काठमाडाैं। साधारण सुरुवात, असाधारण गन्तव्य। सुशीला कार्कीको जीवन यात्रा २०३५ सालमा वकालत सुरु गरेदेखि नै एउटा अडिग लयमा अघि बढेको छ। विराटनगरको पुनरावेदन अदालतमा बार अध्यक्षसमेत भएकी कार्कीले आफ्नो क्षमता र ईमानदारीको बलमा तहतह गरेर माथि उठिन्।
नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति सीमित रहेको युगमा उनले आफ्नो बाटो आफैं बनाइन्। न सत्ताको भर, न संरक्षकको ओत — केवल कानुनी दक्षता र निर्भीकताको भरमा उनले एक–एक पाइला अगाडि बढाइन्।
२०७३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेपछि उनी नेपालकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनिन्। यो ऐतिहासिक नियुक्ति मात्र थिएन — यो एउटा युगान्तरकारी संकेत थियो।
प्रधानन्यायाधीश हुँदा उनको निर्भीकता झनै प्रखर बन्यो। भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहिष्णुताको नीति अपनाउँदै उनले तत्कालीन सत्ता प्रतिष्ठानका आँखाको किरो बन्न पुगिन्। लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखबाट हटाउने ऐतिहासिक फैसलादेखि बहालवाला मन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्तालाई भ्रष्टाचारमा दोषी ठहराउनेसम्म उनका फैसलाहरूले न्यायपालिकाको स्वाधीनताको नयाँ नजीर राखे।
१७ वैशाख २०७४ मा तत्कालीन सत्तारूढ गठबन्धन नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २ सय ४९ सांसदले उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे। तुरुन्त निलम्बन पत्र पनि दिइयो। तर न्यायको पहरेदारलाई यसरी अन्यायपूर्वक हटाउन मिल्दैन थियो। ५ दिनभित्रै २२ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले नै अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त प्रस्तावलाई निष्प्रभावी बनायो र कार्की फेरि न्यायको आसनमा फर्किन्।
यो घटनाले कार्कीको व्यक्तित्वमा अर्को आयाम थप्योः दबाबमा झुक्दैन। महाभियोगको तुफानले उनलाई तोड्नु त परै, झन् बलियो बनायो।
भदौ २३–२४ को आगो
भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध नेपाली युवाहरू सडकमा निस्किए। भदौ २३ मा काठमाडौंमा भएको प्रदर्शनमा एकाध घण्टाभित्रै प्रहरीको गोलीबाट २१ जनाले ज्यान गुमाए। यो दमनले आक्रोशको बाँध फुट्न पुग्यो।
भदौ २४ मा संसद् भवनमा पुगेका प्रदर्शनकारीहरूले राज्यका धरोहरमा आगजनी र व्यापक नोक्सानी गरे। जेनजी आन्दोलनले देशलाई हल्लाइदियो। केपी शर्मा ओली सरकार टिक्न सकेन, संसद् विघटन गरिनुपर्ने अवस्था आयो।
यस्तो अभूतपूर्व संकटमा आन्दोलनकारी युवाहरूले आफैं सामाजिक सञ्जालमा छलफल गरेर एउटा नाम सामुन्ने ल्याए — सुशीला कार्की। काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन शाहले पनि कार्कीको नाममा समर्थन जनाए। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ६१ को अभिभावकीय अधिकार प्रयोग गर्दै संवैधानिक विद्वान्हरूको परामर्शमा कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे।
२७ भदौ २०८२ मा सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिइन्। नेपालकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश अब नेपालकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री पनि बनिन् — नेपाली इतिहासमा यो एक अनूठो र अविस्मरणीय क्षण थियो।
उनले इतिहासकै यो कठिन मोडमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेर देशलाई नेतृत्व दिनुलाई आफ्नो मातृभूमिप्रतिको जिम्मेवारीका रूपमा लिएकाे बताएकी थिइन।
पहिलो दिनदेखि नै साहसिक निर्णय
शपथ लिएको दिनैदेखि कार्कीले साहसिक कदम उठाइन्। पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरिन्। नवगठित सरकारले जननिर्वाचित संसद् विघटन गर्नु नेपालको इतिहासमा एक दुर्लभ घटना थियो। उनले स्पष्ट सन्देश दिइन्ः पुरानो व्यवस्थासँग कुनै सम्झौता छैन, नयाँ जनादेशबाटै अघि बढिनेछ।
त्यही दिन फागुन २१ गतेको चुनाव मिति पनि घोषणा भयो। ६ महिनाभित्रकाे स्पष्ट समयसीमा, स्पष्ट प्रतिबद्धता।
सरकार गठनको उत्साह सेलाउन पनि पाएको थिएन, विरोधको ज्वाला बल्न थाल्यो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र — तीनै प्रमुख दलहरूले कार्कीको नियुक्तिलाई पूर्णरूपमा स्वीकार गरेनन्। शपथ ग्रहण समारोहमा बाबुराम भट्टराईबाहेक पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको अनुपस्थिति नै असन्तुष्टिको सबल प्रतीक थियो।
पुराना दलहरूले सोचेका थिए — निर्वाचन प्रक्रिया लम्ब्याउन सकिन्छ, उम्मेदवारी दर्तामा ढिलाइ गराउन सकिन्छ, आचारसंहितालाई अल्झाउन सकिन्छ। यी सबै अवरोधको लक्ष्य एउटै थियोः फागुन २१ को चुनाव रोक्नु।
बाहिरको अवरोध मात्र थिएन — भित्रका चुनौती पनि कम थिएनन्। मन्त्रिपरिषद्का केही सदस्यहरू राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुन र चुनाव लड्न इच्छुक थिए। कार्कीले यसलाई सरकारको निष्ठामाथिको प्रश्नको रूपमा हेरिन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उनले स्पष्ट भनिन्ः जसले दलमा प्रवेश गरेर चुनाव लड्ने निर्णय लिएको छ, उसले आफैं परिस्थिति मूल्यांकन गरेर बिदा हुनुपर्छ।
यो साहसिक कदम थियो — सरकारी दायित्व र दलीय स्वार्थबीचको सीमारेखा कार्कीले स्पष्टसँग कोरिदिइन्।
एउटा अर्को विडम्बना पनि थियो — जेनजी पुस्ताको नाममा नै कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो, तर त्यही पुस्ताको एउटा वर्गले उनीविरुद्ध विरोध गर्यो। निर्वाचन आयोग परिसरमा प्रवेश गर्दै ’सुशीला कार्की राजीनामा दे’ भन्ने नारा लगाइयो। दलहरूको समानुपातिक उम्मेदवारहरूको सूची बुझाउने बेलामा भएको यस विरोधले राजनीतिक रणनीतिको गन्ध दिएको थियो। ’चुनाव हुँदैन’ भन्ने भाष्य मिडियामा गुञ्जिरह्यो। चुनाव हुनु दुई दिनअघिसम्म पनि देशभरि अनिश्चितताको धुवाँ छायो। तर कार्की विचलित भइनन्।
भदौदेखि फागुनसम्म — छ महिनाको अग्निपरीक्षा
भदौ २३–२४ मा आन्दोलन, भदौ २७ मा सरकार गठन, र फागुन २१ मा ऐतिहासिक चुनाव — यो यात्रा कागजमा सरल देखिए पनि व्यवहारमा अत्यन्त जटिल थियो। भदौ २४ को आगजनीपछि मनोबल गिरेको सुरक्षा निकाय, पदाधिकारी रिक्त रहेको निर्वाचन आयोग, र असहयोग गरिरहेका राजनीतिक दलहरू — यी सबैलाई एकत्र गरेर चुनाव गराउनु सामान्य काम थिएन। सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकायको पुनर्संगठन, लजिस्टिक्सका लागि प्रशासनिक समन्वय, दलहरूका लागि निरन्तर संवाद — कार्कीले प्रत्येक तहमा काम गरिन्। कुनै अवरोधलाई बहाना बन्न दिइनन्।
फागुन २१ गते मतदान सम्पन्न भयो। नागरिकमा उत्साह देखियो। शान्तिपूर्ण वातावरणमा देशभर चुनाव सम्पन्न भयो। ’चुनाव हुँदैन’ भन्ने बहुमतको भाष्यलाई एक महिलाको इच्छाशक्तिले परास्त गर्यो। कार्कीको यो सफलतालाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले ’इच्छाशक्ति भए असम्भव केही छैन’ भन्ने जीवन्त उदाहरण भनेर मूल्यांकन गरे।
भोट हाल्नु भनेको केवल चुनाव चिन्हमा छाप लगाउनु मात्र होइन। यो त मतदाताले आफ्नो र आफ्नो सन्तानको भविष्य कस्तो बनाउने भनेर लिने निर्णय हो।
जनताको फैसला आइसकेकाे छ। चुनावबाट अनुमोदित दललाई सरकारको जिम्मेवारी सुम्पिने वाचा पूरा भयो। कार्कीको भूमिका पूर्ण भयो। सरकार बनाउने महत्वाकांक्षा राखेकी थिइनन्, देशलाई निकास दिने संकल्प लिएकी थिइन् र त्यो संकल्प पूरा भयो।
’ढिट’ — एउटा प्रशंसाको उपाधि
नेपाली समाजमा ’ढिट’ शब्द प्रायः नकारात्मक अर्थमा प्रयोग हुन्छ। तर कार्कीको सन्दर्भमा यो शब्दले एउटा नयाँ अर्थ लिन्छ — सिद्धान्तप्रति अडिग, संस्थाप्रति निष्ठावान, र जनताप्रति जिम्मेवार। उनको ’ढिटपना’ नाफाको ढिटपना थिएन, कर्तव्यको ढिटपना थियो।
राजनीतिशास्त्रको भाषामा भन्ने हो भने उनले ’प्रिन्सिपल एजेन्ट’ समस्यालाई परास्त गरिन्। जसले उनलाई नियुक्त गरे, तिनीहरूको इच्छाभन्दा माथि उठेर संविधान र जनताप्रतिको दायित्वलाई प्राथमिकता दिइन्।
कार्की शताब्दीकै विरलो उदाहरण हुन् — एउटै व्यक्ति जो मुलुककी सर्वोच्च न्यायाधीश पनि बनिन् र त्यसपछि सरकार प्रमुख पनि। दुवै पदमा उनको चरित्र एउटै रह्योः कानुन सर्वोच्च, सत्ता होइन।
उनको प्रधानन्यायाधीश कार्यकालमा बनेको छवि — न्याय र निर्भीकताको प्रतीक लाई प्रधानमन्त्रीको कार्यकालले थप मजबुत बनायो। यो निरन्तरता विरलो र अनुकरणीय छ।
नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा महिला नेतृत्व अझै दुर्लभ छ। कार्कीको उदाहरणले महिला नेतृत्व ’अपवाद’ होइन, ’मानक’ हुनसक्ने देखाउँछ। उनको सफलता जेन्डरका आधारमा होइन, योग्यता र नैतिकताका आधारमा हासिल भएको थियो र यही कुराले यसलाई अझ शक्तिशाली बनाउँछ।
आन्दोलनले संस्थाहरूप्रतिको जनविश्वास डगमगाएको थियो। कार्कीको कार्यकालले भदौ २४ पछि मनोबल गिरेको सुरक्षा निकाय, पदाधिकारी रिक्त रहेको निर्वाचन आयोग, र सामान्य प्रशासन सबैले आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरे। यो संस्थागत पुनर्जागरण कार्कीको अर्को उपलब्धि हो।
जेनजी आन्दोलनका मागहरूमा चुनाव मात्र थिएन — सहिद परिवारको न्याय, आन्दोलनमा मारिएका २१ जनाको मुद्दामा जवाफदेहिता, र समग्र राज्य सुधार पनि थिए। कार्कीले गठन गरेको उच्चस्तरीय न्यायिक आयोगले फागुन २५ सम्म मात्र म्याद पाएको थियो, प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन बाँकी नै छ। यो अधुरोपन उनको कार्यकालको एउटा अपूर्ण पक्ष हो।
उनको ’अडान’ले कतिपय अवस्थामा राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्ध अनावश्यक रूपमा तनावग्रस्त बनायो भन्ने विश्लेषकहरूको धारणा पनि छ। दलहरूको सहभागिताबिना दिगो लोकतन्त्र सम्भव छैन भन्ने सत्यलाई स्वीकार गर्दै कार्कीले कहिलेकाहीँ सहजीकरणभन्दा टकराव रोजेको आरोप पनि लागेको छ।
नेपालको राजनीतिक इतिहास अस्थिरताको लामो कथाले भरिएको छ। यस पृष्ठभूमिमा सुशीला कार्कीको छ महिने कार्यकाल एउटा उज्यालो अपवादको रूपमा उभिन्छ। उनले गरेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम केवल चुनाव सम्पन्न गराउनु थिएन।
कार्कीको यो भूमिकाले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा मानक स्थापित गरेको छ।। भदौको उथलपुथलपछि जब देश अनिश्चितताको भुमरीमा फसेको थियो, जब राजनीतिक नेताहरू जनविश्वास गुमाएर रक्षात्मक अवस्थामा थिए — त्यस्तो विषम परिस्थितिमा एक गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिकी महिलाले जुन दृढता र कुशलता देखाइन्, त्यो नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासको एउटा सुनौलो पाना हो। सुशीला कार्की — न्यायकी अभिभावक, संकटकालकी कप्तान, लोकतन्त्रकी रक्षक, र एउटा ढिट महिलाको अद्भुत यात्राकी नायिका।
-(1)-1761629966.jpeg)
