका अनुसार, नेपाल पेट्रोलियम पदार्थका लागि मुख्यत भारतमा निर्भर छ। भारतले समेत कच्चा तेल आयात गर्छ। यदि, मध्यपूर्वमा आपूर्ति अवरुद्ध भई इन्धनको मूल्य बढ्यो वा आपूर्ति अनिश्चित भए त्यसको सीधा असर ढुवानी खर्चमा पर्छ।
ढुवानी महँगो हुँदा खाद्यान्न आयातको लागत बढ्छ। त्यसको भार अन्ततः उपभोक्तामाथि पर्ने डा.गौचन बताउँछन्। यति मात्रै नभई नेपलाको कृषि क्षेत्र पनि प्रभावित हुन सक्छ। आधुनिक कृषि प्रणालीमा डिजेल, सिँचाइ पम्प, ट्र्याक्टर तथा अन्य यान्त्रिक उपकरणमा इन्धन आवश्यक पर्छ। ‘इन्धन अभाव वा मूल्यवृद्धिले उत्पादन लागत बढाउने मात्र होइन, समयमा सिँचाइ र ढुवानी नहुँदा उत्पादनमा गिरावट तथा पोस्ट हार्भेस्ट नोक्सानी बढ्ने जोखिम रहन्छ,’ उनले भने, ‘यसले किसानको आम्दानी घटाउने र बजारमा आपूर्ति अस्थिर बनाउने सम्भावना हुन्छ।’
इन्धन संकटबाट सुरु भई उत्पादन, ढुवानी, बजार र उपभोक्तासम्म असर पर्ने देखिन्छ।
डा.गौचनले गरिब तथा न्यून आय वर्गमा यसको प्रभाव झन गम्भीर हुन सक्ने आंकलन गरे। ‘खाद्यान्न महँगो हुँदा न्यून आय वर्गका सामुदायमा पहुँच घट्ने छ। लामो समयसम्म संकट जारी रहेमा खाना पकाउने ग्यास अभाव भई दाउराको प्रयोग बढ्न सक्छ, जसले वनमा दबाब र महिलामाथि अतिरिक्त श्रम भार थप्ने जोखिम पनि रहन्छ,’ उनले भने। द्वन्द्वको प्रभाव चक्रिय प्रकृतिको देखिन्छ। इन्धन संकटबाट सुरु भई उत्पादन, ढुवानी, बजार र उपभोक्तासम्म असर पर्ने देखिन्छ।
मध्यपूर्वमा देखिएको द्वन्द्वले नेपालको खाद्यान्न आपूर्तिमा प्रत्यक्षभन्दा बढी अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ। कृषि विज्ञ तथा खानाका लागि खेतीपातीका अभियन्ता डा.कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार, यो अवस्था युक्रेन युद्धजस्तो प्रत्यक्ष खाद्यान्न संकट निम्त्याउने खालको भने होइन। युक्रेन युद्धका बेला गहुँ र खाने तेलमा नेपालले प्रत्यक्ष असर भोगेको थियो। तर, मध्यपूर्वी मुलुकहरूबाट मुख्य खाद्यान्न निर्यातकर्ता नभएकाले हालको द्वन्द्वले खाद्यान्नमा सीधा असर पार्ने सम्भावना कम छ। तर, अप्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने डा. पौडेलले तर्क राखे।
‘विशेष गरी रेमिटेन्समा असर पर्न सक्छ। नेपालमा आउने रेमिटेन्सको ठूलो हिस्सा खाडी मुलुकबाट आउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यदि, द्वन्द्वका कारण रोजगारीका अवसर घटे वा नेपाली कामदार स्वदेश फर्किन बाध्य भए भने रेमिटेन्स आप्रवाहमा कमी आउन सक्छ।’ उनका अनुसार, दीर्घकालीन रुपमा हेर्दा स्वदेश फर्किएको जनशक्ति उत्पादन क्षेत्रमा लगाउन सकिए सकारात्मक परिणाम पनि आउन सक्छ। तर, त्यसका लागि नीतिगत तयारी, रोजगारी सिर्जना र कृषि उत्पादनमा संरचनात्मक सुधार आवश्यक हुने पौडेलले उल्लेख गरे।
